६ महिनामा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पुँजीगत खर्च १ अर्ब मात्रै ! सीइओ भन्छन्- यसकारण खर्च गर्न सकिएन




काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सरकारको सबैभन्दा प्राथमिकताको क्षेत्र हो ।

तर, पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पुँजीगत खर्चको हालत हेरे सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कस्तो छ भनेर घामजस्तै छर्लङ्ग हुन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका लागि ३३ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । जसमध्ये आर्थिक वर्षको ६ महिना वित्दा पनि प्राधिकरणले पुँजीगत खर्च १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको अर्थसचिव खर्च भएको अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले जानकारी दिए ।

‘सरकारको सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा रहेको पुनर्निर्माण हो । तर, ३३ अर्ब पुँजीगत बजेटमध्ये १ अर्बमात्रै खर्च हुनुले बजेट खर्चको वास्तविक अवस्थालाई चरितार्थ गर्छ,’ सचिव शर्माले भने,- ‘हामीले बजेट त दियौं तर खर्च गर्ने निकायले खर्च गर्नै नसक्दा बजेट कार्यान्वयन फितलो भएको हो ।’

नेपाल आएका एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष बेन्काई झाङले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सार्वजानिकरुपमै असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । उनले मात्रै होइन, अधिकांस दातृ निकायले पुनर्निर्माणको काममा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

‘प्राधिकरणले आफैं खर्च गर्ने होइन, मन्त्रालयहरुलाई दिने हो, मन्त्रालयहरुले खर्च गर्न नसकेका कारण प्राधिकरणको बजेट खर्च हुन नसकेको हो,’ 

त्ययतिमात्रै होइन, सरकारको समग्र विकास बजेट खर्चको अवस्था निकै नाजुक छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बिजेटमध्ये ६ महिना वित्दा ११ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको जानकारी दिए ।

वितेका वर्षको खर्च नहुने प्रवृत्ति तोड्न कसिएका अर्थमन्त्री महराले पनि बजेटको मध्यावधि समिक्षा गर्दै आफुले बजेट खर्च गर्न नसकेको स्वीकारोक्तिसमेत गरे ।

यसकारण बजेट खर्च गर्न सकिएनः सीइओ

प्राधिकरणले पाएको बजेट खर्च हुन नसकेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल स्वीकार गर्छन् ।

‘प्राधिकरणले आफैं खर्च गर्ने होइन, मन्त्रालयहरुलाई दिने हो, मन्त्रालयहरुले खर्च गर्न नसकेका कारण प्राधिकरणको बजेट खर्च हुन नसकेको हो,’ सीइओ पोखरेलले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

सरकारले प्राधिकरणको पुँजीगत खर्च दाताहरुबाट आउने रकमलाई राखिदिएको छ । तर, अझैपनि दाताहरुले घोषणा गरेको रकम आइनसकेको पोखरेल बताउँछन् ।

‘खानेपानी मन्त्रालयले ४८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसक्यो तर दाताले अझै पैसा दिएका छैनन्,’ पोखरेलले भने, ‘उता शिक्षा मन्त्रालयलाई १ अर्ब बजेट पठाएका छौं तर मन्त्रालयले खर्च गर्न सकेको छैन ।’

खर्च भएपनि भुक्तानी नहुने समस्या भएको उनले सुनाए । प्राधिकरणले पुँजीगत भन्दा चालू खर्चका लागि धेरै बजेट पाएको र सो बजेट भने उल्लेख्य मात्रामा खर्च भइरहेको पोखरेलले जानकारी दिए ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि प्राधिकरणलाई डेढ खर्ब बजेट बिनियोजन गरेको थियो ।