बढ्दो आयात र घट्दो रेमिटेन्स् वृद्धिदरको चेपुवामा बैकिङ क्षेत्र

शरीरको तापक्रम ९६/९७ डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी हुँदा हामी ज्वरो आयो भन्छौं । निधार छामेर, नाडी समातेर वा काखी र जिब्रो मुनि थर्ममिटर घुसारेर हामी ज्वरो आएको पत्ता लागाउँछौं । ज्वरो आफैंमा कुनै रोग नभएको र अर्को कुनै रोगको लक्षण मात्र भएको आधारभुत स्वास्थ्य जानकारी अब धेरैलाई थाहा भैसकेको छ । त्यसैले त डाक्टरले ज्वरो आएको बिरामीको शरीरको अधिक तापक्रम घटाउन उसलाई चिसो पानीमा हामफाल्न वा ‘कुल रुममा’ सुत्न भन्दैन । बरु, उसको रगत, दिसा, पिसाब लगायत जाँच गर्छ र असली रोग पत्ता लगाउने प्रयास गर्छ ।

बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय राजनैतीक र आर्थिक कारणले रेमिट्यान्सको बृद्धिदर घट्दै गएको , आयात धेरै बढेको र निर्यात खासै नबढेको कारण नै अहिलेको समस्या आएको हो ।

नेपाली अर्थतन्त्रले भोग्दै आएको पछिल्लो तरलताको (लगानी योग्य पूँजी) को समस्या पनि ज्वरो जस्तै आफैंमा कुनै रोग नभएर नेपालको बृहत आर्थिक परिदृश्यको एउटा सानो कडी मात्र हो । आयातमुखी अर्थतन्त्रको भूमरीमा फसेको नेपालको अर्थतन्त्रको कसीमा राखेर अहिलेको तरलताको समस्यालाई हेर्ने हो भने यो सानो लक्षण सिवाय अरु केहि होइन । तर, पछिल्ला दिनहरुमा यस समस्यालाई लिएर हुने छलफलहरुमा तरलतालाई नै समस्याको रुपमा लिने र सरोकारवालाहरु एकअर्कालाई दोष दिएर उम्कने गरेको पाइन्छ ।

नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बैंकहरु तिर औंला सोझ्याएर पन्छने र बैंकवालाहरु राष्ट्र बैंक तिर देखाएर टक्टकिने प्रबृत्ती छ । अर्थ मन्त्रालयको खासै भूमिका देखिएको छैन । वास्तवमा नेपालको अहिलेको समस्या भनेको निक्षेपको समस्या हो । बैंकहरुको पुँजी कर्जा निक्षेप अनुपात(सीसीडी रेसियो)मा परेको दवाब पनि निक्षेप कम भएर नै हो । त्यसैले त बैंकहरुले अहिले निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशत सम्म पुर्याएका छन् । तर, यो निक्षेपको समस्या नेपालको बृहत्तर आर्थिक सिस्टमले ल्याएको समस्या हो, सामान्य बित्तीय समस्या होइन ।

किन कम भयो निक्षेप ?

निक्षेप कम भएको नेपालीहरुको बचत कम भएर हो । र, ‘नेपालको सन्दर्भ बचत बढाउने एउटै उपाय भनेको निर्यात बढाएर आम्दानी बढाउनु र आयात प्रतिस्थापनबाट खर्च न्यूनिकरण गरी बचतको आकार बढाउनु नै हो । अर्थात, बचतको लागि एउटा अर्थतन्त्रले अरु अर्थतन्त्रहरुबाट खर्च भन्दा बढि आम्दानी गर्नै पर्ने हुन्छ ’ बैंकर प्रबिन क्षेत्री आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेख्छन् । नेपालको अहिलेको आर्थिक प्रणालीलाई हेर्ने हो भने तरलताको समस्याको चुरोमा पुग्न केहि मद्दत पुग्छ ।

चालु आर्थिक बर्षको पहिलो पाँच महिनामा रेमिट्यान्स मार्फत २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ  भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षको पहिलो पाँच महिनामा रेमिट्यान्सको बृद्धि दर १९.४ प्रतिशत थियो भने यो बर्षको सोहि अबधिमा ६ प्रतिशतको मात्र बृद्धि भएको छ । आयात अघिल्लो बर्षको पहिलो पाँच महिनामा २ खर्ब १३ अर्ब रुपैंयाँको भएको थियो भने यस बर्ष सोहि अबधिमा ३ खर्ब ८२ अर्ब रुपैंयाँको आयात भएको छ । निर्यात भने जम्मा ३० अर्ब रुपैयाँको भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक बर्षको पहिलो पाँच महिनाको तुलनामा थोरै मात्र (करीब ४ अर्ब) बृद्धि हो । ‘अर्थतन्त्र भित्रै प्रयोग हुने ऋणले क्रेडिट क्रियसन गरेर निक्षेप बढाउँछ । कारण, यस्तो ऋणको पैसा निक्षेप भएर फर्किन्छ र त्यसको ८० प्रतिशत फेरी निक्षेप हुँदै यो क्रम जारी रहन्छ । ऋण डुब्न चाँही दिनुभएन । तर, आयातको लागि प्रयोग हुने ऋणले क्रेडिट क्रियसन नभई आयातित सामानमा परिणत हुन्छ’ बैंकर प्रबिन क्षेत्री थप्छन् ।

अर्थतन्त्र भित्रै प्रयोग हुने ऋणले क्रेडिट क्रियसन गरेर निक्षेप बढाउँछ । कारण, यस्तो ऋणको पैसा निक्षेप भएर फर्किन्छ र त्यसको ८० प्रतिशत फेरी निक्षेप हुँदै यो क्रम जारी रहन्छ ।

बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय राजनैतीक र आर्थिक कारणले रेमिट्यान्सको बृद्धिदर घट्दै गएको , आयात धेरै बढेको र निर्यात खासै नबढेको कारण नै अहिलेको समस्या आएको हो । यो आर्थिक प्रणलीलाइ नचिरेसम्म तत्कालका लागी सरकारी खर्च बढाउने, ब्याजदर बढाउने लगायतका प्राथमिक उपचारले यो समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान हुने कुरा त परै जावस, बरु झन बिकराल बनेर आउने सम्भावना छ । चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनाको कुरा गर्ने हो भने नेपालले ३६ अर्ब रुपैंयाँको बस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा ४ खर्ब ६६ अर्ब रुपैंयाँ बराबरको खरिद गरेको छ ।

नेपाल भनेको सिङ्गांपुर र हङकङ जस्तो ब्यापारकै कमिसनको आधारमा चल्ने देश होइन । नेपाल कुनै ट्रेड हब नभएका कारण नेपालले बस्तु सेवा उत्पादन गरी निर्यात गर्नु वा कमसेकम आफ्नो उपभोगको लागिमात्र भए पनि उत्पादन गरी आयात घटाउने र रेमिट्यान्स लगायत बाहिरबाट आउने पैसा देशभित्रै रहने माहोल नबनाए सम्म यो समस्या बारम्बार दोहोरिने नै छ ।

अहिले उत्पादनमुलक क्षेत्रको कुरागर्दा निकै निराशाजनक छ । कमजोर औद्योगिक सम्बन्ध, सस्तो र भरपर्दो उर्जाको कमी र सीप भएका कामदारको अभाव, पयार्वरणीय कानुन, श्रम कानुन, औद्योगिक ऐन कानुन, पूँजीमा पहुँच र उचित बजार ब्यवस्थापनको कमीका कारण उत्पादनमुलक क्षेत्र थला परेको छ । ‘कुनै उद्योग लगाउन खोज्दा जग्गा हेरी बातावरण प्रभाव मुल्याङ्कन गर्न ६ महिना लाग्छ’ उद्योगी पशुपति मुरारका भन्छन् ‘जग्गा किनेर मुल्याङ्कन गराउँ रिर्पोट नकारात्मक आउने डर, रिर्पोट आएपछि जग्गा किन्छु भनेर बसौं जग्गाको भाउ बढिसक्ने वा अर्कैले किनिसक्ने डर ।’ यस्ता सामान्य ब्यवहारीक कुरा समेत सरोकारवालाले मिलाउन नसक्ने हो भने कसरी बढ्छ उत्पादन ? अनी उत्पादन नबढाउने हो भने कसरी बढाउने बचत र निक्षेप ? ‘सन्तोष त आफु उद्योगी हुँ भन्दा नै लाग्छ ’ अर्का ब्यवसायी अन्जन श्रेष्ठ भन्छन् ‘ब्यापारी भएर सप्लाइ चेनको सानो हिस्सा मात्र समातेर बस्न् भन्दा उद्योगी भएर समग्र बस्तुको उत्पादन गर्न धेरै सन्तोष हुन्छ’ उद्योगी ब्यवसायीलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्दै निर्यात बढाउँदै आयातलाई सन्तुलनमा राख्नुनै अहिलेको तरलता समस्याको दीर्घकालिन समाधान हो ।

यसमा अर्थमन्त्रालय लगायत सबै सरोकारवालाहरुले नीतिगत अग्रसरता लिनु अत्यावश्यक भैसकेको छ । राष्ट्र बैंकले अहिले प्राथमिक उपचारको लागि जबरजस्ती आयात रोक्न खोज्नु जस्तो बचपना कामले यसको दीर्घकालीन समाधान दिंदैन । बैंकहरुको पूँजी ४ गुणा बढाए पछि त झन उत्पादन नबढाए नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो खाल्डोमा जाकिने स्थिति देखिंदैछ । बैंकहरुले पूँजी बढाएपछि आफ्नो ब्यापारलाई ‘अप्टिमम लेभल’ मा राख्नको लागि मात्र पनि ठूलो मात्रामा निक्षेप र त्यति नै मात्रामा ऋणको माग हुनुपर्ने देखिन्छ । पूँजी बढाएका कारण बैंकहरुको ‘सिआरआर’ अनुपात राष्ट्र बैंकले तोकेको न्युनतम १० प्रतिशत भन्दा निकै धेरै हुनेवाला छ । अर्थात, बैंकहरुको पूँजीको हिसाबले बैंकहरुको लगानी गर्ने क्षमतामा ठूलो बृद्धि भएको छ । तर, पूँजीका हिसाबले लगानी गर्ने क्षमता अनुसार बैंकहरुले निक्षेप संकलन गर्न सकेनन् भने त्यति ठूलो पूँजी बैंकहरुको चुक्ता पूँजीका रुपमा त्यसै थन्कीएर बस्ने अवस्था हुन्छ । यसले बैंकहरुको ‘आरओइ’ लाइ समेत नकारात्मक असर पुर्याइ सेयर बजारलाई समेत धराशायी बनाउन सक्छ ।

अहिलेको तरलता अभावको दीर्घकालीन समस्या समाधानको एक मात्र उपाय भनेको उत्पादन बढाउनु हो । यसले बचत र निक्षेप बढाउनुका साथै बैंकहरुमा ऋणको माग समेत बढाउने छ । यसले पूँजी बढाएर ठूलो लगानी क्षमता बनाएर बसेका बैंकहरुलाई पूर्णरुपमा आफ्नो क्षमता अनुसारको ब्यवसाय गर्न मद्दत पुग्छ । आखिर बैंक भनेका कुनै पनि अर्थतन्त्रको मेरुडण्ड हुन नि ।