बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खुद नाफामा यसरी लाग्यो अंकुश

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खुद नाफामा केही कटौति गरिदिएको छ । प्रत्येक बर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको खुद नाफाको १ प्रतिशत रकम कटौति गरेर सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्वेच्छिक रुपमा केही रकम सामाजिक उत्तरदायित्वको रुपमा खर्च गर्दै आएकोमा अबभने खुद नाफाको १ प्रतिशत रकम खर्च गर्नै पर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था गरिएको हो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कार्यमा थप क्रियाशील हुन आफ्नो हरेक आर्थिक बर्षको खुद नाफाको कम्तिमा १ प्रतिशत रकम छुट्याई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष खडा गरी जम्मा गर्नुपर्ने छ,’ राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पत्राचार गर्दै निर्देशन दिएको छ ।

यसरी जम्मा भएको रकम खर्च गर्नको लागि पनि राष्ट्र बैंकले सीमा तोकिदिएको छ । यस्तो रकम समाजिक परियोजना, प्रत्येक्ष अनुदान र दिगो विकास लक्ष्यको लागि खर्च गर्न पाउने छन् ।

सामाजिक परियोजनाहरुमा खर्च गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, दैबी प्रकोप ब्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, सांस्कृतिक प्रबद्र्धन, दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार सुधार, सामाजिक रुपमले पिछडिएका बर्गको आयआर्जन क्षमता बृद्धि, वित्तीय साक्षारता, ग्रहक संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम आदिमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष खर्च गर्न सक्नेछन् । परियोजना छनोट गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका विशिष्टकृत संस्थाहरुबाट सार्वजनिक सुचना मार्फत प्रस्ताब माग गरी छनोट गर्नुपर्नेछ ।

प्रत्येक्ष अनुदान खर्चमा अनि विपन्न बर्गका लागि शिक्षा, तथा स्वास्थ्यमा हुने खर्च ब्यहोरिदिने गरी हुने प्रत्येक्ष अनुदान खर्च वा त्यस्ता क्षेत्रमा संलग्न तथा क्रियाशील संस्थाहरुको भौतिक संरचना निर्माण, साधन खरिद संचालन खर्च आदिमा खर्च गर्न सक्ने छन् ।

दिगो विकास लक्ष्यको क्षेत्रमा खर्च गर्दा नेपालको दिगो विकास लक्ष्य सन् २०१६ देखि २०३० ले पहिचान गरेका १७ वटा क्षेत्रहरुमा तोकिएका लक्ष्यहरु प्राप्तिमा सहयोग हुने गरी गरिने अन्य प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष खर्चहरु समाबेश गर्न सकिने छ ।

यस्तो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि ‘चायल्ड डे केयर सेन्टर’को ब्यवस्था गर्दा लाग्ने खर्च पनि समाबेश गर्न पाइने छ ।

संस्थाको ब्राण्ड प्रबद्र्धन हुने गरी गरिने खर्च यस्तो कोषबाट ब्यहोर्न पाइने छैन । तर संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा गरेको खर्चमा संस्थाको नाम सौजन्यका रुपमा उल्लेख गर्न भने पाइने छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्दा एकै भौगोलिक क्षेत्र तथा विषय (जस्तैः शिक्ष, स्वास्थ्य आदि) मा मात्र सिमित नभइ आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र तथा विषयहरुमा न्योयोचित ढंगले खर्च ब्यहोर्ने ब्यवस्था मिलाउन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

संचालक समितिका सदस्यहरुलाई ब्यक्तिगत तथा राजनीतिक लाभ हुने गरी खर्च गर्न भने राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ रोक लगाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक समितिले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पहिचान हुने क्षेत्रहरु, सो क्षेत्रमा खर्चका लागि प्राप्त हुने प्रस्ताब मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया, कोष संचालन तथा ब्यवस्थापन प्रक्रिया लगायतका विषयहरु समेटी छुट्टै कार्यविधि बनाएर लागू गर्न पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको ब्यवस्था तथा सोबाट भएको खर्च सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो बार्षिक वित्तीय विवरणको लेखा सम्बन्धी टिप्पणी अन्तरगत खुलाउन पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।