१० प्रतिशत व्याजदरमा अन्तर बैंक कारोबार, तरलता १७ अर्बले ऋणात्मक




काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा लगानी गर्न मिल्ने रकमको चरम अभाव देखिएको छ । छोटो समयका लागि बैंकहरुले एक आपसमा लिने कर्जाको व्याजदरले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चरम अभाव भएको पुष्टि गर्छ ।

मंगलबारको अन्तर बैंक कारोबारमा १० प्रतिशतसम्म व्याजदर पुगेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए ।

‘मंगलबारको अन्तर बैंक कारोबारमा वाणिज्य बैंकले बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुसँग १० प्रतिशतमा अन्तर बैंक सापटी लिएको देखियो भने वाणिज्य बैंकले वाणिज्य बैंकसँग ९ प्रतिशत व्याजदरमा सापटी लिएको देखियो,’ प्रवक्ता पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

मंगलबार भएको अन्तर बैंक कारोबारको तथ्याङले बजारमा तरलताको चरम अभाव देखिएको उनको भनाई छ ।

दिनभरको कारोबारमा वाणिज्य बैंकहरुको अन्तर बैंक कारोबारको औषत व्याजदर ६.७८ प्रतिशत र विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको औषत व्याजदर ७.३० प्रतिशत कायम भएको पौडेलले बताए ।

पुस मसान्त अघिसम्म अन्तर बैंक कारोबारको औषत व्याजदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । तीन मिहना अघि भने यस्तो कारोबारको औषत व्याजदर १ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै थियो ।

बैंकहरुले बुझाएको दैनिक कारोबारको रिपोर्ट अनुसार अहिले बैंकिङ प्रणालीमा १७ अर्ब रुपैयाँले लगानी योग्य रकमको अभाव भएको पौडेलले बताए ।

‘बैंकहरुको दैनिक कारोबार रिपोर्ट अनुसार सोमबार साँझ बैंकिङ प्रणालीमा १७ अर्ब रुपैयाँले तरलता कम छ, यो निकै ठूलो चिन्ताजनक विषय हो,’ उनले भने ।

सामान्यतया दैनिक कारोबार ५/७ अर्ब रुपैयाँले अधिक वा कम तरलता हुने भएपनि लामो समयपछि १७ अर्ब रुपैयाँले तरलता कम भएको उनले बताए ।

‘अन्तर बैंक कारोबारको व्याजदर पनि लामो समयता उच्च हुनु र लामो समयपछि तरलता पनि १७ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक हुनु बैंकिङ क्षेत्रका लागि दुखद समाचार हो,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न विभिन्न मौद्रिक औजारहरु प्रयोग गरिरहेको र अझै प्रभावकारीरुपमा गर्ने उनको भनाई छ ।

पुस मसान्तसम्ममा सरकारले जम्मा ११ प्रतिशतमात्रै विकास खर्च गरेको छ । जसले बजारमा पुँजीको प्रवाह हुन सकेको छैन । तर, यस अवधिमा सरकारले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठाएको छ । त्यसले बजारमा भएको तरल सम्पत्ति पनि सरकारी ढुकुटीमा गएर थन्किएको छ ।

अहिले सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थन्किएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । जसकारण बजारमा तरलताको अभाव भएकाले माघ महिनाको अन्तिमदेखि विकास खर्च बढाएर तरलता प्रवाह गर्न अर्थ मन्त्रालय गंभीर भएको अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए ।