०७४ असोजभित्र देशभर फोरजी सेवा विस्तार गर्न निर्देशन

काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले ०७४  असोजसम्ममा देशभर फोरजी सेवा विस्तार गर्न सरोकारवाला निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल लेटिकमलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

सञ्चालनमा रहेका प्रविधिहरुलाई स्तरोन्नती गर्ने क्रममा नेपाल टेलिकमले हालै सञ्चालनमा ल्याएको फोरजी सेवा सिमित क्षेत्रमा मात्र उपलव्ध हुने गरी सफ्ट लञ्च गरेको भन्दै एक वर्षभित्र देशभर विस्तार गर्न निर्देशन दिइएको सभापति रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘सरकारबाटै निश्चित समयमा गर्नु पर्ने काम गरिदैन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?’

‘फोरजी सेवा उपभोग गर्ने अधिकांस सेवाग्राहीहरुको चासो सम्वोधन गर्न यो सेवालाई ९०० वा १८०० को वाण्डविथ फ्रिक्वेन्सीमा भएपनि स्वीकृत प्राप्त मितिले १ वर्षभित्र अर्थात् ०७४  असोज मसान्तसम्ममा देशभरी नै विस्तार गरिसक्न सरोकारवालाहरुलाई यो समिति निर्देशित गर्दछ,’ समितिले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी, संभव भएसम्म न्यूनतम शुल्कमा गुणस्तरिय भ्वाइस कल र इन्टरनेट सेवा उपलव्ध गराउन, सेवा र प्रविधिको स्तरोन्नती गर्दा आफ्ना अधिकाशं उपभोक्ताहरु लाभान्वित हुने गरी पूर्णगृहकार्य गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्न गराउन समितिको निर्देशन छ ।

त्यस्तै, १ महिनाभित्र दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

टेलिकमले सेवाको गुणात्मक वृद्धिमा भन्दा संख्यात्मक वृद्धिमा ध्यान दिएको निष्कर्श निकाल्दै विकास समितिले अवदेखि त्यसो नगर्न निर्देशन दिइएको सभापति अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘टेलिकमले ध्यान नदिँदा कुनै समय फोन नै नलाग्ने, आवाज अस्पष्ट हुने, इन्टरनेटको गति नै नहुने, रिचार्ज नहुनेजस्ता समस्या उपभोक्ताले भोगिरहेका छन् । यी समस्याहरु अबको १ महिनाभित्र समाधान गर्न नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने ।

तीब्र गतिमा विकास भएको सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई सरकारले आजभन्दा २० वर्ष पुरानो दुरसञ्चार ऐन-०५३ ले व्यवस्थित गर्न खोज्दा धेरै समस्याहरु समाधान हुन नसकेको समितिको ठहर छ ।

दुरसञ्चार नीति ०६० को प्रावधान बमोजिम नीति कार्यान्वयनमा आएको ६ महिनाभित्र सम्वन्धित क्षेत्रको अनुगमन गर्नु पर्ने व्यवस्था भए पनि हाल सम्म सो कार्य हुन नसक्नु विडम्वना भएको उल्लेख गर्दै समितिले प्रश्न गरेको छ,– ‘सरकारबाटै निश्चित समयमा गर्नु पर्ने काम गरिदैन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?’

त्यसैगरी, आगामी दिनहरुमा नेपाल टेलिकमको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्न रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई समितिको निर्देशन छ ।