बुढिगण्डकीको मुआब्जा बाँड्ने इकाइको म्याद सकियो, मुआब्जा वितरणको काम ठप्प

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचिकृत गरे पनि हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेको बुढिगण्डकी आयोजनाको पुर्नबास, पुर्नस्थापना तथा मुआब्जा वितरण इकाइको अवधि सकिएको छ ।

जसका कारण आयोजनाको मुआब्जा वितरणको काम ठप्प प्रायः छ । हालसम्म आयोजना प्रभावित क्षेत्रका ४४ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । यस आधारमा सरकारले हालसम्म करिब २७ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

तर इकाइको नै पछिल्लो पटक थपिएको म्याद सकिएपछि आयोजनाको कामका रुपमा देखिने मुआब्जा वितरण कसरी र कुन विधिबाट गर्ने वा पुनः इकाइको म्याद थप गर्ने भन्ने बारेमा उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।

मन्त्रालयका अनुसार इकाइको गत वर्ष थपिएको म्याद यही कात्तिक १४ गते सकिएको हो ।

मुआब्जा निर्धारण भइ लिने तरखरमा रहेका धादिङ र गोरखाका आयोजना प्रभावित इकाइ नै अवैधानिक जस्तो भएपछि समस्यामा परेका छन् ।

मन्त्रालयले उक्त इकाइको म्याद थप गर्ने बताए पनि हालसम्म त्यस सम्बन्धित प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा मात्रै इकाइको म्याद हुने भए पनि आयोजना प्रभावित समस्यामा परेका हुन् ।

मुआब्जा निर्धारण भएका १८०० रोपनी जग्गाको इकाइमार्फत् नै मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर निर्धारण भइ केही प्राविधिक कठीनाइका कारण मुआब्जा लिन नपाएका स्थानीयबासीको समस्या सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ ।

तर म्याद थप नभएको भन्दै इकाइका प्रमुख कृष्ण कार्कीले मुआब्जा दिन छाडेको आयोजना प्रभावितहरुले मन्त्रालय समक्ष गुनासो गरेका छन् । कुल १२०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विगत ४ वर्ष पहिले नै फ्रान्सेली कम्पनी ट्याटवेलले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयार पारेको थियो ।

हालसम्म आयोजनाका लागि भन्दै नेपाल आयल निगमले भन्सार विन्दुमै लगाएको पूर्वाधार करमार्फत् ३७ अर्ब रुपैयाँ उठिसकेको छ । तर धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट तथा आर्खेत बजार क्षेत्रको हालसम्म मुआब्जा निर्धारण भएको छैन ।

स्थानीयबासीले प्रति आनाको २५ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा मागेको अवस्था छ । तर सरकारले भने स्थानीयको माग अनुसार मुआब्जा दिन नसक्ने बताउँदै आएको छ । धादिङ र गोरखाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित उप समितिले मुआब्जा निर्धारण गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गरे पनि हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन ।

उता आयोजना कुन ढाँचामा कसरी निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा समेत सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । जसका कारण आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकमा चरम असन्तुष्टि पैदा भएको छ । स्थानीय सरोकार समितिले मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी करिब ४ हजार रोपनीको तत्काल निर्णय गरिदिन मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरे पनि कुनै सुनुवाई भएको छैन ।

केही बिचौलियाले नदी किनारको बालुवा अवैध रुपमा तस्करी गर्दै आएको र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सालका रुख काटेर बिक्री वितरण गरे पनि त्यसलाई रोक्नेतर्फ आयोजनाले काम नगरेकोमा समेत स्थानीयबासीले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनीहरुले मध्यमार्गी उपाय अवलम्बन गरी मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेका क्षेत्रको मुआब्जा तय गरी वितरण थाल्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।