डेडिकेटेड शुल्क हटाउने प्राधिकरणको निर्णय, उद्योगीलाई हुने भयो यस्तो फाइदा
काठमाडौं । विद्युत खपत बढाउने भनेर चिन्तामा परेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनको नाममा लगाइराखेको शुल्क हटाउने निर्णयपछि उद्योगी व्यवसायीलाई फाइदा हुने भएको छ ।
लोडसेडिङको समयमा उद्योगीलाई विद्युत दिन प्राधिकरणले बढी महसुल लिएर डेडिकेटेड लाइन दिएको थियो ।
सो लाइन सम्बन्धी विवाद पनि उत्तिकै छ । प्राधिकरणले बढी महसुल लगाएको भन्दै केही उद्योगी अदालतको शरणमा गएपनि पुनः अदालतले प्राधिकरणमै फर्काइदिएको छ ।
कूल २६ वटा मुद्दामध्ये १६ वटामा त प्राधिकरणको पक्षमा नै फैसला आएको छ । भने बाँकी १० वटा मुद्दाको पनि केही दिनभित्रै अन्तिम निर्णय आउने तयारीमा छ ।
प्राधिकरणको शनिबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले डेडिकेटेडको शुल्क हटाएको छ । त्यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा र प्रभाव उद्योगीलाई हुनेछ ।
बढी विद्युत लिन चाहने औद्योगिक ग्राहकले नियमित शुल्कभन्दा १५ देखि २० प्रतिशत बढी शुल्क तिरेर विद्युत लिन पाउने भएका छन् ।
प्राधिकरणले नयाँ महसुलका लागि विद्युत नियमन आयोगसँग सहमति लिने निर्णय समेत गरेको छ । तर ट्रंक लाइनको सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने बारेमा शनिबारको बैठकले कुनै निर्णय गरेको वा नगरेको भन्ने बारेमा केही बताइएको छैन ।
प्राधिकरणले यद्यपि सो विषयमा हालसम्म कुनै पनि रुपमा आधिकारिक जानकारी भने दिएको छैन ।
लोडसेडिङको समयमा ६५ प्रतिशतबढी शुल्क लिएर प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकलाई विद्युत दिएको थियो । २०७२ सालअघि प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले तोकादेशको भरमा औद्योगिक ग्राहकलाई विद्युत दिएको थियो ।
सो विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत छानबिन गरिरहेको छ । शनिबारको प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्यवनका लागि विद्युत नियमन आयोगले सहमति दिनुपर्नेछ ।
बोर्ड बैठकले बढीमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बढी महसुल लिने गरी आयोग समक्ष सहमतिका लागि पठाउने छ ।
प्राधिकरणका अनुसार हाल कूल २३१ उद्योगले डेडिकेटेड लाइनमार्फत् विद्युत लिएका छन् । ६७ उद्योगले भने ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत लिएका छन् ।
डेडिकेटेड लाइनमार्फत् विद्युत लिएका उद्योगीले तत्काल उक्त शुल्क हटाइदिन माग गर्दै आएका छन् । गत बैशाखदेखि प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा समेत लोडसडिङ हटाइसकेको छ ।
त्यस्तै २०७३ सालको लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि काठमाडौं उपत्यका हुँदै देशव्यापीरुपमा नै घरायसी ग्राहकलाई लोडसेडिङ हटाएको छ । विद्युत खपत बढाउने र उद्योगीको माग सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनको महसुल घटाएको दाबी गरेको छ ।
ऊर्जाको मात्रा बढ्दै गएको र खपत समेत कम भएको अवस्थामा विद्युतको खपत बढाउन नीतिगत रुपमा नै केही न केही गर्नुपर्ने वाध्यतामा प्राधिकरण पुगेको छ ।
यस वर्षको लक्ष्मीपूजाको दिन कूल १ हजार ४०० मेगावाट बराबरको विद्युत माग हुने अपेक्षामा रहेको प्राधिकरणले मात्रै १०८९ मेगावाट मात्रै कूल माग आएको जनाएको छ ।
उद्योग प्रतिष्ठान नचलेका कारण उक्त माग घरायसी ग्राहकको मात्रै भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यसो त उद्योग प्रतिष्ठानले ३०० मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै विद्युत खपत गर्दै आएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा कूल विद्युत माग ३३१ मेगावाट छ ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म प्राधिकरणको प्रणालीमा थप १ हजार ३०० मेगावाट बराबरको विद्युत थप हुने भएकाले पनि विद्युत खपत बढाउनुपर्ने वाध्यता सन्निकट देखिएको छ ।
क्लिकमान्डु
