सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुनेलाई कारबाही गर्छौ: कोषका प्रमुख ज्ञवालीको अन्तर्वार्ता

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ३० वर्ष काम गरी अवकाश पाएका कपिलमणि ज्ञवाली सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत छन् । सरकारले नयाँ युगको सुरुवात भन्दै ल्याएको कार्यक्रममा रोजगारदाता र श्रमिक नै आकर्षित भएका छैनन् । सरकारको नयाँ युगको सुरुवात असफल हुने चरणमा नै पुगेको हो त ? यो विषयमा क्लिकमाण्डूका दिलु कार्कीले ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अशंः

सरकारले नयाँ युगको सुरुवात भनेर ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम ल्यायो । के साच्चिकै नयाँ युगको सुरुवात भएको हो त ?
अल्मलिएको छैन । सरकारले गरेको यो नयाँ सुरुवात हो । सुरु भएर अगाडि बढी सकेको छ । सरकारले सबैलाई यसमा आवद्ध हुनैपर्छ भनेको हुँदा कोषमा आवद्ध र कुल जनसंख्यालाई भाग गर्दा थोरै देखिएको मात्र हो । यसलाई नयाँ युगको सुरुवात भनेपनि कोषमा सहभागीको संख्या हेर्ने हो भने यो कोष चल्ने मात्र होइन आजका दिनमा गुडेको छ भन्न सकिन्छ ।

कोषमा ९ हजारभन्दा बढी रोजगारदाता कम्पनी र १ लाख १ हजारभन्दा बढी श्रमिक सहभागी भएका छन् । यसभित्र धेरै क्षेत्रबाट योगदानकर्ता आएका छन् । यहाँ त महिनाको न्यूनतम १३ हजार ४५० रुपैयाँ तलब लिने देखि ७ लाख रुपैयाँसम्म तलब लिने पनि योगदानकर्ता आवद्ध भइसकेका छन् । यो संख्यालाई हेर्ने हो भने नयाँ युगको सुरुवात नै भएको हो ।

कोषले दिने सुविधाको विषयमा श्रमिकमा अझै पनि अन्योलता भएको कारणले शतप्रतिशत आबद्ध हुनलाई गाह्रो भएको हो ?
कोषले जस्तै काम गर्ने उस्तै प्रवृतिका अरु संस्था पनि छन् । सरकारका लागि यो नयाँ काम हो । अरुले देख्दा हात्तीछाप चप्पल र हात्ती उस्तै हुन् । तर यो दुईवटामा धेरै फरक छ । यसको सिद्दान्त नै अरुभन्दा फरक छ । हाल सञ्चालनमा रहेका अन्य कोषहरुले श्रमिक, मजदुर, कर्मचारीको भविष्यको बारेमा सरोकार राख्दैँनन् । उनीहरुले कामका दौरानमा जम्मा गर्न ल्याएको पैसा बुझिदिने र मागेको बेलामा फिर्ता दिने मात्र हो । जीवन भनेको जागिर वा व्यवसाय भएसम्म र पैसा जम्मा गर्दासम्मलाई मात्र होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षाकोषले भनेको अवकासपछि जब मानिस काम गर्न सक्दैनन्, पैसा कमाउन सक्दैन्, त्यसपछिको जीवनयापनलाई सहज बनाउनलाई हो । त्यसैले अन्य कोषहरुले दिने सुविधा र सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने सुविधामा फरक छ ।

यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको उपदान, सञ्चयकोष, औषधी उपचार र दुर्घटना बीमा सम्बन्धी कुराहरुसँग सामाजिक सुरक्षाकोष गाँसिन पुग्छ । ऐनमा नै प्रष्टरुपमा हरेक महिना आधारभूत पारिश्रमिकको १०/१० प्रतिशत कट्टि गरी रोजगारदाता र योगदानदाताले सञ्चयकोषको रुपमा, ८.३३ प्रतिशत उपदानको रुपमा गरेर २८.३३ प्रतिशत र २.६७ प्रतिशत औषधी उपचार र दुर्घटना बीमावापतको रकम कोषमा जम्मा हुन्छ भनेर श्रम ऐनले भनेको छ ।

कोषबाट पाउने सुविधाहरु के–के छन् ?
यहाँबाट पाउने सुविधाको सन्दर्भमा अन्य कोषको तुलनामा यो नयाँ हो । हामी सुरुवातीे अवस्थामा छौं । यसको प्रिन्सिपल अरुको भन्दा धेरै फरक छ । यसले आईएलओको ९ वटा स्कीममध्ये ४ वटा स्कीम ल्याएको छ । तर कोषले ल्याएको ४ वटा स्कीमले आईएलओको ७ वटा स्कीमलाई समेट्छ ।

यसको पहिलो योजना भनेको औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना हो । दोस्रोमा दुर्घटना तथा अशक्तत्ता योजना भन्ने छ । यो योजना एउटा भनिएको भए पनि यसभित्र दुर्घटना तथा अशक्तत्ता २ वटा स्कीम छन् ।

हामीले दुर्घटनालाई पनि २ प्रकारमा विभाजन गरेका छौं । कार्यालयको कामको सिलसिलामा भएको दुर्घटना र अन्य अवस्थामा भएको दुर्घटना भनिएको छ । कार्यालयको कामको दौरानमा भएको दुर्घटनामा भएको उपचार खर्च सम्पूर्ण कोषले व्यहोर्छ । दुर्घटनामा भएको सम्पूर्ण खर्च गर्ने स्कीम हालसम्म कुनैपनि बीमा कम्पनी र कोषले ल्याएका छैनन् ।

अर्को अशक्तत्तालाई तीन प्रकारमा विभाजन गरिएको छ । जसमा अस्थायी पूर्ण अशक्तत्ता, स्थायीपूर्ण अशक्तत्ता र आंशिक अशक्तत्ता भनेर छुट्याइएको छ । हामीले यसको प्रकार विभाजन गर्दा अशक्तत्ता भन्ने बित्तिकै योगदानकर्ता बिरामी भएर वा दुर्घटनामा परेर काममा फर्कन नसक्ने हुन्छ । त्यो काममा काममा नर्फकिएको अवधीभर उसको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम हरेक महिना अशक्तत्ता वद्धि भनेर कोषले दिन्छ । यो पनि हालसम्म कुनैपनि बीमा कम्पनी होस या अन्य कोषहरु कसैले पनि यो योजना ल्याएका छैनन् ।

यस्तै, अर्को आश्रित परिवार सुरक्षा योजना रहेको छ । यसमा योगदानकर्ताको कुनैपनि कारणले उसमा आश्रित परिवारलाई दिने सुविधाका योजना हुन् । केही समय अगाडि कोषमा आवद्ध भएर योगदान रकम जम्मा गर्न थालिसक्नु भएको २ जनाको सडक दुर्घटना मृत्यु भयो । जसमध्ये एक जना योगदानकर्ताको मासिक तलब २८ हजार ५०० रुपैयाँ र एक जनाको १७ हजार रुपैयाँ रहेछ । उहाँले आफ्नो तलबको ३१ प्रतिशत रकम कोषमा २ महिनासम्म जम्मा गर्नु भएको थियो । कोष कसले कति पैसा कोषमा जम्मा गरेको छ भन्दैन, कोषमा आवद्ध भएको दिनदेखि सुविधा दिन सुरु गर्छ ।

तर मृतकको परिवारले दाहसंस्कार वापत खर्च भनेर २५ हजार रुपैयाँ र मृतकले जम्मा गरेको रकम र उसले कमाएको समेत जोडेर एकमुष्ट कोषले मृतकको परिवारलाई दिन्छ । यसका साथै कोषले योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकम आश्रित परिवारलाई आजीवन पेन्सनको रुपमा दिन्छ । यति मात्र नभएर कोषले योगदानकर्ताको बच्चाका लागि पनि सुविधा दिएको छ । यदी १ जना बच्चा भएमा ४० प्रतिशतको दरले र २ वटा भएको भएको ६० प्रतिशत सन्ततीलाई हरेक महिना शैक्षिकवृद्धि भनेर कोषले उपलब्ध गराउँछ । कोषले दिने स्कीम हामीले कार्यान्यवनमा ल्याएसम्म भन्न नमिल्ने भएर मात्र नभनेको हो । यस्तो सुविधाहरु कुनैपनि कोषले ल्याएको छैन ।

कोष ल्याएको सुविधाहरु अन्तर्गत रहेर कोषलाई पैसा तिर्न जम्मा गरेको पैसाले नपुग्न पनि सक्छ । त्यसैले यसको दायित्व स्वतः सरकारमा जान्छ भनेर श्रम ऐनमा नै उल्लेख गरिएको छ । कोषले १५ वर्षसम्म योगदानकर्तासँग पैसा जम्मा गराएर ६० वर्ष उमेर कटेपछि उपदान स्वरुप पनि दिन्छ ।

सञ्चयकोषको अवधी अन्य कोषमा त जागिर छोडेर विदेश गएमा अथवा घरमा नै बस्दा पनि एकमुष्ट रकम चाहेको समयमा निकाल्न सकिन्छ, तर यो सुविधा कोषमा छैन किन होला ?
श्रमिकलाई कोषमा पैसा जम्मा गर्दागर्दै बीचमा नै छोडेर विदेश जाँदा अथवा घरमा नै बस्दा आफूले जम्मा गरेको पैसा के होला ? भन्ने भएको छ । जम्मा हुने ३१ प्रतिशत रकममध्ये २.६७ प्रतिशत बीमा वापतको रकम हो । त्यो कटाएर कोषमा जम्मा भएको रकम योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पुगेपछि जम्मा भएको रकमको लाभसहित एकमुस्ट पाउँछ । यदी कुनै पनि योगदानकर्ता स्थायीरुपमा देश छोडेर विदेशमा बसोबास गर्न जाने हो भने कोषमा निवेदन दिएमा योगदान कर्ताले जम्मा गरेको रकमबाट पाउने पैसा एकमुष्ट नै पाउँछ ।

योगदानकर्ता कोषमा जम्मा गरेको रकमबाट पाउने २८.३३ प्रतिशत रकम भनेको आफैमा ठूलो रकम हो । यसकारणले पनि योगदानकर्ताले आवश्यक परेको समयमा फिर्ता होस् भन्ने चाहन्छन् । तर त्यो रकम आफुलाई ६० वर्ष उमेर पुगेपछि पनि चाहिन्छ भनेर पनि बुझ्न आवश्यक छ । अहिले धेरै जनाले हामीलाई पछि चाहिन्दैँन देखा जाएगा भन्छन्, तर सरकारले त देखा जाएगा भनेर हुँदैन । वृद्ध अवस्थामा त सरकारको नै दायित्व हो उसले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

कोषले अबको केही वर्षपछि सरकारले बृद्धभत्ता नै दिनु नपर्ने गरी सुविधाहरु दिन खोजेको हो ?
हो । अब नेपाल सरकारले बजेटमा यसका लागि छुट्याउँछ । नेपाल सरकारले निजामति कर्मचारीलाई पेन्सन दिइरहेको थियो । सरकारको पैसा ठूलोमात्रामा अवकास प्राप्त कर्मचारीलाई पेन्सन दिँदा खर्च भयो भन्ने गुनासो आएको कारणले नै अहिले निजामति कर्मचारीहरुलाई साउन १ गतेबाट योगदानमा आधारित सुरु गरेको छ । निजीमा त आफू खुसी नै आवद्ध भइरहेका छन् । अब ६० वर्षपछि चाहिँदैन भन्ने कुरामा कोष सहमत नै छैन । तर २८.३३ प्रतिशत बढी हो भन्ने कुरामा बहस गर्न सकिन्छ ।

बजारमा निजी क्षेत्रमा २५ लाखले काम गर्छन् । यसमा स्वरोजगार लाई समेटेको हुँदैन । स्वरोजगारीलाई हामीले आउनु भनेर भनेको छैन । निजी क्षेत्रमा २५ लाखमध्ये १ लाखभन्दा बढी त कोषमा आवद्ध भइसकेका छन् । अब आउन बाँकी भनेको २४ लाख हुन् । यो १ महिनाभित्रमा आउँन्छन् भन्ने विश्वास छ । किनभने अन्तिम ३ दिनको करिब ४ हजार रोजगारदाता कम्पनी कोषमा आवद्ध भएका थिए । अब कोषले १ महिनाको समय थप गरेको छ । यस बीचमा पक्कै पनि सबै समेटिएलान् ।

कोषले तोकेको समयमा पनि आवद्ध भएनन् भने के होला त ? कोषले पुनः म्याद थप गर्छ ?

म्याद त कोषले कुनै हालतमा पनि थप गर्दैन । कोषले थप गरेको १ महिनाको समय सुरु भइसकेको छ । कोषले दिएको म्यादभित्र आउनेलाई कोषले हालसम्म दिएको योजना तथा सुविधा पाउँछन् । कोषले दिएको समय सीमाभन्दा पछि कोषमा आवद्ध हुन आउनेका लागि भने कोषले दिने सेवा सुविधाहरु कटौती हुन्छ ।

कुनैपनि कम्पनी कोषले तोकेको समयभन्दा पछि दर्ता भएर कोषमा आवद्ध हुन आएमा भने उनीहरुलाई सेवा सुविधा कटौती हुँदैन । तर कोषले समयसीमा तोक्नुभन्दा अगावै दर्ता भएका पुराना कम्पनी पछि दर्ता हुन आएछन् भने उनीहरुलाई भने कोषले दिने सेवा सुविधाहरु कानून बमोजिम कटौती हुन्छ । त्यसमा मुख्य भनेको अहिलेको थपिएको समयमा आवद्ध हुन नआउनेलाई पेन्सन पाए पनि उपदान भने नपाइने हुनसक्छ । अहिलेसम्म त पेन्सन र उपदानमध्ये १ वटा रोज्न सकिने व्यवस्था छ ।

कोषले दिने सुविधामा कर्जा सम्बन्धी प्रष्ट नभएको कारण पनि अन्योता बढेको जस्तो देखिएको छ, कोषको लगानी तथा कर्जा कार्यविधिमा के छ ?
कोषले लगानी कार्यविधि पारित गराइसकेको छ । कर्जा सम्बन्धी कुरा ऐनमा नै प्रष्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ । कोषले राम्रो प्रतिफल दिनका लागि पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी नगरी कोषमा नै होल्ड भएको रकमले त प्रतिफल दिन सकिँदैन । त्यसकारणले पनि कोषले योगदानकर्ताले जम्मा गरेको पैसा लगानी गर्नैपर्ने थियो ।

कोषको कर्जाको कार्यविधि आउन केही ढिलाइ भएका कारणले केही नकारात्मक कुराहरु आएका हुन् । कर्जा कार्यविधि आइसकेको छ । यस अन्र्तगत योगदानकर्ताहरुले धितोको आधारमा शैक्षिक कर्जा, आवासीय कर्जा र सामाजिक कर्जा पाउँछन् । यसबाहेक जम्मा भएको पैसा ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार कोषले वाणिज्य बैंकहरुले लगानी गर्ने सम्पूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्छ । यसका साथै मुद्दतिमा लगानी र ठूला व्यापारिक भवन निर्माण गरी भाडामा लगाउनुका साथै विकास निर्माणका परियोजना, उत्पादनशील क्षेत्र, आधारभूत क्षेत्रका साथै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र लगायत अन्य संगठित संस्थाको सेयरमा लगानी गर्ने कोषको योजना छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत अन्य संघ संस्थाले अबका कोष भने पहिलेदेखि सञ्चालन गरेका छन् । अनिवार्य रुपमा नै कोषमा आवद्ध हुँदा ती कोष यसमा नै मर्ज हुन्छन् कि के हुन्छ ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अवकास कोष छन् । पछिसम्म नै रहन्छन् । यसमा मर्ज हुँदैनन् । किनभने हिजोसम्मको पैसा त्यही कोषमा छ, त्यो पैसा उहाँहरुले नै प्रयोग गर्नुहुन्छ । यहाँ आउने भनेको आधारभूत हो । श्रम ऐनले कमाएको सबै ल्याऊ भनेको छैन ।

बैकहरुले १५ वर्ष पूरा भए पनि कर्मचारीलाई ३ महिनाका दरले अवकास कोषमा जम्मा भएको पैसाको प्रतिफल दिन्छ । यहाँ भनेको वर्षको १ महिना हो । सेवा सुविधाहरुमा धेरै भिन्नता भएका कारण पनि अवकास कोष बैंकले नै चलाउँछन् । यहाँ न्यूनतम मात्र आउँछन् । बैंक आफैले अवकास कोष खडा गरेर कर्मचारीलाई सुविधा दिएको कारण कोषको सेवा सुविधा कम भयो भन्ने गुनासो आइरहेको पनि छ । केही योजनाहरु परिवर्तन हुन सक्छन् । भइसकेको भने छैन ।

बैंकहरुले खडा गरेका अवकास कोष छोडेर किन सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन जरुरी छ त ? सेवा सुविधाहरु त उता नै राम्रो रहेछन् ।
बैंकले सञ्चालन गरेका अवकास कोषमा जम्मा भएको रकमको प्रतिफल राम्रो होला, आवश्यक पर्दा तुरुन्तै रकम झिक्न मिल्ला तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको दुर्घटना तथा अशक्तत्ता योजना त त्यहाँ छैन् । संस्थामा नै अवकास कोष छ भनेर यहाँ आएको छैन भने त कुनैपनि कारणबश योगदानकर्ताको मृत्यु भयो भने त अवकास कोषले त उसमा आश्रित परिवारलाई दाहसंस्कार खर्च, आजीवन पेन्सन र बच्चालाई शैक्षिकवृद्धि भनेर दिँदैन ।

ती संस्थाहरु कोषमा आवद्ध भएको भए कोषबाट पाउने सम्पूर्ण सुविधा उसमा आश्रित परिवारले पाउँछन् । अब कोषमा आवद्ध नभएका संस्थाहरुको कर्मचारीको कुनैपनि कारणवश मृत्यु भयो र उसमा आश्रित परिवारले तपाईहरु सामाजिक सुरक्षाकोषमा किन आवद्ध हुन भएन ? कोषमा आवद्ध भएको भए हामीले दाहसंस्कार खर्च, आजीवन पेन्सन र बच्चालाई शैक्षिकवृद्धि सबै पाउने थियौ, अब तपाईहरु आफैले त्यो सुविधा दिनुपर्यो भनेर भने के गर्ने ? यो अवस्थामा त मृतकको परिवारले मुद्दा पनि गर्न सक्छ । संस्था आफैले त हाम्रोमा भएको सुविधा दिन सम्भव नै हुँदैन । यहाँ भनेको कोषको आर्थिक दायित्व सरकारको छ । त्यसकारणले पनि यो कोषमा आउन आवश्यक छ ।
सरकारीमा जस्तो निजी क्षेत्रमा कर्मचारी एकै ठाँउमा जागिर गर्ने हुँदैन, संस्था परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । त्यो अवस्था भने के हुन्छ ?

निजी क्षेत्रका जुनसुकै कोषमा आवद्ध भएको रोजगारदाता कम्पनीमा काम गरेपनि कोषमा रकम जम्मा गरेको १५ वर्ष र ६० वर्ष उमेर पुगेपछि कोषबाट पाइने सम्पूर्ण सेवा सुविधा पाइन्छ । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याउनुको प्रमुख उद्देश्य भनेको नै निजी क्षेत्रमा पनि पेन्सनको सुविधा गराउनु हो । यसले गर्दा श्रमिक र रोजगारदाता बीचको सम्बन्ध पनि सुमधुर हुन्छ । कोषमा आवद्ध भएका रोजगार कम्पनीको कर्मचारी, मजदुरहरु स्वेच्छाले सायद एक ठाँउ जागिर छोडेर अन्त जाँदैनन् होला ।

अझै पनि धेरै ठूला रोजगारदाता कम्पनी कोषमा आवद्ध हुन बाँकी नै छन् । के कारणले गर्दा ढिलाइ भइरहेको छ ?
जुन कम्पनीहरुले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि श्रमिकलाई दिएको छैन । उनीहरु कोषमा आउन गाह्रो मानिरहेका छन् । अब कोषमा आवद्ध हुनलाई त कर्मचारीलाई आधारभूत पारिश्रमिक दिनैपर्छ । श्रमिकलाई आधारभूत पारिश्रमिक पनि नदिने संघसंस्थाहरुको संख्या धेरै छ । त्यस्ता संस्थाहरुलाई त कोषमा ल्याउन झन आवश्यक छ । ती संस्थाहरु कोषमा आवद्ध भएको श्रमिकले कोषले दिने सुविधासँगै सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिक त पाउँछन् ।

अर्को कोषमा आवद्ध नहुने जसले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई अत्यधिक धेरै पारिश्रमिक दिएर राखेका छन् । कोषमा आवद्ध भएपछि त्यसअनुसारको सरकारलाई कर बुझाउनै पर्छ । सुविधा पनि यहाँ आउँदा आधारभूत मात्रै पाउँछन् भने संस्थाले बढिदिएका हुन्छन् । कर्मचारीलाई तलब बढी दिएर कोषमा आवद्ध हुन गाह्रो सबै भन्दाबढी बैंकलाई भएको छ । हालसम्म ६÷७ वटा वाणिज्य बैंक मात्रै कोषमा आवद्ध भएका छन् ।

म्याद थप गरेर कोषले १ महिनाको समय तोकेको छ, यो अवधीभित्र आवद्ध गराउन के गर्दै हुनुन्छ ?
कोषमा किन आवद्ध भएका छैनन् भन्नेमा धेरै कुराहरु छन् । जसमा धेरै श्रमिकलाई त यो कसका लागि ? केका लागि हो भनेर पनि थाहा छैन । श्रमिकहरु आज बुझेको पैसा आजै प्रयोग गर्न पाए राम्रो भन्ने सोच्छन् । भोलिका लागि हेरौँला भन्ने गरेका छन् ।

कतिपय अवस्थामा श्रमिकहरु आफै आवद्ध हुन इच्छुक देखिएका छैनन् भने कतिपय रोजगारदाता कम्पनी नै आवद्ध हुन चाहेका छैनन् । सरकारले त भोलिका लागि हेरौँला हुँदैन । बृद्ध अवस्थामा हेर्ने कर्तव्य नै राज्यको हुन्छ । त्यसैले यो भनेको सरकारले जनतालाई बृद्ध अवस्थामा दिने औषधी हो । औषधी भनेको जसरी भएपनि खानैपर्छ । जसरी औषधी खान नमान्ने बच्चालाई आमाले हात खुट्टा बाँधेर नर्स लगाएर औषधी कोच्याइन्छ सरकारले पनि हो त्यस्तै गर्ने हो । त्यसैले सरकारले जवरजस्ती भएपनि कोषमा आवद्ध हुन बाध्य बनाउँछ । अहिले यो कुरा औपचारिक क्षेत्रमा मात्र लागू हुन्छ अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्न अझै केही समय लाग्छ ।

हामीले कोषमा आवद्ध हुनसपर्छ भनेर धेरै सचेतनामुलक कार्यक्रम गरिरहेका छौं । सम्बन्धीत प्रतिष्ठानलाई आफ्ना श्रमिक, कर्मचारीसहित सूचीकरणका लागि १ महिना म्याद थपिएको छ । अब यो १ महिनाको अवधिमा पनि यस्ता धेरै कार्यक्रमहरु गर्ने योजना कोषको छ । यसका साथै कोषमा आवद्ध हुनलाई हामीले एसोसिएसन, उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कर्मस, प्याब्सन, हिसान, मुद्रण संघलगायत व्यवसायीका छाता संगठनलाई पत्राचार गरिसकेका छौं । पत्र पठाइसेपछि पनि आवद्ध हुन नआउनेलाई ऐन अनुसार कारबाही हुन्छ ।