श्रममन्त्री विस्टले म्यानपावर व्यवसायीलाई सोधे- खोई कहाँ मर्कामा पार्यो सरकारले ?

काठमाडौं । श्रममन्त्री गोकर्ण विस्टले सरकारले म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई मर्कामा नपारेको स्पष्ट पारेका छन् ।

मंगलबार वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघको २७ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मलेसियाबाहेकका देशहरुमा श्रमिकको एक महिनाको तलब बराबरको रकम सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे ।

आफू मन्त्री भइसकेपछि कार्यप्रणालीलाई चुस्त बनाउँदै लगेको भन्दै मन्त्री विस्टले केही दिनमै विभाग र व्यवसायीहरुको भेट गर्नै नपर्ने गरी काम हुने प्रणालीको सुरुवात गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अहिले व्यवसायीहरुले सरकारले मर्कामा पार्यो भन्ने सुनिन्छ, तर खोइ कहाँ पार्यो रु बरु हामीले व्यवसायीहरुले पाउने सेवा शुल्क पनि बढाइदिएका छौं ।’

उनले व्यवसायीलाई सोधे, ‘साच्चिकै मर्का परेको भए भन्नुहोस्, म व्यक्तिगतरुपमा तपाईसँग कुरा गर्छु, म तपाईहरु सबैलाई चिन्दछु पनि ।’

मन्त्री विस्टले आफू मन्त्री हुनुभन्दा अघि सेवा शुल्क १० हजार रुपैयाँ मात्रै भएको भन्दै आफू आएपछि मलेसियाबाहेकको देशहरुसँग श्रमिकको एक महिनाको तलब बराबरको रकम सेवा शुल्कका रुपमा लिन पाउने व्यवस्था गरेको बताए । साथै मलेसियाको हकमा पनि १५ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउने गरी सम्झौता गरिसकेको जानकारी दिए ।

विस्टले राखेको भनाइ जस्ताको जस्तै

श्रम क्षेत्रका सरकारका कार्यलयमा धेरै सुधार भएको छ । सबै समस्याहरु सकिएका छन भनेर त म दाबी गर्दिन् तर धेरै सुधार भएको छ ।

तपाईहरुका १ जनामात्रै कर्मचारीले केही कुरामा अल्झाएको, भुलाएको छ भने नाम टिपेर मलाई दिनोस् । तपाईहरुको नाम बाहिर नआउने गरी म ५ मिनेटमा नै कारबाही गर्छु । यो मेरो पहिलो प्रतिवद्धता हो ।

म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई सारकारी कार्यालयबाट र कार्यलयका कर्मचारीहरुबाट आमाञ्चित क्रियालाप हुन नपाओस भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर छ ।

सरकारले त्यही प्रकारले प्रणलीको विकास गर्दछ । सकेसम्म व्यवसायी र कर्मचारीहरुको चिनजानै हुन नपर्ने गरी अब केही दिनमा नै प्रणालीको सुरुवात गर्दैछौं ।

कोहीपनि व्यवसायीहरु ताहचलमा गएर कपाल कन्याउने अवस्था नआओस भनेर सरकारले आफ्नो कार्यप्रणलीमा सुधार गरेको हो ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण भूमिका छ । नेपाल सरकारले अधिकतम युवाहरुलाई देशभित्र नै रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम योजनाहरु बनाएको छ ।

तर सरकारलाई यो कार्यक्रमहरुलाई पूर्णता दिनका लागि अझै केही समय लाग्छ । त्यसकारण सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित मर्यादित र पारदर्शी बनाउन गम्भीरताका साथ ध्यान दिएको छ ।

सरकारले बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने परिस्थीतिलाई सकेसम्म छिटो समाधान खोज्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । हामीले सीप तथा तालिमहरु दिएर सीपयुक्त जनशक्तिलाई मात्र रोजगारीमा पठाउने र दक्ष जनशक्तिले धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ ।

वर्षमा १ सय जना युवाहरुलाई पनि विदेश नपठाउने म्यानपावरहरुको लाइसेन्स खारेज गरिने कुरालाई म्यानपावर व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

यो निर्णय सर्वसम्वतको निर्णयले सरकारले पारित गरेको हो । यो विषयमा व्यवसायीहरुको सहमत नभएमा गम्भीरताका साथ सरकारसँग राखेमा त्यो सुन्न सरकार तयार हुनेछ ।

सरकार व्यवसायीहरुको पनि अभिवावक भएकाले सरकारले अभिवावकको भूमिका खेल्छ । अभिभावक भएर सरकारले औपचारिक निर्णयहरु कार्यान्यवन गर्न आफ्ना कारोबारहरुलाई व्यवस्थित र पारर्दशी बनाउनुपर्छ ।

सेवा शुल्कका विषयमा प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । १० हजार सेवा शुल्कको व्यवस्था म आउनुभन्दा अगाडि नै तोकिएको हो । ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारमा जाने गर्दछन् ।

उनीहरुले विदेशी भूमिमा जोखिमरहित, सुरक्षित, इज्जतले आत्मसम्मानका साथ काम गर्न पाउनुपर्छ । नेपालबाट जुन सेवा सुविधा पाउने सर्तमा विदेशिएका हुन्छन् यो सर्तअनुसार नै काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सरकारको चाहना हो ।

सरकारले गम्भीरताका साथ मेनपावर व्यवसायीहरुको समस्याहरुलाई सुनिरहेको छ । म्यापावर व्यवसायीहरुले पनि सरकारले तोकेको मापदण्डमा नै रहेर काम गर्नुपर्छ । योभन्दा अगाडि म्यानपावर व्यवसायीहरुले मात्र १० हजार रुपैयाँमा काम गरिरहेका थिए ।

आजसम्म पनि सरकारको नाताले मैले यही कुरा बुझिरहेको छु । तर सरकारको तर्फबाट न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ रोजगारदाताले सेवा शूल्क लिनपाउने प्रवधान गरिएको छ ।

मलेसिया पठाउँदा १० हजार रुपैयाँ लिइरहेका म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क रोजगारदाताले पाउने गरी सरकारले मलेसियन सरकारसँग सम्झौता गरेको छ ।

मलेसियादेखि बाहेक जति देशसँग श्रम सम्झौता भएको छ । कम्तीमा १ महिनाको पारिश्रमिक बराबरको सेवाशुल्क रोजगारदाताले पाउने गरी सरकारले श्रम सम्झौता गरिसकेको छ ।

अब सरकारले मर्कामा पार्यो भनेर म्यानपावर व्यवसायीले भन्नु पर्ने अवस्था छैन । १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिइरहेकालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएका श्रमिकको कम्तीमा १ महिनाको पारिश्रमिक बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ ।

सरकारले कहाँ मर्कामा पार्यो रु तपाईहरुलाई सहयोग गरेको छ मर्का कहाँ पारेको छ त्यो भन्दा हुन्छ । सरकारले सबै देशहरुसँग यही सर्तमा श्रम सम्झौता गरेको छ । साथै श्रमसम्झौता नभएका देशहरुसँग पनि भविश्यमा यही सर्तमा श्रम सम्झौता अगाडि बढाउने छ ।

म्यानपावर व्यवसायीहरु पनि आफ्नो व्यवसायीलाई पारदर्शी तथा मर्यादित बनाउनुहोस् । वैदेशिक रोजगारीलाई थप मर्यादित र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ ।

तपाईहरुको चाहना पनि यही होला । सबै मरो म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई मेरो यही आग्रह छ । मेरो कसैसँग व्यक्तिगत भैरभाव छैन ।

तपाईहरु बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गरिरहँदा समाजमा परिवारमा जाँदा सम्मानित बन्न सक्नुहोस् । बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने सरकारले यत्ति प्रयास गरिरहेका छ भने सरकारले तपाईहरुलाई कहाँ मर्का पार्यो ?

हिजो र आज जुन अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र छ भोलिका दिनमा सरकाले यसलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन खोजेको हो । सरकारले चालेका कदमहरु समाजमा म्यानपावर व्यवसायीहरुको मर्यादा र इज्जतका लागि पनि हो ।