ब्रोकरले नियामकलाई चुनौति दिने मुलुक सायद नेपाल मात्रै होः सेबोन अध्यक्ष कार्की

पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीको यही असोज महिनामा कार्यकाल सकिँदैछ । आफ्नो कार्यकालमा २ सयभन्दा बढी काम गरेको कार्की बताउँछन् । पुँजी बजारको सुधारका लागि आफ्नो कार्यकाल स्वर्णिम युग भएको उनको भनाइ छ । कार्कीलाई चिन्नेहरु उनी आर्थिक मामिलामा निष्कलंक भएको बताउँछन् ।तर, केही दिनअघि कार्कीले ६ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको छ । कार्यकालको समीक्षा, सुधारका कामहरु, झेल्नुपरेका दबाबहरु र अख्तियारमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा केन्द्रिथ रहेर क्लिकमाण्डूका लागि सोभित थपलियाले अध्यक्ष कार्कीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

धितोपत्र बोर्डमा तपाईंको कार्यकाल सकिनै लाग्यो । आफ्नो कार्यकालको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

म आएपछि बोर्डले साना र ठूला गरेर २ सयभन्दा बढी काम गरेको छ । म आउनुपूर्व नियामक निकाय भन्दापनि आत्मग्लानी हुने अवस्था थियो । त्यो बेला सेयर बजारमा लाइन लाग्नुपर्ने, बोरा बोकेर हिँड्नु पर्ने, आफ्नो पैसा लिन पनि लाइन लाग्नु पर्ने, हकप्रदका लागि पनि लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था थियो । म आएपछि त्यो सबै हटाएँ । म पहिला स्टकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा नै पहिलो चरणको सुधार गरेको थिएँ । जसअनुसार गैरमुनाफाकारीलाई मुनाफाकारी बनाउने, नेप्सेको संरचनामा परिवर्तन गरेको थिएँ ।

बोर्डमा आउँदा मैले पहिला नै २ पेजमा यो-यो काम गर्छु भनेर भनेको थिएँ । देशको अर्थतन्त्र, कानून, नियमन चलाएको, अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान, बैंकिङ बुझेको कारण पनि मैले यो यो काम गर्छु भनेको थिएँ । अहिले सबै पूरा भएका छन् । मैले ५ वटा सरकार र ५ वटा अर्थमन्त्रीसँग काम गरे ।

मैले यहाँ काम गर्दा मेरो अनुभवको कारण पनि एउटा कोणबाट भन्दा पनि विभिन्न कोणबाट काम गर्नुपर्छ भनेर पहिलो बजार, दोस्रो बजार, ब्रोकर र मर्चेन्ट बैंकको कार्यक्षेत्रलाई सुदृढीकरण गर्ने, बोर्डको आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई परिवर्तन गर्नेदेखि सुपरीवेक्षण गर्ने, बजारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने काम पनि गरेको छु । मैले कानूनी संरचनामा पनि परिवर्तन गरेको छ ।

बजारलाई दक्षिण एशियामा नै उल्लेख्य बजारको रुपमा विकास गरिएको छ । पहिलो आईपीओ आएपछि सूचिकरणमा ६ महिना लाग्ने गरेको थियो । ९० दिन लाग्नेलाई एक साता र ६ महिना लाग्नेलाई ३० दिनमा काम गर्ने, व्यवस्था लागू गरियो । आश्वा लागू गरियो । पछि सी-आश्वा पनि सिडिएससी अन्तर्गत रहेर आयो । यसले बजारमा ठूलो फड्को मार्यो । सबै लगानीकर्ताले १० कित्ता पाउने व्यवस्था पनि गरियो । गृहिणी, विद्यार्थीलाई लगानीगर्न सजिलो होस् भनेर ५० कित्ताबाट १० कित्तामा पनि झारियो । सेयर बजारको लागि ऐतिहासिक काम पनि भएको छ ।

प्राथमिक बजारका रियल सेक्टर कम्पनी आएनन् भनेर सरकारले विभिन्न योजना पनि ल्याएको छ । रियल सेक्टरको लागि प्याकेज नै बनाएर ल्याउनको लागि सरकारले १५ देखि २५ प्रतिशत छु्ट दिने, प्रिमियममा जान पाउने भन्ने व्यवस्था गरेपछि केही कम्पनी पनि आए । एफपीओ बर्षेनि आउने गरेको थियो । हामीले त्यसलाई पनि सिस्टममा ल्यायौं । पहिला यसमा प्रत्यक्ष नियमन गर्ने निकाय थिएन । हामीले त्यसलाई केही समय रोकेर केही मापदण्ड पनि बनायौं ।

दोस्रो बजारमा २०६४ सालमा ट्रेडिङ अटोमेसन गरियो । अटोमेसन, नामसारी र क्लियरिङ महत्वपूर्ण हुन् । नामसारीमा धेरै समय लाग्ने गरेको थियो । पछि ३ दिनमा भयो । एकमात्रै क्लियरिङ बैंक थियो । हामीले थप्न लगायौं । दोस्रो बजारमा शुल्क ‘रिभाइज’ गर्यौं । यो बीचमा हामीले मार्जिन कारोबार पनि शुरु गरियो । यसले एक ठाउँबाट धेरै काम भयो । हामीले यसको ब्याजदर लगानीकर्ता र ब्रोकरले नै फिक्स गर्ने हो भनेर हामीले राष्ट्र बैंकमा कुरा गर्यो । भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्वीटी पनि लागू गर्न लागेका छौं ।

यतिधेरै काम गर्दा दबाब चैं कति आए ?

काम गर्दा धेरै नै दबाब आयो । गाली पनि धेरै खाए । सुधारबाट तर्सिएका मान्छेले धेरै गाली गरे । तर मैले त्यसको कुनै प्रवाह गरिँन । र, मेरो कार्यकालमा इतिहासमै नभएको काम भयो ।

तपाइले धेरैवटा सरकारसँग काम गर्नुभयो । सरकारबाट के कस्तो सहयोग पाउनुभयो ?

धेरैसँग काम गर्दा केहीमा यस विषयमा जानकारी र ज्ञान नभएका अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो । आफ्नो भने देशको अर्थतन्त्र, कानून, नियमन चलाएको, अन्तराष्ट्रिय ज्ञान, बैंकिङ बुझेको कारण पनि मलाई सबैलाई बुझाउन सक्ने क्षमता मसँग थियो । मेरो अनुभवको कारण मैले भनेपछि कुरा काट्नुन्नथियो । ५ वटा सरकारसँग काम गर्नुभन्ने नै चानचुने कुरा होइन । केही नबुझ्ने, केही राजनीतिकरुपमा हेर्ने र केही निकै जान्ने पनि हुनुहुन्थ्यो ।

कुन अर्थमन्त्रीसँग काम गर्न सजिलो लाग्यो ?

बर्गिकरण गरेर हेर्न त मिल्दैन । तर पनि काम गर्न सजिलो भएको पहिलो नम्बरमा डा.रामशरण महत र दोस्रोमा डा. युवराज खतिवडा नै हुन् । उहाँहरुलाई चाँही कुनै पनि विषयमा यो यस्तो हो, विश्वमा यस्तो अभ्यास छ भन्दा सहजै विश्वास गर्नुहुन्थ्यो ।

राष्ट्र बैंक जति स्वायत्त छ, धितोपत्र बोर्ड त्यति स्वायत्त देखिँदैन, मन्त्रालयको बढी हस्तक्षेप हुने गरेको भन्ने सुनिन्छ । तपाईंलाई कस्तो अनुभूति भयो ?

जतिबेला नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा उदारीकरण भयो । त्यसैबेला देखि राष्ट्र बैंक स्वायत्त हुनुपर्छ भनेर वल्र्ड बैंक, आईएमएफले पनि भने । बोर्डको स्वायत्तताको विषयमा कसैले पनि कुरा गरेनन् । हामी बैंकिङ क्षेत्र मात्रै नभएर सूचिकृत सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था, जलविद्युत कम्पनी, उत्पादनमूलक क्षेत्र हेर्ने गरेका छौं ।

हामीलाई कुनै पनि संस्थालाई नियमन गरेर आर्थिक जरिवाना गर्ने अर्धन्यायिक अधिकार रहेको छ । अरुलाई छैन । यसको संस्थागत क्षमता बनाउन आवश्यक छ । स्वतन्त्र नभइ काम गर्न सक्दैन भन्ने मेरो बुझाइ छ । मेरो कार्यकालमा ब्रोकरलाई १० लाख जरिवानादेखि धेरै काम भयो । नियामक भएपछि डराएर हुँदैन । तैपनि मैले कारबाही गर्नका लागि १ वर्ष कुर्नु परेको थियो ।

एक वर्ष किन कुर्नु पर्यो ?

कारबाही गर्ने भनेर भन्न त भनियो । त्यसको लागि मन्त्रालयका प्रतिनिधि डराउने, केही के भन्ने गर्दा निर्णय गर्न समय लागेको थियो । तर निर्णय चाँही गरेरै छाडियो ।

सेयर बजारमा कालोधनको भएको विषय बेलाबेलामा चर्चामा आइरहन्छ । बोर्डले पनि यस विषयमा अध्ययन गरेको थियो, त्यो अध्ययनमा के भेटियो ?

कालोधनको विषयमा हामीले कुनैपनि प्रतिवेदन बनाएको छैन । त्यसको लागि हामीले समिति मात्रै बनाएको हो । त्यो समयमा सुपरीवेक्षणलाई अघि बढाउने भनेर समिति मात्रै बनाएको हो । रिपोर्ट बनाएको हैन । त्यो समितिले काम गरिरहेको छ । अहिले नेपाल धेरै कमजोर भएको छ । अर्को वर्ष हाम्रो मूल्याङकन पनि हुँदैछ । त्यो अवस्थामा निकै अफ्ठ्यारो हुन्छ । ३ वर्षअघि श्रीलंका पनि कालोसूचीमा परेको थियो । हाम्रामा पनि सुशासन आवश्यक छ ।

सेयर बजारमा कालोधन कुन मात्रामा होला ?

बजारमा कालोधन छ कि छैन भन्नु भन्दा पनि यसलाई अर्को तरिकाबाट हेनुपर्छ । हामीले आर्थिक कारोबार नगदमा गर्न नपाउने व्यवस्था गरेका छौं, कारोबार बैंकबाट मात्रै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं । पहिला म्यानुअल कारोबार गर्दा के हुने गरेको थियो होला ? अहिले पारदर्शी बनाएका छौं । सफ्टवेयरले केही हेर्दैन । ठूलो सानो भन्ने हुँदैन यसमा । हाम्रो भौतिक पूर्वाधार हेर्न आवश्यक छ । त्यही अनुसारको क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ ।

अहिले हाम्रो क्षमता बढाउन आवश्यक छ । बोर्डको क्षमता पनि पूर्ण छैन । अटोमेटेड सर्भिलेन्स सिस्टम आवश्यक छ । यसो हेर्नासाथ सबै थाहा पाउनु पर्छ । स्टकले एउटा ल्याएको छ ।

नेप्सेले ल्याएको अनलाइन प्रणालीमा धेरै समस्या आए भन्ने गुनासो छ । यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

त्यो हामीले भन्दा पनि तपाइंहरुले नै हेर्नु भएको होला । हामी जहाँ जाँदा पनि यस्तै प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ । त्यसैले बोर्डले ५ सदस्यीय अध्ययन कमिटि बनाएर अध्ययन गरेरसरकारलाई रिपोर्ट पनि पेश गरिसकेको छ । त्यसमा समस्या रहेको र सुधार गर्दै जाउ भनेर नेप्सेलाई पनि भनेका छौं ।

त्यो नयाँ अनलाइन कस्तो भनेर हामीले जानकारी पाएको छैन । त्यो सफ्टवेयर हामीले स्वीकृत गरेको पनि हैन । नेप्से पनि फ्रन्टलाइन रेगुलेटर हो । हामीले त इन्टरनेशनल कम्प्याक्टेबल टेस्टेड सिस्टम चाहिन्छ भनेको हो । अनलाइन ल्याएपछि बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति लिने कुरा पनि सुनेको हो

२०६३ मा अटोमेसन गरेपछि एनआरएन ल्याउने भनेर मैले प्रयास गरेँ । उनीहरु नेपालमा लगानी गर्न आउन कुन सफ्टवेयर प्रयोग गरीरहेका छौं भनेर सोध्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई भित्र्याउने अनि लोकल सफ्टवेयर राखेपछि कसरी विश्वास गर्छन् ? अनि एनआरएनएले सुविधा धेरै खोज्छन् । फेरि उनीहरु समाजसेवा गर्न आउने पनि त हैनन् । उनीहरुलाई लगानी गर्न दिएर बजार सिध्याउनु पनि त भएन । कति लगानी गर्न दिने, कतिबाट शुरु गर्न दिने ? र, कति वर्षमा कति प्रतिशत लैजान दिने भन्ने विषय अहिले रोकिएको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र एनआरएनसँग कुरा भएको हो । आधारभूत काम नै हुन बाँकी छ । हाम्रो अनलाइन सिस्टम अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छ भनेर कसरी भन्ने ? समस्या यहाँ छ ।

नेप्सेको निजीकरण गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

नेप्से भनेको सरकारी संस्था हो । यो भनेको निजीकरण ऐन अनुसार काम हुन्छ । मैले त्यो समयमा नेपाल टेलिकमलाई त्यही अनुसार लिस्टिङ र ट्रेडिङ पनि गराएँ । यति लामो समय लाग्ला भन्ने लागेको थिएन । सरकारी भएका कारण हामीले कुनै हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनौं ।

निजी क्षेत्रले पनि आवेदन दिएको थियो नि, हैन ?

त्यो त पहिलाकै हो । नयाँ आवेदन आएको छैन । यसलाई अलि प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने सैद्दान्तिक सहमति भएको छ । त्यो विषय हाम्रो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि राखेका छौं । नेप्सेको सुधारसहित नयाँ चाहिन्छ भनेको हो । यो भयो भने बजारमा सुधार हुन्छ । निजी क्षेत्रको नेप्से हुँदा बिग्रने हैन । ब्रोकरले दुवैतिर कारोबार गर्न पाइहाल्छ । लिस्टेट दुवैतिर हुन्छ । त्यो हुँदा बजार नै अर्कै हुन्छ ?

कमोडिटी बजारको काम अहिले कहाँ पुग्यो ?

मेरो अनुभवको कारण हामीले त्यो ल्यायौं । एउटामात्रै हुँदा मनोपोली हुन्छ । विकसित देशमात मर्जर पनि हुने गरेका छन् । नेपालमा भर्खर सुसाशन निर्देशिका लागु भएको छ । अझै धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । सरकारले पनि बोर्ड र नेप्सेको सुधारको कुरा गरेको छ । स्टकको नियमावलीमा त्यो चाँही नीति क्षेत्रको कुनुपर्छ भन्ने नै व्यवस्था रहेको छ । त्यही भएर हामी शुरुदेखि नै २ वटालाई मात्रै दिनुपर्छ भन्नेमा नै थियौं । सञ्चालक समितिले चाँही एउटामात्रै नगरांै फेरि आँउछ कि आउँदैन भन्यो । अनि हामीले माग्यो माग्दा ५ वटा आए । के को हिसाबले दिने भन्ने अन्योलता भयो ? त्यहाँ २ वटालाई दिने भन्ने पनि थिएन । यसमा हामीले सञ्चालकलाई दोष दिने अवस्था पनि थिएन । पहिला त हामी नै कन्फिडेन्ट हुन आवश्यक थियो । सञ्चालकमा प्रष्ट नभए पनि म चाँही मेरो अनुभवले प्रष्ट थिएँ । के गर्नु मेरो मात्रै निर्णयले नहुने । सबै कमोडिटी बुझेको मान्छे थिएनन् । पछि यो–यो समस्या हुन्छ भनेर बुझाएँ । त्यसपछि हामीले पुन माग्यौं । अब जति आवेदन दिए पनि हामीले नम्बरको आधारमा छनोट गर्ने सिस्टम ल्याएका छौं । यसमा यति नम्बर दिने भन्ने छ । त्यो भयो भने कुनै समस्या हुँदैन ।

तपाइको कार्यकालयमा यो कामले पूर्णता पाउला ?

हामीले अर्थको सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको ३ जनाको कमिटिले सिफारीस गर्ने भनेको छ । त्यसले गर्दा कमिटिलाई दिएको छ । हामीले हस्तक्षेप गर्न भएन ।

अहिले तपाइंहरुले पुराना कमोडिटीलाई अवैधानिक भन्नु भएको छ, बजारमा कारोबार भइरहेको छ । जनता ठगिने भए नि त ?
बजारमा कारोबार भएको छ भन्ने कुरा हैन । हाम्रो जानकारीमा कसैले पनि चलाएको भन्ने छैन । यदि उनीहरुले चलाएको हो भने पनि हाम्रो सुपरिवेक्षण केही कमजोर भएको हुनसक्छ । त्यसरी चलेको पाए कारबाही गर्छौं । हामीले समयमा स्वीकृति दिन नसकेकै हो । त्यो हामीले स्वीकार्नुपर्छ । हामीले सुपरिवेक्षण गर्न त अनुमति नै दिएको छैन के सुपरिवेक्षण गर्नु ? भन्ने पनि हो । अवैधानिक काम भए पनि सरकारले देखेको हुँदैन ।

पुँजीगत लाभकरको विवाद कहिले टुंगिन्छ ?

पुँजीगत लाभकरको विषय सरकारको विषय हो । यो कर पनि हो । त्यो अरुले गर्न नसक्ने विषय हो । भारित भनेर लेखेपछि सरकारले नै गर्ने हो । यसमा विधि लेख्नु पर्ने हो । विधि लेखिएन । त्यो बेला विधि नभइ स्वाट्टै आयो । हामीले अहिले विधि दिने हैन । त्यही भएर समस्या भएको हो । यो हामीले गर्ने हैन अर्थमन्त्रालयले गर्ने विषय हो । करको विषय भएकोले करदाताले नै सबै व्यहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । हामीले यसमा सहजीकरण गर्न लागेका छौं । तर हामीले यो र्न गर्नुपर्छ भनेर भन्न सक्दैनौं । यो विषय बजेटमा नै प्रस्ट भएर आउनु पर्ने हो । त्यो भएन ।

धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्तासँग दोहोरो कमिशन लियो भनेर विरोध पनि हुने गरेको छ, किन दोहोरो कमिशन लिएर लगानीकर्तालाई मर्कामा पारेको ?

यो चाँही दुध दिने गाइको पुच्छर निमोठने जस्तै हो । हामीले अहिलेसम्म जे–जे गरेका छौं । त्यो सबै लगानीकर्ताको हितको लागि भनेर गरेको हैन र ? सबैबाट गाली खाएर पनि लगानीकर्ताको लागि नै काम गरेका छौं । पहिला यो संस्था सरकारले दिएर चल्थ्यो । अहिले सरकारले नै ०.६ प्रतिशत हामीलाई दिएको छ । नेप्सेले हामीभन्दा बढी लिएको छ । नेप्सेले लिएको कसैले कुरा नै गर्दैनन् ।

बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिने विषयमा बोर्डको पछिल्लो धारणा चाँही के हो ?

यो प्रतिस्पर्धी जमाना हो । लगानीकर्ताले धेरैभन्दा धेरै सेवा पाउनु पर्यो । ब्रोकरले पनि शाखा खोल्न पाउनु पर्यो । बैंकलाई दिने भनेको उसको सहायक कम्पनीले काम गर्ने हो । बैंकको क्षमता पनि बढी छ । त्यही भएर बैंकलाई दिएपछि बजारमा सुधार आउने र लगानीकर्ताको माग पनि त्यही नै रहेको थियो । हाम्रो उद्देश्य ब्रोकरलाई सिध्याउने हैन । त्यो समयमा पनि २३ बाट २७ वटा मैले नै थपेको हो । त्यो बेला २७ वटा थप्दा हामी सकिन्छौं भन्थे । खै सकिए त ? ट्रेडिङ अटोमेसन हुनुअघि दैनिक १ करोड हुने गरेको थियो । त्यसपछि २० करोडसम्म भयो । टि प्लस थ्री भएपछि २ अर्ब २५ करोडसम्म भयो । त्यसकारण बजारको विकासको लागि काम छ । यो नियमावलीमा नै छ । यो सरकारले पनि गरेको काम हो । त्यसमा भनाई भने हामीले खाएका छौं । बजारको विकास गर्ने हो भने त्यो आवश्यक छ । बैंकलाई दिँदा अहिले २६ वटा जति होला त्यो भन्दा बढी हुँदैन । विस्तारै शाखा खोलेपछि जाने हो । शाखा नखोली पाउँदैनन् ।

आफ्नो कार्यकालयमा यति राम्रो काम गरे भन्नु भयो । तर लगानीकर्ताले त तपाईंको राजीनामासम्म मागे नि ?

ती मान्छे कताबाट परिचालित थिए भनेर बुझ्न आवशयक छ । उनीहरु मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग जान सक्छन् । तर गएनन् । हामी असुरक्षित छौं । त्यसैले हामीकहाँ आए । वास्तविक लगानीकर्ता भन्न सक्दैनन् । लगानीकर्ताले हामीले के गर्छौं भन्ने बुझेका छन् । केही हल्लाको भरमा जाने पनि छन् । तर हामीले उनीहरुको लागि काम गरेका छौं । यो दुध दिने गाइको पुच्छर निमोठेजस्तै हो ।

ब्रोकरहरु पनि तपाइंको विरोधमा निस्के, सरोकारवालासँग किन सकरात्मक सम्बन्ध रहन नसकेको होला ?

कुनै मान्छेले कुनै पनि स्वार्थ नराखी बजारको विकास, लगानीकर्ताको, ब्रोकरको हितमा काम गरेको छ भने उ कुनै पनि हालतमा डराउँदैन । यो सानो ठाँउ छ । ब्रोकरले नियामक निकायलाई च्यालेञ्ज गर्ने मुलुक नेपाल मात्रै होला । हामीले ब्रोकरलाई डिलरसीप दिने, एडभाइजरी दिने, मार्जिन ट्रेडिङ गराउने काम गरेको छु । ब्रोकरलाई ब्रोकर जस्तो बनाएको पनि मैले नै हो । तै पनि फाट्ट–फुट्ट केही भएको होला ।

अन्तिम समयमा आएर तपाईको विषयमा अख्तियारमा मुद्दा पर्यो । यस विषयमा तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ ?

त्यो भनेको अहिले धितोपत्र बजारमा भएको सुधार देख्न नसक्नेले नियोजितरुपमा चरित्र हत्या गर्ने योजनासहित लागेका हुन् । मैले एक पैसा पनि लिएको छैन । मसँग सबै कागजात छ हेरे हुन्छ । हामीले बदमासी गरेको छैन । स्पष्टरुपमा भन्दा मर्का परेको होला । बजारमा यसले रेगुलेशन नगरे हुने, कारबाही नगरे हुने भन्ने मानसिकता हुने रहेछ । तर हामी कडा भएर आयौं ।

बिदा लिएर टोकियो सेमिनार जानुभयो, त्यहाँ भएको खर्च तपाइंको व्यक्तिगत हो की बोर्डको ?

म त्यहाँ बिदा लिएर गएको हो । मलाई त्यो कार्यक्रममा जाने समयमा फाइनान्सीयल सर्भिसेज एजेन्सीले मलाई बोलायो । मलाई त्यहाँको लागि टिकट दियो । बस्न पनि दियो । मैले बोर्डलाई दायित्व पारेको छैन । एकसाता बिला लिन सक्ने बोर्डलाई दायित्व नलगाउने भएर गएको हो । त्यो विषयमा अब अख्तियारले के हेर्नु र भएपो हेर्नु ? अख्तियारलाई थाहा छ रेवतबहादुर कार्कीले र बोर्डले के गर्छ भनेर । जसले बदमासी गरेको उसैले यो सबै गरेको हो ।

अख्तियारले प्रष्टिकरणको लागि बोलायो कि छैन ?

कहाँ प्रष्टिकरणको लागि बोलाउँछ । बाबा, उजुरी दिँदैमा गर्छ त ? यहाँ त अख्तियारको कुनै चिठ्ठी आएको छैन । जसले यो काम गरेको हो उ पछि पछुताउने दिन आउने छ । मैले गल्ती गरेको रहेछ भने पदमा हुँदा मात्रै हैन बाहिर भएको समयमा कारबाही गर्न सक्छ । मैले गल्ती गरेको छैन । म डराएको पनि छैन । अख्तियारसँग मेरो सम्पर्क भएको छैन । अख्तियार आएपनि, अख्तियारको बाजे आएपनि गर्ने केही गर्ने हैन । अख्तियार सम्बैधानिक निकाय हो उसले हेर्न चाहेको समयमा हेर्नसक्छ ।