विद्युतीय बस ल्याउन ३ अर्ब, चार्जिङ स्टेसनको टुंगो छैन

काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि कुन स्थानमा कुन क्षमताको चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने भन्ने निक्र्यौल गर्न नसकिरहेको बेला ३०० विद्युतीय बस खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

निर्णय मात्रै नगरी साझा यातायातलाई ३ अर्ब रुपैयाँ शेयर लगानीका रुपमा उपलब्ध समेत गराइसकेको छ । यस्तै प्रदेश ३ को सरकारले समेत साझा यातायातसँग मिलेर प्रदेशका प्रमुख सदरमुकामहरुमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

तर विद्युतीय बसका लागि आवश्यक पर्ने चार्जिङ स्टेसनका विषयमा हालसम्म कुनै नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन् । सरकारले नीतिगत निर्णय नगर्दा निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले ल्याएका विद्युतीय बस हालसम्म अलपत्र अवस्थामा छ ।

विद्युतीय सवारीका लागि अत्यावश्यक पर्ने चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सामान्य प्रयास गरेको भए पनि त्यसले ठोस आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन् ।

प्राधिकरणले केही समय पहिले बढीमा ५० सवारी साधन अट्ने स्थान सहित चार्जिङ स्टेशनका लागि आयश पत्र माग गरेको थियो । केही व्यवसायीले सो सन्दर्भमा आशय पत्र पेश गरे पनि हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन् ।

चार्जिङ स्टेशन कुन स्थानमा रहने, कति क्षमताको हुने तथा सवारी चार्ज गर्दा कति शुल्क लिनेलगायतका विषयमा नीतिगत निर्णय आवश्यक पर्छ । तर हालसम्म ती निर्णय नभइ सकेको र एकैपटक ३ सय बस ल्याउँदा चार्जिङ स्टेशनको अभावमा अलपत्र पर्ने त होइन ? भन्ने आशंका समेत पैदा भएको छ ।

संघीय सरकारले ३ अर्ब र प्रदेश सरकारले करिब २ अर्ब लगानीमा आगामी २ महिनाभित्र विद्युतीय बस ल्याउने तयारी गरेको छ । बसको स्पेसिफिकेशन लगायत प्राविधिक तयारी गरी खरिद गर्न साझा यातायातले आवश्यक तयारी समेत गरिसकेको छ ।

तर महत्वपूर्ण मानिएको चार्जिङ स्टेसनमा कति भोल्ट विद्युत उपलब्ध गराउने, कुन स्थानमा स्टेशन राख्ने तथा शुल्क के कति हुने भन्ने विषयमा उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुपर्नेछ ।

मन्त्रालयलका अनुसार सो विषयमा सामान्य छलफल भए पनि हालसम्म कुनै स्पष्ट निर्णय भइसकेको छैन् । बस आइहाल्ने र चार्जिङ स्टेसन नहुने हो भने साझाले आयात गर्ने बस सुन्दर यातायातको हालतमा पुग्न सक्ने देखिन्छ ।

त्यसो त नीतिगत निर्णय भए निजी क्षेत्र स्वयमले नै चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरी बस तथा अन्य विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न सक्ने देखिन्छ ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)ले सरकारी स्वीकृति पाए आफूहरुले एकाध दिनमा नै चार्जिङ स्टेशन खडा गर्न सक्ने बताउँदै आएका छन् ।

यद्यपि प्राधिकरणले आव्हान गरेको आशय पत्रमा भने सो संस्थाले असाध्यै कम चासो देखाएको पाइएको छ । त्यसो त साझा यातायात र वातावरण विभागले काठमाडौं उपत्यकामा ७ वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउन यसअघि नै सहमति गरेका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता कम गर्दै वातावरण संरक्षणका लागि समेत विद्युतीय सवारी अत्यावश्यक ठानिएको छ । त्यसका लागि साधन स्रोतको उपलब्धता र स्पष्ट नीतिगत निर्णयको आवश्यकता देखिएको जानकारहरुको टिप्पणी छ ।

बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बास्कोटाले सार्वजनिक सवारीलाई थप व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले साझा यातायातसँग मिलेर विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउन लागेको जिकिर गरेका थिए ।