किन कार्यान्वयन भएन स्प्रेडको गणनाविधि ?: अञ्जन श्रेष्ठको बिचार

बैंकको व्याजदर महंगो भएका कारण व्यवसायीको कस्ट अफ फन्ड महंगो भयो भनेर व्यवसायीहरुले माग राखे । कम्पोनेन्टका आधारमा सुलभता पनि भएन भन्ने आधारमा माग सम्बोधन गरिदिनुपर्छ भन्ने आधारमा व्यवसायीहरुले माग राखेका हुन् ।

हाम्रो व्यवसाय पनि निरन्तर रुपमा अघि बढोस् भन्ने हाम्रो कन्सर्न हो । व्यवसायीहरुले लबिङ गरेपछि माग सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले प्रतिबद्धता जनायो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेड दर) नयाँ गणनाविधि ल्याउँछौ भनेर प्रतिवद्धता व्यक्त गर्यो । र, हामीलाई समस्या समाधान हुन्छ भन्ने थियो । स्प्रेडको गणनाविधि अहिले ड्राफ्ट भएर बसिरहेको छ भन्ने सुनेका छौं । त्यसपछि हामीले यसमा समय समयमा घच्घच्याइरहेका पनि रहेका छौं । यो के कति कारणले नआएको हो हामीले थाहा पाउनु पर्छ ।

तर, हामीलाई विश्वास छ । यो आगामी मौद्रिक नीतिमा पनि केही आउँछ । उद्योग वाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीतिका लागि दिएको सुझावमा पनि यो विषय छ ।

विडम्बना के भयो भने हाम्रो देशमा नीति आउन गाह्रो । आइहाल्यो भने स्पष्ट नहुने र निरन्तरता नहुने अवस्था छ । स्प्रेड दरको गणनालाई पनि त्यसै अनुसार लिन सकिन्छ । पहिले माग गर्र्यौ, यति चाहियो भनेर आइहाल्यो भने पनि स्पष्ट नहुने हो कि भन्ने पनि छ ।

व्याज घटाउनका लागि व्यवसायीहरुले आन्दोलन गरेका होइनन् । माग गरेका हुन् । डेलिगेसन नै गएर माग गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । सडकमा मात्रै गएर माग पूरा हुने होइन भन्ने आधारमा हामीले लविङलाई संगठितरुपमा अगाडि बढाएका हौं । सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लविङ गरेका हौं । हामी अब पनि बुलन्द आवाज उठाउँछौं ।

गणनाविधिले ब्याजदर यति सस्तो पर्छ भन्ने भन्दा पनि विशेषज्ञ हिसाबले बाहिरको अनुभव लिएर गर्ने हो । हामीले दर घट्नु पर्छ मात्रै भनेका छैनौं । तर हामीले खोजेको ब्याज बढ्दै जाने, समय समयमा धेरै परिवर्तन हुने अवस्थालाई परिवर्तन गर्न खोजेका हौं ।

त्यसो गर्दै जाँदा नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ । यो गणनाविधिलाई बढ्दो क्रम र घट्दो क्रमलाई सही दिशामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हो ।

ब्याज त एकल अंकमा राख्नुपर्छ । नेपालको भूराजनीतिले गर्दा खेरी हाम्रो प्रतिस्पर्धा कम छ । लेवरको कुरामा, भौतिक पूर्वाधारको कुरामा, पूँजीको कुराको अवस्थालाई हेर्दा एकल अंकमा राख्दा राम्रो हुन्छ र सजिलो हुन्छ भनेका हौं ।

स्प्रेड दर पनि ३ प्रतिशत ल्याउनुपर्छ भन्नेमा पनि के तर्क हो भने हिँजो १ अर्बको बैंक हुँदा आज ८ अर्बको बैंक भएको छ । आजको अवस्थामा बैंकको व्यवसाय त बढेको छ । हिँजो र आजको दिनमा त व्यापार बढेको छ । यसै आधारमा स्प्रेड दर घटाउन भनेको हो ।

स्प्रेड दर ३ प्रतिशत पनि धेरै भयो भन्ने लाग्छ मलाई त । २ प्रतिशतभन्दा माथि जान हुन्न भनेको हो । नीति आएको ४ महिनाभन्दा बढीसम्म आएको छैन । सरकारी काम ढिला हुने परम्परा त छँदै छ, त्यसैको परिणाम आजको अवस्था हो भन्ने लाग्छ ।

अब मौद्रिक नीतिमा कसरी आउँछ त्यसपछि मात्रै थाहा हुने भयो । अब हामीले गर्ने भनेको लविङ मात्रै हो । लविङलाई आन्दोलन भन्न मिल्दैन । व्यवसाय गर्नका लागि सहज होस् भन्ने हिसाबले माग गर्ने नै हो ।