ठूला पूर्वाधार निर्माणमा यसरी हुन्छ ढिलाइ, अध्ययन भन्छ कोही पनि जिम्मेवार भएनन्

काठमाडौं । धोवी खोला करिडोरको निर्माण सुरु भएको करिब ३० वर्ष भयो । सो आयोजना कहिले सकिन्छ त्यसको कुनै ठेगान छैन् । सधै आयोजनालाई क्रमागतमा राखेर बजेट विनियोजन भएको छ । तर आयोजना कहिले सकिन्छ टुंगो छैन् ।

यस्तै काठमाडौंको चाबहिल बौद्ध साँखु सडक निर्माण सुरु भएको पनि २० वर्ष बढी भयो । पछिल्लो दिनमा पुनः निर्माण सुरु भएको आयोजनाले प्रभावकारी रुपमा काम हुन नसक्दा स्थानीयबासीले आन्दोलन नै गर्नुपर्यो ।

हालसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । कलंकी नागढुंगा सडकको पुर्ननिर्माण र क्षेत्र विस्तारको काम सुरु भएको ५ वर्ष पूरा हुन लाग्यो । तर पुनः निर्माण कहिले सकिन्छ भन्ने बारेमा कोही बताउन तयार छैनन् ।

यस्तै सल्लाघारी नगरकोट सडक पुनः निर्माण सुरु भएको पनि ७ वर्ष हुन लाग्यो । तर सो आयोजना कहिले पुनः निर्माण सकिन्छ । निर्माण व्यवसायी एवम् नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको घरबेटी समेत रहेका शारदाप्रसाद अधिकारी सधै म्याद थप गरेर बसिरहेका छन् ।

काठमाडौंको तीनकुने, कालीमाटी र बालाजु पुल निर्माणको जिम्मा लिएको पप्पू कन्स्ट्रक्सनले कहिले काम सक्छ, कुनै ठेगान छैन् ।

पूर्व पश्चिम राजमार्ग एवम् हुलाकी राजमार्गमा निर्माण हुने १२५ पुलमध्ये हालसम्म ४० प्रतिशत मात्रै पुल निर्माण सकिएको छ । अरु पुल निर्माण कहिले सकिन्छ कुने ठेगान छैन ।

ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ र लापरवाहीका केही उदाहरण हुन् यी । यस्तै जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइनका केही आयोजना समेत उस्तै छ ।

पूर्व  पश्चिम ४०० केभी क्षमताको हेटौडा इनरुवा प्रसारण लाइनको सप्तरी, सर्लाही खण्डमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा देखिएको कठिनाइका कारण आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत माघमा सडक विभागका २० अर्ब ७६ करोडका ९०६ वटा ठेक्का सम्झौतामध्ये ६२३ वटा आयोजनाको म्याद थप नभएको भन्दै कारवाहीका लागि निर्देशन दिएको थियो । तर सो निर्देशनलाई हालसम्म पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।

पाल्पाको रामपुरमा निर्माणाधिन कालिगण्डकी पुल २०७१ असार २८ मा सम्पन्न गर्ने गरी २०६८ असार २६ मा ठेक्का लागेको थियो । सो पुल हालसम्म पनि पुनः निर्माण भएको छैन । सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत माथि हुन सकेको छैन ।

शहरी विकास मन्त्रालयको ६ अर्ब ३० करोड बराबरका ४४२ ठेक्का सम्झौतामध्ये १७१ वटाको मात्रै म्याद थप भएको छ । अन्य आयोजनाको काम हुन अवस्था छ भन्ने जानकारी शहरी विकास मन्त्रालयले समेत दिन सक्दैन ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका १८ अर्ब ६६ करोड बराबरको २३५ वटा ठेक्का सम्झौतामध्ये ९४ वटाको म्याद थप भएपनि अन्य आयोजनाको अवस्थाको बारेमा केही जानकारी देखिदैन ।

यी केही उदाहरण हुन् । सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि भनेर सुरु गरेका अधिकाशं आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । ती आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्ने तर्फ कुनै पनि पहल भएको छैन ।

सरकारी निकायले ध्यान नदिएको तथा निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीलाई नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गराउनेतर्फ पनि सरकारको कुनै पहल देखिदैन । काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने तर्फ सरकारले पहल पनि नगरेको होइन ।

गृह मन्त्रालयले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने तयारी गरेको भएपनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुवीर महासेठका कारण निर्माण व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको गुनासो पनि आएको हो ।

तर पछि सो विषय आफै सेलाएर गठयो । काम नगर्नेलाई दण्ड र काम गर्नेलाई पुरस्कार दिने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको अभियान आफैमा तुहिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीको अराजक व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय तथा अन्य विकासे मन्त्रालयले समेत कुनै पहल गरेको छैन ।

निर्माण व्यवसायीले राजनीतिक दल र तिनका प्रभावशाली नेताको फेरो समाएको भरमा जनतालाई दुःख दिए पनि निर्माण कार्य अलपत्र पारेपनि छुट पाउने अवस्था रहेको छ । जसका कारण १० वर्ष पहिल्यै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेका छन ।

अख्तियारले ३ महिना लगाएर गरेको अध्ययनलाई व्यवहारिक रुपमा कारवाही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरेपनि हालसम्म के प्रगति भयो भन्नेृ बारेमा केही बताइएको छैन ।

ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा लागत र म्याद थप्ने प्रपञ्च नै खराब प्रकरणको रुपमा स्थापित भएको छ ।

ही जलविद्युत् आयोजनाको उदाहरण हेरौं । माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए निर्माण सुरु भएको करिब १० वर्षपछि निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

यस्तै हालत छ कुलेखानी तेस्रो आयोजनाको पनि । सो आयोजना पनि निर्माण सुरु भएको १० वर्षपछि बल्ल आएर निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

विगतमा चमेलिया जलविद्युत् आयोजना १२ वर्षमा सम्पन्न भयो । क्षमता र लागतका हिसाबले कमै रहेका ती आयोजना समेत पटक पटक म्याद थप गर्ने र निर्माण व्यवसायीलाई पोस्ने, आयोजनाको नाममा महंगा र विलासी सवारी साधन खरीद गर्ने प्रचलन पनि उत्तिकै मौलायो ।

राष्ट्रिय गौरवको संज्ञा दिएका अधिकाशं आयोजनाको प्रगति औसतभन्दा कमजोर रहनुको पछाडि पनि आयोजना छनोटमा गरिएको राजनीति, निर्माण व्यवसायीको लापरवाही, आयोजना प्रमुख आयोजना स्थलमा नबस्ने प्रवृत्ति जिम्मेवार रहेको अख्तियारको अध्ययनमा समेत देखिएको थियो ।

त्यो अवस्था हाल पनि उस्तै रहेको छ । प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन पछि गठन भएको वर्तमान नेकपाको दुई तिहाईको सरकारले यस्ता विषयमा बोल्ड डिसिजन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सो अपेक्षा विपरीत हालपनि निर्माण व्यवसायीको ज्यादती उस्तै रहेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको लुप होल
त्यसो त सार्वजनिक खरिद ऐनले पनि समस्या पारेको छ । सो ऐनले सबैभन्दा कम मूल्यमा ठेक्कामा आवेदन दिनेलाई ठेक्का दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सोही प्रावधानका कारण पनि आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन ।

रानी जमरा, कलरिया, सिक्टा आयोजनाको हालत पनि उस्तै रहनुले पनि सोही कुराको संकेत गर्दछ ।

निर्माण व्यवसायी, आयोजना प्रमुख तथा आयोजनामा मान्छेहरुको मिलेमतोका कारण सरकारी स्रोतको चरम दुरुपयोग भएको छ । त्यस्तो दुरुपयोग रोक्ने जिम्मेवारी पाएका तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव पनि निर्माण व्यवसायीको साना प्रस्तावमा लोभिने  प्रवृति हावी छ ।

जसका कारण प्राथमिकता प्राप्त र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना एक पछि अर्को गरी समस्यामा फसेका छन् । त्यसलाई हल गर्ने तर्फ हालसम्म कुने बोल्ड डिसिजन भएको छैन ।

अख्तियारको अध्ययनमा पनि ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुले निर्माण व्यवसायी लामो समयसम्म हराएको वा सम्पर्कमा छैनन् भन्ने गरेको पाइएको छ । ठेक्का सम्झौताका शर्तनामामा अन्तर्गतका प्रावधानलाई पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन ।

खरिदको पूर्व तयारी बिना नै निर्माण कार्यको खरिद सम्झौता गरेको कारणले धेरै नै ठेक्कामा अलपत्र परेको देखिएको छ ।

एउटै ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कारण देखाइ कार्यालयले ८ पटकसम्म म्याद थप गरेको देखिएको र ठेक्का अवधि निर्धारणमा नै त्रुटी रहेको र ठेक्का सम्झौताका शर्तहरुको पालना नगरिएको र लापरवाही गरिएको अखित्यारको अध्ययनमा देखिएको छ ।

ठेक्काको म्याद थप गर्दा समेत मनासिव कारणहरु उल्लेख गरिएको छैन ।

के कारणले ढिला भएको हो सो बारेमा समेत सम्बन्धित कार्यालयले के कारणले ढिलाई भयो भन्ने बारेमा कुनै अध्ययन तथा निष्कर्ष समेत ननिकालेको पाइएको अख्तियारको ठहर छ ।

यी र यस्ता कारणहरुले गर्दा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा चरम लापरवाही भइरहेको भएपनि हालसम्म कुने पनि निकाय र सम्बन्धित संस्थाका मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति कारवाहीमा नपर्नु भने दुःखद रहेको छ ।