ख्याकरुपी ‘बिग मर्जर’ले सम्पति शुद्धीकरणको मुद्दा ओझेलमा: नीरव पुडासैनीको लेख

बैंकहरुको बिग मर्जररुपी कम्पन र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी पराकम्पनले एकैसाथ नेपाली पूँजी बजारलाई तरंगित गरेको देखिन्छ ।

बिग मर्जररुपी कम्पनले सम्पत्ति शुद्धिकरणरुपी पराकम्पनलाई केही निस्तेज पार्न खोजेको भान बजारमा परिरहेको छ भन्दा अन्यथा नहोला । ख्याकको पयार्यवाचीका रुपमा बिग मर्जरलाई लिन थालिएको छ । जसरीे ख्याक असल र खराब दुबै प्रकृतिका हुन्छन्, त्यसैगरी त्यही कसौँडीमा बिग मर्जर पनि परिरहेको देखिन्छ ।

हतारमा वा कसैको अहंकारमा आएको नीतिस्वरुप यसको व्याख्या हुनु वर्तमान परिप्रेक्षमा स्वभाविक नै हो । राष्ट्र बैंकले तोकेर नै २८ वटा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या १० देखि १४ मा झार्नु उद्देश्य लिनु नै गलत हो । सँगै फोर्स शब्दको प्रयोग गरेर दबाब दिन घातक वा प्रत्युत्पादक हुँदैन भनेर आश्वस्त पार्न नसकेसम्म यसको अन्योल पूँजी बजारमा देखिनै रहनेछ । तथापी पूँजी बजारको खातिर मात्रै राष्ट्र बैंकको नीति आउने पक्कै होइन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरु जस्तै आईएमएफ र विश्व बैंकको दबाबको खातिर मात्र यो मर्जरको नीति राष्ट्र बैंकले लिएको हो भने यस्तो नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा निम्त्याउने पक्का छ ।

१६, २० वा २५ अर्ब रुपैयाँका बैंकहरुले के दुर्गम क्षेत्रमा आफ्नो शाखाहरुको विस्तार गरेर वित्तीय पहुँच बढाउने काम गर्लान् ? वित्तीय अनुशासन र नियमभन्दा व्यक्ति हावी हुने नेपाली बैंकहरु यस्तो अवस्थामा चाँडै धराशायी हुँदैनन् भनेर के राष्ट्र बैंकले आश्वस्त पार्न सक्छ ? राष्ट्र बैंकले भने जस्तै तत्काल बिग मर्जर भएमा सेयर बजारमा बैंकहरुको सेयरको आपूर्तिमा निश्चय पनि कमी आउँछ । त्यसको सिधा फाइदा अन्य क्षेत्रका सेयरमा पर्छ । यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको सेयरमा दीर्घकालसम्म रोक्का अवधिको आधारमा नकारात्मक असर पर्दैन भनेर भनिहाल्न सक्ने अवस्था छैन् ।

हालका अर्थमन्त्री गभर्नर भएका बेला लाइसेन्स पाएका चार बैंक सिभिल, सेञ्चुरी, जनता र मेगा बैंकलाई नै बढी खतराको सूचीमा राखेर फोर्स मर्जरको पहिलो सूचीमा राख्नुले के कुरालाई प्रष्ट संकेत गर्छ पाठक आफैंले बुझ्छन् ।

कतै सेयर बजारको सूचकलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्षमा सकारात्मक देखाउन मात्रै यस्तो नीति लिएको होइन भनेर शंका गर्ने आधार पनि बलियो छ । छरिएर रहेका सेयरलाई यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने पक्का छ । किनभने यस्तो भएमा ठूलो संख्यामा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरु सुरुमा नै यस क्षेत्रको सेयर बेचेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नेछन् । यसले गर्दा भित्री सूचनाको पहुँचका आधारमा ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’को राम्रो अभ्यास नेपाली पूँजी बजारमा हुनेछ । विगतका नजिरहरुले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्छन् । तसर्थ बिग मर्जरको हौवाले बजार तताउनुभन्दा अघि राष्ट्र बैंकले यसबारे आफ्नो धारणा प्रष्ट पारेर अघि बढ्दा लाभदायक होला । चुक्ता पूँजी मात्रै बढाएर केही हुनेवाला छैन् ।

राष्ट्र बैंकले गर्ने नै हो भने पूँजी कोष पनि सँगै बढाउन सक्नुपर्छ । यसो गर्ने हो भने बजारमा विश्वासको आधार पनि थप बलियो हुने थियो । १ लिटर दुधलाई २ लिटर पानीमा मिसाएर ३ लिटर बनाए जस्तै हो, हकप्रद जारी गरेर फेरि चुक्ता पूँजी बढाउने कुरा । यस्ता अन्योलका कारण पूँजी बजारमा सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने क्रियाकलाप बढ्ने सम्भावना हुन्छ । जसअनुरुप गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरिएका सम्पत्तिलाई कानूनसम्मत प्रमाणित गर्ने कोसिस गरिन्छ ।

हालै धितोपत्र बोर्डको कठोर नीति भनेर प्रचार गरिएको सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धि मुद्दालाई पूँजी वृद्धिको ख्याकले गिज्याइ रहेको छ । धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा कालो धन आउने पैसालाई निरुत्साहित गर्न लिइएको नीतिले केही दिन अघिदेखि बजारमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । यसका साथै बिग मर्जरले यसको आडमा ठूलै चलखेलको प्रयास आगामी दिनमा सेयर बजारमा हुनेछ ।

हालका अर्थमन्त्री गभर्नर भएका बेला लाइसेन्स पाएका चार बैंक सिभिल, सेञ्चुरी, जनता र मेगा बैंकलाई नै बढी खतराको सूचीमा राखेर फोर्स मर्जरको पहिलो सूचीमा राख्नुले के कुरालाई प्रष्ट संकेत गर्छ पाठक आफैंले बुझ्छन् । यसको जिम्मा कस्ले लिने ? तसर्थ कुनै स्वार्थबिना बिग मर्जरको कुरा बजारमा आएको होइन भन्ने आधार छैन् ।

(पुडासैनी पूँजीबजार सम्बन्धी जानकार मानिन्छन्)