सरकारलाई पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेका ५ सुझावः यसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ बजेट

काठमाडौं । सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्छ । तर बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था भने उस्तै रहेको छ । पूँजीगत खर्च नभएका कारण सरकारले अपेक्षा गरे अनुसारको विकास हुन सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेट समेत खर्च हुन सकेको छैन । पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न केही सुझाव दिएका छन् ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना

बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र नागरिकले सरकार भएको अनुभव गर्ने स्थान हो स्थानीय निकाय । स्थानीय निकायमा ७५ प्रतिशत कर्मचारीको अभाव छ । भएका कर्मचारीले दैनिक सेवा दिन समेत नभ्याउने अवस्था रहेको छ ।

पछिल्लो समयमा प्रदेशमा केही कर्मचारीको उपलब्धता भएपनि स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ । विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने र जनताले परिवर्तनको महसुस गर्ने अवस्थामा पुर्याउने हो भने तत्काल स्थानीय तहमा कर्मचारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । उनले त्यसका लागि सरकारले प्रमुख प्राथमिकता नै निर्धारण गरेर काम गर्नुपर्छ ।

आयोजनालाई सीधै बजेट

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि धेरै नयाँ आयोजना समावेश गरिएका छन् । ती आयोजनालाई अर्थमन्त्रालयले सिधै बजेट दिनुपर्छ । सुम्बन्धित मन्त्रालयलाई बजेट दिँदा बढी बजेट भएका आयोजनामा जान कर्मचारीले मरिहत्ते गर्ने गरेको पाइन्छ ।

यस्तै मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउन नै लामो समय लगाउने गरेका छन् । उक्त समस्याको समाधानका लागि सम्बन्धित आयोजनाका प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाएर सिधै बजेट उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने बजेट खर्च हुने अवस्था आउँछ ।

पाण्डेले कुनै समय बजेट बाँडफाँड गर्ने निकाय अर्थात् अर्थमन्त्रालयमा रहेका पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल प्रमुख रहेको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममा नै वन मन्त्रालयका सचिवले बजेट नदिँदा काम गर्न नपाएको गुनासो गरेको स्मरण गरे ।

सरकारी कर्मचारीले ध्यान नदिने प्रवृत्ति पनि उस्तै रहेको उनको भनाइ छ । अर्थ सचिव भइसकेका व्यक्तिले नै बजेट नपाएर काम गर्न नसक्ने देशमा सरकारी कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन र जवाफदेहीपूर्ण बनाउन हामीले कति सक्यौ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ ।

साउन १ अगावै टेन्डर डकुमेन्ट तयार पारौं

पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो भने साउन १ गते अगावै बोलपत्रको कागजात तयार पार्नुपर्ने बताए ।

उनले आगामी आर्थिक वर्ष आउन नै एक महिना भन्दा बढी समय रहेको भन्दै सोही अवधिमा टेण्डर डकुमेन्ट तयार पार्नुपर्ने र साउन १ गतेपछि त्यसलाई प्रक्रियामा लगिहाल्नुपर्ने बताए । नयाँ आयोजनामा जाने बजेट पनि १ गते नै जानुपर्छ । त्यस्तै टेण्डर डकुमेण्ट तयार पारेर टेण्डर गरिहाल्नुपर्छ ।

५ करोडसम्मका आयोजनाको टेण्डर अवधि ७ दिन

पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले १ करोड माथिका सबै आयोजनाको टेण्डर हाल्ने अवधि ३५ दिन राखिएकोमा समेत गुनासो गरे । उनले १ करोडदेखि ५ करोडसम्मका आयोजनाको टेण्डर अवधि ७ दिनको बनाउनुपर्नेमा सुझाव दिए । सानार मझौला आयोजनाको समेत टेण्डर अवधि उही ३५ दिन नै राख्ने प्रणाली गलत छ ।

त्यसमा सुधार जरुरी छ । यस्तै ठूला आयोजनाको हकमा ३५ दिने सूभना नै उपयुक्त हुन सक्ला । तर साना तथा मझौला आयोजनाको पनि ३५ दिन नै राखिएका कारण पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या परेको छ । साना ठेकेदार साना आयोजनामा लाग्छन्, छानिएका ठूला ठेकेदार ठूला आयोजनामा लाग्छन् । त्यसो भए प्रभावकारी काम हुन सक्छ ।

सार्वजनिक खरीद ऐनमा सुधार

यस्तै बजेटको सफल कार्यान्वयन गराउने हो भने सार्वजनिक खरीद ऐनमा सुधार जरुरी रहेको बताए । ऐनका केही प्रावधानका कारण पनि आयोजनामा समसया देखिएका छन् ।

त्यसलाई तत्काल सुधार गर्नु जरुरी छ । लसो ऐनलाई समयानुकूल बनाई ठेकेदारलाई समेत जिम्मेवार बनाउने तथा सरकारी कर्मचारीलाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।

(नेपाल बुद्धिजीवी संगठनले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त विचारको स्म्पादित अंश)