धान र मकैको उत्पादन बढेको तथ्यांक आएपनि किन्न खोज्दा पाइदैनः आनन्द बगरियाको अन्तर्वार्ता

निम्बस ग्रुप कृषि आधारित रहेर उद्योग चलाउने नेपालको प्रमुख व्यवसायिक घराना हो । जसको नेतृत्व युवा व्यवसायी आनन्द बगरियाले गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य समेत रहेका बगरियासँग क्लिकमाण्डूले गरेको कुराकानी

अहिले धेरै लगानीकर्ताहरु ट्रेडिङ बिजनेसमा छन् । तर तपाईहरु कृषि उद्योगमा मात्रै केन्द्रित हुनुहुन्छ नि ?

म लामो समयदेखि कृषि उद्योगमा क्रियाशिल छु । कहिलेकाँही ट्रेडिङ बिजनेसमा लागेर पैसा कमाऊ न त भन्ने पनि हुन्छ । नहुने होइन । तर म त्यता तिर लाग्दा पहिचानको कुरा पनि छ र अर्को धेरै ठाउँमा हात हाल्दा फोकस पनि हुँदैन । त्यसैले अहिले हामी कृषि उत्पादनमा मात्रै फोकस छौं । यसैलाई विस्तार गर्ने र क्षमता अभिभवृद्धिमा मात्रै केन्द्रित छौं । ट्रेडिङ व्यवसाय नगरेकोमा पछुतो पनि छ । तर हामी कृषिमा लाग्यौ र यसमै रमाइरहेका छौं । म धेरै अवसरहरु यसमा देखेको छु । कतिपय गर्न सकिएको छ । कतिपयमा हामी प्रयासरत छौं ।

कृषिलाई व्यवसायका रुपमा हेर्ने नियत मै खोट भयो । राजनीतिक रुपमा कृषिलाई भोट बैंकका रुपमा मात्रै लिइयो । व्यवसायका रुपमा कुनै सरकारले पनि हेरेको छैन ।

कृषि उद्योगप्रति हालसम्म सरकारको नीति कस्तो पाउनु भएको छ ?

जुन सरकार आए पनि कृषिसँग सम्बन्धित नीति नियम क्षणिक भए । दीर्घकालिन भएनन् । विगतदेखि नै उद्योगलाई बढावा दिने योजना भएनन् । जुन सरकार आउँदा पनि उद्योगलाई बढावा दिने नीति बनाउन सकेनन् । यतीसम्म कि कच्चा पदार्थ आयातभन्दा फाइनल प्रडक्टको मूल्य बराबरी भयो । यसको अर्थ हामीले जानी नजानी उद्योगालाई निरुत्साहित नै गरेको हो । मैले फेरि कृषिलाई मात्रै भनेको होइन, जनरल्ली भनेको हो । हरेक क्षेत्रमा यो समस्या छ ।

ट्रेडिङ र उद्योगको कुरा गर्दा हरेक व्यापारीलाई के लाग्छ भने ट्रेडिङ गर्न सजिलो र उद्योग चलाउन गाह्रो । कच्चा पर्दाभन्दा बनिसकेको सामान सस्तो भयो । फेरि ट्रेडिङ गर्दा २ पटक माल मगाइयो नाफा भएन भने तेस्रो पटक छाड्न सकियो । तर उद्योग त छाड्न पाइएन । उद्योग भनेको दीर्घकालिन हो भने ट्रेडिङ सर्टटर्म कमिट्मेन्ट हो । अझ म त  कमिट्मेन्ट नै हो भन्छु ।

कृषिप्रधान देश भएर पनि कृषिको व्यवसायिकरण हुन सकेन नि ? यस क्षेत्रलाई हेरिरहेको उद्यमीका हिसाबले के समस्याहरु देख्नुहुन्छ ?

कृषिलाई व्यवसायका रुपमा हेर्ने नियत मै खोट भयो । राजनीतिक रुपमा कृषिलाई भोट बैंकका रुपमा मात्रै लिइयो । व्यवसायका रुपमा कुनै सरकारले पनि हेरेको छैन । वर्तमान सरकारले पनि हेरेको छैन । यो सरकारको नियत राम्रो भए पनि काम भएको छैन् । हामीले धानको कुरा गर्दा अहिले साढे ५ लाख टनको कुरा गर्यौ तर तथ्यांकले त्यसलाई पुष्टि पनि गर्यो । हामी व्यवसायी त पुष्टि गर्न जाने होइन, बजारमा धान किन्न जाने हो ।

तर बजारमा धान छैन, ढुटो छैन, चामल छैन, राइस मिल बन्द छन । यतीसम्म कि भुस पनि किन्नलाई नपाउने अवस्था छ । सबैभन्दा बढी ५/६ वटा मात्रै कृषिका प्रोडक्टलाई लिने हो भने के हो त ? सबैभन्दा ठूलो धान, मकै, गहुँ, र आलु यो चार वटाले मोटामोटी करिब आधा जति त जीडीपी कभर गरेको छ । त्यसपछि तपाईको प्रडक्सन, लाइफस्टक डेरी र भेटिजेबल छन् । समग्रमा हामीले रणनीतिक रुपमा हेर्दा के गर्यौ त भन्ने उत्तर छैन् ।

नीतिगत तहदेखि तल्लो तह किसानको कुरा गर्दा पनि नजानेको हो कि ?

त्यसलाई यसरी विश्लेषण गरौ । हामीकहाँ आजसम्मको खेति निर्वाहमूखी भयो । घरमा पर्याप्त भएपछि पुग्यो । बेच्नका लागि हामीले उत्पादन गरेनौं । तपाईको घरमा तोरी रोपेको छ भने पहिले आफू सकाउने र बच्यो भने बेच्ने न हो । तपाईले आफ्नो बारीमा तोरी पनि लगाउनु भएको छ, आलू पनि लगाउनु भएको छ, मकै पनि लगाउनु भएको छ भने तपाई आफू चल्नका लागि मात्रै लगाउनु भएको हो नि । बिक्री गर्ने उद्देश्यले लगाउनु भएको त होइन । व्यवसायिक रुपमा त लगाएको छैन् ।

आज पनि हाम्रो सरकारको त्यसमा पैसा धेरै खर्च गरेको छ । आज पनि २ सय ५० अर्बभन्दा बढीको पोर्टफोलियो कृषिमा छ । तर त्यो पैसा किसानको तहमा पुगेको छैन् । यसरी हेर्दा नीतिमा समस्या छ कि भन्ने लाग्छ । हाम्रो यो ६ वटा प्रडक्टलाई फोकस गरेर उद्योग लगाउने हो भने हामी भन्छौ २० लाख टन मकै उत्पादन हुन्छ ।

आज मलाई कुनै ठाउँमा ५ सय टन मकै चाहियो किन्छु भन्दा पाउँदैन् । यो किन भयो भने एकातिर उत्पादन छरिएको छ, अर्कोतिर कलेन्सन त छँदै छैन् । त्यसले गर्दा फर्दर प्रोसेसिङ हुन पाएन । जस्तो दाङमा उत्पादन भएको मकै दाङबाटै बोर्डर पारी जान्छ । भण्डारणको व्यवस्थापन भएन । किसानले पनि सही मूल्य पाएनन् । अर्को समस्या फेरि यताबाट अनौपचारिक रुपमा बाहिर पठाउने र औपचारिक रुपमा आयात गर्ने । आयात त भन्सारको तथ्यांक देखिन्छ । हामीले प्राक्टिकल्ली हेर्ने हो भने त अफिसियल पैसामा इन्पोर्ट गरिरहेका छौ र एक्पर्ट चै अनअफिसियल पैसामा गरिरहेका छौं । त्यसलाई व्यवस्थिन त गर्नुपर्यो ।

प्रोसेसिङ प्लान्ट बनाउने र काम गर्ने विषयमा हामी कहाँ चुक्यौ त ?

हामीले सबै उत्पादन सबैतिर छरिदिने हो भने पूर्वाधार कहाँ लगाउने त । मलाई एक जना सांसदले ३ वर्ष जति अगाडि भन्नु भयो, मेरो जिल्लामा खुब सुन्तला उत्पादन हुन्छ एउटा सुन्तला प्रोसेसिङ प्लान्ट लगाउनु न भन्नु भयो । मैले भने, ‘मैले तपाईले भनेको बुझिन खुब भन्या कति त ?’ हामीकहाँ तथ्यांक पनि थाहा छैन् । अखबारमा पढ्दा यो गर्यो, त्यो गर्यो भन्ने समाचार छापिन्छ । हाम्रो तथ्यांक गलत हो कि व्यवस्थापन गलत हो कि के हो त त्यो थाहा नै छैन् ।

कृषिमा एग्रिजोनिङ हुनुपर्छ । मुलुकको भौगोलिक अवस्थामा जुन बेल्ट छ, त्यसका आफ्नै विषेशता छन् । त्यो विशेषतालाई ध्यान दिएर मकै कहाँ रोप्ने, धान कहाँ रोप्ने, कुखुरापालन कहाँ गर्ने, कृषि योग्य जमिन कहाँ हो ? भन्ने म्यापिङ त हुनुप¥यो नि । आजको अवस्थामा मकै कहाँ उत्पादन हुन्छ हामीलाई थाहा छ तर कहाँ पाइन्छ थाहा छैन् । म त फार्ममा गएर जम्मा गर्न सक्दिन ।

२५ लाख टन उत्पादन हुने ठाउँमा एक ठाउँमा ५ सय टन मकै पाउन सकिँदैन । यही ग्यापलाई कम गर्न र आफ्नो आवश्यकतालाई समेत पूर्ति गर्नका लागि वेयरहाउसको कन्सेप्टले सुरु गरेको हो ।

अहिलेसम्म मलाई के लाग्यो भने मन्त्रालयबाट त्यत्रो धेरै पैसा दिइरहेका छौ, कहिले मौरीको घार भन्यो, कहिले माछापालनका लागि भन्यो तर खोइ त नतिजा ? हामी चुक्यौ कहाँ त ?

मलाई के लाग्छ भने कृषिलाई भोट बैंकमा रुपमा प्रयोग गर्यौ र पैसा छर्ने काम ग¥र्यौ । त्यसबाट हुने उत्पादनमा ध्यान दिएनौ । तपाईको घरमा कोही आएर एउटा गाई थपिदिएर भोट पाउन सकिन्छ तर उत्पादन पाउन सकिन्न । त्यस्तै अनुदानमा पनि पुर्नमूल्यांकन गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ । आजको दिनमा मलमा किन अनुदान दिनु प¥यो ? मलमा होइन उत्पादनमा इन्सिेन्टिभ दिउँ न त, उत्पादन भएको पछि पो दिने हो त ? उत्पादन हुन पाएको छैन अनुदान त बजारमा गइसक्छ ।

स्टोरेज प्लान्टको कन्सेप्ट कसरी सुरु भयो ? के फाइदा हुन्छ ?

यसमा मकैको उदारहण लिऊँ । हामी अहिले पनि मकै आयात किन गरिरहेका छौं त ? आयात गर्नुको कारण सिजन सुरु हुँदा कसैले पनि २/३ हजार टन दिन सकेको पाइँदैन । मलाई उद्योग चलाउनका लागि त मकैं चाहियो । तर बजारमा मकै छैन । किन्न पनि पाइँदैन । अब विकल्प के त ? भारतबाट ल्याउने । तथ्यांक गलत नै भए पनि मकै र धानको त उत्पादन राम्रो नै हुन्छ । त्यो मकैलाई एक ठाउँ जम्मा गर्न पायौ भने प्रोसेसिङमा त काम लाग्छ ।

मेरै फ्याक्ट्रीमा राख्नु जरुरी भएन । अर्कोमा राख्दा पनि हुन्छ । तर त्यहाँ छ चाहिएको समयमा किन्न सक्छु भन्ने त हुनुपर्यो नि । यो नहुँदा आयात गर्नु बाध्यता बनिदिएको छ । हामीले स्टोरेज राख्न सक्यौ भने त्यसका केही फाइदा छन् । मेरो कम्पनीका लागि लोकल मकै पाएँ भने किसानसँगै सहकार्य गरेर मकैको उत्पादन बढाउनका लागि काम गर्न सक्छु । चाहिए जस्ता मकै उत्पादनमा जोड दिन सक्छु ।

अर्को अहिले किसानले जुन मूल्य पाइरहेको छ त्यो त डेस्ट्रेट प्राइस हो । त्यो भण्डारन गर्ने सुविधा भयो भने किसानले पनि राम्रो मूल्य पाउँछ । बैंकिङ सेक्टर पनि अलिकति सहज ढंगले फाइनान्स गरिदिन्छ । किसानलाई चाहिएको पैसा टाइममा पायो र सही ब्याजदर पनि पायो । र यो कुरा हेरेर हामीले एउटा पाइलट प्रोजेक्ट गरौ न त भनेर यो सुरु गरेको हो । मकैं गहुँ र स्वयाबिन पहिले गरौ र दोस्रो चरणमा धान थप्ने भन्ने आधारमा यो सुरु गरेका हौं ।

यसका लागि लागत के हुन्छ ?

यो साइरो बेस्ड प्रणाली हो । यसमा किसानले आफ्नो माल ल्याउँछन् । ल्याव टेस्ट गराउँछन् । क्वालिटी सेट गराएर त्यहाँ राख्ने र रसिद लिएर जान्छन् । त्यसपछि दशौं जनाको बीचमा आपसमा खरिद बिक्री हुन सक्छ । तर त्यो माल हटाउनु पर्दैन् । यो सिधै त्यही बसिराख्छ र सिधै उपभोक्ताकहाँ पुग्छ । मिलले लैजाने होला, पपकर्न उद्योगले लैजाने होला । तर जान्छ ।

यसले अहिले किसानले समयमा पैसा नपाएर भारतमा बेचिदिने समस्या हटाउन सकिन्छ । र मेरो कुरा चै मलाई मकै चाहिएको छ मकै पाउनु पर्यो भन्ने नै हो । मलाई पनि महंगो नपरोस र किसानले पनि २ पैसा धेरै आओस भन्ने नै हो ।

आजको दिनमा कति समयमा त्यो बन्ने सम्भावना छ ?

एक वर्षमा । अर्को वर्षबाट प्रोजेक्ट सुरु हुन्छ । हामी तीन ठाउँमा सुनसरी, पर्सा र कपिलवस्तुमा जग्गा खोज्दैछौं । यसमा करिब डेढ सय करोडको लगानी हुन्छ । ५० करोड रुपैयाँ एउटा साइटमा जग्गा समेत गरेर खर्च लाग्छ । र प्रत्येक साइटमा सुनसरी र कपिलवस्तुमा १५/१५ हजार टन क्षमता र पर्सामा २५ हजार टनको क्षमता हुन्छ । तर यो अहिले पाइलट प्रोजेक्ट हो ।

यो सुरु भयो भने मकै उत्पादन गर्ने किसानको कतिसम्म आम्दानी बढ्न सक्छ होला त ?

यो वर्षको उदाहरण लिँदा गत अप्रिलमा २० रुपैयाँ मकै थियो । आजको दिनमा ४० रुपैयाँ मकै छ । र त्यो ग्याप कस्ले फूलफिल गर्ने । कृषिको विषयमा के कुरा बुझिदिनु पर्छ भने हामीले उत्पादन वर्षमा एक पटक गर्छौ र खपत १२ महिना नै गर्छौ । एक पटक उत्पादन स्टक भइसकेपछि विस्तारै विस्तारै कम हुँदैन जाने हो । जसरी स्टक घट्दै जान्छ मूल्य बढ्दै जान्छ त्यो स्वभाविक नै हो ।

डिमान्ड सप्लाइको थ्योरी नै हो । तर किसानले व्यवसाय गर्नै पाएन । उसले प्रडक्सन गर्यो र प्रडक्सन सकिने वित्तिकै उसलाई त पैसा चाहिएको छ । उसँग राख्ने ठाउँ समेत छैन् । मकै गहुँ त कुहिएर जान्छ । राख्ने ठाउँ भएन भने उ बाध्य भएर बिक्री गर्छ । र यो समस्यालाई ध्यानमा राख्न पायौ भने पहिलो फाइदा किसानले पाउने भयो, दोस्रोमा बैंकिङ क्षेत्रले पाउने भए कि किसानसम्मको सुरक्षित रुपमा ल्याण्डिङ गर्न पायो । तेस्रो फाइदा कृषि क्षेत्रको पनि विकास सुरु हुन्छ ।

विगतको उदाहरण लिउँ न एक पटक गोलभेडाँको विऊ प्रतिकेजी १ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । त्यती मात्रै होइन, गोलभेँडा त फल्यो तर बजार नपाउँदा फाल्नुपर्ने अवस्था आयो । कति राख्ने त ? तर हामी टमाटरको केचअप त हामी आयात गर्छौ । आज मै लगाउँछु टमाटर प्रोसेसिङ युनिट ।

तर मलाई एउटा निश्चितता त चाहियो नि म हरेक वर्ष टमाटर बजारबाट पाउँछु भन्ने ग्यारेन्टी त हुनु पर्यो भन्ने हो । मैले खोजेको क्वालिटी पाउनु पर्यो । सुन्तलाको हकमा पनि त्यही छ । भण्डारन गर्ने ठाउँ छैन । म कि त त्यहीँ ठाउँमा गएर लगाउनु पर्यो  कि त यहाँ लगाउनु पर्यो । तर जहाँ भए पनि सुन्ताला त चाहियो ।

कृषि उद्योग भनेको एग्रिक्रसिङ उद्योगको कुरा हो । त्यसमा हामी किन काम नगर्ने ? अन्तर्राष्ट्रिय प्रोसेसिङ कम्पनीहरुलाई किन नल्याउने, स्थानीय कम्पनीलाई किन इन्सिन्टिभ नदिने ? त्यो कुरा अर्थमन्त्रालयले सोच्नुपर्छ ।

आज हामीकहाँ जुम्ला र हुम्लामा स्याउ फलिरहेको छ भने त्यो एक ठाउँमा त आउनु पर्यो। हामी अहिले पनि स्याउको कुरा गर्दा खेरी धेरै र थोरैको कुरा गर्छौ तर टनमा कुरा गर्दैनौ । तपाई तथ्यांकका कुरा गर्दा हाम्रो देशमा थुप्रै स्याउ फल्दो रहेछ तर पनि चाइनिज स्याउ आउँदो रहेछ भन्ने कुरा गर्छौ । तर उत्पादन कति हुन्छ हामीलाई थाहा छैन् । उद्योग लगाउनका लागि पुग्ने गरी उत्पादन जरुरी छ ।

यसका लागि नीतिगत तहमा सकारात्मक सोच हुँदा पनि राजनीतिक सोच छैन । म एउटा कुरा जहिले पनि भन्छु, हामी इन्पुटमा सपोर्टभन्दा पनि आउटपुटमा सहयोग गर्ने हो । र आउटपुटमा सपोर्ट गर्ने सबैभन्दा सहज तरिका हो उत्पादन खरिद गर्ने । तर अहिले सरकारसँग त्यो खरिद गर्नका लागि पूर्वाधार नै छैन् । आज अर्बौ रुपैयाँ कृषि मन्त्रालयमार्फत बजेट बिनियोजन गर्छौ त्यो पैसा एमएसपीमा हालिदिनुहोस न । त्यो ग्यारेन्टी गरिसकेपछि त्यो खरिद गर्न सक्नुपर्यो । भण्डारन गरी राख्न सक्नु पर्यो । हाम्रो खाद्यान्नका गोदाममा त केही पनि राख्न सकिन्न । उनीहरुले आफ्नो फाइल त राख्न सक्दैनन भने गोदाममा हाम्रो कृषि उत्पादन कसरी राख्छन ? त्यो हुँदाखेरी हामीले केही न केही चासो पाँजो नमिलेको जस्तो लाग्छ ।

अब बजेट पनि आउँदैछ, कृषिका लागि कस्तो बजेट अपेक्षा गर्नु भएको छ ?

मैले देखेको कुरा के छ भने एउटा एग्रिजोनिङ गर्नु एकदम जरुरी छ । मकै कहाँ लगाउने ? धान कहाँ लगाउने निर्धारण होस ताकी सरकारले त्यहाँ पूर्वाधार विकास गर्न सकोस । दोस्रो कुरा अनुदानको कुरा गर्दा इनपुटभन्दा पनि आउटपुट बेस्ड हुनुपर्छ । मल र विऊमाभन्दा पनि अनुदान उत्पादनमा दिनुपर्छ । कति मूल्यमा सरकारले किन्ने त्यो तरिकाले काम गर्नुपर्छ ।

हामीकहाँ लाइफस्टक र कृषि देशमा १२ सयदेखि १५ सयसम्म कार्यालय छन् । त्यो छ भने हामीले एक–एक वटा प्लटमा काम गर्न सक्छौं । त्यसबाट परिचालित भएर आउटपुट बेस्ड भएर काम गर्ने हो कि ? जुन जमिन काम नभएर बाँझो जनिमलाई प्रयोग गर्न सक्छौं । जमिन लिइसकेपछि बाँझो राख्न भएन, त्यसमा काम हुनु पर्यो भन्ने हो ।

मैले सय विघा लिएर त्यत्तिकै छाडिदिए भने नेसनल प्रडक्टिभिटी त झर्यो । त्यसको पेनाल्टी हुनु पर्यो । वा आउटपुट लिन सक्ने केही व्यवस्था हुनु पर्यो । तेस्रोमा कृषि उद्योग भनेको एग्रिक्रसिङ उद्योगको कुरा हो । त्यसमा हामी किन काम नगर्ने ? अन्तर्राष्ट्रिय प्रोसेसिङ कम्पनीहरुलाई किन नल्याउने, स्थानीय कम्पनीलाई किन इन्सिन्टिभ नदिने ? त्यो कुरा अर्थमन्त्रालयले सोच्नुपर्छ ।

यसका लागि नीतिगत तहमा के गर्न सकिन्छ ?

हामी किसानको तहमा कन्जरभेटिभ सोचमा छौं । तर काम गर्नका लागि प्रोसेसिङ उद्योगमा त केही समस्या छैन् । आज ड्यु, पेप्सी, कोकाकोला चलिरहेको छ नि । तर पेप्सीले लेजको फ्याक्ट्री त राखेको छैन् । किन आयात गरिरहेको छ त ? त्यसका लागि पनि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ । त्यो किन गर्न नसक्ने त ? त्यसका लागि के गर्न सकिन्छ गरौ त सहकार्यमा ।

पाँच वर्षका लागि मात्रै भए पनि गरौ न त्यसपछि त अरु उद्योग पनि आउँलान । अहिले जुन ६ वटा उत्पादन छ । मुख्य उत्पादनहरु ६ वटालाई फोकस गरेर हामीले लगानी ल्याउनका लागि काम गर्न सक्छौं । प्रोसेसिङमा किसानलाई प्रतिष्पर्धामा उतारौं । किसानलाई विस्तापित गराउने होइन, उनीहरुको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गर्ने हो ।

नेपालमा चिनी उद्योगमा त यो भएको हो नि । उखु उत्पादनमा चिनी मिलहरुको रोल छ । उखुको उत्पादन बढाउनका लागि चिनी मिलको योगदान त छ । त्यो उदाहरणबाट सिक्ने हो भने हामीले यो ५/६ वटा उत्पादनमा फोकस गरेर आलु चिप्स उद्योग होस वा बेभरेट उद्योग होस वा फूड उद्योगमा काम गर्न सकिन्छ । तिनीहरुलाई लोभ्याउने गरी ल्याउन किन नसक्ने त ? तीन करोड जनता छन त्यो बजार छ । यूरोपका साना देशमा यती जनसंख्या पनि छैन् । त्यसैले हामीले यस्तो काम गर्न सक्छौं । यसबारेमा होलिस्टिक रुपमा सोच्नै सकेको छैन वा सोचे पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन् ।

आजसम्म नीतिगत रुपमा त कृषिमा त आधुनिकिकरण भएको छैन ? कसरी कृषिमा आधुनिकिकरण गर्ने त ? आज पनि जोत्ने तरिकामा परिवर्तन भएको छैन् । आजको दिनसम्म आइपुग्दा पनि गोरु पाल्ने नै हो नि ।

कृषि मन्त्रालयमा जानु भयो भने उनीहरुले टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्ने कुरा गर्छन् । आजको जमानामा टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्न मन्त्रालय चाहिन्न । एउटा त विऊ बेच्ने कम्पनी, मल बेच्ने कम्पनी आफै पुगेका हुन्छन ठाउँ ठाउँमा । इन्टेरनेटको जमाना छ । किसानका छोराछोरीले इन्टरनेटबाट डाउनलोड गर्छन । टेक्नोलोजीको कुरा भन्दा पनि फेसिलिएट गर्नुपर्छ । हाम्रो सरकारको समस्या पुरानो ब्यूरोक्रेसी भएर होला उनीहरु अहिले पनि २० वर्ष अगाडिको सोचमा अड्किएका छन् । एउटै कुरा बाराम्बार प्रयोग गरियो भने नतिजा पनि बारम्बार त्यही नै आउने हो नि ।

त्यहाँबाट हामी कसरी निस्कने हो त्यो सोचबाट बाहिर निस्कने बाटो चाहिएको छ अहिले । जुन आइरहेको छैन् । हामीले कृषिमा व्यवसायिकरण र आधुनिकिकरण भनेका छौं । तर व्यवसायिकरण र आधुनिकिकरणमा के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन् ।
जस्तो एउटा व्यापारमा जसरी लक्ष्य निर्धारण गरेर असारमा एउटा लक्ष्य निर्धारण गर्छौ, यो वर्ष ६ सय करोडको ट्रान्जेक्सन गर्ने भनेर त्यसका लागि ब्रेक डाउन गरेर काम गर्छौ । हामीले कृषिलाई ओपन इन्डेडका रुपमा छाडेका छौं ।

अब केही दिनपछि रोपाइँ सुरु हुन्छ तर किसानले मल नपाउने समस्या फेरि दोहोरिन्छ । के गर्न सकिन्छ ?

मल भनेको संसारमा यस्तो चिज हो जुन कहिले पनि सर्टेज हुँदैन । हामीकहाँ हो नपाउने । त्यसको कारण छ, पहिलो त सरकारले टाइममा पैसा दिँदैन । अर्को चै टेन्डर प्रोसेस भनेको बेस्ट प्रोसेस होइन । मैले किन्नुभन्दा टेन्डरमा महंगो पर्छ । मैले टेन्डेर पाएँ भनेर तपाईले म माथि मुद्धा राख्नुहुन्छ । अख्तियारदेखि त्यो प्रोसेस नै ६ महिना ढिला हुन्छ । अनि समयमा कसरी पाइन्छ ।

यसका लागि कि त जी टु जी लेभलमा हुनुपर्छ वा निजी क्षेत्रलाई दिनुप¥यो । निजी क्षेत्रलाई खोलिदिने हो भने सर्टेज हुृँदैन । तर नियमन भने गर्नुपर्छ । ग्यास र पेट्रोलमा त आज कन्ट्रोल भइरहेको छ नि । तपाईले मल महंगो भयो भने उत्पादनमा दिनुहोस । यहाँ त उत्पादन बढाउने उद्देश्य हो वा पैसा बाँड्ने उद्देश्य हो त्यो क्लियर भएन ।

फेरि अर्को समस्या के छ भने अहिले ६० प्रतिशतभन्दा बढी कृषिमा आश्रित छन् । कृषि जति आधुनिक र व्यवायिकरण हुन्छ त्यसपछि मान्छे थप्नुपर्ने हुन्छ जुन हामीकहाँ छैन् ।

त्यसैले कृषिलाई आधुनिकिकरणमा लैजाने हो भने बेरोजगारी बढ्छ । कृषि अहिले नै ओभर इम्पोइड भइसकेको छ । हाम्रो विकसित देशको तुलनामा २० प्रतिशत बढी रोजगारी भइसकेको छ । यो राजनीतिक र व्यवसायिकरणमा हामी हराइरहेका छौं ।

निम्बस कम्पनी आफैले के गरिरहेको छ अहिले ?

हाम्रो फोकस अहिले जानेर वा नजानिकन एग्रिप्रोसेसिङको काममा अगाडि बढेका छौं । एनिमल फिडबाट हामीले के सिक्यौ भने फूड र फिड दुईबीचमा सम्बन्ध छ । हामीले लगानी गर्दै अगाडि बढेका छौं । डग फूड, फिस फूडको कामसँगै तेल मस्यौरा अचार, मसालाको काम गर्देछौं । अर्को वर्ष व्यञ्जनका विभिन्न उत्पादनहरु देख्न सक्नुहुन्छ । हामीले अहिले यही काम गर्ने भनेर अगाडि बढेका छौं । विस्तारै विस्तार पनि गरिरहेका छौं । पश्चिम र पूर्वमा प्लान्ट पनि सुरु गर्दैछौं । यसैमा बसेर हामीले नयाँ नयाँ फूड आइटम उत्पादनमा लागिरहेका छौं ।

निम्बसको आईपीओ  जारी गर्ने प्रक्रिया कहा पुग्यो ?

हामी वेयरहाउस कम्पनीलाई त पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाइसक्यौ । दोस्रो फेजमा हामीले ग्रोथ गरेको अवस्थामा भारतीय कम्पनीको पनि इक्विटीमा पनि आउन सक्छन् । अहिले नै हामीले पब्लिक लिमिटेडको संरचनामा आइसक्यो । केही समयपछि हामी त्यो तरिकाले अगाडि बढ्छौं ।

अहिले कृषि व्यवसायमा लाग्न चाहनेहरुलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?

कृषिमा स्कोप धेरै छ । यस क्षेत्रमा धेरै केही भएकोल छैन र जे गर्दा पनि हुन्छ । तर पनि फोकस केमा हुनुपर्छ भने उत्पादन र बजारबीचको सम्बन्ध उत्पादन महत्वपूर्ण छ । उत्पादन गरेर पनि बिक्री गर्न सक्नु भएन भने त्यसले गाह्रो हुन्छ । जस्तो मकै बिक्री गर्ने भए तपाई उत्पादन गर्नुहोस म जति पनि किनिदिन्छु ।

त्यसैले त्यस्तो लिंकेज गरेर किन्नुहोस अनि काम गर्न सकिन्छ । अहिले प्याकेज फूडमा यती धेरै ठाउँ छ । ‘रेडि टु इट स्याड्वीच’ जस्ता कुरामा अहिले धेरै सम्भावना छ । तर बजार स्थापित गर्न सकियो भने । ३ करोड जनतालाई खुवाउन सक्नु पर्छ नि होइन ।