एनसेल कर विवादको लागि अन्तराष्ट्रिय अदालत जाने

काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करप्रति असन्तुष्ट एनसेलले विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा जाने तयारी गरेको छ ।

सरकारले निर्धारण गरेको कर बढी भएको भन्दै एनसेलले विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिटेसन गुहार्ने तयारी गरेको हो ।

एजिक्एटा यूके र एनसेलले आर्बिटेसनमा जानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान केन्द्र (आईसीएसआईडी)मा निवेदन दिने तयारी गरेको हो । आईसीएसआईडी विश्व बैंक समूह अन्तर्गत कर तथा लगानी सम्बन्धि विवाद हेर्ने केन्द्र हो । आईसीएसआईडीले यसका सदस्य राष्ट्रमा कुनै पनि लगानी तथा यसको कर सम्बन्धि विवाद भएमा अदालतको रुपमा निरुपण गर्दछ ।

नेपालले उत्तरी आयरल्याण्डसँग सन् १९९३ मार्च २ मा भएको दुईपक्षीय लगानी प्रबद्र्धन तथा सुरक्षण सन्धिको उलंघन गरेको दावी गरेको छ । सोही आधारमा सरकारले एनसेलमाथि लगाएको पुँजीगत लाभकर अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सन्धि विपरीत भएको भन्दै एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहार्न लागेको हो ।

निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार कम्पनी एनसेललाई स्वीडिस कम्पनी टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी एक्जिएटालाई २०७२ सालखमा बिक्री गर्दा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ नाफा भएको सरकारले बताएको छ ।

जसअनुसार गत बैशाख ५ गते ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कर, शुल्क र जरिवाना गरी रु ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा मा यस अगाडि तिरेको रकम कटाएर बाँकी रकम ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ १ साताभित्र तिर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर कर निर्धारण बढी भएको भन्दै गत बैशाख ९ गते अदालतमा मुद्धा दायर गरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि ठूला करदाताले काटेको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै अल्पकालिन आदेश दिइसकेको छ । साथै ठूला करदाता कार्यालयसँग कर निर्धारण निर्णयबारे लिखित जवाफ सहित दुबै पक्षलाई आगामी बैशाख २४ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।

नेपालले सन् १९६५ सेप्टेम्बर २८ मा नेपालले आईसीएसआईडीमा हस्ताक्षर गरेको थियो । जसमा १६३ देशले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

एनसलेले १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय लाभकर तिर्न बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।