बालुवाटार जग्गा प्रकरणः मालपोतका २२ कर्मचारीलाई कारवाही हुने, के होला विष्णु पौडेललाई ?

काठमाडौं । पछिल्लो समय ललिता निवास भनिने बालुवाटारकोे जग्गालाई लिएर ठूलो विवाद भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले २०७६ साल लागेको पहिलो दिन नै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासबाट देशबासीका लागि सम्बोधन गर्दै सरकारको नाममा रहेको जग्गा कोही कसैले हिनामिना गरेको भए तत्काल फिर्ता ल्याइने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शक्तिशाली भनिएका महासचिव विष्णु पौडेल समेत सो जग्गा प्रकरणमा जोडिएका छन् ।

पछिल्लो समयमा पूर्व सचिव शारदाप्रदा त्रितालको संयोजकत्वमा गडिन छानबिन समितिले बालुवाटारको २ सय ८५ रोपनी जग्गा २०२१ सालमै सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको उल्लेख गर्दै दोषीमाथि कारवाही गर्न सिफाशिर गरेको छ ।

सो जग्गा मध्ये कूल १७२ रोपनी क्षेत्रफलमा प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशका निवास र नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय रहेको छ ।

बाँकी रहेको ११३ रोपनी जग्गा भूमाफियाको नियन्त्रणमा रहेको भन्दै छानबनि समितिले तत्काल सो जग्गा फिर्ता ल्याउन समेत सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।

डिल्ली बजार मालपोत कार्यालयले २०४९ सालमा मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ मार्फत जग्गा नामसारी हिनामिना गरेको पाइएको समेत स्पष्ट रुपमा खुलासा गर्दै कारवाहीका लागि सिफारिश गरेको हो ।

छानबनि समितिले गत कात्तिकमा नै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा भूमाफियाले कब्जा गरेको भन्दै प्रतिवेदन दिएको थियो । तर प्रतिवेदनको चर्चा पाउन भने चैतको दोस्रो साता लाग्यो ।

अध्ययन समितिका एक सदस्यका अनुसार डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन अधिकृत कलाधर देउजा लगायत फाइल पेस गर्ने, राय लेख्ने तथा गायब पार्ने कर्मचारीमाथि कारवाही सिफारिस गरिएको छ ।

२०६७ मंसिर १६ गते सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाउमा सार्ने मालपोत अधिृत हरिकृष्ण तिमिल्सना, छुट जग्गा दर्ता गर्ने मालपोत अधिकृत टिकाराम घिमिरे, हुपेन्द्रमणि केसी, नापी अधिकृत मोहमद साविर हुसेन, नासु श्रीहरि पुडासैनी खरिदार श्यामकुमार क्षेत्रीलाई कारवाहीको सिफारिश गरिएको ती सदस्यले जानकारी दिए । उनले मालपोत कार्यालयका २२ कर्मचारीलाई कारवाहीको सिफारिश गरिएको छ ।

यस्तै डिल्लीबजार मालपोतका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभन दिई प्रभावमा पारी सरकारी जग्गा दर्ता गराउने काममा शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी लागेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत आवश्यक छानबनि गरिरहेको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार ती जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन प्रमुख भूमिका खेल्ने भूमाफिया तथा सरकारी कर्मचारीको सम्पूर्ण विवरण संकलन हुने क्रममा रहेको छ ।

अख्तियारले देशभरीकै सरकारी जग्गामा भइरहेको अतिक्रमणलाई हटाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको सन्दर्भमा बालुवाटारको जग्गामा समेत विशेष चासोका साथ हेरेको र दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएको छ ।

जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार छानबनि समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अध्ययन गर्दै जाँदा धेरै ठूला डरलाग्दा तथ्यहरु फेला परेका छन् । त्यसका आधारमा आयोगले आवश्इक निष्कर्ष सहित दोष्ीमाथि कारवाहीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।

सरकारले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोलाई सो प्रकरणको छानबनि गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नामामा सार्नेमाथि छानविन तीब्र पारिएको व्यूरोको भनाइ छ ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेपछि हाल पनि केही जग्गा विचौलियाको रुपमा रहेका ढकाल र सुवेदीका नाममा रहेको पाइएको छ । यस्तै सोही जग्गा नै विष्णु पौडेललगायतलाई समेत उपलब्ध गराइएको स्रोतको दावी छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले छानबनि समितिको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि कारावाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने र कुनै पनि सरकारी जग्गामा हिनामिना हुन नदिने बताएका छन् ।

तर कारवाहीको प्रक्रिया कुन रुपमा कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने बारेमा अहिल्यै केही भन्न सकिने अवस्था भने छैन ।