के भयो एनसीसी बैंकमा ?

काठमाडौं । सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी आधार ठूलो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो । सन् २०१० तिर स्वीटजरल्यान्डमा ‘टू–विग टु–फेल’ सम्बन्धी कानून निर्माण गरिए बाहेक संस्था ठूलो हूँदा जोखिम बढी हुन्छ भन्ने पत्याउन छोडियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि संस्थाको पुँजी आधार ठूलो हुनुपर्छ भन्ने सिद्दान्तकै आधारमा नियम र कानुन बनाउन थाल्यो । यसैक्रममा मर्जर र एक्विजिसन सम्बन्धि कानुन र ब्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा ल्याइयो । मर्जर र एक्विजिसन पछि सिनर्जी इफेक्ट प्राप्त हुन्छ । यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्था सानोतिनो धक्काले हल्लिन्नन् भन्ने मान्यता राष्ट्र बैंकको छ ।

मर्जरपछि मेरा मान्छेको जागिर रहन्छ कि रहन्न, म डाइरेक्टर बन्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने जस्ता बिषयमा मात्रै बढी ध्यान गएको जस्तो देखियो

तर नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकको हकमा भने यो मान्यता लागू हुँदैन कि जस्तो देखिएको छ । बैंकले सार्बजनिक गरेको चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनासम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणले मर्जरपछि सिनर्जी इफेक्ट प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा शंका गर्ने ठाँउ दिएको छ ।

एनसीसीसँग अरु ४ वटा राष्ट्रियस्तरका बिकास बैंक मर्ज भएर एकिकृत कारोबार सुरु भएको छ । एनसीसीको खुद नाफा चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ३ महिना अर्थात गत असोज मसान्तमा एनसीसी एक्लैले कमाएको भन्दा पनि करिब ५ करोड रुपैयाँले घटेपछि एनसीसी बैंकमा के भयो भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ ।

एनसीसीसँग एपेक्स डेभलपमेन्ट, सुप्रिम डेभलपमेन्ट, इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट र इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट बैंक मर्ज भएका थिए । मर्जर अघि एनसीसी एक्लैले गत असोज मसान्तसम्ममा १२ करोड ९० लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । यसमा एपेक्स, सुप्रिम, इन्फ्रास्टक्चर र इन्टरनेसनलको नाफा जोडिएको छैन । तर पुस मसान्त अर्थात ५ बैक एक भएपछि जम्मा नाफा ७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै भएको छ ।

अघिल्लो बर्षको पुस मसान्तमा एपेक्सले ८ करोड २७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । सुप्रिमले ७ करोड ८६ लाख, इन्फ्रास्टक्चरले ५ करोड ५५ लाख र इन्टरनेसनलले ३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका थिए ।

एनसीसी एक्लैले गत बर्षको पुस मसान्तसम्ममा २४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । राष्ट्रियस्तरका ४ बिकास बैंक थपेपछि एनसीसीको खुद नाफा साढे ३ सय प्रतिशत जति घटेको छ ।

गत असोज मसान्तमा एनसीसीको रिजर्भमा १ अर्ब १७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ थियो । पुस मसान्तमा यस्तो रिजर्भ बढेर २ अर्ब ३० करोड ३९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

गत बर्षको पुस मसान्तमा एपेक्सको रिजर्भमा १ करोड ११ लाख रुपैयाँ थियो । यस्तै सुप्रिमको रिजर्भमा १६ करोड ८६ लाख, इन्फ्रास्टक्चरको रिजर्भमा १५ करोड ५१ लाख र इन्टरनेसनलको रिजर्भमा ११ करोड २३ लाख रुपैयाँ थियो ।

अहिले एनसीसीको रिजर्भमा भएको पैसा यी ४ वटा बिकास बैंकको रिभर्जबाट पनि आएको पैसा हो । यसबाहेक मर्जर हुदा एपेक्सको स्वाप रेसियो ४८, सुप्रिमको ७७, इन्फ्रास्टक्चरको ७७ र इन्टरनेसनलको ७३ तोकिएको थियो । एनसीसीको १०० थियो । अर्थात मर्जरपछि एपेक्सबाट प्रतिकित्ता ५२ रुपैयाँ, सुप्रिम र इन्फ्रास्टक्चरबाट २३/२३ रुपैयाँ र इन्टरनेसनलबाट प्रतिकित्ता २७ रुपैयाँ रिजर्भमा गयो । यसैकारण एनसीसीको रिजर्भमा रकम बढेको देखिएको हो ।

असोजदेखि पुस मसान्तसम्ममा एनसीसीले कमाएको केही पैसा सम्भावित कर्जा नोक्सानी ब्यवस्थामा गएको देखिन्छ । असोज मसान्तसम्ममा एनसीसीले ३ करोड ४ लाख रुपैयाँ मात्रै सम्भावित कर्जा नोक्सानीको लागि ब्यवस्था गरेको थियो । तर पुस मसान्तमा आइपुग्दा यस्तो रकम बढेर ६५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसको अर्थ के हुन सक्छ भने मर्जर अघि मर्जरका पार्टनरको कर्जा गुणस्तरप्रति कम चासो दिइएको थियो ।

बैंकले गत पुस मसान्तसम्ममा ४८ अर्ब ४२ करोड २६ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । कर्जा नोक्सानीमा बढी रकम छुट्टयाउनु निरपेक्ष रुपमा राम्रो वा नराम्रो भन्न सकिँदैन । कर्जाको गुणस्तर र ब्यवस्थापनको इमान्दारिता जस्ता कुराले यसको निर्धारण गर्छ ।

किन घट्यो नाफा ?
पछिल्लो समयमा सम्भावित कर्जा नोक्सानीमा बढी रकमको ब्यवस्था गर्नु परेका कारण खुद नाफा घटेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश अर्यालले जानकारी दिए । नियमित नभएका, नबिकरण मिति समाप्त भएका जस्ता कर्जामा नोक्सानी ब्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको नियमका कारण नाफा कम भएको उनको भनाइ छ ।

‘मर्जरबाट आएका केही कर्जामा बढी रकम नोक्सानी ब्यवस्था गर्नुपर्यो, बैंकले नाफा नै नगरेको होइन, नाफा रकम नोक्सानी ब्यवस्थामा गएकोले कम देखिएको हो,’ अर्यालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

मर्जरबाट आएका केही बिकास बैंकको कर्जामा समस्या देखिएको बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । यस्तै मर्जरपछि आफ्नो स्थान र भाग मात्रै सुरक्षीत गर्न बढी ध्यान केन्द्रीत हुँदा कुन बैंकको कुन कर्जाको अबस्था कस्तो छ भनेर अध्ययन हुन नसकेको बैंककै संचालक बताउछन् ।

‘मर्जरपछि मेरा मान्छेको जागिर रहन्छ कि रहन्न, म डाइरेक्टर बन्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने जस्ता बिषयमा मात्रै बढी ध्यान गएको जस्तो देखियो, मर्ज हुने संस्थाको कर्जाको गुणस्तर, ब्यवस्थापनका गतिबिधि, कर्जा नबिकरण, किस्ता उठाउन ताकेता जस्ता बिषयमा ध्यानै नपुगेको कारण यो अवस्था आए जस्तो देखिन्छ,’ बैंकका एक संचालकले क्लिकमाण्डूसँग भने ।