आर्थिक सम्मृद्धिका लागि सहकारीको आवश्यकता र महत्व

सहकारी शब्दले सामान्य अर्थमा सहकार्य अर्थात् मिलेर काम गर्ने भन्ने जनाउँदछ, अर्थात समान उद्देश्य, पेशा, व्यवसाय र वर्ग मानिसहरु सगँसँगै मिलेर आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न गरिने कार्यलाई बुझाउँदछ ।

सहकारीका बारेमा समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्रहरुको परिभाषालाई समेटेर अन्र्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघको सन् १९९५ मा यस प्रकारका व्याख्या गरेको थियो सहकारी त्यस्ता व्यक्तिहरुको स्वायत्त संगठन हो । जो स्वेच्छिेक रुपमा एक जुट भई आफ्ना समान आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता र आकांक्षाहरुको परिपूर्ति संयुक्त स्वामित्व तथा प्रजातान्त्रिक रुपमा नियन्त्रित व्यवसाय मार्फत गर्न चान्हन ।

विश्वमा सहकारिताको विकास आधिकारिक रुपमा सहकारीताको जन्म बेलायताको रोचडेल भन्ने शहरमा २८ जना कपडा बुन्ने मानिसहरुबाट भएको पाईन्छ । नेपालमा वि.स.२०१६ मा सहकारी संस्था ऐन बने पछि मात्र सहकारी संस्थाहरु स्थापना हुन थालेका पाईन्छ ।

सहकारी संगठन आर्थिक स्थिति कमजोर भएका व्यक्तिहरुद्धारा सञ्चालन गरिने व्यवसायीक प्रतिब्ठान हो ।यस्तो प्रतिब्ठानमा जो कोही पनि ईच्छा अनुसार स्वतन्त्र रुपले प्रवेश गर्न सक्छन् । र, ईच्छा अनुसार स्वतन्त्र रुपले त्याग्न पनि सक्छन् सहकारी सगंठन पारस्पारिक साहयता प्रत्येक सबैका लागि र सबै प्रत्येकका लागि सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । त्यसैले आपसी बधुत्व तथा एकता नै यसको मूल आधार हो ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा वर्तमान समयमा तिन खम्बे अर्थनीतिलाई अपनाईएको छ । जसमध्ये सहकारीता पनि एक हो । यहाँ एकातिर प्रायः सबै साधन सुविधा युक्त सम्पन्न संगठित उद्योग व्यापारमा आधारित आधुनिक अर्थतन्त्रको विकास हुन थालेको छ भने अर्कातिर अधिकांश जनताले बसोवास गर्ने सामान्य सुविधाविहिन, गरिबी अशिक्षा, निरक्षरता बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारीजस्ता समस्याले पिडित परम्परागत खेतीपातीमा आधारित विशाल ग्रामीण अर्थतन्त्र राष्टिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित हन् सकेको छैन ।

यसरी सानो सम्पन्न समाज र विशाल विपन्न समाजको असमानताका बीचमा कार्यत्मक सम्बन्ध विस्तार तथा विकास गरी ग्रमीण क्षेत्रको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउनु आजको सहकारी अभियान सक्रिय हुनु पर्दछ । तब नेपाली अर्थव्यवस्था अल्पविकसित अवस्थाबाट विकसित तथा समृद्धिको श्रेणीमा बढुवा हुनेछ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अनुसार देशभर कुल ३५ हजार ५१२ सहकारीमार्फत कुल ३ खर्ब २ अर्ब बचत जम्मा रहेको जसमध्ये २ खर्ब ७२ अर्ब ऋणका रुपमा परिचालित छ ।

देशमा वर्तमान समयमा २० प्रकारका सहकारीमार्फत लगानी प्रवाह भएको छ भने प्रत्यक्ष रुपमा ६० हजार युवाले रोजगारीको अवसर पाएका छन । जसले आर्थिक सामाजिक पूर्वाधारको विकासमा एक शर्सत खम्बाका रुपमा आफुलाई उभ्याएको प्रमाणित हुन आउँछ ।

नेपालमा साधन विपन्न ग्रामणी श्रेत्रको आर्थिक आधारमा सुदृढ गर्न राज्यको बढि ध्यान जानु पर्ने राज्यले बढि साधन सुविधाहरु जुटाई दिनु पर्ने हुन्छ । ग्रामीण श्रेत्रमा खेर गईरहेको अपार श्रमशक्तिलाई पुजीँ निर्माण र आय आर्जनको स्रोतको रुपमा परिचालन गर्ने राज्यले अहम भुमिका निर्वाह गर्न आवश्यक मात्र होईन अनिवार्य नै छ ।

तर त्यो कार्यलाई सरकार वा राज्यले वर्तमान नेपाली सन्र्दभमा पुरा गर्न कठिनाई उत्पन्न भएकाले सहकारीताका माध्यमबाट यसलाई अगाडी बढाउन आवश्यक छ । आधुनिक श्रेत्रको विकास र विस्तारबाट राष्टिय उत्पादनमा वृद्धि हुने रोजगारका अवसरहरु सिर्जना हुने र तदनुरुप गरिवी निवारण गर्नमा सहयोग हुन्छ भने उत्पादन साधन केन्द्रिकरणबाट आय वितरणमा बढि असमानता, आर्थिक शक्ति र विकासको प्रतिफल पनि सिमित वर्गमा केद्रित हुन जाने विधमान अवस्थालाई निरुत्साहित गरी देशका हरेक श्रेत्र, वर्ग, समुदाय आदिको समुचित तवरले विकास गराउनका लागि सहकारीले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्नमा समाजशास्त्रीय तथा अर्थशास्त्रहरुको एक मन रहेको छ ।

यसरी विचार गर्दा आर्थिक दृष्टिकोणबाट पिछडिएका श्रेत्रका गरिव जनसमुदायले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयासबाट आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्न नसक्ने हुदा सामूहिक प्रयासबाट समान समान समाधान गरी आफ्नो जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले समान अधिकार र दायित्वको आधारमा स्वेच्छाले परस्पर मिली संगठित रुपबाट गरिने आर्थिक कार्यलाई सहकारी अर्थव्यवस्था मान्नु सान्र्दभिक तथा समय समायिक हुन्छ ।

नेपाली सहकारी आन्दोलनको विकास क्रमलाई विश्लेषण गर्दा प्रथम पञ्चयवर्षिय योजना अवधि देखी सातौ योजना अवधि सम्म सरकारी नियन्त्रणमा रहेको र आठौ योजनाबाट स्वायत रुपमा अगाडी बढाउँदै लैजाने नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यन्वयन गर्न थालिएको पाईन्छ । नेपालको सामाजिक एकिकरण, गरिवी । न्यूनीकरण, उत्पादनशील रोजगारी सिर्जनाको लागि थुप्रै सहकारी संस्थाहरुको विकास तथा विस्तार भएको छ, यी सस्थाहरु ग्रामीण श्रेत्र सम्म फैलिएको छन् । सहकारीता गैरनाफामुखी सामाजिक संस्था भएकाले यसले आफ्नो सदस्यहरुको सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार विकासमा सक्रियताका साथ सहायता प्रदान गरि रहेको हुन्छ ।

नेपाल एक भुपरिवेष्ठित राष्ट भएकोले यहाँका ८० प्रतिशत जनताहरु ग्रामीण श्रेत्रमा बसोबास गर्दछन भने कुल भुभागको ८३ प्रतिशत भौगोलिक अवस्था पनि ग्रामीण क्षेत्र रहेको छ । जसको सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार विकास गर्नमा केन्द्रिय सरकारको समान दृष्टि नपुगेको विध्यमान विवशता नेपाली समुदायमा रहेको जसलाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपालमा सहकारिता अभियान थालनी गरिएको हो ।

विशेषगरी यो अभियानले वि.सं.२०४७ सालको राजनैतिक परिर्वतन पछि सार्थक रुप लिईएको छ । नेपाली ग्रामीण अवस्थामा निम्नलिखित आर्थिक तथा सामाजिक समस्याहरु रहेका छन्, जसलाई समाधान गर्नका लागि सहकारीताले सघाउने छ ।

१. ग्रामीण गरिबी
२. परम्परागत कृषि प्रणाली
३. असंगठित सामाजिक संस्कृतिहरु
४. न्यून प्रतिव्यक्ति आय
५. न्यून उत्पादकत्व
६. न्यून औद्योगिकरण
७. सामाजिक तथा आर्थिक पूवाधारको विकास तथा विस्तार न्यून गतीमा हुनु
८. रोजगारी मुलक व्यवसायको कमि हुनु
९. वित्तीय संस्थाको सहज पहुँच नहुनु

उल्लेखित समस्याहरु ग्रामीण अर्थतन्त्रमा रहने हुनाले नेपालको १३ योजना (२०७२/०७३) ले सहकारीता माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि यस प्रकारको लक्ष्यहरु राखेको थियो जसमा सफलता मिलेको छ । कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा सहकारीको योगदान २ प्रतिशत पुर्याउने हाल १ प्रतिशत रहेको छ सहकारी संस्थाका सदस्यहरु १८ लाख पुर्याउने हाल १२ लाख रहेका लगानी ५ करोड पुर्याउने हाल ५४१ करोड रहेको त्यसैगरी प्रत्यक्ष रोजगारी ५० हजार पुर्याउने हाल १५ हजार रहेको छ । सोही योजनाका अनुसार नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा सहकारीताको आवश्यकता र महत्वलाई निम्नलिखित आधारमा व्याख्या गरिएको छ ।

१.स्थानीय श्रम, सीप र पुजीँलाई सहकारीताका माध्यबाट अधिकतम रुपमा परिचालन गर्ने सहकारीतालाई राष्टिय अर्थतन्त्रको एक प्रमुख स्तम्भका रुपमा स्थापना गराउन,
२. गरिवी घटाउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्याउन,
३. लक्षित वर्गको जीवनस्तर उकास्न रोजगारी र स्वरोजगारीमा पहुँच अभिवृद्धि गरी बढुदो सामाजिक अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न,
४. ग्रामीण क्षेत्रको परिचालनमा अभिवृद्धि गरी पुँजी निमार्ण प्रक्रियालाई तिव्रताका साथ अगाडि बढाउन,
५.स्थानिय ग्रामीण पर्यटकीय स्थलको संरक्षण, सम्बद्र्धन गरी ग्रामीण पर्यटनका माध्यबाट आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन,

अन्र्तराष्ट्रिय संघका अनुसार नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको उचित तवरले विकास गर्न सहकारीको आवश्यकता तथा महत्वलाई लिइएर धेरै अध्ययन अनुसन्धान गरिएका छन् जसले दिएका प्रतिवेदनका आधारमा नेपाली अर्थव्यस्थामा सहकारीतालाई प्रमुख अक्षंकै रुपमा लिइएर अगाडि बढेको पाईन्छ । तर पनि यसले सोचेको स्तरबाट नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्न नसकिरहेको यथार्थता हाम्रो सामु रहेको छ ।

वर्तमान समयमा नेपाली सरकार राजनैतिक कुहिरोमा मडारिएको छ । जसले गर्दा नेपाली सहकारीता अभियानलाई ग्रामीण क्षेत्र सम्म सहज रुपमा पहुँच विस्तार गरी ग्रामीण क्षेत्रको पूर्वाधारमा विकास सहभागिता गराउनमा केन्द्रित नभएको पाईन्छ ।

हामी कहाँ वर्तमान समय सयौको संख्यामा सहकारी संस्थाहरु गठन गरि सञ्चालनमा ल्याएको छ जसले आफ्नो कार्यलाई बचत उठाउने तथा कर्जा लगानी गर्ने मै सिमित गरेका छन् जुन ग्रामीण क्षेत्रको सम्रगमा आर्थिक अवस्था सुधार ल्याउनको लागि आवश्यक तथा यसको सिद्धान्तको न्यायोचित अभ्यास हो भन्न सकिने अवस्था होइन ।

सहकारीताका विश्वव्यापी सिद्धान्त तथा विशेषताहरुलाई नेपालका अधिकांश सहकारी संस्थाहरु सहकारी दर्ता गराउँदा विधानमा माने ता पनि वास्तविक व्यवहारिक जगत्मा प्रयोगमा ल्याएको पाईदैन, यस अर्थ यस सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुको ध्यान पुग्नु जरुरी ठानिन्छ ।
नेपाल मिश्रित अर्थव्यस्था अपनाएको विकासन्मुख राष्ट भएकाले अन्र्तराष्ट्रिय सहकारी संघले नेपालको आर्थिक समृदि र विकासमा सहकारीताको आवश्यकता तथा महत्वलाई निम्नानुसार उल्लेख गरेको छ ।

१. ग्रामीण गरिवीलाई न्यूनीकरण गर्न,
२. स्थानीय स्रोत साधनको उचित परिचालन गर्न,
३. विकासका पूर्वाधारहरु ग्रामीण क्षेत्र सम्म सहज रुपमा पुर्याउने,
४. परम्परागत कृषि कार्यमा सुधार ल्याउन ,
५. स्थानीयस्तरबाटै पुजीँ, निर्माणको अभ्यास गराउन ,
६. ग्रामीण जनताको जनचेतनामा अभिवृद्धि ल्याउन,
७. आय र वितरणको असमानतालाई कम गर्न,
८. ग्रामीण स्तरमा रोजगार मुलुक गतिविधी सञ्चालन गर्न,
९. पिछडिएको वर्ग समुदायको आर्थिक सामाजिक उत्थान तथा सम्रग विकास गर्न,
१०. ग्रामीण बचतलाई प्रोत्साहित गरी पुजीँ निर्माण प्रक्रिया समावेश गराउन ।

अन्त्यमा सहकारी त्यो संगठन हो । जसद्धारा दुई वा दुई भन्दा बढी मानिस स्वेछाले मिलेर समान आर्थिक हितको सम्बद्र्धन गर्छन यो सामान्य आर्थिक उद्देश्का पूर्तिको लागी समानता, ईमान्दारी र सहयोगको आधारमा संगठित गरिएको व्यक्तिहरुको एक ऐच्छिक संघ हो ।

अतः नेपाल एक ग्रामीण वस्तीहरुबाट बनेको राष्ट हो ८० प्रतिशत जनताहरु ग्रामीण इलाका बसेबास गर्दछन् ।सोही क्षेत्रको विकास, विस्तार बिना नेपाली अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न नसकिने वास्तविकतालाई नेपाल सरकारले समयमै मनन गरी नेपाली सहकारी अभियानलाई ग्रामिण क्षेत्रमा केन्द्रित गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अगाडी बढाउनु आजको आवश्कता हो ।

यो आवश्कतालाई वर्तमान समयमा आत्मसाथ नगरी आफुलाई विश्वमा आएका नयाँ नयाँ आर्थिक तथा व्यपारिक योजनामा सर्मपित गर्नमा नेपाल सरकार अगाडी बढेको कुरालाई उदरीकरण, बजार प्रणाली, विश्वव्यापीकरण जस्ता नारालाई बिना सर्तकर्ता, असावधानीपूर्ण तरीकाले अवलम्बन गर्नु नेपाली सहकारी अभियान प्रतीको ठाडो हस्तक्षेप तथा आर्थिक समृदि र विकासमा सहकारीताको आवश्यकता तथा महत्व प्रतीको बेवास्ता हो ।