इसीटीएस प्रणाली प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्दै,व्यापारमा सहजता आउने

काठमाडौं । नेपाली आयात र निर्याता गर्दा ट्रान्जिटमा ग्राहकहरुले वर्षैदेखि खेप्दै आएको समस्यालाई अन्त्य गर्न नेपाल सरकार र भारत सरकारले इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्याकिङ प्रणाली (इसीटीएस) लागू गर्न मेमोरेन्डममा हस्ताक्षर गरेको छ। नेपाल र भारतको ट्रान्जिटमा भएको समस्या अन्त्य गर्न सन् २०१७ जुन ६ मा मेमोरेन्डममा हस्ताक्षर गरिएको हो ।

एशियन विकास बैंकलाई यस प्रोजेक्टका लागि ग्लोबल बिडिङको माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्न चयन गरिएको छ। एशियन विकास बैंकले ग्लोबल टेन्डरको माध्यमबाट ट्रान्सेकर टेलिमेटिक (भिमसेरीया ग्रुपको अंश) चयन गरेको थियो ।
सन् २०१८ अप्रिल १८ मा कलकता भंसार विभागले नेपालमा इसीटी सेवाको उद्घाटन गरेको थियो । त्यसपश्चात २५ अप्रिलमा मल्टी मोडल प्रणालीद्वाराट्रान्जिटका लागि नयाँ मार्गको उद्घाटन गरिएको थियो। जसमा कलकताबाट आउने ट्रेनको ट्रान्जिट बटनाहामा कन्टेनरको टर्मिनल समाप्त हुन्छ।

विद्युतीय जीपिएस प्रणालीले भारतीय सीएचए र ट्रान्स्पोटरको एकाधिकारमा जोखिम निम्त्याउने भन्दै त्यसको विरोध गरेपछि कलकताको परियोजनाले सफलता पाउन सकेन। वाणिज्य र आपूर्ति विभागको सहसचिव रविशंकर सैन्जले भने,‘यद्यपी व्यापारीहरुले इसीटीएसको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि सरकारसँग सहकार्य गरेको छैन।’

यसैबीच पछिल्लो महिनामा जटिल वृतचित्र र नेपालको कन्सोलेट नहुँदा विभागको १५ सय भन्दा बढी कन्टेनरसँग राम्रो स्थिति छैन । नेपाल सरकारले व्यापारमा सहजिकरण गर्न एडीबी र भारतीय सरकारसँग विभागद्धारा परिमार्जित ट्रान्जिट प्रक्रिया शुरु गर्न पहल गरेको छ। इसिटिएस परियोजनालाई इसिटिएसमा स्वचालित प्रक्रियाबाट ट्रान्जिट गर्न परिमार्जीत गरिएको छ । २८ अगष्ट सन् २०१८ मा रेल मार्फत कन्टेनरलाई नेपालमा ट्राान्जिट गर्न औपचारिक शुरुवात गरिएको हो । सञ्चालनको पहिलो महिना पश्चात एडीबीले आन्त् िरिपोर्ट नेपाल सरकार र भारतीय सरकारलाई पेश गरेको थियो। ट्रान्जिटका लागि नयाँ प्रकिृयाले नेपाली व्यापारीहरुलाई व्यापार गर्न सहज भएको थियो ।

अघिल्ले प्रणालीमा ट्रान्जिटका लागि सीटिडीमा ३० प्रोसिडयुर र २२ हस्ताक्षर आवश्यक पर्दथ्यो, अब नेपालका व्यापारीहरुले कुनै पनि सीटिडी फाइल गर्नु पर्दैन र नेपाल कन्सुलर जनरलको सेवा पनि आवश्यक पर्दैन। यहाँसम्म कि कानुनी अधिष्ठापन र बीमा नीति पनि वितरण गरिएको छ। व्यापारीले सामानको ट्रान्जिटका लागि कुनै बिचौलियाहरु (भारतीय सीएचए र ट्रान्सपोटर) लाई संलग्न गरिरहन आवश्यक पर्दैन। कन्टेनरको ट्रान्जिटका लागि सम्पूर्ण दस्तावेज ढुवानी रेखाले प्रदान गर्नेछ भने ट्रान्सिपमेन्टका लागि भारतीय कस्टमबाट विजागले अनुमति प्राप्त गर्नेछ ।

यससँगै परागमन सन्धिको जटिलता पनि अन्त्य भएको छ । नेपाली व्यापारीहरुका लागि आयात निकै अन्त्य भएको छ । जुन विरगञ्जको आईसीडीमा घोषणा दावी गरेर प्रारम्भ हुन्छ ।कन्टेनरहरुको औसत आगमनमा ५० प्रतिशतले कमि गर्दै कन्टेनरहरु नेपालमा १० दिनमै नेपाल भित्रिन्छ । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने इसीटीएसको कार्यन्वयनका लागि निहित समूहले कडा परिश्रम गरिरहेका छन् । नेपाली कार्गो ह्यान्डिलिङ गरिरहेका सीएचएको भारतीय संस्थाले यसले जीवनशैलीमा प्रभाव परेकाले तत्काल कार्यक्रम निलम्वन गर्न भारतीय सरकारसँग अपिल गरेको छ ।