१० वर्षमा पनि बनेन प्रसारण लाइन, दोलखामा मात्रै ५६३ मेगावाट बिजुली खेर जाने खतरा !
काठमाडौं । आगामी कात्तिक मसान्तमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना निर्माण सकिनेछ । यस्तै दोलखा जिल्लामा नै आयोजनास्थल रहेका निजी क्षेत्रले लगानी गरेको करिब आधा दर्जन जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा छन् ।
सरकारी लगानीको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको क्षमता ४५६ मेगावाट रहेको छ । निजी क्षेत्रले बनाइरहेका आयोजनाको क्षमता १०७ मेगावाट रहेको छ । त्यसमा सिंगटी खोला जलविद्युत् आयोजना एउटैले २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारी लगानी र निजी क्षेत्रको लगानीमा धमाधम जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको भएपनि वन मन्त्रालयको अवरोधका कारण जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको छ ।
दोलखामा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडनका लागि निर्माण हुने भनिएको सिंगटी लामोसाँघु प्रसारण लाइनको काम विगत १० वर्षदेखि अगाडि बढाइएको भएपनि सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रसारण लाइन निर्माण्मा देखिएको वन सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि वन मन्त्रालयसँग पटक पटक समन्वय गरेपनि काम हुन सकेको छैन । वन मन्त्रालयले रुख काट्लास् भन्ने शैलीमा आयोजनामा अवरोध गर्दै आएको छ ।
सिंगटी आयोजनाका प्रतिनिधि विलभराज गौतमले प्रसारण लाइनको अभावमा विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको गुनासो गरेका छन् । उनले आफूहरुले निर्माण गरिरहेको आयोजना आगामी वैशा मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न हुने बताएका छन् ।
तर सिंगटी लामोसाँघु प्रसारण लाइनको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनु अगावै निर्माण हुनु पर्ने प्रसारण लाइनको काममा सधै वन मन्त्रालयले स्वीकृति नदिदा समस्या हुने गरेको छ । यस्तो समस्या सो करिडोरमा मात्रै नभई अन्य करिडोरमा समेत उस्तै रहेको छ ।
काबेली करिडोर, मस्र्याङदी करिडोर, कोशी करिडोर र सोलु करिडोरमा पनि उस्तै समस्या रहेको छ । तर जहाँ पनि समस्या भने वन मन्त्रालयकै देखिएको छ । वन मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने भन्दै विगतमा छलफल पनि भएका थिए । तर त्यो छलफलले कुने पनि काम गरेको देखिदैन ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले हरेक करिडोरमा एउटा आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको बताएका छन् । तर जता पनि समस्या भने प्रसारण लाइनकै देखिएको छ । काबेली करिडोरमा वनको जग्गा प्रयोगका कारण समस्या देखा परेको छ । यस्ते समस्या मस्र्याङदी करिडोरमा पनि देखिएको छ । त्यस्तै समस्या अन्य करिडोरमा पनि रहेका छन् ।
तर समस्या समाधानमा भने सार्थकक पहल हुन सकेको छैन । दुई तिहाईको सरकार गठन भएपनि आफूहरुको समस्या सुनिदिने कुने पनि निकाय नभएको भन्दै ऊर्जा उद्यमी गुनासो गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो पटक ऊर्जा मन्त्रालयले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र जग्गाको विषयमा रहेको समस्या समाधानका लागि एक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छ । सो प्रस्ताव पारित भए वन क्षेत्रसँग जोडिएका समस्या समाधान हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले वन क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न एक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको जानकारी दिएका छन् । उनले जग्गाको सट्टा सोही परिमाणको रकम उपलब्ध गराउने विषय सो प्रस्तावमा समेटिएको छ । पैसा दिन पाउने अवस्था आए वन क्षेत्रको समस्या समाधान हुने उनको दावी छ ।
पुष्प दुलाल
