एफएसडीएफ अनुसार संस्था गठन नगर्दा समस्याः बैंकको ब्याज घटाउन सहकारी बाधक !

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरेको ‘मुद्रा तथा पुँजी बजारमा देखिएका प्रबृत्तिहरुको समग्र अध्ययन गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न एबम् औद्योगिक तथा पुँजी बजारमा लगानीका लागि देखिएका समस्याहरु पचिहान गरी सुझाब दिन’ समिति सहकारीको विषयमा पुगेर अल्झिएको छ ।

समितिलाई बैंकिङ क्षेत्रको ब्याज घटाउन सुझाव दिनुपर्ने दबाब भएपनि राम्रो नियमन दायरामा रहेको बैंकको ब्याज घटाउँदा सहकारी क्षेत्रलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न आएपछि समिति अलमलमा परेको हो ।

बैंकिङ क्षेत्रको ब्याज चर्काे भएको कारण लगानीको वातावरण खलबलिएको निष्कर्षमा सरकार पुगेपनि बैंकको ब्याज घटाउँदा बैंकिङ प्रणालीको पैसा सहकारी क्षेत्रमा गयो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

‘बैकहरुले अहिले जसरी ब्याज बढाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पुर्याउँछ भन्नेमा हामी सबै एकमत छौं, तर सहकारी क्षेत्र खासमा भन्ने हो भने नियमनभन्दा बाहिर नै छ, बैंकको ब्याज घटाउँदा अहिले बैंकिङ प्रणालीमा गएको पैसा सहकारीमा गएर थुप्रियो भने अर्काे समस्या आउन सक्छ, त्यसैले सहकारी क्षेत्रमा भएको र बैंकको ब्याज घटाउँदा जान सक्ने पैसालाई कसरी नियमन दायरामा ल्याउने भन्ने विषयमा थप अध्ययन आवश्यक भएको देखियो,’ समितिका एक सदस्यले भने ।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (एफएसडीएस) मा कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता गैर वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरुको नियमन र अनुगमन गर्नको लागि बेग्लै नियामक निकाय स्थापना गरिने भनिएको छ । एफएसडीएसको सोही ब्यवस्थामा टेकेर तत्काल त्यस्तो निकाय गठन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा समिति पुगेको सदस्यहरुको भनाइ छ ।

‘एफएसडीएसमा सहकारी र गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन गर्न बेग्लै निकाय गठन गरिने भनिएको छ, तर अहिलेसम्म त्यस्तो निकाय गठन भएको छैन, हाम्रो समितिले दिने सुझाव समग्र वित्तीय क्षेत्रको लागि भएकोले सहकारी क्षेत्रलाई कसरी नियमन र ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने सुझाव पनि समेट्न आवश्यक छ भन्ने कुरा आयो, त्यसैले हामी सहकारी क्षेत्रको तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौं,’ समितिका अर्का एक सदस्यले भने ।

अहिले देशभरमा करिब ३२ हजार सहकारी संस्था भएको बताइएको छ । सहकारी संस्थाहरुको नियमन सदस्यहरुले नै गर्ने सैद्धान्तिक मान्यता भएपनि यसलाई हेर्ने जिम्मेजारी सहकारी विभाग र सहकारी कार्यालयहरुको छ । सहकारी विभाग र मातहत कार्यालयहरुले प्रभावकारी रुपमा नियमन र अनुगमन नगर्दा सहकारी क्षेत्रमा विकृति फैलिएको गुनासो आमसर्बसाधारणदेखि नीतिनिर्मातासम्मले गरिरहेका छन् ।

नेपालको संविधानले सहकारी संस्थाहरुलाई हेर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ ।