बैंकिङ र पुँजी बजारबारे पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेः उँभो लाग्छौं कि भनेको उँधो पो झरियो

बैंकिङ क्षेत्रको तरलता अभाव बारे
सबैभन्दा पहिलो कुरा त नेपालमा लगानीको वातावरण नबनाएसम्म तरलताको दायरा फराकिलो हुने सम्भावना न्यून छ । स्वभाविक तरलताको कुरा गर्ने हो भने अहिले बैंकहरुसँग करिब ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप छ । र, २६ खर्ब रुपैयाँ जति ऋण दिइसकेको छ ।

बैंकहरुसँग १०० रुपैयाँ निक्षेप भयो भने ८० रुपैयाँ मात्रै ऋण दिन पाउने ब्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसरी हेर्दा ३४० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुले ऋण नदिइ राख्नुपर्छ । यसबाहेक बैंकहरुले ऋण दिदा नै त्यसको जोखिम ब्यवस्थापन गर्न निश्चित प्रतिशत रकम सम्भावित कर्जा नोक्सानी ब्यवस्था (प्रोभिजनिङ) को लागि राख्नुपर्छ । यसरी हेर्दा बैंकहरुले ऋण दिन सक्ने पैसा अहिले करिब ३ खर्ब रुपैयाँ जति मात्रै छ ।

बैंकहरुले ऋण दिन सक्ने रकम ३ खर्ब रुपैयाँ छ । तर, अहिले कर्जाको माग त्यो रकमभन्दा निकै बढी छ ।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको विद्युत नियममा ५२ सय मेगावाट विद्युत सरकारले किन्ने ग्यारेन्टी गर्ने भनिएको छ । अर्थात यति विद्युत कसैले उत्पादन गर्यो भने सरकारले म किन्दिन्छु भनेको अबस्था छ । यसको लागि पनि ४ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । यस्तो हुदा पनि लगानीकर्ताले विद्युतमा लगानी गर्न सक्ने अबस्था छैन ।

सरकारले विदेशबाट पैसा ल्याउनको लागि विभिन्न प्रकारका प्रयासहरु गरेको छ । तर, पैसा आइरहेको छैन । जस्तो कि बाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कोर क्यापिटलको ५० प्रतिशतसम्म रकम विदेशबाट ऋण ल्याउन पाउने नीतिगत ब्यवस्था गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म एनएमबी बैंकबाहेक अन्य बैंकले विदेशी बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण ल्याउन सकिरहेका छैनन् ।

सवारी कर्जामा बैंकहरुले गाडीको मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसो हुदा पनि अटो क्षेत्रमा निकै धेरै रकम ऋण गइरहेको छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि विश्वासिलो वातावरण बनाउने र मनोबृत्ति नै परिवर्तन गर्ने ढंगले काम नगरिकन अर्थतन्त्रमा तरलता थप हुने अबस्था छैन ।

तरलता आउने अनेक तरिकाहरु छन् । सरकारले विदेशबाट पैसा ल्याउनको लागि विभिन्न प्रकारका प्रयासहरु गरेको छ । तर, पैसा आइरहेको छैन । जस्तो कि बाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कोर क्यापिटलको ५० प्रतिशतसम्म रकम विदेशबाट ऋण ल्याउन पाउने नीतिगत ब्यवस्था गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म एनएमबी बैंकबाहेक अन्य बैंकले विदेशी बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण ल्याउन सकिरहेका छैनन् ।

जवसम्म हामीले बैदेशिक लगानी बढाउन सक्दैनौं, तबसम्म यसरी विदेशबाट पैसा आउने सम्भावना कम हुन्छ ।

बैंकहरुको अहिलेको कोर क्यापिटलको आधारमा हेर्दा बैंकहरुले आफ्नो कोर क्यापिटलको ५० प्रतिशतसम्म रकम विदेशबाट ऋण ल्याएका भए करिब १ खर्ब रुपैयाँ जति पैसा आउथ्यो । तर, आएको छैन ।

जवसम्म हामीले बैदेशिक लगानी बढाउन सक्दैनौं, तबसम्म यसरी विदेशबाट पैसा आउने सम्भावना कम हुन्छ ।

बैदेशिक लगानी बढाउन तीनवटा पाटो छन् । एउटा त विदेशमा बसेका नेपालीको नै लगानी भित्र्याउने कुरा हो । अर्काे कुरा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्दा सुनिश्चित वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रभाव गर्न सक्नु पर्यो । र, तेस्रो कुरा हामीले हाइड्रोबण्ड या यस्ता कुनै निश्चित बण्ड जारी गरेर सरकारले ग्यारेन्टी गरिदिने हो भने त्यसबाट पनि पैसा आउन सक्थ्यो ।

बैंकहरुको अहिलेको कोर क्यापिटलको आधारमा हेर्दा बैंकहरुले आफ्नो कोर क्यापिटलको ५० प्रतिशतसम्म रकम विदेशबाट ऋण ल्याएका भए करिब १ खर्ब रुपैयाँ जति पैसा आउथ्यो । तर, आएको छैन ।

यी तीनवटै कुराको लागि सरकारको तर्फबाट नीतिगत परिवर्तन नगरेसम्म विदेशी पैसा नेपालमा आउँदैन । भाडोमा नै पैसा छैन भने लगानी गर्ने इच्छा हुदाहुदै पनि लगानीको स्थिति हुदैन । अहिले भइरहेको परिस्थिति त्यही हो ।

लगानीको वातावरण बारे
लगानीको वातावरण बनाउने भनेको सरकारकै काम हो । लगानीको वातावरण भनेको एउटा त लगानीको लागि आवश्यक पर्ने कानुनी ब्यवस्थाको कुरा हो । दोस्रो कुरा लगानीको वातावरण बनाउनको लागि सरकारले ब्यक्त गरेको वा प्रतिवद्धता जाहेर गरेको विषयको कार्यान्वयन हो ।

जस्तो कि विजुलीमा लगानीको कुरा गर्ने हो भने प्रसारण लाइन नबनेसम्म विद्युत उत्पादन भएर मात्रै हुदैन । लगानीकर्ताले पावर हाउस बनाइसके तर सरकारले प्रसारण लाइन बनाइदिएन भने के हुन्छ ? तोकिएको समयभित्र प्रसारण लाइन बनाइदिनु पर्यो । भन्नुको तात्पर्य के हो भने सरकारले गरेको प्रतिवद्धता पहिला कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अनि मात्रै लगानी आउँछ ।

भन्नुको तात्पर्य के हो भने सरकारले गरेको प्रतिवद्धता पहिला कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अनि मात्रै लगानी आउँछ ।

अहिले हाम्रो देशमा आइरहेको विदेशी लगानी भनेको सिमेन्ट उद्योगमा हो । नवलपरासीको होङ्सी शिवम् सिमेन्टमा विदेशी लगानी आएको छ । धादिङका केही उद्योगमा स्वीकृति लिएका छन्, अनुमति लिएका छन् । जग्गा खरिदको प्रक्रियामा छन् । अब विस्तारै उत्पादन प्रक्रिया सुरु होला । सिमेन्ट उद्योगमा ५०/६० अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रने अबस्था मैले देखेको छु ।

अर्काे कुरा विदेशी लगानी वा ऋण ल्याउनको लागि हेजिङ गर्नुपर्ने अबस्था छ । किनभने अमेरिकी डलरको विनिमय दर परिवर्तन भएर जाने गरेको छ । अहिले प्रतिअमेरिकी डलर ११३/११४ रुपैयाँ छ । केही साता अगाडि ११८ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । केही बर्ष अगाडिसम्म ८०/९० रुपैयाँ थियो । यसरी अमेरिकी डलरको विनिमयदरमा हुने परिवर्तनले ब्याज मात्रै होइन साँवामै धक्का पार्ने अबस्था छ ।

हेजिङ फण्ड भनेको यसैको लागि बीमा जस्तै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले हेजिङ फण्डको केही सुरुआत गर्न खोजेको छ । यसो गर्न सके लगानीकर्तालाई केही सुनिश्चितताको अबस्था हुन्छ । तर, हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारको कारण हामी असिमित रकमको हेजिङ गर्न सक्ने अबस्थामा छैनौं । कुनै सीमासम्मको मात्रै हेजिङ गर्न सकिन्छ ।

अहिले प्रतिअमेरिकी डलर ११३/११४ रुपैयाँ छ । केही साता अगाडि ११८ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । केही बर्ष अगाडिसम्म ८०/९० रुपैयाँ थियो । यसरी अमेरिकी डलरको विनिमयदरमा हुने परिवर्तनले ब्याज मात्रै होइन साँवामै धक्का पार्ने अबस्था छ ।

यस्ता कानुनी र ब्यवहारिक पक्षमा सुधार गरे मात्रै विदेशी लगानी आउँन सक्छ । विदेशी लगानी आएपछि मात्रै बैंकहरुमा तरलताको अबस्था सहज हुन्छ ।

तर, अहिले उल्टो अबस्था छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा दबाब छ । शोधनान्तर अबस्था ऋणात्मक छ । चालु खाता नोक्सानीमा छ । यसअघि विदेश जादा नेपालीले प्रतिब्यक्ति २५ सय अमेरिकी डलर पाउदै आएकोमा अहिले त्यस्तो रकम घटाएर १५ सय अमेरिकी डलरमा झारिएको छ । यसरी हेर्दा त अलि उभो लागिन्छ कि भन्दा उधो लागेको, पछाडि फर्केको जस्तो स्थिति देखापरेको छ । जबसम्म हामीले ‘कन्फिडेनट विल्डअप’ गर्दैनौं तबसम्म विदेशी लगानी आउँदैन । विदेशी लगानी नआएसम्म तरलता अबस्थामा सहजता आउँदैन ।

स्वदेशी लगानीकर्ता नै डराएको अबस्था बारे
पहिलो कुरा त नेपालीहरुसँग धेरै ठूलो पैसा छ भन्ने भ्रममा हामी नपरे हुन्छ । हाम्रो देशमा कुरा धेरै हुन्छ, काम कम हुन्छ । नेपालीसँग धेरै पैसा छैन । सय पचास जम्मा गरेर खर्ब रुपैयाँ बनाउन गाह्रो छ ।

तपाइहरु जस्तो मिडियाकर्मीहरु पनि बेलाबेलामा ‘हामीसँगै पैसा हुदाहुदै विदेशबाट ल्यायो’ भनेर लेख्दिनुहुन्छ । कोसँग कति पैसा छ मलाई बताइदिनुस् त ?

तपाइसँग कुरा गर्नुभन्दा केही अगाडि म सिंहदरबारमा विद्युत उत्पादकहरुसँग कुरा गर्दै थिएँ । मैले १०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न ५/६ वटा बैंकसँग कन्र्सोटिएममा ऋण लिनुपर्ने अबस्था छ भनेँ । तर, उहाँहरुले ‘कहाँ ५/६ वटा, १५/१६ वटा बैंकसँग कन्सोर्टियम गर्नुपर्ने अबस्था छ’ भन्नुहुन्थ्यो ।

तर, अहिले उल्टो अबस्था छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा दबाब छ । शोधनान्तर अबस्था ऋणात्मक छ । चालु खाता नोक्सानीमा छ । यसअघि विदेश जादा नेपालीले प्रतिब्यक्ति २५ सय अमेरिकी डलर पाउदै आएकोमा अहिले त्यस्तो रकम घटाएर १५ सय अमेरिकी डलरमा झारिएको छ । यसरी हेर्दा त अलि उभो लागिन्छ कि भन्दा उधो लागेको, पछाडि फर्केको जस्तो स्थिति देखापरेको छ ।

जनताको पैसा राख्ने ठाँउ बैंक हो । तिनै बैंकहरुले ऋण दिने हो । जम्मा १०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न १५ वटा बैंक मिलेर ऋण दिनुपर्ने अबस्था छ भने यहाँ कोसँग छ पैसा ? अनि अहिले नेपाललाई चाहिने मात्राको लगानी गर्ने राष्ट्रिय ताकत कहाँ छ हामीसँग ? हाम्रो कूल गार्हस्थ उत्पादन नै ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको छ भने हामीसँग भयंकर पैसा छ भनेर गफ दिएर हुन्छ ? हामीसँग पैसा नै छैन ।

पैसा भएकाहरुको पनि मनको विश्वास जित्ने हो र उनीहरुलाई लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने हो । अनुकुलता सिर्जना गर्ने हो । स्वदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न उनीहरुको मनमा भय किन छ ? कानुनी बन्देज हो कि, ब्यवहारिक बन्देज वा समस्या हो । त्यसको पहिचान गरेर निराकरण गर्नुपर्यो । यो काम सरकारले नै गनहो । यतिले मात्रै अहिलेको हाम्रो आवश्यकता परिपूर्ति हुदैन । विदेशी लगानी ल्याउनै पर्छ । स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले वातावरण बनाउनु पर्छ ।

सेयर बजार बारे
पुँजी बजार जति बलियो र फराकिलो हुदै जान्छ विदेशी लगानी पनि त्यति नै धेरै आउने अबस्था हुन्छ । तपाइले विदेशीलाई जग्गा किन्न बोलाउन आटेको होइन । जग्गा किन्नलाई विदेशीलाई बोलाउन खोज्नुभएको त होइन होला । उनीहरु त लगानी गर्न र सेयर किन्न आउने हो ।

नेपाली पुँजी बजारमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी अंश बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा हुने सानो परिवर्तनले पनि पुँजी बजारमा परिवर्तन ल्याउने गरेको छ ।

जस्तो कि कुनै बैंकले जग्गा धितो राखेर ऋण दिएका छन् । कारणबस जग्गाको मूल्य घट्यो । त्यस्तो अबस्थामा बैंकहरुले तिम्रो जग्गाको मूल्य घट्यो, त्यसैले मैले दिएको यति ऋण फिर्ता गर या धितो थप भन्छ ?

जस्तो कि कुनै बैंकले जग्गा धितो राखेर ऋण दिएका छन् । कारणबस जग्गाको मूल्य घट्यो । त्यस्तो अबस्थामा बैंकहरुले तिम्रो जग्गाको मूल्य घट्यो, त्यसैले मैले दिएको यति ऋण फिर्ता गर या धितो थप भन्छ ? भन्दैन । तर, सेयर धितोमा कर्जा दिएको छ भने तत्कालै मार्जिन कल गर्छाैं । त्यसमा केही लचकता अपनाउन सकिन्थ्यो होला । नीतिगत रुपमा हामी त्यसो पनि गर्दैनौं ।

त्यसकारण सरकारको बैंकहरुको नीतिमा पनि केही समस्या छ । यसमा समाधानको खोजी जरुरी छ । जस्तो अहिले बैंकहरुले निक्षेपमै १३ प्रतिशत ब्याज दिन थालिसके । १३ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप लिने बैंकहरुले १८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन्छन् होला । किनभने ५ प्रतिशत ब्याज अन्तर (स्प्रेड) लिन पाउने नीतिगत ब्यवस्था नै छ । बैंकहरुको ‘ओभरहेड कस्ट’ र नाफा पनि हुनुपर्ने भएकोले त्यति होला । ५ प्रतिशत स्प्रेड लिनुपर्छ होला । यसमा मेरो आपत्ति होइन । तर, कर्जा त महंगो भइसक्यो नै ।

हाम्रोमा धेरै ऋण दिन सक्ने ऋणदाता भएको भए थोरै स्प्रेडमा पनि काम गर्न सकिन्थ्यो होला । तर, हामीकहाँ निक्षेपकर्ता पनि साना साना छन् र ऋणदाता पनि सानै छन् । यसैकारण ऋणदाताको ओभरहेड एक्सपेन्सिज धेरै होला ।

हाम्रोमा धेरै ऋण दिन सक्ने ऋणदाता भएको भए थोरै स्प्रेडमा पनि काम गर्न सकिन्थ्यो होला । तर, हामीकहाँ निक्षेपकर्ता पनि साना साना छन् र ऋणदाता पनि सानै छन् । यसैकारण ऋणदाताको ओभरहेड एक्सपेन्सिज धेरै होला ।

यसअघि सवारी कर्जामा बैंकहरुले गाडी मूल्यको ६५ प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाइने ब्यवस्था थियो । अहिले त्यसलाई ५० प्रतिशतमा झारिएको छ । अहिले बैंकहरुको जोड नै गाडी वा घरजग्गा क्षेत्रको कर्जामा नै बढी छ । सेयरधितोमा दिइने कर्जाको अंश नै थोरै छ । यसमा नीतिगत परिवर्तन नै गर्नुपर्छ ।

मैले विकसित देशहरुमा जादा के देखेँ भने जुन सम्झौताको आधारमा ऋण दिएको हुन्छ, सो अवधिसम्म सो कर्जाको ब्याज परिवर्तन हुदैन । जस्तो कि मैले ९ प्रतिशत ब्याजमा २ बर्षको लागि ऋण लिएको छु भने त्यो ऋणको ब्याज अब बढ्दैन । तर, हाम्रोमा त बैंकहरुले एसएमएस पठाएर ब्याज बढाएका बढायै हुन्छन् । नेपालमा बैंकले कहिल्यै जोखिम लिएन । यी र यस्ता कतिपय विषयमा पुनर्विचार गरेर नीतिगत कुराहरुमा बैंकलाई पनि जिम्मेवार बनाउनु पर्यो र सरकारले पनि कुन क्षेत्रलाई कति ऋण आवश्यक पर्छ भनेर सो मात्रामा ऋण जान सक्ने नीतिगत ब्यवस्था गर्नुपर्यो ।

सेयर लगानीकर्ताले पनि आफूले लिएको कम्पनीको सेयर मूल्य र कम्पनीको अबस्थाबीचको सन्तुलन खोज्ने गर्नुपर्यो । आफूसँग भएको कम्पनीको नाफा बढेको छैन, सेयर मूल्य अत्याधिक बढ्यो वा कम्पनीको नाफा बढिरहेको छ, तर सेयर मूल्य बढेको छैन भने लगानीकर्ताले त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्यो ।

सेयर बजार क्र्यास हुने अबस्था भए सरकारले यसो गर्नुपर्छ
सेयर बजार क्र्यास हुन लाग्यो भने सरकारले विशेष ब्यवस्था गर्नुपर्छ । जस्तो कि सन् २००८ मा जर्मनीले गरेको थियो । उसले के गरेको थियो भने बैंकहरु टाट पल्टिदैछन् भन्ने समाचारहरु सार्बजनिक भएपछि निक्षेपकर्ताहरु पैसा फिर्ता लिन बैंकमा लाइन लाग्न थाले । सबै निक्षेपकर्ता बैंकमा एकैचोटी लाइन लाग्न थाले भने संसारकै कुनै पनि बैंकले काम गर्न सक्दैन । हाहाकार मच्चियो ।

त्यस्तो बेलामा सरकारले जनतालाई के भन्यो भने ‘तिमीहरु चिन्ता नगर, बैंकले तिम्रो पैसा दिन सकेन भने म तिर्दिन्छु’ भन्यो । सरकारले त्यसो भनेपछि मान्छेहरु डराएर बैंकमा पैसा लिन जाने क्रम रोकियो । यसो भएपछि बैंक पनि सुरक्षित भयो, सरकारले जनतालाई निक्षेपको पैसा पनि दिनु परेन । दुबै समस्या समाधान भयो ।

अहिले पुँजीबजारलाई जोखिम परेको छ भने र ज्यादै संकटापन्न अबस्था हो भने विशेष निर्णय गरेर सेयर बजारलाई जोगाउनु पर्छ । त्यसपछि फेरि सामान्य अबस्थामा आएपछि सरकारले त्यो विशेष निर्णय फिर्ता लिए हुन्छ । अर्थशास्त्रको नियमै यही हो ।

यसकारण कुनै कुनै बेला मनोविज्ञानको कुरा पनि हुन्छ । त्यसैकारण अहिले पुँजीबजारलाई जोखिम परेको छ भने र ज्यादै संकटापन्न अबस्था हो भने विशेष निर्णय गरेर सेयर बजारलाई जोगाउनु पर्छ । त्यसपछि फेरि सामान्य अबस्थामा आएपछि सरकारले त्यो विशेष निर्णय फिर्ता लिए हुन्छ । अर्थशास्त्रको नियमै यही हो । सिधा बाटो छ भने एक्सलेटर दबाउनुस्, गाडी कुदाउनुस् । बाटो घुमाउरो छ भने एक्सलेटर कम गर्नुस्, गेयर डाउन गर्नुस्, सुरक्षित यात्रा गर्नुस् । अर्थतन्त्र चलाउने पनि यसरी नै हो ।

सेयर बजार उकास्ने विशेष निर्णय बारे
यसमा सरकारले केही काम गर्न सक्छ । जस्तो कि यतिभन्दा बढी ब्याज लिन पाइदैन भनेर सरकारले सीमा तोक्न सक्छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै निक्षेप दिन सक्ने संस्थाहरु भनेको कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानीकोष, नेपाल टेलिकम, बीमा कम्पनीहरु र सेना प्रहरीका विभिन्न कोषहरु नै हुन् ।

यस्ता संस्थाहरुलाई सरकारले ‘तिमीहरु सार्बजनिक संस्थाहरु हौं, ब्यापारी होइनौं, ब्यापारी जस्तो गरी तछाँडमछाँड नगर’ भनेर नियन्त्रण गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ । अति आवश्यक भयो भने सरकारले निजी क्षेत्रलाई त ब्याजमा सीमा तोक्न सक्छ भने सार्बजनिक संस्थाहरुलाई किन नसक्ने ?

यस्ता संस्थाहरु नै धेरै ब्याज लिनको लागि तछाँड मछाँड गरिरहेका छन् । ब्याज बढाऊ भनेर बैंकहरुलाई दबाब दिइरहेका छन् । यस्ता संस्थाहरुलाई सरकारले ‘तिमीहरु सार्बजनिक संस्थाहरु हौं, ब्यापारी होइनौं, ब्यापारी जस्तो गरी तछाँडमछाँड नगर’ भनेर नियन्त्रण गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ । अति आवश्यक भयो भने सरकारले निजी क्षेत्रलाई त ब्याजमा सीमा तोक्न सक्छ भने सार्बजनिक संस्थाहरुलाई किन नसक्ने ?

यस्तो भयो भने ब्याजको कारणले मूल्य र आम्दानीको बीचमा हुन सक्ने गडबढीलाई नियन्त्रण गर्न सकिने भयो । सस्तो ब्याजमा पैसा पाए भने धेरै नाफा नभए पनि लगानीकर्ता ब्याजको कारण सुरक्षित हुन सक्छन् ।

मार्जिन लोनलाई केही सहज बनाइदिनु पर्यो । जस्तो कि अहिले बैंक वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कोर क्यापिटलको २५ प्रतिशतसम्म मात्रै सेयरधितो कर्जा दिन पाइने भनिएको छ । जोखिमपूर्ण ऋण भएकै कारण बैंकहरु नै डुब्ने खतरा त आउन दिनु भएन । तर, डुब्ने अबस्था नआउदै बैंकहरुले मार्जिन कल गर्ने अबस्था आएर पुँजी बजार धराशायी हुने अबस्थाबाट बचाउनु पर्यो ।

दोस्रो कुरा मार्जिन लोनलाई केही सहज बनाइदिनु पर्यो । जस्तो कि अहिले बैंक वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कोर क्यापिटलको २५ प्रतिशतसम्म मात्रै सेयरधितो कर्जा दिन पाइने भनिएको छ । जोखिमपूर्ण ऋण भएकै कारण बैंकहरु नै डुब्ने खतरा त आउन दिनु भएन । तर, डुब्ने अबस्था नआउदै बैंकहरुले मार्जिन कल गर्ने अबस्था आएर पुँजी बजार धराशायी हुने अबस्थाबाट बचाउनु पर्यो । अहिलेको सेयरको औसत मूल्यको ५० प्रतिशत मात्रै ऋण दिन पाइने ब्यवस्थालाई बढाएर ६० वा ६५ गर्न सकिन्छ कि भनेर उदारतापूवर्क हेर्नुपर्यो ।

अर्काे कुरा सरकारले ‘नेपालको अर्थतन्त्र ठीक अबस्थामा छ, तलमाथि हुदैन, तलमाथि नहुने कुराको हामी ग्यारेन्टी गर्छाैं’ भनेर विश्वास जगाउनु पर्यो । तलमाथि हुने कुरालाई भित्रबाट नियमन र सुपरिवेक्षण गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्यो भने सर्बसाधारणलाई विश्वास जगाएर मनोविज्ञान बलियो बनाउनतिर लाग्नु पर्यो ।

अर्काे कुरा सरकारले ‘नेपालको अर्थतन्त्र ठीक अबस्थामा छ, तलमाथि हुदैन, तलमाथि नहुने कुराको हामी ग्यारेन्टी गर्छाैं’ भनेर विश्वास जगाउनु पर्यो । तलमाथि हुने कुरालाई भित्रबाट नियमन र सुपरिवेक्षण गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्यो भने सर्बसाधारणलाई विश्वास जगाएर मनोविज्ञान बलियो बनाउनतिर लाग्नु पर्यो । सरकारले बोल्नु पर्यो । यसो भयो भने सेयर बजारले सामान्य र स्वभाविक गति लिन्छ । यो संकट टर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

बजार अर्थतन्त्रमा ब्याजदरको सीमा बारे
बजार अर्थतन्त्र भनेको छाडा कुरा होइन । बजार अर्थतन्त्र नियमभन्दा बाहिर हुदैन । जस्तो कि सन् २००८ को आर्थिक संकटपछि अमेरिकी सरकारले त्यहाँका सेयरधनीलाई तिम्रो सेयर १ डलरमा बेच भनेर भनेको थियो । जतिसुकै मूल्यको सेयर भएपनि १ डलरमा बेच भनेको थियो । सरकारले पुराना सेयरधनीलाई सेयर बेचाएर नयाँलाई किनाएको थियो ।

एउटै सिइओ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) ले करोड डलरसम्म तलब खान्थे । सरकारले ५ लाख डलरभन्दा बढी तलब खान नपाउने भनेर सीमा तोकेको थियो । त्यसैले आवश्यक पर्यो र सरकारले चाह्यो भने विशेष परिस्थितिमा सरकारले यस्तो काम गर्न सक्छ भने ब्याजदरको सीमा तोक्न किन नहुने ? हुन्छ, गर्नुपर्छ, गर्न मिल्छ ।

विदेशी ऋण नलिने भन्ने सरकारको सार्बजनिक अभिब्यक्ति बारे
विदेशबाट सित्तैमा पाए पनि ऋण लिनुहुदैन भन्ने कुरा गलत कुरा हो । अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) र ऋणको अनुपात २८ प्रतिशत छ । हामीले जीडीपीको १५ प्रतिशत विदेशी ऋण लिएका छौं र १३ प्रतिशत आन्तरिक ऋण लिएका छौं ।

जापानले जीडीपीको २३० प्रतिशत ऋण लिएको छ । भारतको ६० प्रतिशत जति छ । अमेरिकाको १०७ प्रतिशत जति छ । त्यसैले ऋण लिएर देश गरिब हुन्छ भन्ने होइन । ऋणको सदुपयोग हुन्छ कि हुदैन भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । संसारभरकै ठूला र सफल उद्योगी ब्यवसायीहरुले ऋण लिएरै आफ्नो ब्यापार ब्यवसाय गरेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै छ ।

जापानले जीडीपीको २३० प्रतिशत ऋण लिएको छ । भारतको ६० प्रतिशत जति छ । अमेरिकाको १०७ प्रतिशत जति छ । त्यसैले ऋण लिएर देश गरिब हुन्छ भन्ने होइन । ऋणको सदुपयोग हुन्छ कि हुदैन भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । संसारभरकै ठूला र सफल उद्योगी ब्यवसायीहरुले ऋण लिएरै आफ्नो ब्यापार ब्यवसाय गरेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै छ ।

ऋण लिन्नँ भन्ने त ब्यवसाय गर्न नसक्ने वा नजान्ने कायरहरुको तर्क हो । नेपालकै ठूला ब्यवसायिक घरानाहरु ऋण लिएरै माथि उठेका हुन् । जस्ले ऋण लिदैन वा लिन सक्दैन, त्यो त ब्यवसायी नै होइन । निर्वाहमुखी काम गर्नेहरु हुन् ।

अहिले नेपालले विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबाट १ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिइरहेको छ । यसको भुक्तानी अवधि ४० बर्षको छ । अहिले हामीले जेजति ठूला परियोजना संचालन गरेका छौं, ती सबै ऋणबाटै चलेका हुन् ।

विसं २००८ सालमा नेपालको राजस्वको ६० प्रतिशत जति स्रोत मालपोत राजस्व थियो । अरु स्रोत नै थिएन । राजस्व तिर्ने कुनै क्षेत्र नै थिएन । त्यसैकारण हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट कुनै विकास आयोजना बनाउन सक्ने अबस्था नै थिएन ।

ऋण लिन्नँ भन्ने त ब्यवसाय गर्न नसक्ने वा नजान्ने कायरहरुको तर्क हो । नेपालकै ठूला ब्यवसायिक घरानाहरु ऋण लिएरै माथि उठेका हुन् । जस्ले ऋण लिदैन वा लिन सक्दैन, त्यो त ब्यवसायी नै होइन । निर्वाहमुखी काम गर्नेहरु हुन् ।

त्यसैकारण कोदारी राजमार्ग चीनले बनाइदियो । पूर्वपश्चिम राजमार्ग विभिन्न देशहरुले बनाइदिए । सिद्धार्थ राजमार्ग भारतले बनाइदियो । अर्थात सुरुआति चरणमा सबै विकास आयोजना मित्रराष्ट्रहरुले अनुदानमा बनाइदिएका थिए ।

अहिले अबस्था परिवर्तन भएको छ । अहिले त हामीहरु सबै विकास आयोजना कि त आफ्नै आन्तरिक स्रोत कि त बाह्य ऋणबाटै बनाउने गरिरहेका छौं । केही बर्ष अगाडिसम्म हामी अल्पविकसित देश भएको कारण विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले ५५ प्रतिशत ऋण र ४५ प्रतिशत अनुदान दिन्थे । त्यो पैसा पनि खर्च गर्न नसक्ने भएपछि उनीहरुले हाम्रो अनुदान कटौति गरिदिए । अहिले त हामीले ऋण मात्रै पाउँछौं । अनुदान १ पैसा पनि आउँदैन ।

अहिले ऋण नलिइकन हाम्रो उपाय छैन । ऋण लिनुपर्छ । ऋण लिएर पछाडि पर्ने भन्ने कुरा होइन । अहिले पनि हामीले भारत र चीनको एक्जिम बैंक तथा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकसँग ऋण लिइरहेका छौं ।

त्यसकारण अहिले ऋण नलिइकन हाम्रो उपाय छैन । ऋण लिनुपर्छ । ऋण लिएर पछाडि पर्ने भन्ने कुरा होइन । अहिले पनि हामीले भारत र चीनको एक्जिम बैंक तथा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकसँग ऋण लिइरहेका छौं । बजेट सर्पाेट र अनुदानको अंश निकै कम भइसक्यो । चीन र भारतबाट केही रकम पाउने गरिएको मात्रै हो । त्यसैले ऋणको विकल्प छैन ।

अर्थतन्त्रको वर्तमान अबस्था बारे
नेपाली अर्थतन्त्र अहिले ज्यादै भयावह अबस्थामा पनि म देख्दिनँ । तर, एकदमै राम्रो हो, एकदमै ठीक अबस्थामा छ, उभो लागिरहेका छौं भन्ने अबस्थामा पनि छैनौं । सिमेन्ट उद्योगमा आएको केही विदेशी लगानी र स्वदेशी लगानीकर्ताहरुबाट जलविद्युत क्षेत्रमा भएको केही लगानी बाहेक अन्य क्षेत्रमा धेरै लगानी बढेको पनि छैन । अन्य अबस्थाको बारेमा हामीले माथि नै चर्चा गरिसकेकोले थप भनिरहन परेन । त्यसैले हामी अहिले पनि ठिकठिकै अबस्थामा छौं ।
(पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेसँग क्लिकमाण्डूडटकमका लागि शिव सत्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित)