उद्योगी/व्यवसायीलाई अर्थमन्त्रीको अफर: संसदलाई होइन हामीलाई रिझाउनुस्

हामी सबैले ब्यापार घाटाको चिन्ता गरेका छौं । ब्यापार घाटा के कारणले भएको छ ? हामी ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र वार्षिक १० खर्बभन्दा माथिको लगानी खोजिरहेका छौं । १४/१५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी नभई हामी ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि ल्याउन कठिन छ । लगानी पनि बढाउनु छ । अनि त्यसका लागि पुँजीगत सामानहरु (मेसिन, औजार, उपकरण, कच्चा पदार्थ) सबै आयात गर्नु छ ।

हाम्रो आयातको दुईतिहाइ त त्यस्तै बस्तुहरु छन् अहिले । हामीले हवाइजहाज पनि किन्नु परेको छ । हजाइजहाज किन्ने बिधि र प्रक्रियाको पारदर्शीतामा तपाईहरुले लेखिरहनु भएको लेखिरहनु भएको छ । र, लेख्नुपनि पर्छ । सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, हवाइजहाज नल्याइकन पर्यटक कहाँबाट ल्याउने ? पर्यटक नल्याइकन आम्दानी कहाँबाट हुने ? त्यही हवाइजहाज किन्दाखेरी पैसा लाग्छ, ब्यापारघाटा त बढ्ने नै भयो ।

उर्जाका साथीहरु हामीलाई १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नुपर्ने छ भन्दौं । तर, त्यसका लागि कति लाग्छ ? उर्जा विज्ञहरुले बताउनु होला । २० खर्ब भन्नुहोला । जसको दुईतिहाइ आयातित बस्तु हुन्छ उर्जा क्षेत्रमा । १२ खर्बको ब्यापार घाटा त उर्जा क्षेत्रै हुने देखिराछु । कि अब हामी जलविद्युत उत्पादन गर्दैनौं भन्नुपर्यो, कि हामी पर्यकट ल्याउँदैनौं भन्नु पर्यो । कि उद्योग खोल्दैनौं भन्नुपर्यो । आयात बढ्नु आफैंमा छलफल र बिषयको बहस हुन्छ । धारेहात लगाउनुपर्ने विषय होइन । तर, के को आयात बढेको छ भन्ने विश्लेषण तपाईंहरुले गरिदिनु पर्यो । गाडी आयात धेरै भए, उपभोग्य बस्तुको आयात धेरै भयो, नेपालमै उत्पादन गर्न सक्ने बस्तुको आयात धेरै भयो तपाईंहरु यसमा केन्द्रित भएर हेर्नुपर्यो ।

ब्यापार घाटा बढ्नुको अर्को पाटो भनेको निर्यात हो । निर्यात किन बढ्न सकेन त ? वस्तु निर्यात गर्न नसक्नुका केही कारणहरु छन् । लामो द्वन्द्वले हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्यो । बिजुली भएन । यातायता खर्च बढ्यो । तर, त्यतिमात्रै होइन श्रम समस्याहरु थिए । राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीतिगत अस्थिरता थियो । यी कुराहरुलाई हामीले विर्षनु हुँदैन । यसको पृष्ठभूमिका कारण हामीले निर्यात बढाउन नसकेका हौं । जसको कारणले ब्यापार घाटा धेरै देखियो । आयात धेरै भएर ब्यापार घाटा ठूलो भएको हो कि निर्यात कम भएर ब्यापार घाटा बढी देखिएको हो ? यो पनि छलफलको विषय बनाउनुपर्छ । मूलत निर्यात बढाउन नसकेर हो ।

हाम्रो जस्तो मुलुकलाई छिटो विकास गर्न आयात र निर्यात दुबै बढाउनुपर्छ । निर्यात किन चाहिन्छ भने आर्थिक वृद्धिले सिर्जना गरेको उत्पादन हामीले मात्रै उपभोग गर्न सक्दैनौं । त्यसको उपभोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय बजार हामीलाई पक्कैपनि चाहिन्छ । अहिले हामीले पर्यटनलाई सेवा निर्यातको हिसाबले हेरेका छौं । सेवा क्षेत्र भनेको पर्यटन हो, यातायात हो, बैंकिङ हो, बीमा हो । यस्ता सेवाहरुको क्षेत्रमा पनि हाम्रो आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको छ । यसमा तपाईंहरुले पनि हेरिदिनोस्, सुझाब दिनुहोस् । सरकारलाई गाली गर्नुहोस् ।

हामी मूलत हाम्रो चालु खाता सन्तुलनमा छ कि छैन भनेर हेर्छौं । त्यसले गर्दा बस्तु आयात गरेर सेवा निर्यात गर्दा कुनै नोक्सानी हुँदैन । त्यही हवाइजहाजको कुरा गरौं न । हवाइजहाज ल्याउने हो, पर्यकट ल्याउने हो । आम्दानी त सेवामा आउँछ । र, सेवा आर्जन हुन्छ नि । सन्तुलन हुन्छ । तर, हरेक हिसाबकिताब वान टू वान हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । तर, समग्र भुक्तानी सन्तुलन र चालू खाता त ठीक हुनु पर्यो नि । हामीलाई त्यो नभएकोमा चिन्ता छ । त्यसतर्फ हामीले के गर्यो भने चाहीँ रोक्नसक्छौं भनेर हेर्नुपर्यो । विदेश भ्रमणमा अलिकति के कडाई मात्रै भएको थियो । डलर सटही सुविधा २५ सय देखि १५ सयमा झरेकोमा फेरि अब शुरु भयो । ब्यापार घाटा बढ्यो भनेर चिन्ता गरिरहेका बेला सरकारले समाधानका उपायहरु दिँदा यो त सरकारले ठीकै गर्यो है भन्दिए पनि त राम्रै हुन्छ नि ।

हामीले खोजेको त्यस्तो विकास, जुन विकासमा सबै उत्पादनक शक्तिहरु सहभागी हुन्छन् । र, सबै उत्पादक शक्तिहरुले आफ्नो सहभागिताको आधारबाट लाभमा पाउँछन् । त्यो सँधैको लागि हुन्छ । त्यति हो हामीले खोजेको विकास । त्यसलाई समाजबाद भन्नुहोस् वा अन्य कुनै बाद भन्नुहोस् । जुनसुकै बाद हो त्यो अन्तिममा गएर मानव कल्याणका लागि सिर्जना गरिएको हुन्छ । बादलाई हाम्रो विकासको आवश्यकता र हाम्रो सन्दर्भमा हामीले ब्याख्या गर्दै लाने हो । यसका लागि निजी क्षेत्र, सहकारी र सार्वजानिक क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्छ । हाम्रो मात्रै पुँजीले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर अलि कठिन छ । त्यसैले विदेशी पुँजी भित्र्याउनु पर्यो ।

लोकतन्त्रमा काम गर्दा केही कठिन परिस्थितिहरु पनि छन् । कहिलेकाहीँ हाम्रो बिबाह गराउँदा जति भने पनि हाम्रो पुरेतले आफ्नो स्टेप ज्यान गए छोड्न मान्नु हुँदैन । राति होस् या अवेला यति त सिध्याउनै पर्छ भन्नुहुन्छ । बरु छिटोछिटो मन्त्र पढ्छ । हाम्रा विधिहरु पनि यस्तैयस्तै छन् । कानून तयार छन् अध्यादेशबाट कानून ल्याऔं न त भन्दा यो लोकतान्त्रिक विधि होइन भन्ने कुरा आउँछ । यो स्वभाविक पनि हो । संसदलाई बाइपास गरेर अध्याधेश ल्याउने कुरा त्यति राम्रो हुँदैन । हामी त्यो बिधि पर्खिँदैछौं । दोस्रो कुरा मंसिरमै संसद बोलाउन खोजिएको तर सदमा कुर्सीको रि–एलाइनमेन्ट हुँदैछ । पुस लागेपछि मात्रै कुसी बनिसक्छन् र संसद बसाउँछौं । र, अघि बढाउछौं । अलि छिटो दौडौं न त भन्दा पनि यस्ता कारणहरुले बीचबीचमा ब्यवधान खडा गरिदिएका छन् ।

तर, अब संसद बसेर संसदले ती ऐनहरु पास गर्ने बेलामा तपाईंहरुले हामीलाई झक्झक्याउनुपर्छ । किनभने ती बसै भएपछि पनि सममै कानून बनेनन् भने लगानीको वातावरण बन्दैन ।

एउटा कुराचाहीँ मैले करको विषयमा भन्नैपर्ने हुन्छ । करको बोझ कति छ भन्ने विषयमा मैले अस्ति एउटा कार्यक्रममा भने । तर, फेरि साथीहरु मान्दिनु हुन्न । भएको अंकलाई किन नमान्दिएको हो । हाम्रो खर्चयोग्य आय ३८ खर्ब छ । यो सबै करयोग्य आम्दानी हो । हामीले गत आर्थिक वर्ष उठाएको साजस्व ७ खर्ब ३२ अर्ब । त्यसमा स्थानीय तहबाट पनि कर उठाएको हेर्दा र सारा हिसाब हेर्दा स्थानीय तहले यो वर्ष करिब ४० अर्ब राजस्व उठाउँदा रहेछन् । अनि ७ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँलाई ३८ खर्ब रुपैयाले भाग गर्दा मेरो क्यालकुलेटरमा त ३० प्रतिशत कहिल्यै आउँदैन । साथीहरु पनि क्यालकुलेटर लिएर बस्नुहोस् ।

तर, तपाईंहरु भनिरहनु भएको छ कि करको बोझ बढ्यो भनेर । रेमिट्यान्सको कारण उपभोगमा खर्च हुँदा भ्याट बढी भएको हो । यो हामीले यहाँ कमाएर तिरेको कर होइन । आर्थिक सर्वेक्षणमा तथ्यांक छ । साथीहरुले राम्रोसँग हिसाब गरिदिनुहोला । हामीसँग पर्याप्त स्पेश छ भन्दैमा हामीले करको दर बढाउने होइन, दायरा बढाउने हो । भौगोलिक होस् या क्षेत्रगत । जहाँसम्म प्रत्यक्ष लगान्ीलाई प्रभाव पार्ने करको दर हुन्छ त्यो कर्पोरेट ट्याक्स नै हो । हामीले लामो समयदेखि कर्पोरेट ट्याक्स चलाएका छैनौं । हामी एउटा प्रतिस्पर्धी लेभलमै छौं ।

डुइङ बिजनेशले कर तिर्न झन्झट छ भनेर भन्यो । किनभन्दा सामाजिक सुरक्षाको प्रावधानका कारण केही कुरा ट्याक्स बुझाउँदा चाहिने भएका कारणले रे । मैले त्यसलाई चुनौति दिएँ । मैले भनेँ– यो विधि ठीक भएन । डुइङ बिजनेशनले लगानीको वातावरण कुरा गर्ने हो भने औद्योगिक सम्बन्ध सुध्रियो कि बिग्रियो त्यो पो सूचकमा राख्ुपर्छ । नयाँ ऐनले औधोगिक सम्बन्ध सुधार गर्न कति राम्रो काम गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षासहितको लेबर फ्ल्याक्जिबीलिटी राखेका छौं । यहाँ रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारको त्रिपक्षीय दस्ताबेजको रुपमा श्रम ऐन आएको छ । जसले औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर बनाएको छ । हड्तालहरु खै मैले त सुनेको पनि छैन । यति राम्रो व्यवस्थित वातावरण बनाएका छौं । लगानीको वातावरण सुध्रियो भन्नुपर्नेमा कर तिर्दा एउटा फर्म बढी भर्नुपर्यो । वा एउटा कोलममा बढी नम्बर राख्नुपर्यो भनेको आधारबाट पनि ग्रेड गर्ने कुनै शुत्र हुन्छ भनेर मैले भनेको छु । मिशन काठमाडौं आएको छ । उहाँहरुले समीक्षा गर्छौ भन्नुभएको छ ।

मैले उहाँहरुको विधि भएन भनेर भनेको छु । हाम्रा सबल पक्षलाई कसैले राखब रेटिङ गर्छ भने हामीले हाम्रा कुरा पनि प्रष्ट राख्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रका साथीहरुलाई मैले के भनेको छु भने कानून बनाउने ठाउँमा, संसदमा तपाईंहरुको उपस्थिति हुँदैन । त्यसैले तपाईंहरुले सरकामार्फत नै संसदमा उपस्थिति जनाउने हो । त्यसो हुनाले हामीमार्फत् नै संसदमा जान्छन् । भलै संसदीय समितिहरुले छलफल गर्छन् । तर, निजी क्षेत्रलाई संसोधन हाल्ने अधिकार हुँदैन । त्यसो हुनाले संसोधन हाल्नुपर्ने अवस्थामा कुनै सांसदलाई गएर संसोधन हाल्दिनोस् न भनेर रिझाउने भन्दा सरकारसँगै बसेर नै संसोधनमा तपाईहरुका कुरा जानै नपर्नेगरी मिलोउनुहोस्, सजिलो हुन्छ । त्यसो हुनाले हामी अलि बृहत छलफल गरौं भनेर आग्रह गर्छु । हामीलाई सकरात्मक सुझाब दिनोस् सरकार सँधै सुन्न तयार छ ।

(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको शनिबार राजधानीमा भएको कार्यक्रममा ब्यक्त गरेको बिचार)