स्वास्थ बीमामार्फत यसरी गर्न सकिन्छ जनताको सुरक्षाः गगन थापाको बिचार

संविधानतः नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चितता गर्ने दायित्व सरकारको हो । आधुनिक राज्यबाट नागरिकले अपेक्षा गर्ने न्यूनतम उत्तरदायित्व मध्ये स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र त्यसको सुलभता पनि पर्छ । तर नेपालमा व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । नेपाल यस्तो देश हो जहाँ कुल स्वास्थ्य खर्चमध्ये बिरामी र उसको परिवारले उपचारको समयमा आफ्नो पकेटबाट गर्नुपर्ने खर्चको हिस्सा झन्डै ५५ प्रतिशत रहेको छ । स्वास्थ्य खर्चको आधा भन्दा बढी हिस्सा जनताले व्यक्तिगत रुपमा पकेटबाट निकाल्नु पर्ने र पैसा नभए उपचारबाट नै वन्चित हुनुपर्ने हाम्रोजस्तो अवस्था सायदै अन्यत्र होला ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जनतालाई उपचारजन्य आर्थिक संकटबाट जोगाउन विभिन्न प्रयास भएका देखिन्छन । केही मुलुक सबै स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गर्ने बाटोमा अघि बढेका छन् । यसरी निःशुल्क गर्दैगर्दा त्यसको मूल्य सरकारले करदाताबाट पैसा उठाएर त्यो सेवाको मूल्य बेहोर्ने गर्छ । जस्तो बेलायतमा सत्तरी वर्ष अघि नै स्थापित एनएचएस प्रणाली छ । अर्कोतर्फ कतिपय मुलुकमा सार्वजनिक स्वास्थ्य विमा मार्फत उपचार खर्च बेहोर्ने गरिन्छ । सफल विमाको रुपमा लिइएका जर्मनी, कोरिया र जापान लगायतका मुलुकमा हरेक व्यक्ति अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य विमामा आवद्ध हुनुपर्छ । त्यहाँ विमा प्रिमियममा व्यक्तिको समेत योगदान रहन्छ ।

सम्पूर्ण जनतालाई निशुल्क उपचार गराउन सक्नु आफैमा राम्रो हो तर हाम्रो सरकारसंग त्यसरी व्यहोर्न सक्ने न सामथ्र्य छ नत संरचना नै विकास भएको छ । यद्यपी हाल संचालित निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाले तात्कालिक रुपमा नागरिकलाई ठूलो राहत दिएको छ र दीर्घकालिन रुपमा आउदो पुस्तालाई रोग लाग्नवाट बच्ने थुप्रै आधार दिएको छ । राज्यको यो लगानी हुँदा हुँदै पनि हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका थुप्रै जटिलताका कारण व्यक्ति धान्नै नसक्ने उपचार खर्चको मारमा परिरहेको छ ।

पछिल्ला दिनहरूमा सरकारले विपन्न नागरिकहरूको लागि मुटु,मृगौला,क्यान्सर लगायतका कडा रोग तथा अन्य उपचारमा सहायता फराकिलो बनाएको त छ तर सवै नेपालीको लागि उपचार खर्च व्यवस्थापन न त चन्दा संकलनबाट हुन्छ, न त सरकारी अनुदानबाट नै । हामी यो अवस्थावाट मुक्त हुनै पर्छ । यसका लागि दीगो र भरपर्दो समाधान भनेको स्वास्थ्य विमा नै हो । विमाले महँगो र अत्यावश्यक सबै उपचार सेवालाई सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउनेछ । स्वास्थ्य विमाले जनताले स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्दा ठूलो आर्थिक बोझ व्यहार्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ भने नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउनेछ । नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको सुनिश्चितताको लागि २०७४ सालमा आएको स्वास्थ्य विमा ऐन एउटा महत्वपूर्ण आधारबिन्दु हुनेछ ।

हाम्रो प्रयासः

मैले स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा इलाम, कैलाली र बागलुङगमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको नाममा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम शुरू भएको केही महिनामात्र भएको थियो । २०६८ सालदेखि स्वास्थ्य विमा ऐनको मस्यौदा गर्ने प्रयास भए पनि त्यसले गति लिन सकेको थिएन । यस किसिमको कार्यक्रमले मात्र हाम्रो उद्देश्य अनुरुपको स्वस्थ्य सेवा हुँदैन भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले ‘सवै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य विमा’ भन्ने मान्यताका साथ प्राथमिकताका मा राखेर काम गर्यौं । सरकारी विधेयक मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा सरोकारवाला मन्त्रालय भित्रका थुप्रै निकायहरूका साथै अन्य मन्त्रालयहरूलाई पनि सहमत गराउन पर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य विमाको लागि हाम्रो परिकल्पना यीमध्ये केही निकायसंग बाझियो ।

सकेसम्म छिटो विधेयकलाई संसदमा पुर्याउनको लागि हामीले केही बुंदामा सम्झौता गरेरै भए पनि मस्यौदा तयार गरि संसदसम्म पुर्याईयौं । हाम्रो सोच थियो की संसदमा यसबारे छलफल हुँदै गर्दा हामीले छोड्नु परेका विषयहरू फेरी उठ्नेछ र संसदले सही दिशामा विधेयक परिमार्जन गर्नेछ । संसदको सूची पनि पर्यो तर विडम्बना त्यतिवेला नेकपा एमालेको संसद अवरोधका कारण छलफलको विषय बन्न सकेन । त्यसपछि बसेको संसदको वैठकमा प्रस्तुत भएर संसोधन सहित विधयेक पारित भएको थियो ।

एक सांसदको भूमिकामा विधेयकलाई अझ परिमार्जन गर्दै राम्रो स्वरूपमा पारित गर्ने प्रयास स्वरुप आफूले विधयेक मस्यौदाको क्रममा राख्न नसकेका बिषयहरू समेटेर मैले नै संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थिए । ती विषय समेत समेटेर बनेको स्वास्थ्य विमा ऐनमा लिपिवद्ध केहि महत्वपूर्ण विषयलाई यसरी हेर्न सकिन्छ ।

१. हरेक नागरिक स्वास्थ्य विमामा आवद्ध हुनुपर्नेछ । पहिलो चरणमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको परिवार र औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिलाई अनिवार्य विमामा आवद्ध हुनुपर्नेछ । अनौपचारिक क्षेत्रलाई निश्चित समयभित्रस् वीमामा आवद्ध गरि सवै नेपालीलाई स्वास्थ्य विमा अनिवार्य गरिनेछ । विपन्न नागरिक, पूर्ण अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अनाथ बालबालिकाका लागि सरकार वा संरक्षकले प्रिमियम व्यहोरेर विमामा आवद्ध गराउनुपर्नेछ ।

२. विमासंग जोडिने एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको निस्शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हो । विमाले निशुल्क भनिएका आधारभूत सेवा समेट्छ वा समेट्दैन? हाल संचालित आधारभूत वाहेकका निशुल्क सेवा यथावत रहन्छन वा रहँदैनन? लगायतका प्रश्नहरू उठेका छन् । संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भनेको छ । त्यसको सुनिश्चितताको लागि छाता ऐनको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा’लाई फराकिलो र व्यवस्थित वनाउन समायानूकुल परिभाषित गरिएको छ । जनताले आफूलाई पायक पर्ने स्वास्थ्य संस्थावाट त्यस्तो सेवा निशुल्क प्राप्त गर्नेछन । विमाको पूर्ण कार्यन्वयन नहुनेवेलासम्म हाल सरकारले प्रदान गरेको आधारभूत बाहेकका निशुल्क सेवा(मुटु, मृगौला, लगायत) पनि यथावत रहनेछन । विमामा आवद्ध भएपछि विशिष्ठ सेवाको उपचार खर्च विमामार्फत हुनेछ ।

३. हाल विमा कार्यक्रममार्फत प्राप्त सुविधामा वृद्धि हुनुका साथै यसको दायरा फराकिलो भएको छ । हाल संचालित कार्यक्रममा विमित परिवारले एक वर्षमा पचास हजारसम्मको मात्र सेवा प्राप्त गर्ने गर्छन जसमा गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार खर्च समेट्न सकेको छैन । ऐनमा यसको दायरा फराकिलो बनाउने बाटो खोलेकोछ । उपलब्ध सबै स्वास्थ्य सेवा बिरामीको आवश्यकता अनुसार विमामार्फत प्राप्त गर्न सक्ने छन । त्यसको लागि विमामा संकलन गरिनुपर्ने योगदान रकम पनि त्यही अनुसार फराकिलो गरि तोकिनुपर्छ । नियमावलीले यी विषयलाई प्रष्ट गर्छ।

४. अब विमाको प्रिमियम व्यक्तिको आम्दानीको निश्चित अनुपातमा हुनेछ । सबैबाट बराबर रकम प्रिमियमको रूपमा संकलन गर्दा न्यून आय भएको समुहमा बढी आर्थिक भार पर्ने हुँदा आयको निश्चित प्रतिशतको आधारमा योगदान रकम संकलन गर्दा नै बढी न्यायपूर्ण हुन्छ । जस्तो की मासिक १५ हजार आम्दानी गर्ने र मासिक २ लाख आम्दानी गर्नेले बराबर रकम योगदान गर्न सक्दैनन् र गराउनु पनि न्यायसंगत हुँदैन । उनीहरूले आयको निश्चित प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ । तिर्न नसक्ने विपन्न नागरिकको हकमा सरकारले तिरिदिन्छ । यो कुरा ऐनले स्पष्ट बोलेको छ।

५. सरकारी, नीजि र गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सेवा प्रदायकको रुपमा समेटिएको हुन्छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य विमा कार्यन्वयन भएपछि विमितले विमाको कार्ड लिएर आफू नजिकको स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राथमिक उपचार प्राप्त गर्नेछन । गम्भीर समस्या भए प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाबाट विमा बोर्डले तोकेको व्यवस्था अनुसार रिफर भएर माथिल्लो तहको संस्थामा उपचार गर्ने व्यवस्था हुनेछ ।

६. एक स्वायत्त निकायको रुपमा विमा बोर्ड रहन्छ । विमा बोर्डले आवधिक रूपमा सेवाको सुची, मापदण्ड र शुल्क निर्धारण गरेर सेवा प्रदायकसंग सम्झौता गर्छ र त्यही अनुसार सेवाको मुल्य तिर्छ । सरकारी र निजी दुवै स्वास्थ्य संस्थाले विमा बोर्डबाट विमित बिरामीको उपचार गरेवापत आम्दानी गर्छन र आफ्नो संचालन खर्च बेहोर्नेछन् ।

स्वास्थ्य विमाका चुनौती

स्वास्थ्य वीमाको पहिलो चुनौती गूणस्तरीय सेवाको उलव्धता हो । स्वास्थ्य सेवा सहज रुपमा उपलब्ध हुन्छ भन्ने विश्वास नहुनेवेलासम्म वीमा प्रभावकारी हुन सक्दैन । अहिलेको तौर(तरिकावाट हामीले गुणस्तरिय सेवा पुर्यायउन सक्दैनौ । नेपालका अधिकांश ठाउँमा त्यहाँको आवश्यकता अनुसारको स्वास्थ्य सेवा पुग्न सकेको छैन । सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थामा न जनशक्ति पर्याप्त छन न पुर्वाधार न उपकरण । यो वास्तविकतालाई मनन गरेर नै हामीले एकिकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड र त्यसको आधारमा सात वर्षभित्र देशभर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने परियोजना तयार गरेका थियौं । त्यस अनुरुप गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचको विस्तार गर्न, नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने समग्र सेवा, जनशक्तिको उपलब्धता एवं क्षमता विकास र भौतिक पूर्वाधार एवं औषधीजन्य औजार उपकरणहरुको उपलब्धताको एकीकृत विकास र विस्तार गर्नको लागि खाका बनिसकेको थियो ।

संघीय ढाँचालाई समेत मध्यनजर गरी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको वर्गिकरण भइसकेको थियो । जस अनुरुप अव प्रत्येक गाँउ्नगर वडामा एउटा स्वास्थ्य इकाई्स्वास्थ्य चौकी्जनता स्वास्थ्य केन्द्र रहने, प्रत्येक गाँउ्नगरपालिकामा एक प्राथमिक अस्पताल रहने, प्रत्येक प्रदेशमा न्युनतम एक द्वीतिय तहको अस्पताल, एक टर्सियरी अस्पताल र एक प्रतिष्ठान रहनेछ भने सवै प्रदेशमा विशेष विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध हुनेछ । यसरी वर्गिकृत स्वास्थ्य संस्थामा कुन कुन सेवा उपलब्ध हुन्छ ? त्यसका लागि कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ र तिनको उत्पादन कसरी गर्न सकिन्छ? उपकरणहरू कसरी उपलब्ध गराउने ? पुर्वाधार निर्माण कसरि गर्ने ? लगायतको पक्षको अध्ययन गरि त्यसको प्रक्षेपणको आधारमा त्यो आवश्यकतालाई ७ बर्षमा कसरी पूरा गर्ने र कति श्रोत आवश्यक पर्छ भन्ने विस्तृत खाका र विवरण तयार गरिएको छ । यसरी तयार गरेको खाका र मापदण्ड मन्त्रीपरिषदवाट स्वीकृत समेत भइसकेको थियो ।

यो सफल रुपमा कार्यन्वयन भयो भने स्वास्थ्य वीमा कार्यन्वयन गर्दै गर्दा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय हुनेछ र हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू सुविधासम्पन हुनेछन । त्यस्तै सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न, गुणस्तर मापन र नियमनको लागि एउटा स्वायत्त विशेषज्ञ निकायको आवश्यकताको महशुस गरि सोको कानूनी व्यवस्था गर्न गुणस्तर प्रमाणीकरण प्राधिकरण विधेयक मस्यौदा समेत तयार गरिएको थियो । अहिले जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले गुणस्तर नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्को चुनौती आर्थिक भारको न्यूनिकरण कसरी गर्ने भन्ने हो । उपचार खर्च कम गर्ने एउटा प्रयास भनेको औषधीको मुल्य कम गर्ने हो । अहिले बिरामीले उपचारको लागि तिर्ने मूल्यको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा औषधीको रहेको छ । सयौं गुणा महङ्गोमा किन्नु परेको औषधीमात्र सस्तोमा उपलब्ध गराउन सक्ने हो भने स्वास्थ्य उपचार खर्चमा निकै कमी ल्याउन सकिन्छ । हामीले लामो अध्ययन गरि नेपालमा औषधि सस्तो कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा एक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका थियौं । मन्त्रिपरिषदले यस सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय अध्ययन सुझाव समिति गठन गरिसकेको छ । हामीले गरेको प्रस्ताव हो( नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय औषधि कम्पनी वा सरकारसंग औषधि सोझै खरिद गरि आफ्ना अस्पताल फार्मेसीमार्फत बिक्रि वितरण गर्ने हो । सवै अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी अनिवार्य संचालन गर्नुपर्ने गरि आवश्यक प्रकृया द्रुततर गतिमा अगाडी वढेको छ । अधिकांश अस्पतालमा फार्मेसी शुरु भइसकेको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले अनिवार्य फार्मेसी को प्रावधान राखेको छ । त्यसो गर्न सकियो भने सस्तो र सुलभ रुपमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने अवस्थाको सुनिश्चित हुनेछ र आर्थिक भार कम हुनेछ।

आर्थिक भार कम गर्ने अर्को तरिका भनेको रोग लाग्न नदिने हो । समयमा नै रोगको पहिचान, रोकथाम र उपचार गर्ने, स्वस्थ जीवनशैली अवलम्बन गर्ने, समय समयमा परामर्श र परिक्षण गर्ने हो भने व्यक्ति र राज्य दुवैको खर्च कम हुन सक्छ । यसलाई मध्यनजर गरेर पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले जनता स्वास्थ्य केन्द्र र पेन प्याकेजजस्ता कार्यक्रमहरू शुरु गरिएको छ यसको विस्तार विकास आवश्यक छ ।

अन्त्यमा,

हामीले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा संविधानमा लेखेका छौँ । तर पनि उपचार खर्च कै कारण थुप्रै नागरिकहरू घरबार विहिन भएका छन् वा ऋणमा डुबेका छन् वा मृत्युवरण गरेका छन । अभिभावक बिरामी पर्दा बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमा परिरहेको छ । स्वास्थ्य विमाले यसवाट मुक्त हुने एउटा आधार दिएको छ । संविधानले समेत राज्यको दायित्वको रूपमा तोकेको यो विषयलाई कार्यन्वयन गर्न अबिलम्ब नियमावली बनाउनुपर्ने, बोर्डलाई क्रियाशिल बनाउनुपर्नेमा सरकारकले सामाजिक सुरक्षा विमा कार्यक्रम र स्वास्थ्य विमा ऐन अनुरुपको नागरिकको स्वास्थ्य विमाको भेद छुट्टाउन नसक्दा यतिवेला स्वास्थ्य विमा कार्यन्वयनले गति लिन सकेको छैन ।

विमा ऐनले मार्ग्निर्देश गरे अनुसार गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक कामहरु सरकारले नगर्ने हो भने नागरिकको जुन उत्साह स्वास्थ्य विमाप्रति छ त्यो कम हुनेछ र गुणस्तरिय र सुलभ स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच पुर्यारउने ठुलो अबसर पनि गुम्नेछ । यसतर्फ सरकारले बिशेष ध्यान दिन सकोस् । (सेजन स्मारिकाबाट साभार)