तिहार र छठमा भएन सवारी अनुगमन, यात्रु तेब्बर भाडा तिर्न बाध्य

काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले तिहार र छठका अवसरमा उपत्यकाबाट बाहिरिने तथा भित्रिने सार्वजनिक यातायातका साधनको अनुगमन नगर्दा यात्रु बढी भाडा तिर्न बाध्य छन् ।

दशैँमा विभागले बढी भाडा असुल्ने सवारीसाधनलाई न्यूनतम एक हजार मात्र कारवाही गरेकाले व्यवसायीमा स्वेच्छाचारिता बढेको यातायात क्षेत्रको सुधार अभियानमा लागेका रामबहादुर थापाले बताए ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिनेलाई एक हजारदेखि पाँच हजारसम्म कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

विभागले सकेसम्म कारवाही गर्न नचाहने र धेरै दबाब आएमा न्यूनतम एक हजारमात्र कारवाही गरेकाले चालक र परिचालकले मनपरी भाडा उठाएको उनको भनाइ छ ।

राजधानीमा ट्याक्सी चालकले मिटरमा जान नमानी मनपरी भाडा लिइरहेका छन् । विभाग र ट्राफिक प्रहरीले कतै पनि अनुगमन गरेका छैनन् । दशैँमा विभागले सार्वजनिक यातायातमा समस्या आएमा खबर गर्न भनी सार्वजनिक गरेको हटलाइन ९८५१२७३२२२ मा सम्पर्क गर्दा समेत कारवाही नभएको यात्रु सुनबहादुर तामाङले गुनासो गरे ।

विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले सार्वजनिक यातायात अनुगमन गरी कारवाही गर्ने जिम्मेवारी नायब सुब्बा केशव जमरकट्टेललाई दिइएको बताए ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार विभागले यातायात निरीक्षकको पदपूर्ति गरेको छैन । विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले दशैँमा ५०० सवारीसाधनका चालकलाई कारवाही गरिएको बताए ।

व्यवसायीले चाडपर्वका समयमा तोकेभन्दा तेब्बर, चौबरसम्म भाडा असुल्ने गरेका छन् । चाडका मुख्य मुख्य दिनमा क्यू छैन, रिजर्भमा गएमात्र चलाउन सकिने भन्दै बढी भाडा लिने गरेका हुन् ।

नियमन गर्नुपर्ने सरकारी निकायले बेवास्ता गर्दा विशेष गरी लामो दूरीको यात्रा गर्दा यात्रु समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

विभागले यातायातमा समस्या आए ट्राफिक प्रहरीको नं १०३ र नेपाल प्रहरीको नं १०१ मा पनि खबर गर्न सकिने सार्वजनिक गरे पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित बनी कारवाही हुन नसकेको यात्रु गायत्री रिमाल बताउँछिन् ।

बल्खुबाट हेटौँडाको भाडा ४०० तोकिएकामा ९००, कोटेश्वरबाट सिन्धुलीको भाडा ४८९ तोकिएकामा एक हजार तथा कलङ्कीबाट चितवनको भाडा ४४४ तोकिएकामा एक हजार १०० लिएको अनुगमनका क्रममा पाइएको यातायात अधिकारवादी थापाले बताए ।

टिकट काउन्टरमा सरकारले तोकेको भाडादर नराख्दा सर्वसाधारण के कति भाडा तिर्ने भन्नेबारे अन्योलमा पर्छन् । विभागले भाडा सूची छापेर वितरण गर्ने भने पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । रासस