पैसा नभएपछि आधा दर्जन बैंकले ऋण दिन छाडे, सरकार नालायक हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या
काठमाडौं । लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभावका कारण आधा दर्जन बैंकले ऋण दिन छाडेका छन् । कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशत पुगेका कारण आधा दर्जन बैंकले ऋण दिन छाडेका हुन् । अरु बैंकहरुले पनि कर्जा विस्तार रोक्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
‘केही बैंकहरुले थप ऋण दिइरहेका छैनन्,’ एक बैंकरले भने ‘थप निक्षेप ल्याउन नसकेसम्म ऋण विस्तार गर्नु रोक्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जाको माग अधिक भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा क्रेडिट क्रञ्चको अवस्था आएको हो ।
असोज महिनामा बैंकहरुको निक्षेप ८ अर्ब रुपैयाँले मात्रै बढेको छ । तर, ५५ अर्ब रुपैयाँ विस्तार गरेका छन् । निक्षेप संकलन र कर्जा विस्तारबीचको असन्तुलत बढेपछि बैंकहरु थप ऋण दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलका अनुसार आधा दर्जन बैंकहरुको सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत पुगिसकेको छ । सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगे राष्ट्र बैैंकले कारबाही गर्छ । त्यसैले बैंकहरुले नयाँ निक्षेप नआएसम्म ऋण दिन बन्द गरेका हुन् ।
‘आधा दर्जन बैंकको सीसीडी रेसियो राष्ट्र बैंकले तोकेको अधिकतम सीमासम्म पुगिसकेको छ, यो भन्दा माथि पुगे राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ,’ प्रवक्ता पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘दैनिक औषतमा ६/७ वटा बैंकको सीसीडी रेसियो टाइट छ ।’
बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको क्रेडिट क्रञ्चको समस्याप्रति राष्ट्र बैंक गंभीर भएको पौडेलले जानकारी दिए । यस्तो समस्या समाधान गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक औजारको प्रयोग गर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘औषतमा बैंकिङ प्रणालीमा ४०/५० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता देखिए पनि केही बैंक तरलताको समस्याले ग्रसित भएका छन्,’ उनले भने ।
अहिले पनि बैंकिङ प्रणालीमा ५०/५५ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । जसकारण अहिले बैैंकिङ प्रणालीको औषत सीसीडी रेसियो ७५ प्रतिशत छ ।
तर, तीनवटा सरकारी बैंक र स्टान्डर्ड चाटर्ड बैंकको सीसीडी रेसियो कम भएकाले बजारमा तरलता देखिएको हो । यी ३ बैंक र अरु केही पूराना बैंक हटाउने हो भने अधिकांस बैंकहरुमा तरलता छैन ।
चालू आर्थिक वर्षको भदौ अन्तिमदेखि नै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट हुन थालेपछि केही बैंकहरुले बैंकर्स संघमा भएको भद्र सहमति तोड्दै बढी ब्याज दिएर निक्षेप लिएका थिए । तर, दशैंअघि बसेको बैंकर्स संघको पूर्ण बैठकले ०.५ प्रतिशतले ब्याजदर घटाउँदै फेरि अर्को भद्र सहमति गरेको थियो ।
तर, तरलता अभावमा जेलिएको बैंकिङ क्षेत्रमा फेरि पनि भद्र सहमति तोडिने खतरा बढेर गएको छ ।
सरकारले खर्च गर्न नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या परेको बैंकरहरु बताउँछन् ।
‘सरकारले छुट्याएको विकास बजेट खर्च हुन नसकी सरकारी ढुकुटीमै निस्क्रिय भएर बसेकाले त्यसको असर बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको हो,’ एक बैंकका सीइओले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सरकारको नालायकीपनको असर बैंकिङ प्रणालीमा परेको हो ।’
स्थानीय तहको पैसा वाणिज्य बैंकहरुको खातामै राख्न पाउने ब्यवस्था गर्ने हो भने पनि तत्कालका लागि बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान हुने ती अधिकारी बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि संसोधन गरेर स्थानीय तहको पैसा निक्षेपका रुपमा वाणिज्य बैंकहरुमा पनि राख्न पाउने ब्यवस्था गर्न लागेको छ । यसले अल्पकालका लागि समस्या सुल्झिने भए पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले खर्च बढाउनु र देशको आन्तरिक उत्पादन बढाउन सक्नु नै हो ।
देशमा आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्दा दिनानुदिन कहालीलाग्दो तरिकाले ब्यापार घाटा बढिरहेको छ । बढ्दो ब्यापार घाटाले देशको भुक्तानी सन्तुलनलाई ऋणात्मक बनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात साउनमै २४ अर्ब रुपैयाँले भुक्तानी सन्तुलन घाटामा छ ।
‘भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक हुँनु भनेको अर्थतन्त्र नकरात्मक हुनु हो, अर्थतन्त्र नकरात्मक हुँदा अर्थतन्त्रको एक प्लेयर बैंकिङमा समस्या नआउने त कुरै भएन,’ बैंकर भन्छन् ।
अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘गफले आकाशका तारा झारे पनि सरकार जिम्मेवार र गंभीर ढंगले अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन लागि परेको देखिँदैन,’ उनले भने– ‘क्रेडिट क्रञ्जको समस्या बैंकहरुको नभइ राष्ट्रिय समस्या हो, यसको समाधान गर्न सरकार जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्छ ।’
पुष्प दुलाल
