यसकारण बैंकमा असोज महिनाबाट ऋण दिने पैसा सकियोः जनता बैंकका सिइओ परशुराम कुवंर क्षेत्रीको विश्लेषण

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा अनिवार्य नगद मौज्जात(सिआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात(एसएलआर) घटाएपछि बैंकमा तरलताको समस्या छैन ।

जसले गर्दा बैंकको ब्याजदर बढेको छैन । आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सिआरआर र एसएलआर एडजस्टमेन्ट गर्दा बैंकको कर्जाको आधारदर घटेको थियो । जसले गर्दा कर्जाको ब्याजदरपनि घट्यो ।
अब ठूलो मात्रामा ब्याजदर घट्ने वाला छैन ।

हाम्रो ५४/५५ प्रतिशत निक्षेप मुद्दतीमा छ । मुद्दती निक्षेपमा हामीले १३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तिरेर लिएको हो । भद्र सहमतिपछि मात्र हामीले ब्याजदर घटाएको हो । यो धान्न सकिदैन भनेर सहमति गरेका हौ । ग्राहकहरु पैसा दिनुहोस् ब्याजदर जतिपनि लगाउनुहोस् भन्छन् । उद्योग बन्द हुन थाल्यो पैसा मेरो ब्याजदर तपाईको भनेर भन्न आउछन् । यसरी लिएको निक्षेपको अवधी पुगेको छैन । बैंकहरुको कस्ट अफ फण्ड नघट्दासम्म कर्जाको ब्याजदर घट्नेवाला छैन ।

असारमा जति निक्षेप छ साउनमा आउदा यो पटक निक्षेप घटेको छ । यो पनि पहिलो घटना नै हो । यो पैसा आयातमा गएको हो । शोधानान्तर घाटापनि धेरैपछि पहिलो महिनामा नै २४ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । यसको अर्थ पैसा विदेश गएपछि यहा अभाव भएको हो ।

बैैंकहरुले निक्षेपमा गरेको भद्र सहमति कार्टेलिङको लागि गरेको होइन । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि स्वभाविक रुपमा कर्जाको ब्याजदर बढ्छ । यसलाई रोक्नको लागि हामीले भद्र सहमति गरेको हो ।

बैंकसँग असार मसान्तसम्म पैसा आयो । असार दोस्रो सातादेखि नै बैंकमा पैसा बढी सकेको थियो । त्यो बेला आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकाररले विकास खर्च अत्याधिक गरेको थियो । त्यो सरकारको विकास खर्च बैंकको निक्षेपको रुपमा आउने हो । असार लाग्दा नलाग्दै बैंकमा पैसा सहज भइसकेको अवस्था थियो । असारमा आएको पैसाले पहिलो तीन महिना बैंकहरुलाई ऋण दिन धानेको हो ।
जति निक्षेप बढ्यो त्योभन्दा बढी ऋण दिएको असारमा बढेको निक्षेपको कारण हो । अब त्यो सकियो । नयाँ स्रोत छैन । जसले गर्दा ऋण दिन समस्या छ ।

असोज महिना कर तिर्नेपनि महिना हो । हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा आधारित हो । यो समयमा अमेरिकी डलरको भाउँ बढ्यो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी रहेको छ । यो सबै मार एकैपटक पर्यो ।
पहिलो त्रैमासिक भनेको विकास निर्माण भएर खर्च हुने समय होइन । सरकारी विकास निर्माणको टेण्डरको प्रक्रिया बल्ल सुरु हुँदै छ ।

तर,उपभोग हाम्रो पहिलो त्रैमासिक महिनामा अत्याधिक बढी हुन्छ । दशैं र तिहारमा गाडी किन्ने,मोटरसाइकल किन्ने लुगा किन्ने घरमा रङ लगाउने काम हुन्छन् । हामीले दशैंको लागि खरिद गर्ने समय भनेर छुट्याएको छन् । यी सामानको उत्पादन नेपालमा हुँदैन । यी सबै आयात भएर आउने सामान हुन् । हामीले एलसी खोलेका छौ । ब्यापारघाटा बढेको छ । जसले गर्दा शोधान्तर घाटा बढेको छ । पैसा विदेश गयो ।

अहिले हामीले निक्षेप कम बढेको र पहिलो त्रैमासिक अवधीमा नै बढी ऋण दिएको भनेका छौ । पछिल्लो १० वर्षमा पहिलो त्रैमासिक अवधीबाट नै बैंकमा ऋण दिनको लागि पैसाको अभाव भएको पहिलो पटक हो ।

असारमा जति निक्षेप छ साउनमा आउदा यो पटक निक्षेप घटेको छ । यो पनि पहिलो घटना नै हो । यो पैसा आयातमा गएको हो । शोधानान्तर घाटापनि धेरैपछि पहिलो महिनामा नै २४ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । यसको अर्थ पैसा विदेश गएपछि यहा अभाव भएको हो ।

हाम्रो अर्थतन्त्र आयात गरेर उपभोग गर्नेमा बढ्दो क्रममा छ । जग्गा बाझो छ । विदेशबाट खाद्यान्य आयात भएको छ । मध्यपूर्व र मलेसियामा गएर काम गर्दा आएको पैसाले अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गरेको छ । त्यो माग आयातबाट पूर्ति भएको अवस्था छ । यदी त्यो मागलाई आन्तरिक उत्पादनले पूर्ति गर्न सकेको भए आयात कम हुने थियो । पैसा यही हुने थियो ।

रेमिटेन्सले सिर्जना गरेको माग हरेक दिन आयातबाट पूर्ति भएको छ । यो राम्रो कुरा होइन । आयात बढ्दा सरकारलाई फाइदा छ । हामीलाई फाइदा छ । सरकारको राजस्व बढेको छ हाम्रो व्यापार ।
तत्काल आयात प्रतिस्थापन हुने कुरा देखिएको छैन । मुख्य रुपमा हामीले कृषिमा हो । सरकारले कृषि रणनीतिमा यो क्षेत्रको छलाङ लगाउने भनेको छ । यसमा नै सरकारले जोड दिने हो । हामीले कृषिजन्य उपज १ खर्बको आयात रोक्न सक्छौ ।

अहिले आयात बढ्नुको अर्को कारण जलविद्युत् परियोजना र सिमेन्ट उद्योगको कारण हो । अहिलेको लागि समस्या भएपनि त्यसले अर्थतन्त्रमा भ्यालु एड गर्छ । यसको लागि केही समय कुर्नुपर्छ ।

सरकारको खर्च बढेको छैन । सरकारले खर्च बढाएमा बजारमा पैसाको आपूर्ति बढ्ने हो । अहिलेसम्म जम्मा २२ अर्ब विकास खर्च   भएको छ । यो बढाउनुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा बैंकलाई ऋण दिनको लागि चाहिने रकम सहज हुन्छ ।

कुराकानीमा आधारित