लघुवित्तले सबैभन्दा बढी हेपे प्रदेश नम्बर १ र ७ लाई, मागे जति ऋण नदिने, ब्याजपनि सबैभन्दा महंगो

काठमाडौं । गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण र गहन भूमिका रहेका भनिएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गरिबलाई गरिबीको उच्च सुचकांकमा रहेका प्रदेशमा नै भेदभावपूर्ण ब्यवहार गरिएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । प्रदेशहरुको गरिबीको दर अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको शाखा विस्तारमा असमानता देखिएको छ । गरिबीको दर १६ प्रतिशत रहेको प्रदेश १ मा २३ प्रतिशत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको शाखा रहेका छन् भने गरिबीको दर ४२ प्रतिशत रहेको प्रदेश ७ मा ८ प्रतिशत शाखाहरु मात्र रहेका छन् ।

प्रदेशगत रुपमा हेर्दा कर्जाको ब्याजदर न्यूनतम १२ प्रतिशतदेखि अधिकतम २० प्रतिशतसम्म रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सबैभन्दा कम न्यूनतम ब्याजदर कर्णाली प्रदेशमा १२ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम अधिकतम ब्याजदर प्रदेश ५ मा पाइएको छ ।

औसत ब्याजदर प्रदेश ५ मा सबैभन्दा कम १७.८ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । सबैभन्दा बढी औसत ब्याजदर १९.८ प्रतिशत प्रदेश १ मा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यसरी लघुवित्त वित्तीय सेवाहरुले लगाउने ब्याजदर उच्च नै हुने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । यसरी ब्याजदर उच्च भए पनि माग बमोजिम कर्जा भने उपलब्ध छैन ।

प्रदेशगत रुपमा अध्ययनमा समेटिएका घरपरिवार मध्ये प्रदेश ३ मा माग अनुसार कर्जा प्राप्त हुने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशमा ८० प्रतिशत घरपरिवारले माग अनुरुप कर्जा प्राप्त गरेका छन् । प्रदेश २ र गण्डकीमा भने क्रमशः ७० प्रतिशत र ७५ प्रतिशत घरपरिवारले माग गरे अनुसार कर्जा प्राप्त गरेका छन् । तर, प्रदेश १ र ७ मा जम्मा २० प्रतिशत घरपरिवारहरुले मात्र माग गरे बमोजिमको कर्जा प्राप्त गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

विभिन्न संरचनाबाट लघुवित्त सेवा प्रदान भइरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले खासगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित लघुवित्त सेवाको अवस्था पहिचान गर्न १४ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु छनौट गरी ती संस्थाका सेवाग्राहीहरुबाट प्राथमिक तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो । प्रत्येक संस्थाबाट १० जनाका दरले सेवाग्राही घरपरिवार छनौट भएको थियो । ती १४ वटा संस्थाहरु हिमाल, पहाड र तराईका साथै सातैवटा प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी छनौट गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

छनौटमा परेका घरपरिवार सदस्यको आकार २ जनादेखि १७ जनासम्म रहेको छ । कुल सदस्यमा ४९.७८ प्रतिशत सदस्यहरु पुरुष छन् भने ५०.२२ प्रतिशत सदस्यहरु महिला रहेका छन् ।

लघुवित्त सेवा प्रदान गर्ने वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या २०७३ असारसम्ममा कुल १४५२ पुगेको छ । प्रादेशिक संरचनाको आधारमा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा ७ वटै प्रदेशहरुका सबै जिल्लाहरुमा पुगेका छन् । प्रदेशको जनसंख्याकै अनुपातमा प्रदेशहरुमा लघु वित्तीय संस्थाहरुको शाखा पुगेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

गरिबीको गहनता अनुरुप लघुवित्तीय सेवाको पहुँच र विस्तार हुन सकेको छैन । लघुवित्त सेवा र गरिबीको दर उच्च रहेका प्रदेशहरु अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको शाखा विस्तारमा असमानता रहेको छ । संचालनमा रहेका लघुवित्त सेवा प्रदान गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको शाखा विस्तारलाई प्रादेशिक जनसंख्या र गरिबी दरसँग तुलना गर्दा गरिबी दर न्यून रहेको प्रदेश १ र ३ मा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको शाखा विस्तार उच्च रहेको छ भने गरिबी दर उच्च रहेका कर्णाली र प्रदेश ७ मा यस्तो शाखा संख्या निकै कम छ ।

अध्ययन क्षेत्रमा ८१ प्रतिशत घरपरिवारहरुको आधा घण्टाभन्दा कम समयको दूरीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा रहेका छ । त्यसैगरी, ११ प्रतिशत घरपरिवारको आधा घण्टाको दूरीमा, ३ प्रतिशत घरपरिवारको एक घण्टाको दूरीमा र ५ प्रतिशत घरपरिवारको २ घण्टाको दूरीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु उपलब्ध रहेको पाइएको छ । यसरी अधिकांश मानिसहरुलाई आधा घण्टा भन्दा कमै दूरीमा वित्तीय सेवा उपलब्ध भएपनि अझै केहीलाई सहज रुपमा वित्तीय पहुँच पुग्न बाँकी नै रहेको अध्ययनको भनाइ छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लघु कर्जा लिने कुल घरपरिवार मध्ये एक संस्थाबाट मात्र लघु कर्जा लिनेको संख्या ३१ प्रतिशत रहेको छ । बाँकीले बहुबैकिङ कर्जा लिएका छन् । कर्जाको मात्राको रुपमा हेर्दा ३ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिने घरपरिवार ७० प्रतिशत र ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिने घरपरिवार ३० प्रतिशत रहेको छ ।