अपार्टमेन्ट ब्यवसायमा अर्काे लफडा, छोड्नै पर्ने खुल्ला ठाउँको कर कसले तिर्ने ?

काठमाडौं । अपार्टमेन्ट वा हाउजिङ बनाउँदा जति जमिनमा संरचना बनाउने हो त्यसको कम्तीमा ५० प्रतिशत जमिन खुल्ला छोड्नुपर्ने ब्यवस्था कानुनमै छ ।

तर, अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने ब्यक्तिसँग अपार्टमेन्टको मात्रै स्वामित्व हुन्छ । खुल्ला छोडिएको जमिन जस्तै पार्किङस्थल, बगैचा, बैंकेट हल, स्वीमिङ पूल जस्ता ठाउँको स्वामित्व सो अपार्टमेन्टमा बस्ने ब्यक्तिको हुदैन ।

यस्तो खुल्ला जमिन सो अपार्टमेन्टमा बस्नेहरु पदेन सदस्य हुने गरी अपार्टमेन्ट सोसाइटी बनाउने र सोही सोसाइटीको स्वामित्वमा यस्तो जमिन राख्ने ब्यवस्था पनि कानुनमै छ । तर, यसको विनियम बनेको छैन । यसैकारण अपार्टमेन्ट वा हाउजिङ क्षेत्रभित्रको खुल्ला जमिन सम्बन्धित डेभलपरकै स्वामित्वमा हुने गरेको छ ।

प्रश्न यहीनेर उठेको छ । यस्तो खाली जमिनको कर तिर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले ताकेता गरिरहेका छन् । प्राविधिक रुपमा आफूहरुकै स्वामित्वमा यस्तो जमिन देखिए पनि आफूहरुले भोगचलन नगरेको र कसैलाई विक्री गर्ने अवस्था पनि नभएकोले आफूहरुले कर तिर्नु नपर्ने दाबी डेभलपर्सको छ । आफ्नो स्वामित्वमै नभएपछि अपार्टमेन्ट वा हाउजिङधनीले त्यस्तो ठाउँको कर तिर्ने कुरा पनि भएन ।

यस्तो ब्यवस्थाले आफूहरुलाई समस्या भइरहेको नेपाल जग्गा तथा आवाश विकास संघका सचिब विपिन चित्रकार बताउँछन् ।

‘यस्तो खाली जमिन प्राविधिक रुपमा डेभलपर्सकै स्वामित्वमा छ, विनियम बनेपछि अपार्टमेन्ट सोसाइटीलाई नै स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने हो, तर अहिले हाम्रो स्वामित्वमा रहेको भन्दै स्थानीय तहहरुले हामीसँग कर मागिररहेका छन्, हामीले बेचिसकेको सम्पत्तिको हामीले कर तिर्ने कुरा भएन, यो विवादले हामीलाई समस्या भएको छ,’ संघका सचिब चित्रकार भन्छन् ।

कानुनमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वीकृति लिई निर्माण भएको संयुक्त आवास वा सामुहिक आवासको सामुहिक उपभोग रहने बगैंचा, पार्किङ तथा सडक क्षेत्रमा एकीकृत सम्पत्तिमा कर नलाउने भन्ने ब्यवस्था रहेको चित्रकारले बताए ।

ऐनमा एउटा, व्यवहारमा अर्को कुरा भएकाले दर्ता भएर चलेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट व्यवसायी मारमा परेको चित्रकारको भनाइ छ ।

भूमि सुधार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल गिरी अपार्टमेन्ट वा हाउजिङको क्षेत्रभित्रका खुल्ला जमिन सरकारको नाममा नआएसम्म कर तिर्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनले त्यस्ता खुल्ला क्षेत्र आफ्नै नाममा राख्ने अनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग धितो राखी पैसा निकाल्ने परिपाटी भएका कारण सरकारको नाममा नरहेको खुल्ला क्षेत्रको कर मात्र उठाइएको बताए ।

‘खुल्ला क्षेत्र अन्तर्गत मन्दिर, बाटो, बगैँचा लगायतका ठाउँहरु सरकारको नाममा गरिएको छैन भने जसको नाममा छ, उसैले करको तिर्नुपर्छ, सरकारको नाममा भए पर्दैन,’ प्रवक्ता गिरीले भने ।

काठमाण्डौ महानगरपालिकाको राजश्व विभागका प्रमुख राज्यप्रकाश प्रधानाङ्ग पनि अपार्टमेन्ट तथा हाउजिङका लागि सामुहिक रुपमा बन्ने बगैँचा, चौर, सडक लगायतका ठाउँको कर डेभलपरको नाउँमा भए डेभलपरले र कम्युनिटीको नाममा भए कम्यूनिटीले तिर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘सामुहिक प्रयोजनका स्थलहरुको कर तिर्नु पर्दैन भन्ने हैन, तिर्नु पर्छ, तर डेभलपरले तिर्ने कि बसोबास गर्ने कम्युनिटीले तिर्ने त्यसमा भर पर्छ,’ प्रधानाङ्गले भने ।

यता, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीका अनुसार यो आर्थिक वर्ष साउन महिनादेखि खुल्ला क्षेत्र अनिवार्य छोड्नु पर्ने र त्यसको कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उनले अघिल्लो वर्षसम्म खुल्ला क्षेत्रको समेत कर लिइने गरेपनि यो आर्थिक वर्षदेखि त्यसमा अलि लचकता देखाएको र खुल्ला क्षेत्र कम्पाउन्ड लगायतको कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

तर, ललितपूर महानगरले भने खुल्ला क्षेत्रको कर लिइरहेको छ ।