विद्युत प्राधिकरणः महंगोमा किनेर उधारोमा बेच्दै, बक्यौता ५ अर्ब

काठमाडौं । भारतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २० प्रतिशतसम्म विद्युत् महसुल बढाउन दबाव दिइरहेको बेला आन्तरिक रुपमा भने प्राधिकरणको करिब ५ अर्ब बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको पाइएको छ ।

प्राधिकरणले पटक पटक बक्यौता उठाउन पहल गरेपनि सफल हुन सकेको छैन । विद्युत् चुहावट नियन्त्रण र चोरी नियन्त्रण सम्बन्धी अभियान नै चलाएपनि सरकारी तथा नीजि क्षेत्रले विद्युत् महसुल तिर्न अटेर गर्दै आएका छन् ।

महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई कालो सूचीमा राखेर कारवाही गरेपनि धेरै जसो बक्यौता नतिर्ने र उल्टै राजनीतिक दबाव र प्रभावमा उम्कने प्रवृत्ति पनि हावी भएको छ ।

विद्युत् महसुल तिर्न अटेर गर्नेमा सिंहदरबार भित्रैका कार्यालय , महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरु पनि रहेका छन् । प्राधिकणले पटक पटक आह्रह गरेर पत्र पठाएपनि महसुल तिर्न अटेर गरेका सरकारी कार्यालयलाई के गर्ने भन्नेमा भने हालसम्म कुनै निर्णय लिइएको छैन ।

काठमाडौँ महानगरको बक्यौता अर्ब माथि

काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्राधिकरणलाई १ अर्ब माथि बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणले दर्जन बढी पटक बक्यौता तिर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएपनि काठमाडौं महानगरले महसुल तिर्न अटेर गदैृ आएको छ ।

विगत १५ वर्षदेखि सडक बत्तीमा प्रयोग गरेर विद्युत्को रकम तिर्न महानगरले अटेर गरेको हो । प्राधिकरणको ग्राहक सेवा निर्देशनालयकाअनुसार काठमाडौ. महानगरले १ अर्ब १३ करोड रकम बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ ।

महानगरले भने विगतको हिसाब के कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा आफूहरुलाई जानकारी नभएको बताउँदै आएको छ । ‘हामीले महसुल तिर्नुपर्छ भन्ने देखिएको छैन’ । चुहावटको बिल समेत हामीलाई पठाइएको छ’ महानगरको प्रतिक्रिया रहेको छ । बक्यौता नतिर्ने ठूला ग्राहकमा स्थानीय तह तथा सरकारी कार्यालय पनि रहेका छन् ।

प्राधिकरणले विद्युत महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने र कतिपयको विद्युत सेवा नै काटिदिने गरेको छ । त्यसो गर्दा समेत पूरानो बक्यौता उठाउन समस्या पर्ने गरेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको १ वर्ष पूरा भएपनि अधिकाशं स्थानीय तहले बक्यौता तिर्ने तर्फ चासो देखाएका छैनन् । बरु महसुल उठाउन कठिन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नगरपालिका मात्रै नभइृ, स्वास्थ्य, शिक्षासँग जोडिएका संस्थाले समेत महसुल तिर्न अटेर गर्दे आएका छन् ।

सडक बत्तीको महसुल नै सबैभन्दा बढी रहेको र पटक पटक ताकेता गर्दा समेत सम्पर्कका नआउने, आएपनि गा्लमटोल जवाफ दिने प्रवृत्ति हावी भएको प्राधिकरणको बुझाइ छ ।

प्राधिकरणले महानगर, उमहानगर र नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर तथा स्थानीय तहका प्रमुखलाई महसुलको विवरण सहित पत्राचार गरेको छ । तर केही गर्दा पनि सिप नलागेपछि प्राधिकरणले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई महसुल उठाइदिन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ ।

बक्यौता नतिर्नेमा महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका मात्रै नभई सिंहदरबार भित्रैका सरकारी कार्यालय र मन्त्रालय समेत रहेका छन् । सिंहदरबार भित्रका अधिकाशं मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयमा दैनिक १८ घन्टा भन्दा बढी हिटर चलाइन्छ । हिटरका कारण महसुल समेत अत्याधिक उठ्ने गरेको छ ।

प्राधिकरणकाअनुसार दुग्ध चिस्यान केन्द्रको २ करोड, शीत भण्डारको १६ करोड, जुट मिलको १३ करोड तथा महसुल नियमित नतिर्ने ग्राहकको गरी थप ५७ करोड रुपैयाँ बढी महसुल उठ्न बाँकी रहेको छ ।

सरकारी निकायवाट उठ्न नसकेको रकम असुल गर्न विगतमा सरकारले अगाडि सारेको कार्यक्रम समेत लागू हुन सकेको छैन । महंगोमा खरिद गरेको विद्युत्को महसुल नै उठन नसक्दा त्यसबाट हुने घाटा परिपूर्तिका लागि प्राधिकरणलाई सकस पर्ने गरेको छ ।

प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाएर चालु आवको अन्त्यसम्म २० प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो लक्ष्य भने पूरा हुन सक्ने देखिएको छ । तर बक्यौता रहेको मसुल उठाउन सकिए त्यसबाट प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्य भने राम्रो हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

बक्यौता रहेका स्थानीय तह लगायतका सरकारी निकायवाट असुल गर्नुपर्ने रकम मध्ये ५८ प्रतिशतको जानकारी प्राधिकरणसँग भएपनि ४२ प्रतिशतको भने कुनै पनि जानकारी नभएको बताइएको छ । सबै तथ्य तथ्यांकलाई पारदर्शी बनाएर बक्यौता असुली गर्न ठूलै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।