यसकारण निजी लगानी विरोधी होइन डा केसीको माग

केही वर्ष अगाडि राष्ट्र बैंकले पत्रिकामा सूचना निकालेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स लिन आह्वान गरेको हुन्थ्यो ।

२०४८ सालपछि आर्थिक उदाकिरणको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्था अत्याधिक खुले । हालका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा गभर्नर भएपछि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लाइसेन्स दिएर नयाँ लाइसेन्स बाड्न रोक लगाइयो ।

यो रोकसँगै संख्या घटाउने नीति आयो । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले संख्यात्मक बृद्धिले गुणात्मक विकास हुने रहेनछ भन्ने आफ्नो अनुभव रहेको सुनाउने गरेका छन् । अहिले संख्या घटाउनको लागि फोर्स मर्जरमा समेत जानुपर्ने चर्चा चलेको छ ।

यो त बैंकिङ क्षेत्रको कुरा भयो । अब मेडिकल कलेजको कुरा गरौं । हरेक दिन कार्यालय आउने क्रममा कालिकास्थानमा एउटा मेडिकल कलेजको बोर्ड देख्छु । सहरको मध्यभागमा रहेको नेशनल मेडिकल कलेजको बोर्डले उसलाई अस्पताल नै हो भन्ने जनाउँछ । तर बोर्ड बाहेकका परिदृश्य हेर्दा फगत बोर्ड राखिएको एउटा भवन बाहेक केही हो जस्तो लाग्दैन ।

गतवर्ष वीरगन्ज महानगरपालिकामा एमालेको टिकटबाट मेयरको चुनाव लडेका बसुरिद्धिन अन्सारीको लगानी रहेको संस्था हो नेशनल मेडिकल कलेज ।

सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक जसरी प्रतिस्थापन गरेर नयाँ विधेयक ल्याउन खोज्दै छ, त्यसले कालिकास्थानमा रहेको नेशनलले मेडिकल कलेजको अनुमति दिन बाटो खुल्ला गर्नेछ ।

बिरामी बिनाको अस्पतालले डाक्टर पढाउने लाइसेन्स पाएपछि कस्तो डाक्टर उत्पादन होला ? र, ती डाक्टरले कस्तो शिक्षा पाउँलान र हाम्रो स्वास्थ्य सेवा कस्तो होला ? अहिलेका प्रश्न यही हो ।

अरु पढाईभन्दा मेडिकल शिक्षा फरक हो । पर्याप्त बिरामी भएनन् भने अध्ययनको क्रममा डाक्टरले सिक्न पाउदैन । त्यसैले मेडिकल कलेज खोल्नको लागि अस्पताल सहित बिरामीको समेत आवश्यक पर्छ । जुन नेसनलसँग छैन ।

अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुईतिहाईको सरकार छ । कांग्रेसले दिन नसेको सुशासन र विकास दिने आशमा जनताले ५ वर्ष शासन गर्ने जिम्मा यो पार्टीलाई दिएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बन्नु अगाडिका दल एमाले र माओवादी निजीकरणको विरोधीका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्थे ।

बिरामी बिनाको अस्पतालले डाक्टर पढाउने लाइसेन्स पाएपछि कस्तो डाक्टर उत्पादन होला ? र, ती डाक्टरले कस्तो शिक्षा पाउँलान र हाम्रो स्वास्थ्य सेवा कस्तो होला ? अहिलेका प्रश्न यही हो ।

नेपाली कांग्रेसलाई लाग्ने गरेको आरोप निजीकरण गरेर दलाल पुँजीपति भित्र्यायो भन्ने हो । अहिले बासबारीको शहिद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रमा कुनै समय बासबारी छाला जुत्ता कारखाना थियो । निजीकरणपछि त्यो बन्द भयो ।

बाँसबारी बन्द भएपनि उदारिकणको नीतिको सहयोगमा देशमा निजी क्षेत्रबाट दर्जनौ जुत्ता चप्पलका कारखाना खुलेका छन् । बाँसबारी जुत्ता कारखाना भएको ठाउँमा सुलभ रुपमा मुटुको उपचार गराउने सरकारी अस्पताल छ । जुन निकै व्यवस्थित ढंगले संचालन भएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले निर्वाचनको क्रममा निजीकरणको अत्याधिक विरोध गरेर सरकारले नै उद्योग र कलकारखाना चलाउने भनेको थियो । एउटा नागरिकको रुपमा मैले सधै नबुझेको प्रश्न यही थियो र छ कि सरकारले जुत्ता कारखाना चलाउने हो कि अस्पताल ।

आर्थिक पत्रकारको रुपमा मैले सधै पैरवी गर्ने निजी लगानीको हो । तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात लगायतका केही क्षेत्र पुँजीबादी भनिने देशमा समेत राज्यले हस्तक्षेप गरेको हुन्छ ।

नेपालमा २०४८ सालपछि हरेक क्षेत्रमा पार्टीकरण गर्ने काम एमालेले गर्यो । नाकाबन्दी लागेको समयमा ओली सरकारमा चित्रबहादुर केसी सहकारी मन्त्री थिए । समकालिन नेपाली राजनीतिमा निष्ठावान रहेका केसीले सहकारी क्षेत्रको बद्मासी रोक्न कडा विधेयक ल्याउन खोजेका थिए । सहकारीको विकृति रोक्न निष्ठावान केसीले ल्याउन खोजेको विधेयक एमालेका केशव वडाल लगायतका सहकारीमा लाग्नेहरु दिएनन् । यस्तै गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक (बाफिया), शिक्षा विधेयक पनि बने ।

तर, चिकित्सा शिक्षा विधेयक भने एमालेका सांसद्को विरोधका कारण पास हुन सकेन । निर्वाचन गराउने जिम्मा पाएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अत्यादेश ल्यायो । डा गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा उठाएको माग समेत सम्बोधन भयो ।

विधेयक आउने बेला एमालेका राजेन्द्र पाण्डेले चुनाव सकिएपछि बन्ने सरकारले विधेयक फिर्ता लिने बताएका थिए । पाण्डे मनमोहन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष हुन् । नेपालको बाम राजनीति र पन्चायत विरुद्ध जेल भोगेका एक श्रदेय नेताको नाममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताले व्यापारको राजनीति गर्दैछन् ।

अध्यादेशबाट ल्याइएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा १० वर्षसम्म काठमाडौंमा कुनैपनि मेडिकल कलेज खोल्न नदिने कुरा उल्लेख छ ।

यस्तो ब्यवस्थाले मनमोहनले लाइसेन्स पाउदैन । अहिले देशलाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । प्रदेशगत रुपमा हेर्दा कर्णाली र ७ नम्बर प्रदेशमा एउटा पनि मेडिकल कलेज छैन । कर्णाली प्रदेशमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएपनि मेडिकल पढाई सुरु भएको छैन ।

३ प्रदेशमा १० वटा मेडिकल कलेज छन् । सरकारले ल्याएको विधेयक पास भएमा ३ नम्बर प्रदेशमा ५ वटा मेडिकल सहजै थपिन्छन् ।

माओवादीले १० वर्ष शसस्त्र बिद्रोह गर्यो । काठमाडौंको अधिकार गाउँमा बिकेन्द्रीकरण गर्ने संघियता र गणतन्त्र माओवादी आन्दोलनको देन नै हो । तर, माओवादीबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेकाहरुले संघियतामा सबै अवसर काठमाडौंमा थोपर्न खोज्दै छन् ।

अहिलेको चिकित्सा शिक्षा अत्यादेशमा एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटासम्म मेडिकल कलेजलाई लाइसेन्स दिन सक्ने भनिएको छ । जसले गर्दा अन्य विषयमा पूर्वाधार पुग्दा झापाको बिएण्डसी मेडिकल कलेजले लाइसेन्स पाउदैन ।

बिएण्डसीका प्रमुख लगानीकर्ता झापाका दुर्गा प्रसाई हुन् । जसको काठमाडौंको घरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठनका लागि ओली र प्रचण्ड कयौं पटक वार्ता गरेका छन् । अझ प्रसाईले पार्टी एकीकरण पूर्व दुवै नेतालाईसँगै राखेर मार्सी चामलको भात खुवाउदै गरेको तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो । प्रसाईको कलेजलाई अनुमति दिनको लागि प्रचण्ड चिकित्सा शिक्षा विधेयक परिवर्तन गर्न चाहन्छन् ।

कतिपयले डा. गोविन्द केसी जिद्धी र अनसन बस्ने पात्रको रुपमा लिन्छन् । तर, अहिंसा सहित शासकलाई झुकाउने काम अनसनले मात्र गर्न सक्छ । नेपाली समाजमा आजपनि जसले जे भनेपनि त्यो निष्ठा डा केसीसँग मात्र छ । डा केसी सरकारलाई दवाव दिन अनसनको लागि जुम्ला पुगेका छन् । तर, सरकारले एउटा सत्यार्थीलाई बिनाकारण पक्राउ गर्ने र आफू नजिकका व्यवसायीलाई हित हुने गरेर विधेयक पारित गराउने धुनमा छ ।

अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुईतिहाईको सरकार छ । त्यो सरकारले चाह्यो भने संविधान पनि परिवर्तन गर्न सक्छ । एउटा विधेयक केही पनि होइन । तर, दुईतिहाईको सरकारले दम्भमा रहेर जसरी चिकित्सा विधेयक ल्याउन खोज्दै छ, यसले ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’लाई थप बढावा दिन्छ ।

२०४६ साल अगाडि नेपालमा व्यवसाय गर्नको लागि लाइसेन्स राज थियो । ‘दरवार’लाई निशुल्क सेयर दिएपछि उद्योग र व्यवसाय गर्ने लाइसेन्स पाइन्थ्यो । गणतन्त्रकालमा आफू निकटका व्यवसायीलाई फाइदा दिने काम कम्युनिष्ट सरकारले गर्दैछ । यसले उद्यमशिलता होइन दलाली मौलाउने छ ।

नेपालमा डाक्टर पेशाको आकर्षण निकै बढी छ । हालै मात्र एसइइी परीक्षाको नतिजा आयो । मेरो चिनजानका एकजनाले छोरालाई डाक्टर पढाउनको लागि एक करोड अहिल्लै छुट्याएको सुनाउदै थिए ।

मेडिकल कलेजमा यसरी महंगो बनाइएको शिक्षाले वर्ग विभाजनलाई बढावा दिदैछ । अहिले पनि सर्वसुलभ रुपमा स्वास्थ्यको पहुँच आम नागरिकमा छैन ।

चिकित्सा क्षेत्रमा पैसाको बलमा यती धेरै बिकृति छ । त्यसलाई हटाउने काम सरकारले गर्छ भन्ने अपेक्षा आम नागरिकलाई थियो । तर, सरकार भने दुईतिहाईको सरकारले जेपनि गर्न सक्ने धुनमा हिडिरहेको छ ।

देउवा सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक केदारभक्त माथेमा आयोगको सिफारिसमा रहेर ल्याएको हो । डा केसीको माग त्यही प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्छ भन्नेमा हो ।