कति वर्षमा बन्छ केरुङ-काठमाडौ रेल, चीनमा भएको खास सम्झौता के हो ?

काठमाडौं । रेलको चर्को चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको ६ दिने भ्रमणबाट आइतबार स्वदेश फर्किएका छन् ।

चीन भ्रमण्मा रहँदा उनले अन्य विभिन्न विषयमा सहमति तथा सम्झौता गरे । तर उनले रेलको विषयलाई बढ्ता प्राथमिकतामा राखे ।

उनले सीमानामा थुतुनो घुसार्ने रेल आफूहरुलाई नचाहिएको पनि प्रतिक्रिया दिए । सन् २०१६ मा गरेको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताका आधारमा रेलमार्गको बारेमा चर्चा गरेको प्रतिक्रिया समेत दिएका छन् ।

काठमाडौ–रसुवागढी केरुङ रेलमार्ग पहिलो प्राथमिकतामा रहेको पनि उनको भनाइ छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माओ त्से तुङले नै नेपालमा रेल ल्याइदिन चाहेको र सि चिन फिङको कार्यकालमा नै रेल नेपाल आइपुग्ने उनको भनाइ छ ।

कति वर्षमा बन्छ रेल ?

चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई आगामी ७ वर्षभित्र रेल काठमाडौं पुग्ने बताएका थिए । उनले रेल निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको, राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीसँग रेलमार्गकै विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको जानकारी दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले आगामी ५ वर्षमा रेल बनीसक्ने प्रतिक्रिया दिए । एउटै सरकारका मन्त्रीको फरक फरक धारणा आउन थालेपनि रेलमार्गको विषय समेत सन्देशमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने उपयुक्त समयमा रेल आइपुग्ने र निर्माण समेत सुरु हुने बताएका छन् । तर सरकारका आधिकारिक निकायका मन्त्री तथा व्यक्ति नै रेल कहिले बन्छ, कसरी बन्छ , कुन ढाँचामा बन्छ भन्नेमा दुविधाग्रस्त रहेका छन् ।

उनीहरुले रेलमार्ग बन्नेमा सहमति जनाएपनि कति वर्षमा बसरी बन्छ भन्ने बारेमा भने एउटै धारणा राख्न सकेका छैनन् ।

चीनमा भएको खास सम्झौता के हो ?

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा क्रममा भएको रेलमार्ग सम्बन्धी सम्झौताकै विषयमा पनि अन्योलता सिर्जना गर्ने तवरले समाचार प्रकाशनमा आए ।

खास गरी आगामी अगस्टसम्म प्रारम्भिक अध्ययन सकेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) तयार पार्ने सम्झौता चीनमा भएको हो । धेरैले यो विषय बुझेनन् ।

उनीहरुले मानै कि रेल काठमाडौं नै आइसक्यो भन्ने आशयको समाचार सार्वजनिक गरे । नेपालको रेल विभाग र चिनियाँ रेल विभागका अधिकारीले संयुक्त रुपमा प्रारम्भिक अध्ययनको काम गरिरहेका छन् । सो अध्ययनको काम आगामी अगस्टमा सकिन्छ । त्यसपछि मात्रै डिपिआरको काम सुरु हुन्छ ।

डिपिआरमा ३ अर्ब, कसले व्योहोर्ने ?

प्रारम्भिक अध्ययन सकिएपछि चिनियाँ अधिकारीले उनीहरुकै भाषामा सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछन् । त्यसलाई नेपाली अधिकारीले भने डिपिआर भनेका छन् ।

सामान्यताः त्यसलाई डिपिआर नै भनिन्छ । डिपिआरका लागि ३ अर्ब बढी खर्च लाग्छ । सो खर्च नेपाल सरकारले व्योहोर्ने कि चीन सरकारले भन्ने बारेमा नै प्रष्ट भइसकेको छैन ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रेलमार्गको अध्ययन शीर्षकमा बजेट राखेपनि के कति बजेट छुट्याएको हो त्यो प्रष्ट छैन । डिपिआर नै तिमीहरु गरिदेऊ भनेर चिनियाँ अधिकारीलाई भन्नुपर्ने र त्यसको खर्च समेत तिमीहरुको हो भन्ने अवस्था आउनसक्छ ।

अग्ला अग्ला डाँडामा हेलिकोप्टरबाट सामान लगेर माटो परिक्षण, जमिनको भौर्गभिक अवस्थाको अध्ययन गर्नुपर्छ । विद्युत् उपलब्ध नभएका स्थानमा ठूला ठूला जेनरेटर समेत लैजानु पर्छ । प्राविधिका लागि आवासस्थल तथा भौतिक तथा प्राविधिक खर्च समेत अुन्छ ।

चीन सरकारले हाल सिगात्सेसम्म रेलमार्ग बनाइसकेको छ । सिगात्सेबाट केरुङ ल्याउने रेलमार्गको ट्रयाक समेत निर्माण गर्नुपर्नेहुन्छ । सो कार्य समेत सुरु भएको छैन । डिपिआरका लागि नै ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा त्यस्तो रेलले नेपालको आर्थिक समृद्धिमा कस्तो असर पार्ला भन्ने प्रश्न पनि छ ।

रेल विभागका अधिकारीकाअनुसार डिपिआर तयार भएपछि मात्रै के कति लागत भन्ने प्रष्ट हुन जान्छ । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार सो रेलमार्गको लागत ४ खर्ब बराबर हुने देखिएको छ ।

रेलमार्गका अधिकाशं स्थानमा सुरुङ निर्माण गरिनेछ । केरुङ हुँदै काठमाडौं आउने रेलको अन्तिम बिन्दु काठमाडौंको टोखा हुनेछ । सो मार्गमा ६ वटा स्टेशन रहनेछन् । रेलमार्गको कूल लम्बाई ७२ देखि ८० किलोमिटरसम्म हुने बताइएको छ । नेपाली र चिनियाँ रेल अधिकारीले अध्ययन जारी राखेका छन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिले छिट्टै काठमाडौँमा रेल पुगेको हेर्ने आफ्नो चाहना रहेको बताएका छन् । उनले रेलमार्ग निर्माणका लागि सबै प्रकारको सहयोग गर्ने वचन समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको खबर सार्वजनिक भएका छन् ।

प्रतिपक्षी भन्छ-ऋणमा होइन अनुदानमा रेल

देशभित्रै भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले रेलमार्ग ऋणमा होइन अनुदानमा निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अनुदानमा नै चीन र भारतलाई रेलमार्ग निर्माणमा लागि आग्रह गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा हेर्दा ऋणमा रेलमार्ग बनाउने हैसियत नेपालको छैन ।

यस्तै सोही पार्टीका अर्का नेता डा रामशशरण महतले आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालीको केही प्रतिशत लगानी रहने गरी अनुदानमा नै रेलमार्ग निर्माण हुनुपर्ने बताए । उनले नेपालको अर्थतन्त्रका आधारमा ऋणमा रेलमार्ग बनाउँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने बताएका थिए ।

नेपालका लागि रेल चाहिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न र टिप्पणी पनि कायम नै छ । तर रेल कुन ढाँचामा कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषय पहिले प्रष्ट पार्नु जरुरी देखिन्छ ।