बासेल ३ कार्यान्वयन गर्दा बैंकलाई तरलता व्यवस्थापनमा थप समस्या

काठमाडौं । हालका अर्थमन्त्री तथा राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले बैंकहरुले अल्पकालिन निक्षेप लिएर दीर्घकालिन ऋण दिदा समस्या आएको बारम्बार बताउने गर्छन् । यस्तै खालका धारण राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जिवी नेपालको पनि छ ।

गत साता राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको सुझाव माग्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले पुँजी कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) हटाउन माग गरे । सीसीडी हटाएर बासेल थ्री कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । यस्तो गर्दा ३ खर्ब जति रकम लगानी गर्नका लागि बैंकले दिन सक्ने ढुंगानाको भनाइ थियो ।

एक वर्ष अगाडि नै सीसीडी हटाएर बासेल ३ मा जान माग गर्ने बैंकरलाई राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका प्रमुख नरबहादुर थापाले यस्तो गर्न नसकिने बताएका थिए । बैंकहरुले यो ब्यवस्था पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो ।

बैकर्स संघले विगतदेखि नै सीसीडी हटाउन लबिङ गर्दै आएको छ । यो पटक पनि मौद्रिक नीतिमा संघले लिखित रुपमा सिसिडी रेसियोको ८० प्रतिशतको सीमा हटाउन माग गरेको छ ।

२०७३ देखि नेपालमा बैंकहरुमा बासेल ३ कार्यान्वयन सुरु भएको छ । बैंकरहरु अनिवार्य नगद मौज्जात (सिआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को व्यवस्था समेत भएको हुँदा सिसिडीको ८० प्रतिशत सीमाको औचित्य नभएको विगतदेखि नै बताउँदै आएका छन् ।

बैंकहरुले उठाएको कुल निक्षेपमा आफ्नो पुँजी जोडेर आउने रकमको ८० प्रतिशतमात्र कर्जा दिन पाउँछन् ।

सामान्य रुपले बुझ्दा बासेल २ ले पुँजीलाई बढी जोड दिएको थियो । पुँजीको आधारले बैंक बलियो भएपछि समस्यामा नपर्ने र पुँजीलाई बढाउनुपर्ने जोड बासेल २ को थियो ।

बासेल २ ले पुँजीलाई जोड दिएपनि सन् २००८÷०९ मा विश्वमा वित्तीय संकट आयो । त्यसपछि बैंकहरुमा पुँजीसँगै तरलताको पनि संकट हुने र यसले वित्तीय संकट निम्त्याउन सक्ने भन्दै बासेल ३ ले तरलतालाई जोखिमको रुपमा मानेको छ ।

उदाहरणका लागि बैंकहरुले अल्पकालिन अवधीका लागि निक्षेप लिएका हुन्छन् । बैंकहरुले १ वर्षको अवधीको लागि निक्षेप लिएर १० वर्ष अवधीको लागि ऋण दिएका हुन्छन् । अल्पकालिन रुपमा निक्षेप संकलन गरेर दीर्घकालिन रुपमा व्यापार गर्ने बैंकको रणनीतिले समस्या सिर्जना गर्छ ।

बैंकले निक्षेप संकलन गर्दा दायित्व लिएको हुन्छ भने कर्जा दिदा सम्पत्ति जोडेको मानिन्छ ।

बासेल ३ कार्यान्वयन गर्दा मुख्य रुपमा तरलता जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि एक महिनाभित्र बाहिरिन सक्ने तरलतालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उदाहरणका लागि कुनैपनि बैैैंकको एक महिनापछि ५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बाहिरिन सक्ने अबस्था छ भने त्यो बराबरको रकम बैंकले तरलताको रुपमा राख्नुपर्छ । त्यसबाट कर्जा दिन पाइदैन ।

राष्ट्र बैंकले केही समय अगाडि बैंकहरुको निक्षेपको समय र कर्जाको समय अवधीलाई हेरेर अनौपचारिक अध्ययन गर्दा अहिले २० प्रतिशतमा रहेको सीसीडी अनुपात बासेल ३ कार्यान्वयन गर्दा २५ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिएको थियो ।

सीसीडीको सीमा २० प्रतिशत हटेपनि सिआरआर र एसएलआर भने कायम नै हुन्छ । यसलाई कति बढाउने र घटाउने भन्ने निर्णय भने राष्ट्र बैंकले नै गर्छ ।

अहिले ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाएका बैंकहरुले बासेल ३ कार्यान्वयनपछि बैंकहरुको निक्षेपको समय अवधी हेर्दा ७५ प्रतिशतसम्म मात्र दिन पाउने अवस्थामा बैंकहरु पुग्छन् ।

‘बैंकहरुलाई तरलता व्यवस्थापन गर्नको लागि बासेल ३ ले थप चाप गर्छ, बैंकरहरु नबुझेर चिच्चाइरहेका छन्,’ राष्ट्र बैंकमा बासेल ३ लाई नजिकबाट हेरिरहेका एक अधिकारीले भने ।

उनले बैंकहरुले आफ्नो दायित्वको हिसाबलाई ‘मिसम्याच’ गर्न सकिने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै बासेल ३ को कार्यान्वयन गर्ने भन्दै सीसीडी हटाउने माग गरेको बताए ।

‘बासेल ३ सन् २०१९ सम्म कार्यान्वयन गर्ने हो, कतिपय विकसित देशले पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन्, आफू अनुकुल कार्यान्वयन गर्दै जाने हो,’ उनले थपे ।

यद्यपि बैंकरहरु बासेल ३ कार्यान्वयन गर्ने भन्दै यो पटकको मौद्रिक नीतिमा सीसीडीको सिमा हट्नेमा आशावादी छन् ।

‘मौद्रिक नीतिमा के आउने नआउने विषय पछिको विषय हो, अहिले बैंकहरुले सीसीडी हटाएर बासेल ३ पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन्,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने ।