ब्याजदरको विषयमा ठूला बैंकले नै फ्रड गरेः अशोक राणाको बिचार

जब बैंकहरुलाई फण्डको ठूलो क्राइसिस भयो । बैंकहरु धमाधम ब्याजदर बढाउन थाले । यसरी अन्धधुन्ध ब्याज बढाउँदा अर्थतन्त्रलाई असर पर्छ भन्ने विश्लेषण सहित बाणिजय बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदरमा भद्र सहमति गर्यो ।

भद्र सहमतिले बैंकहरुलाई मात्रै नभई अर्थतन्त्रलाई केही राहत दियो । तर, समस्या सुल्झिएन । अनि हामीले राष्ट्र बैंकसँग कुरा गर्यौं । दैनिक गणना गर्नुपर्ने कर्जा निक्षेप अनुपातलाई राष्ट्र बैंकले मासिक औषतमा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिदियो । राष्ट्र बैंकले यस्तो रिलिफ दिएपछि ब्याजदरमा गरिएको भद्र सहमति तोड्ने कि भनेर हामीहरुबीच छलफल पनि भएको थियो । तर, सबैजनाबाट भद्र सहमतिलाई निरन्तर गर्नुपर्छ भन्ने धारणा आयो ।

हामी त्यही बेला भद्र सहमति तोड्न चाहन्थ्यौं । कनिभने ८० प्रतिशत बैंकले सहमतिको पूर्ण पालना गरेपनि २० प्रतिशत बैंकले पालना गरेका थिएनन् ।

बजेट पनि आयो । सरकारी खर्च पनि बढ्न थाल्यो । बजारमा पैसाको प्रवाह पनि केही सहज हुन थाल्यो । र, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन लागिरहेको छ । त्यसैले अब भद्र सहमति तोड्नुपर्छ भनेर हामी निर्णय गरेका हौं । फेरि अर्को कुरा के हो भने यो बेलामा बैंकहरुले ठूलोठूलो कर्जा प्रवाह गर्दैनन् । किनभने यो रिकभरिको बेला हो । जसले केही व्याज बढेपनि अर्थतन्त्रमा खासै असर पार्दैन ।

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले पनि ब्याजदरमा भद्र सहमति गर्न हामीलाई सहमति दिएका थिए । तर, बैंकरहरुले आपसमा यस्तो भद्र सहमति गरेर लामो समय बस्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । त्यसैले अहिले हामीले भद्र समहति तोड्यौं भने राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिबाटै केही न केही सम्बोधन गर्ने दबाब पर्छ । यो उपयुक्त समय हो भनेर नै हामीले भद्र सहमति खारेज गरेका हौं ।

अब राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नियन्त्रणमा केही कदम चाल्नै पर्छ यसका लागि राष्ट्र बैंकले केही औजारहरुको प्रयोग गर्न सक्छ । संस्थागत निक्षेपको सीमालाई ४५ प्रतिशतमा झार्ने हो भने ब्याजदर लाइनमा आउँछ । किनभने धेरै बैंकको संस्थागत निक्षेप ५० माथि छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकका सीइओहरुलाई बोलाएर धेरै ब्याजदर कोट नगर्नु भनेर मौखिक निर्देशन दिन पनि सक्छ । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान लगायतका आफू मातहतका संस्थाहरुलाई बढी ब्याजदर नमाग्नु भनेर निर्देशन दिन पनि सक्छ ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको अनुगमन गर्दा कस्तो प्रकृतिको कर्जा प्रवाह भएको छ, कर्जाको क्वालीटी कस्तो छ भनेर हेर्न जरुरी भइसकेको छ ।

अहिले बैंकर्स संघले ब्याजदर खुल्ला छाडे पनि ब्याजदर अत्याधिक बढ्छ जस्तो लाग्दैन । किनभने निक्षेपकर्ताको केही बढेपनि ऋणको माग नभएकाले कुनै असर पर्दैन ।

कर्जाको माग नै नभएपछि महंगोमा निक्षेप लिने कुरा भएन । यद्यपि ब्यालेन्सिटको साइज, नाफा बढाउने विषयमा भने व्यवस्थापनलाई दबाब भइरहन्छ ।

ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धालो साना बैंकलाई भन्दा ठूला बैंकलाई बढी खतरा छ । किनभने ठूलो बैंकसँग ठूलो मात्रामा ससानो निक्षेप छ ।

यहाँ त ठूलै बैंकले पनि अग्रिम ब्याज दिन थाल्यो । त्यो फ्रड थियो, त्यसै हामीले राष्ट्र बैंकलाई भनेर रोक्यौं । त्यो बैंकका सीइओचाहीँ इनोभेसनलाई रोकियो भन्दै हामीसँग रिसाए । त्यस्तो पनि इनोभेसन हुन्छ ? अर्कोकुरा निक्षेप राख्नेलाई उपहार दिन पाइँदैन । तर, ठूलै बैंकले गाडी उपहार दिने योजना ल्यायो ।

ससाना बैंकहरुले लुकीछिपि बढी ब्याज दिए पनि बैंकर्स संघले नदेखेझैं गरेको थियो । तर, नविल जस्तो ठूलो बैंक नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि भने हामी झस्कियौं ।

सीइओहरु बैंकर्स संघको बैठकमा सहमति गरेर तल ओर्लिइ गाडी चढ्न नपाउँदै अर्को निर्णय गर्न थालेपछि समस्या भएको हो । यस्तो काम गर्न थालेपछि एकअर्काबीच विश्वासको वातावारण पनि भएन । सीइओको विश्वास छैन भने त्यो संस्थालाई कसरी विश्वास गर्ने ?

(हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राणासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)