एक वर्षमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सकिँदैनः पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको बिचार

अहिले ७ सय ६१ वटा सरकार छन् । यी सरकार अबको पाँच वर्षपछि परिवर्तन हुन्छन् । तर देश त परिवर्तन हुँदैन । आज पर्यन्त वित्तीय अनुशासन सबै उल्लंघन हुँदै आएका छन् ? यसभन्दा अगाडिका केही सरकारले वित्तिय अनुशासन उल्घंन गर्दै बजेमा दुई करोड छुट्याइयको योजनाको लागि पनि पहुँचको आधारमा ५० करोड वितरण गरिएका केही उदाहरण छन् ।

स्रोत नभईक नै रकम वितरण र विनियोजन गरिएको पनि हामीले भेटेका छौं । यसलाई वित्तीय अनुशासन उल्लंघन भनिन्छ । बजेटमा जहिले पनि स्रोतलाई ख्याल गरेर रकम विनियोजन गरिएको हुन्छ । तर जब त्यो बजेज कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालय तहमा पुग्छ त्यहाँबाट वित्तीय अनुशासनको उल्लंघन सुरु हुन्छ ।

विना स्रोत कुनै पनि बजेट निर्माण गरिदैन् । बजेटको पहिलो स्रोत भनेको रेभिन्यु नै है । दोस्रो स्रोत भनेको ऋण र अनुदान हो । यो पक्रिया सम्झौता भएपछि मात्रै बजेटमा लेखिन्छ । आन्तरिक ऋण पनि एउटा स्रोत हो । आन्तरिक ऋण धेरै राखियो भने निजी क्षेत्रलाई मार पर्छ । यसपालिको बजेटमा डेढ अर्ब रुपैयाँ जति यस्तो रकम राखिएको छ । यी स्रोतका आधारमा बजेट तयार पारिन्छ ।

५ लाख रोजगारी नयाँ सिर्जना गर्ने बजेटको उदेश्य निकै राम्रो छ । तर यो कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ त ? कहाँ लगेर रोजगार दिने ? त्यसमाथि प्रधानमन्त्री रोजगार कोष पनि छ । अब यति ठूलो जनसंख्यालाई कहाँ रोजागरी दिने ? उदाहरणका लागि राजमार्ग बन्यो भने कतिले रोजागरी पाउँछन् ? जस्ता सर्वेक्षण गरिएको छैन् । तसर्थ पत्रकारले यस्ता विषयमा धेरे लेखिदिनुपर्यो ।

हाम्रो समस्या वित्तीय अनुशासन उल्घंन होइन् । यो समाधान गर्न सकिने सानो समस्या हो । बजेटमा छुट्याइएको रकम खर्च नहुनु हाम्रो ठूलो समस्या हो । उदाहरणका लागि चालु खर्च सबै खर्च हुन्छ । तर पुँजीगत खर्च भने खर्च हुन सक्दैन् । पुँजी सिर्जना गर्नको लागि पुँजीगत खर्च हुनु आवश्यक हुन्छ । गत वर्ष बुढीगण्डकीका लागि विनियोजन गरिएको रकम खर्च भएन, फास्ट ट्रयाकका लागि विनियोजन गरेको रकम खर्च हुन सकेन् । निजगढ विमानस्थलको रकम खर्च हुन सकेन् ।

अब आउने आर्थिक वर्षमा पुँजीगत पैसा खबै खर्च होला भनेर विश्वस्त हुन सकिने अवस्था छैन् । केही समय अगाडी मात्रै मैले सेनाको मान्छेलाई भेटेको थिए उहाँसँग फास्ट ट्रयाकको लागि कुरा भएको थियो । उहाँले बताएअनुसार अहिले फास्ट ट्रयाकको डिजाईन नै परिवर्तन गर्न लागिएको छ । अब डिजाईन नै परिवर्तन गरेर त फास्ट ट्रयाक निर्माणले झन धेरै समय लिन्छ ।

५ लाख रोजगारी नयाँ सिर्जना गर्ने बजेटको उदेश्य निकै राम्रो छ । तर यो कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ त ? कहाँ लगेर रोजगार दिने ? त्यसमाथि प्रधानमन्त्री रोजगार कोष पनि छ । अब यति ठूलो जनसंख्यालाई कहाँ रोजागरी दिने ? उदाहरणका लागि राजमार्ग बन्यो भने कतिले रोजागरी पाउँछन् ? जस्ता सर्वेक्षण गरिएको छैन् । तसर्थ पत्रकारले यस्ता विषयमा धेरे लेखिदिनुपर्यो ।

आर्थिक विकास ८ प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ । जसको लागि आन्तरिक उत्पादनमा बृद्धि हुनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको उत्पादन हाम्रो कति हुन्छ । सरकारले आर्थिक बृद्धीको लागि नोट सप्लाई कम गर्दै उत्पादन सप्लाई धेरे गर्छ । तर यसो गर्न हामी कति सफल हुन्छौ । यस्ता विषयमा बाह्य अवस्थाले पनि प्रभाव पार्छ ।

यदि डलरको भाउ बढ्यो भने इन्फ्रेसन हामी चाहेर पनि रोक्न सक्दैनौ । अहिले पनि तेलको मूल्य बढेको छ । यो हाम्रो नियन्त्रणको विषय होईन् । तर यस्ता विषयले हाम्रो अर्थतन्त्रमा प्रभाव भने पार्छ । भारतको कारणले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्छ । भारतमा महंगी बढ्दासाथ हामीकहाँ पनि महंगी बढ्छ ।

हाम्रो आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हाँसिल गर्नको लागि हाम्रा ठूला परियोजना कति निर्माण हुन्छन भन्नेमा निर्भर गर्छ । यस्तै चुनौतिका माझ यो बजेट छ । आशा गरौँ यो बजेटको राम्रो कार्यान्वयन होस् । कहिले पनि, कुनै पनि देशमा साधन स्रोत पर्याप्त हुँदैन् । देश धनि बनाउनका लागि ऋण लिनुपर्छ । तर हामी ऋण लिएर पनि खर्च गर्नै सक्दैनौ ।

सूचनाको हाईवे भनेको इन्टरनेट हो । त्यसमा धेरे कर लगाउनु त्यति राम्रो होइन् । यो सूचना प्रविधिको युग हो । प्रविधि र सूचनाकै भरमा यो युग विकसित हुँदै छ । यसको मार इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई पर्छ । हामीलाई सूचनाको क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने समयमा यसमा धेरै कर लगाउनुले हामीलाई असर पर्नेछ ।

वित्त आयोगले तीन तहका सरकारलाई कति पैसा बाड्ने भन्ने हो । वित्त आयोगले प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय सरकारले कसरी कुन फर्मुलामा रहेर बजेट बनाउने भन्ने मात्रै निर्धाण गर्ने हो । तर बजेट कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरा सरकारमा निर्भर हुन्छ ।

(सञ्चार केन्द्र नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पाण्डेले दिएको बक्तब्यको सम्पादिन अंश)