बजेटमा प्रगतिशिल कर प्रणाली लागु भएको छ,अर्थमन्त्री खतिवडाको बिचार

बजेटमा धेरै खालका असन्तुष्टी देखिएको छ । नेपालमा अहिले ७६१ वटा सरकार छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि यो पहिलो संघिय बजेट हो । त्यसैले अघिल्लो वर्षसँग यो बजेटको तुलना हुँदैन ।

जसरी स्याउ र सुन्तलाको तुलना हुँदैन त्यसैले पनि यो बजेटसँग अरु बजेटको तुलना हुँदैन । हामीले बजेटमा १५२ अर्ब राजस्व तल जाने गरेर काम गरेका छौ ।

केन्द्र सरकारको बल्ल बजेट आयो । अब प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट ल्याउने छन् । त्यो हुँदा बजेटको आकार १५ खर्बको हुने छ ।

जसले गर्दा ५ खर्ब पुँजीगत खर्च हुन्छ । हामी एउटै बजेटमा मुल्यांकन गर्दा धेरै पटक झुक्किएका छौ ।

केन्द्र सरकारको विकास खर्चलाई हेरेर मात्र हुँदैन । संघियता अनुरुप हेर्नुपर्छ । हाम्रो दृष्टिकोण अपुरो हुन्छ ।

बजेटले जनताका न्यूनतम आवश्यक्ता पुरा गर्दै सम्बृद्धिको तर्फ जाने गरेर ल्र्याका छौ । कामलाई रोजगारीलाई श्रमलाई सम्मान गर्ने दर्शन हाम्रो हो । अर्काले सिर्जना गरेको सम्पत्ति र सिर्जनाबाट विकास कहिल्लैपनि सम्भव हुँदैन ।

म यहाँ न्यूटनका ३ वटा नियमलाई उदाहरण दिन चाहन्छु ।

न्यूटनको नियम चलायमान बनाउने कुरा गरेको छ । बजेटमा आर्थिक विकास गर्न चलायमान गर्न खोजेका छौ । बजेट मार्फत सुरु गरेका छौ । धेरै गतिशिल भएको भष्ट्रचार रोक्न खोजेका छौ ।

जति ठूलो आकारको बस्तु हुन्छ । त्यो अनुसारको ठेल्न त्यही शक्ति चाहिन्छ भनेर न्यूटनले भनेका छन् । हाम्रोमा संघियता ठूलो छ । त्यो कारण राजस्वका सबै बिकल्प हेरेका छौ ।

अर्थशास्त्र भनेको रकेट साइन्स होइन । अर्थतन्त्रमा जे सम्भव छ त्यो गर्ने हो । संघियता खर्चिलो छ । धान्नु छ । प्रदेशका करका दरहरु धेरै छन् । स्थानीय तहमा पनि बढ्दैछन् । त्यो अनुसार करका दर बढाउनुपर्ने छ ।

प्रत्येक क्रियाको विपरित क्रिया हुने अनुसार बजेट क्रियाशिल भएर प्रतिक्रिया बढी पाएको अनुभव मैले गरेको छु ।

अब बजेटको लफल अन्त्य गरौ । कार्यान्वयन तर्फ लागौ । आरोप प्रत्यारोपणको बन्द गरौ ।

हामी लामो दौडमा छौ । को अगाडि को पछाडि भन्ने होइन । हामीले घोषणापत्र र नीतिमा भनेका कुरा कार्यान्वयन गर्ने अहिले केही छुटे अर्को वर्ष कार्यान्वयन हुन्छ । ५ वर्षको लागि आएको सरकार हो । लामो दौडमा ५ सय मिटर दौडेपछि जितहार घोषण हुँदैन ।सामाजिक सुरक्षामा हामी अडिक छौ र त्यो पूरा गरेर छाड्छौ ।

समाजवादको यात्रामा शंका उपशंका भएका छन् । निजी,सहकारी र सरकारीको सहकार्य हुन्छ गरेर हामी अगाडि बढ्ने हो । कसैलाई पाखा लगाउने हुँदैन सहकार्य गर्ने कुरा हो ।

निजी क्षेत्र,सहकारीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने हो । संविधानमा त्यही भनेको छ त्यही अनुसार चल्ने हो ।

बजेट असिमित स्रोतको भण्डार होइन । बजेट आर्थिक अंकगणितको नियम हो । २,८ र ३ जोड्दा १३ हुन्छ १५ हुँदैन । गणित बिनाको बजेट अपुरो हुन्छ ।
बजेटपनि ठूलो बनाउनुपर्ने राजस्व पनि बढाउन नहुँने ऋणपनि लिन नहुने कुरा हुँदैन ।

बजेट संघियता विरोधी भन्ने हुँदैन । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा कानून बन्ने क्रममा छ । प्रदेशमा क्षमता विकास कानून नभएसम्म सम्पूर्ण साधन स्रोत तल पठाउने भन्ने हुँदैन ।

यो आर्थिक वर्षमा २ खर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च भएको छैन । क्रमशः तल दिदै जाने हो । केन्द्र सरकार,प्रदेश र स्थानीय तह परिपुरक भूमिका रहने हो ।

हामीले राजस्व प्रणालीमा प्रगतिशिल कर लागु गरेको हो । न्यूनतम हुनेलाई कम कर बढी हुनेलाई बढी । त्यसैले यो वर्ष कसैलाई तलब बढेजस्तो भएको छ । २० लाखभन्दा बढी गर्नेले बढी तिर्नुपर्छ ।

माथिल्लो करको दर ३५ बाट ३६ बनाएको छ । कतिपय देशमा आयकरका दर ५० प्रतिशतभन्दा माथि छ । ४० प्रतिशतभन्दा माथि छ । हामी त्यो गरेका छैनौ । त्यहा निजी लगानी भएको छ । विकास भएको छ ।

आम्दानी गर्नेले कर नतिरेर विकास हुँदैन । संस्थागत आयकर हामीले छोएका छैनौ । १५,२५ करका दरहरु यथावत छन् । लगानी बोर्ड ऐनलाई परिवर्तन गरेर लगानी ल्याउने कुरा गरेका छौ ।

स्वदेशमा उत्पादिन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा गरेका छौ । लगानीकर्ता हतोसाही गर्ने होइन । कम्युनिष्ट पार्टीले सरकार चलाएर लगानी नआउने भन्दै हुँदैन । हामीले चीन,भियतनाम,लाओस जस्ता देशमा आएको बैदेशिक लगानीलाई हेरौ ।

अर्को प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बजेट केन्द्रीत भयो भन्ने कुरा धेरै आएको छ । पुननिर्माण कार्यालयको बजेट प्रधानमन्त्री कार्यालयको बजेट हो । जसको बजेट १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत कुन शिर्षकमा कति बजेट छ त्यो सबैलाई थाह छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई केन्द्रीत गरेर अधिनायवाद लाद्न खोजियो भनियो त्यो गलत छ ।

हामीलाई छिटो आर्थिक बृद्धिदर गर्नु छ । हामीले आर्थिक बृद्धिदर गर्नुपर्छ । कृषिमा उत्पादन दोब्बर गर्ने हो । कतिपयले कृषिमा बजेट घट्यो भनेका छौ । कृषि,बन,सिचाईँका कार्यक्रम तल्लो तहमा छ । चालु वर्षका बिनियोजन हेरेर अहिलेको बजेटको तुलना गर्नु भएन । पुनः भनौ यो भनेको स्याउ र सुन्तलाका तुलना हो ।

यो वर्ष कृषिमा ५प्रतिशत बृद्धिदर हुन्छ । १२ प्रतिशत उद्योग र ८ प्रतिशत सेवाको बृद्धिदर हुन्छ ।

खानेपानी र ऊर्जामा हुने विकासले ८ प्रतिशत हुन्छ ।

१ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हुँदा ५० हजार रोजगारी सिर्जना हुन्छ । जसले गर्दा ४ लाख रोजगारी सिर्जना हुन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने हुँदा ५ लाख रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।

अहिले अर्थमन्त्री ट्रायपमा परे भन्ने कुरा आएको छ । सरकार स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सक्षम छ ।

खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा बजेटमा सांसद्ले उठाएको प्रश्नको जवाफमा दिएको मन्त्तव्यको सार