अर्थमन्त्रीज्यू, निजी क्षेत्रको बिकल्प खोजियो भने त्यो गलत हुनेछ: बिनोद चौधरी

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को बजेटका बारेमा टिप्पणी गर्नुअघि म यो बजेट कुन पृष्ठभूमिमा आएको छ भन्नेतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु । आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा अहिले राष्ट्रका गभ्भिर चुनौतीहरू यस प्रकार रहेका छन् ।

१) बेरोजगारी समस्या: प्रत्येक बर्ष नेपाली श्रम बजारमा ५ लाख युवाहरूको प्रवेश हुन्छ । तर, उनीहरूका लागि देशभित्र रोजगारीका अवसर ज्यादै न्यून छन् । यी युवाको विकल्प वैदेशिक रोजगारी हो । हाल ४३ लख युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशी श्रम बजारमा कार्यरत छन् । उनीहरूमध्ये ७४.५ प्रतिशत अदक्ष रहेका छन् । २४ प्रतिशत अर्धदक्ष छन् । र, जम्मा १.५ प्रतिशत मात्रै दक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् । हालको तथ्यांकले प्रतिदिन एक हजार युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालबाट प्रस्थान गरिरहेको देखाउछ । हाम्रा गाउँघर युवाविहिन भएका छन् ।

२ ) बढ्दो ब्यापार घाटा: चालू आर्थिक बर्षमा ब्यापार घाटा ११ खर्ब पुग्ने अनुमान छ । विगत १५ बर्षको तथ्यांक केलाउँदा आयातको बृद्धिदर उच्च दरमा बढिरहेको छ र निर्यात घट्दो क्रममा छ । आर्थिक बर्ष २०६१/०६२ मा कुल ब्यापारमा वस्तु आयातको अंश ७१.८ र निर्यातको अंश २८.२ प्रतिशत थियो । चालू आर्थिक बर्षमा वस्तु आयातको अंश ९३.५ र निर्यातको अंश ६.५ प्रतिशत पुगेको छ । यो तथ्यांकले के देखाइरहेको छ भने हामी करिब करिब सत् प्रतिशत परनिर्भरताको अवस्थामा पुगेका छौँ । यसको उपचार सानोतिनो ओखतीमूलोले हुने सम्भावना छैन ।

यसका लागि नीतिगत एवं कार्यशैलीमा ‘ठूलै शल्यक्रिया’को खाँचो रहेको तथ्यहरूले देखाईरहेका छन् । हामी भारत र चिन जसलाई ‘फयाक्ट्री अफ द वल्र्ड’का रुपमा चिनिन्छ, ति देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं । ती देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्नु आजका दिनमा सामान्य चुनौती होइन । हामीले एकातर्फ प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाईरहेका छौँ भने अर्कोतर्फ निर्यातमा स्थापित नेपाली वस्तुहरूलाई पनि जोगाउन सकेनौँ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बलियो स्थान बनाएका कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना र त्यसअघि जुट, लेदर आदिको स्थान पनि हामीले कायम राख्न सकेनौंँ ।

३) शासकीय क्षमताः हाम्रो अर्को चुनौती भनेको कमजोर शासकीय क्षमता हो । जसका कारण हामी बजेटले लिएका उदेश्य हासिल गर्नमा चुक्दै आएका छौँ । तर, यसप्रति हामी सचेत छैनौँ । म विगत छ बर्षमा पुँजीगत खर्चको अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने तथ्यबाट हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता कस्तो छ भन्ने तस्विर राख्न चाहान्छु । विगत ६ बर्षको औसत तथ्यांक अनुसार बजेटमा कुल विनियोजित पुँजीगत खर्चको तुलनामा वास्तविक खर्च ७२.३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यहाँनेर के विर्सिनु हुदैन भने कुल बजेटमा औसत पुँजीगत विनियोजन जम्मा २१ प्रतिशत रहदै आएको छ । र, उक्त २१ प्रतिशतको पनि ७२.३ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च हुदै आएको छ । यसले विकासको दयनीय अवस्थालाई देखाउछ ।

४) संघीयताः सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेश यस्ता छन् जहाँ उत्पादन, राजश्वको सृजना र पूर्वाधारको स्थिती एकदम दयनिय अवस्थामा छ । यि प्रदेशहरूले राज्यको कुल खर्चको तुलनामा ५ प्रतिशत लगानी पनि विगतमा प्राप्त गर्न सकेनन् । त्यो ग्यापलाई परिपूर्ति गर्नुपर्ने समय आएको छ । त्यो ग्याप परिपुर्ति गर्ने माध्यम बजेटको बृद्धि गर्नु त हो तर बजेट मात्रै सबैथोक भने अवस्य होइन । यसका लागि पहिलो सोंच, दोस्रो सोंचलाई वास्तविकतामा बदल्ने दृढ इच्छा शक्ति र त्यसलाई सफलतापूर्कक कार्यान्वयन गर्न सक्ने संगठन । शासकीय क्षमतामा ब्यापक सुधार ल्याएर मात्रै हामी प्रदेशहरूलाई आर्थिक एवं सामाजिक विकासको दिर्घकालिन बाटोमा हिडाउन सक्छौँ ।

यसै पृष्ठभूमिको सेरोफेरोमा रहेर म बजेटमाथि टिप्पणी गर्न चाहान्छु ।

आगामी आर्थिक बर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट आएको छ । आकारका हिसावले यसलाई म अस्वभाविक मान्दिन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान र राजश्वको माध्यमबाट २३२ अर्बको बजेट रहेकोमा बृद्धि गरि ४४२ अर्ब पु¥याइएको छ ।

सैद्दान्तिक रुपले निजी क्षेत्रका उत्पादन बढाउनका लागि केहि निर्यातजन्य बस्तुमा नगद अनुदान, केही आयात प्रतिस्थापन गर्न र नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि केहि चुनिएका वस्तुमा भन्सार बढाएर बजारको संरक्षण गर्ने जुन नीति सरकारले लिएको छ, यो एउटा ‘पोलिसी डिपार्चर’ भएता पनि सैद्धान्तिक रुपमा यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिन सकिन्छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रवर्धन केन्द्र निर्माण गर्ने सोंच सकारात्मक छ । तर यो कहिले सम्पन्न हुनेछ भन्ने कुराले थप उत्पादनमा प्रभाव पर्नेछ । बजेटमा ल्याइएका यि नीतिका वावजूद लगानीकर्ताहरूमा आत्मविश्वास भरिनुपर्छ । लगानीकर्ताहरू उत्साहित हुन सकेनन् भने यि नीतिहरू कार्यान्वयनमा आउन सक्दैनन् ।

अहिले जुनप्रकारबाट अप्रत्यासित रूपमा करका दरहरू बढाइएका छन्, त्यसले लगानीकर्ताहरूमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । बृद्धि गरिएका करका दरहरूको विश्लेषण गर्दा कस्तो देखिन्छ भने सम्भवतः नेपाल एसियाकै सबैभन्दा उच्च करका दर भएको देशका रुपमा चित्रित हुनेछ । हाम्रो छिमेकी भारतमा औषत करका दर जिडिपीको १८ प्रतिशत छ । नेपालमा यस्तो कर २४ प्रतिशत कायम रहेकोमा आगामी बर्षमा ३३ प्रतिशत पुग्नेछ ।

लगानी आकर्षित गर्नका लागि अन्य मुलुकका तुलनामा करका दर प्रतिस्पर्धी हुनु पहिलो शर्त हो । यसकै माध्यमबाट देशहरूले आफ्नो मुलुकमा लगानी आकर्षित गर्ने हो । हामीसँग पनि यसको सफल नजिर छ । २०४८ सालमा हामीले लिएको खुला बजार अर्थतन्त्र एवं उदारीकरणको प्रभाव स्वरूप छानिएका ६ वटा क्षेत्रमा मात्रै निजी क्षेत्रको लगानी उच्च विन्दूमा पुगेको हो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत्÷उर्जा, बैंक तथा वित्तीय सेवा, हवाई एवं यातायात र रियल स्टेटमा निजी क्षेत्रले करिब ३३ खर्ब रूपैयाँ लगानी गरेको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यी क्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत रहेको छ । हामीले यो सफल उदारहणलाई तीब्र गतिमा अगाडि बढाउदै, निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्दै थप उपलब्धी हासिल गर्ने बाटोमा जानुपर्छ ।

हरेक नेपाली आमाको सपना यहि हो कि आफ्नो सन्तानले स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर प्राप्त गरोस् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई फर्काउने कुरालाई एकैछिन थाती राखी अबदेखि नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने वातावरण बनाउने हो भने प्रत्येक बर्ष पाँच लाखको संख्यामा रोजगारी श्रृजना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पहिलो शर्त लगानी अभिवृद्धि नै हो ।

रोजगारी श्रृजनाका लागि फण्ड स्थापना गर्ने, सहुलियतपूर्ण ऋण दिने वा प्रधानमन्त्री रोजगार योजना जस्ता कार्यक्रमहरू बजेटमा समेटिएका भएपनि हामीले विगतमा प्रयोगमा ल्याएका यस्तै कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था के थियो भनेर ती नजिरलाई नियाल्नै पर्ने हुन्छ । पछिल्लो पटक रोजगारी अभिबृद्धिका लागि प्रयोगमा ल्याइएको साना व्यवसायी तथा युवा स्वरोजगार कोष कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने यस्ता कार्यक्रम घोषणा गर्नु र कार्यान्वयन गर्नुवीचमा कति फरक छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ ।

तर, त्यसका लागि भरपर्दो प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । स्वरोजगारीका श्रृजनशिल आइडिया, ती आइडियाले जन्माउने वस्तु वा सेवाको बजार पहुँच र त्यसमाथि गरिने लगानीको प्रकृयाका बारेमा तयारी नभईकन ५ लाख रोजगारी श्रृजना गर्ने र विदेशीएका नेपालीलाई नेपाल फर्काउने योजना कसरी कार्यान्वयन हुनसक्ला । त्यो पनि यसै बर्षमा ?

बजेटको महत्वाकांक्षी अर्को पाटो यातायात पूर्वाधारको क्षेत्रमा छ । सर्वप्रथम त यी योजनाको लगानी तथा तीनको संभावित व्ययभार र प्रतिफल जस्ता गम्भिर बिषयमा संवेदनशिल हुनु आवस्यक छ । मानौं यी सबै दृष्टिकोणबाट ठिकै छन् भने पनि के हामी यो बर्ष नै उपलब्धी हासिल गर्ने पूर्वतयारीका साथ यस क्षेत्रमा बजेट कार्यान्वयन गर्न लागेका हौं ? मलाई यस्तो लाग्दैन । किनभने यस क्षेत्रका जति पनि प्रोजेक्टको कुरा गरिरहेका छौँ, ती अधिकांश योजनाकै चरणमा छन् । सम्भाव्यता अध्ययन, इन्जिनियरिङ डिजाइन, बजेट व्यवस्थापन र फिल्डमा काम शुरू गर्नुअघि सिध्याउनुपर्ने जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण जस्ता काम सम्पन्न गर्न यो बर्ष वित्नेछ । त्यो पनि यि प्रोजेक्टलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाइएको अवस्थामा ।

बजेटको स्रोत जुटाउन आन्तरिक एवं बैदेशिक ऋण लगभग दोब्बरले बृद्धि गरि सवा ४ खर्बमा पु¥याउने जुन प्रस्ताव गरिएको छ, यसले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा प्रति व्यक्ति थप १४ हजार रुपैयाँको ऋण भार थप्नेछ । हाल प्रतिव्यक्ति ऋण २९ हजार रहेकोमा आगामी एक बर्षमा मात्रै यो ऋणमा झण्डै ५० प्रतिशतको भार थपिने देखिन्छ । यो ऋण नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन, पिछडिएका प्रदेशहरूको आर्थिक एवं सामाजिक जीवनमा ब्यापक सुधार ल्याउन उपयोग गरियो भने ठिकै छ अन्यथा यो नेपाली अर्थतन्त्रमाथिको ठूलो व्ययभारका रूपमा मात्रै रहनेछ । हाम्रो शासकीय क्षमताको जुन अवस्था छ, त्यसका आधारमा यो ऋणलाई सहि दिशामा सदुपयोग हुनेछ भनेर विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

आगामी दुई बर्षमा २० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष लिइएको छ । हाल करिब १० लाख पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । दुई बर्षमा पर्यटक आगमन दोब्बर बनाउन हाम्रा एयरपोर्टहरू निर्माण भई सञ्चालनमा आईसक्नुपर्छ । एयर कनेक्टिभिटीमा ब्यापक सुधार हुनुपर्छ । होटल/रिसोर्टको क्षमता सोही अनुपातमा बढ्नुपर्छ । पर्यटकीय पूर्वाधारका सपोर्ट सिस्टम तयार भई दुई बर्षमै यो उपलब्धी हासिल हुने सम्भावना देखिदैन । तर मेरो शुभेच्छा छ- यो लक्ष हासिल होस् ।

बजेटले आगामी ५ बर्षमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन दोब्बरले बृद्धि गर्ने लक्ष लिएको छ । यो लक्ष हासिल गर्न कृषितर्फ बार्षिक १५ प्रतिशतको बृद्धिदर आवस्यक छ । के यो बृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव हुनेछ ? मेरो शुभेच्छा छ, सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासमा चमत्कारिक उपलब्धी हासिल गरोस् ।

अब वास्तविकता हेरौं- चालू आर्थिक बर्षमा आधारभूत मूल्यमा कृषि क्षेत्रको बार्षिक बृद्धि २.७ प्रतिशत रहने अनुमान छ । विगत दुई दशकको औसत बृद्धिदर ३.२ प्रतिशत रहेको छ । यो पृष्ठभूमीका बावजुद आगामी ५ बर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत् ‘कृषि क्रान्ति’ सफल हुन सक्यो भने यो विश्वकै कृषि क्षेत्रका लागि नौलो उदारहण मानिनेछ ।

भारतबाट आयातित कृषि उपजभन्दा नेपालमा उत्पादीत वस्तु सस्तो हुने अवस्था श्रृजना गर्नुपर्छ । यसो गरिएमा रोजगारी श्रृजनाको भरपर्दो स्रोत पनि कृषि क्षेत्र हुनेछ ।

लगानी प्रवर्धनका लागि लगानी बोर्डलाई पुनर्परिभाषित गर्ने भनिएको छ । यसो गरिरहदा लगानी बोर्डलाई आन्तरिक एवं वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्ने, आकर्षक परियोजनाहरू तयार गरि लगानीकर्ताहरू समक्ष ‘मार्केटिङ गर्ने’, लगानीकर्ताहरूलाई समस्या परेको ठाउँमै पुगेर समाधान दिने गरि बोर्डको काम परिभाषित गरिनुपर्छ । कुन परियोजना मन्त्रालयको वा बोर्डको मातहत रहने भन्ने बिषयमा जारी विवाद अन्त्य गरिनुपर्छ । बोर्डको कामलाई नतिजाको आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ ।

ब्यापार घाटा न्युन गर्दै नेपालको पक्षमा पार्ने एकमात्र उपाय जलविद्युत्को निर्यात हो । पहिलो चरणमा हामीले भारतसँगको ब्यापार घाटा न्युन गर्न विजुली निर्यात गर्ने गरि पाँच हजार मेगावाटको जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्नुपर्छ ।

प्रदेशहरूको शासकीय क्षमता अभिबृद्धि गर्न सम्वन्धित विषयका विज्ञहरू, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगका पूर्व पदाधिकारी एवं प्रशासकहरूलाई प्रदेश तहमा गएर काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । उनीहरूले सुझाव दिने मात्र होइन कि आफै प्रत्यक्ष संलग्न भएर वित्तिय व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारलाई महत्वपूर्ण सहयोग गर्न सक्छन् ।

र, अन्त्यमा

विगत २५ बर्षको अस्थिर राजनीतिक वातावरणमा पनि नेपाललाई उदार आर्थिक नीतिले, निजी क्षेत्रको लगानीले र स्वतन्त्र व्यवसायिक अवधारणाले धानेर राख्यो । जसलाई मैले माथि नै ६ क्षेत्रका रुपमा ब्याख्या गरिसकेको छु । त्यहाँ कमजोरीहरू छन् भने सच्याउन सकिन्छ । तर त्यसका नाममा यी क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रको विकल्प खोज्ने प्रयास गरियो भने मलाई लाग्छ त्यो गलत बाटो हुनेछ ।

चीनले समेत अन्तत्वगत्वा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गरेर नै आज विश्वकै ठूलोमध्येको अर्थतन्त्रमा आफुलाई उभ्याएको छ । फोब्र्सको लिस्टमा आज अमेरिकाकै बराबरीमा चिनियाँ अर्बपतिको संख्या देखिन्छ ।

नेपाललाई उच्च कर भएको देश हैन, आकर्षक लगानी गन्तब्यका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू समक्ष चिनाउन सक्नुपर्छ । यदि यसो गरिएन भने हामी फेरी उल्टो बाटोमा अगाडी बढ्ने छौं । र, जसको गहिरो मुल्य मुलुकले चुकाउनु पर्नेछ ।