बजेटः ६७ बर्षको समय र खर्बाैंको पैसा खर्च गरेर के गर्यो हाम्रो सरकारले ?

कुनै पनि देशको बजेट भन्ने वित्तिकै राजस्व परिचालन गर्ने र त्यसबाट देशको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने बुझिन्छ ।

यसरी सरकारले खर्च गर्दा के प्राप्त हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि अहम बन्ने गरेको हुन्छ । राजस्व उठाउने भनेको कमाउने ब्यक्ति वा क्षेत्रबाट उसको कमाइको केही हिस्सा सरकारले लिएर त्यो रकम कमाइ नहुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । अथवा कम कमाइ भएका जनताको जिबनस्तर उकास्नको लागि लगानी गर्ने हो ।

सरकारले खर्च गरेका क्षेत्रमा रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । त्यहाबाट जनताले आय आर्जन गर्छन् । बजेट पूर्वाधार विकास, उत्पादन बृद्धि र आय बृद्धिमा केन्द्रित हुने हो ।

जुनसुकै सरकारले जतिसुकै बजेट खर्च गरे पनि वा जस्तो बजेट ल्याए पनि बजेटको मूल्य ध्येय यही हो । समय समयमा सरकारको उद्देश्य एउटै भएपनि नाममा फरक हुन्छ । कहिले दीगो आर्थिक बृद्धि भन्छौं, कहिले पूर्वाधार विकास भन्छौ । आवश्यक्ताको आधारमा सरकारले खर्च गर्ने हो ।

बजेटमा राजनीतिले प्रभाव पारेको हुन्छ । राजनीतिक प्रभावकै कारण कहिले काँही एउटा क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेमा अर्को क्षेत्रमा खर्च भइरहेको पनि हुन्छ ।

एउटा क्षेत्रमा आवश्यक भएपनि राजनीतिक दवावले अर्को क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसले गर्दा कुनै क्षेत्र अगाडि बढ्ने, कुनै क्षेत्र पछाडि जाने हुन सक्छ ।

अहिले नेपालको सूदरपश्चिम क्षेत्र गरिबी, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच कम भएको देख्न सक्छौं । पूर्वतिर हेर्यौ भने विकास अलि बढी भएको देख्न सक्छौं ।

नेपालमा २००८ सालदेखि बजेट पेश गर्न थालिएको हो । २००८ सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा बजेटबाट आफूले केही पाउने आशाभन्दा पनि महंगी मात्र बढ्छ भन्ने त्रास सर्बसाधारणमा छ ।

विकासमा क्षेत्रको विशेषताले पनि प्रभाव पर्छ । भौगोलिक अवस्था हेर्दा पश्चिम क्षेत्रमा विकास गर्न कठिन छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थाले हेर्दा विकासको लागि हिमाल र पहाडमा विकास खर्च बढी पैसा चाहिन्छ । त्यो अनुपातमा तराईमा कम पैसामा पनि विकास खर्च गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा २००८ सालदेखि बजेट पेश गर्न थालिएको हो । २००८ सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा बजेटबाट आफूले केही पाउने आशाभन्दा पनि महंगी मात्र बढ्छ भन्ने त्रास सर्बसाधारणमा छ ।

२००८ सालदेखि हरेक साल बजेटको आकार बढ्दै गएको छ । ठूलो आकारमा बजेट रकम खर्च भएको छ । यतिका वर्षसम्म खर्च गर्दा पनि हाम्रो आय बल्ल वार्षिक १ हजार अमेरिकी डलर पुग्यो । हाम्रो सार्वजनिक खर्चको उत्पादकत्व प्रभावकारी भएन ।

त्यसबाट आय आर्जन गर्नुपर्ने कुरा भएनन् । सार्वजनिक खर्चबाट जनतालाई केही प्राप्त हुन्छ भन्ने भएन । पूर्वाधार विकासमा ठूला लोकमार्ग कसले बनायो भनेर एक पटक हेरौं । पोखरादेखि काठमाडौं जाने बाटो चीनले, पोखरादेखि सुनौली जाने बाटो भारतले बनाइदियो । नेपालका सबै ठूला सडक कुनै न कुनै विदेशी देशको सहयोगमा बनेका छन् ।

नेपाल सरकारले बनाएको बाटो कुन हो भन्ने छैन । सरकारले हाम्रो लागि यस्तो पूर्वाधार बनायो वा यो संरचना बनायो भनेर आम सर्बसधारणले देख्न वा छुन पाएका छैनन् । सरकारले खर्च गरेका कारण हामीलाई यस्तो भयो भन्ने ठाउँ जनताले पाएका छैनन् ।

पूर्वाधार विकासमा ठूला लोकमार्ग कसले बनायो भनेर एक पटक हेरौं । पोखरादेखि काठमाडौं जाने बाटो चीनले, पोखरादेखि सुनौली जाने बाटो भारतले बनाइदियो । नेपालका सबै ठूला सडक कुनै न कुनै विदेशी देशको सहयोगमा बनेका छन् ।

अहिले भूकम्पले ध्वस्त भएका विद्यालयहरु कि त धुर्मुस सुन्तलीले बनाइदिए, कि त एनजीओ आइएनजीओले बनाइदिए । सरकारले खर्च गरेको छ । तर, धेरैजसो पैसा सरकार संचालनको लागि मात्र खर्च भयो । विकास बजेटको हिस्साले नेपालको आय आर्जनको लागि काम भएन ।

जनतालाई जहिल ेपनि बजेट आएपछि भाउँ बढ्छ भन्ने मात्र भान भयो । बजेटको काम भाउँ बढाउने त होइन । बजेट आएको अर्कोदिन साग र तरकारीको भाउँ बढ्छ । कारण सोध्दा बजेट आयो, कर्मचारीको तलब बढ्यो, अनि भाउँ बढ्यो भन्ने आउँछ ।

सरकारप्रति जनता कहिल्यै पनि सकारात्मक भएनन् ।

सरकारको खर्चको कारण जनताले मैले यो सुविधा पाए भन्ने कहिल्यै भन्न पाएनन् ।

राज्य संचालक र जनताबीच दुरी छ । जुन सरकार भएपनि सरकारले गरेको भन्ने भान भएन । अहिले मेलच्ची आयोजना बन्ने क्रममा छ । त्यो एडिबीको पैसाले भयो । जनतालाई बिदेशीले विकास गरिदिएका छन्, मेरो सरकारले केही गरेको छैन भन्ने मात्र भयो ।

बजेटले जनतालाई छोएको छैन । आज बजेट निर्माण गर्न थालेको ६७ वर्ष भयो । ६७ वर्षको प्रयासले हाम्रो आम्दानी १ हजार डलर पुगेको छ । हाम्रो प्रभावकारिता कहा गयो ? यति धेरै पैसा र यति लामो समय पूर्ण रुपमा खेर गयो ।

अहिले प्रतिब्यक्ति आय बृद्धि भयो । यस्तो हुनुको कारण रेमिटेन्सले हो भनियो । सरकारले यहाँ भित्र उठेको पैसाले सरकार चलाउन मात्र काम गर्यो । विकास खर्च समयमा नहुँने, त्योपनि जथाभाबी छरेर गर्ने खर्चले जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएनन् ।

अहिले हामी संघीयतामा गयौं । स्थानीय तहमा बैंक जान मानेनन् । किनभने बैंक बस्ने घर स्थानीय तहमा देखिनन् । भनेपछि हामीले अहिलेसम्म के गर्यौं ? त्यसमा गम्भिर छलफल हुनुपर्ने होइन ?

विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ आएपछि भएको व्यवस्थापनले लोडसेडिङ अन्त्य भयो । विजुली भारतबाट आयात गरेर भएपनि स्रोतको व्यवस्थापन गर्दा काम भयो । हामीले बजेटमा पनि भएको स्रोत र साधनको प्रयोग गर्दा जनतालाई छुन सकिने कार्यक्रम ल्याउन सक्छौं ।

बजेटको कारणले केही हुँदैन मूल्य मात्र बढ्ने हो भन्ने बुझाई जनताको छ । बजेटमा जनताको स्वामित्व छैन । सरकारको कारणले हामीले यो पायौं भन्ने गरी यो बजेट परिवर्तन हुनुपर्यो ।

संघीयतामा सिंहदरवारको शक्ति गाउँमा गयो भनिएको छ । अर्थमन्त्रालयमा बजेट पार्नको लागि जाने भिड त अहिलेपनि घटेको छैन । सबैलाई राजनीतिक शक्ति लगाएर बजेट पार्न सकिन्छ भन्ने बुझाई अझैपनि कायम देखियो ।

संघीयतामा सिंहदरवारको शक्ति गाउँमा गयो भनिएको छ । अर्थमन्त्रालयमा बजेट पार्नको लागि जाने भिड त अहिलेपनि घटेको छैन । सबैलाई राजनीतिक शक्ति लगाएर बजेट पार्न सकिन्छ भन्ने बुझाई अझैपनि कायम देखियो ।

सरकारले आफै गर्छ, त्यसको लागि दवाव दिनुपर्दैन भन्ने बुझाई छैन । जनताले शान्तिपूर्ण तरिकाले भोट हाले, आफ्नो दायित्व निर्वाह गरे ।

तर राजनीतिक दलले राजनीतिक प्रोपोगान्डा बाहेक अरु कुरा सिकाएनन् । उनीहरुले उद्यमशिलता सिकाउनुपर्ने हो, त्यो भएन । अहिले सरकारका मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण हेरौं । धनी र गरिबबीचको खाडल कतिको बढी छ । सरकार संचालकको सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्यो ।

विकास निर्माणमा ठेकेदारको कारण काम भएन । सबै निर्माण व्यवसायी सांसद् छन् । र, राजनीतिक दलसँग अति निकट छन् । काम नगर्नेलाई कारवाही भएन । जसले गर्दा हरेक वर्ष बजेट एउटा नियमिता मात्र बन्न पुग्यो ।
(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक पंगेनीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)