यातायात विभागका इन्जिनियर लेख्छन्ः समितिको सिण्डिकेट कम्पनीमा सर्ला जस्तो छ

यातायात क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र यात्रुमैत्री बनाउन सरकारले यातायात समितिलाई खारेज गरेको छ । समिति खारेज गरेर कम्पनी अन्तर्गत सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने नीति सरकारको छ ।

सार्वजनिक सवारी साधनहरु समिति अन्तर्गत रहँदा राज्यलाई राजस्वमा घाटा भईरहेको थियो भने यात्रुले पाउने सेवा सुविधामा एकरुपता थिएन । आम सर्वसाधारणले समिति खारेज भएसँगै यात्रुले सस्तो, गुणस्तरीय र छिटो सेवा पाउने अपेक्षा गरिरहेका छन् । तर सरकारलाई सर्वसाधारणका यी अपेक्षा पूरा गर्न निकै ठूलो चुनौति छ ।

यस अघि समितिले नै सवारी व्यवस्थापन गर्ने गर्थे । समितिले नै सवारी साधन छुट्ने समय र गन्तव्यमा पुग्ने समय तोक्थे । सवारी साधनलाई पालैपालो सञ्चालन गर्ने पनि उनीहरुको आफ्नै मापदण्ड र प्रक्रिया थियो ।

जस्तो कि एउटै यातायात समितिमा रहेका सवारी साधनको छुट्ने समय निश्चित हुन्थ्यो । यसका साथै देशभरका विभिन्न सडकमा पोष्ट राखेर पनि समितिका कर्मचारीले आफ्ना सवारी साधनको अनुगमन गर्ने गरेका थिए । सार्वजनिक सवारी साधनको टिकेट विक्री वितरण र यात्रु व्यवस्थापन गर्ने गर्थे ।

सवारी साधनको सेड्युल पनि समितिले तयार गर्थे । अब सबै सार्वजनिक सवारी साधन कम्पनी मातहतमा आएपछि सम्पूर्ण सवारी साधन व्यवस्थापनको जिम्मा यातायात व्यवस्था विभागलाई आएको छ । सार्वजनिक सवारी साधन अब निजी कम्पनी अन्तर्गत रहने भएकाले उनीहरुले धेरै कर्मचारी राखेर सवारी व्यस्थापन गर्छन् भन्ने कुनै आधार छैन ।

साउन पछि यी सबै कम्पनीमा दर्ता भएका सवारी साधनलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, कुन रुटमा कस्ता सवारी सञ्चालन गर्ने भन्ने विभागको लागि अबको ठूलो चुनौति हो । लामो संघर्ष पछि विभागले यातायत क्षेत्रको सिण्डिकेट तोडेको छ, तर फेरि कम्पनीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कम्पनीकै सिण्डिकेट लागू हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ ।

त्यसमाथि विभागले पनि अबको सवारी व्यवस्थापनको लागि कुनै मापदण्ड तयार गरेको छैन । विभागले समितिबाट कम्पनीमा ल्याउने र सवारी साधनलाई रुट इजाजत दिने मात्रै निर्णय गरेको छ । असार मसान्त भित्र सबै सवारी साधनलाई कम्पनी अन्तर्गत दर्ता हुन विभागले निर्देशन दिएको छ ।

तर साउन पछि यी सबै कम्पनीमा दर्ता भएका सवारी साधनलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, कुन रुटमा कस्ता सवारी सञ्चालन गर्ने भन्ने विभागको लागि अबको ठूलो चुनौति हो । लामो संघर्ष पछि विभागले यातायत क्षेत्रको सिण्डिकेट तोडेको छ, तर फेरि कम्पनीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कम्पनीकै सिण्डिकेट लागू हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ ।

सार्वजनिक सवारी साधन समिति अन्तर्गत रहेर सञ्चालित हुँदा कुनै पनि प्रकारको दुर्घटना भयो भने अथाव सवारी कर्मचारीको बीमा र अन्य सुरक्षाको व्यवस्था समिति अन्र्तगत रहन्थ्यो । यो व्यव्स्था अब कसरी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने पनि चुनौति छ । कुनै पनि दुर्घटना भएको समयमा पहिलो उत्तरदायी समिति हुन्थ्यो । बीमा र सरकारी पक्रिया निकै लामो हुने गर्छ । यस्तो लामो प्रक्रियालाई छोट्याएर यात्रु र सवारी कम्पनीलाई सरकारले आफ्नो उपस्थितिको अनुभुति पनि दिलाउन सक्नुपर्छ ।

पहिले समितिले आफ्ना सवारी सधान व्यवस्थापनको लागि हजारौं कर्मचारी तोकेको थियो । यातायात कम्पनीलाई नै व्यस्थापनको जिम्मा दिने हो भने फेरि अर्को सिण्डिकेट सुरु हुन सक्छ । यातायात कम्पनीले आफ्नो मनलाग्दी तरिकाले सवारी व्यवस्थापन र सञ्चालन पनि गर्न सक्छन् । तसर्थ विभागले सबै यातायात कम्पनीलाई एउटै मापदण्ड अन्तर्गत रहेर व्यवस्थापन गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । विभागका लागि यो निकै ठूलो चुनौती हो । विभाग आफैसँग पर्याप्त जनशक्ति छैन । त्यसमाथि यातायात कम्पनीको व्यवस्थापनका लागि विभागले छुट्टै डिभिजन स्थापना गर्नुपर्छ ।

यस अघिको सवारी व्यवस्थापनमा समिति आफै सक्रिय हुन्थ्यो । तर अबको सवारी व्यवस्थापन कसरी र कसले गर्ने भन्नेमा शंका छ । आजकै अवस्थामा विभागले यो काम गर्न सक्दैन । उपत्यका मात्रै नभई उपत्यका बाहिर पनि यस्तै समस्या देखिन्छ । सवारी साधन कम्पनीमा दर्ता हुने प्रक्रिया चलिरहेको छ । यति धेरै कम्पनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा विभाग, व्यवसायी कसैले सोचेका छैनन् । कम्पनीमा गएपछि व्यवसायी पनि सजिला र सहज रुटमा मात्रै सवारी सञ्चाल गर्न खोज्ने प्रवृति बढ्न सक्छ । यदि यसो भयो भने ग्रामीण र पहाडी रुटमा सवारी कम हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता पनि छ ।

विभाग, सरकार र व्यवसायी मिलेर अबको सवारी व्यस्थापनका लागि कुनै एउटा कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्छ । कम्पनीलाई सरकारले तोकिएका मापदण्ड भित्र रहेर सवारी व्यवस्थापन गर्न लगाउन सकिन्छ । तर, यस्तो गर्न पाईने या नपाईने भन्ने कुनै नीति सरकारसँग छैन । यदि यसरी कम्पनीलाई सवारी व्यस्थापनको जिम्मा दिने हो भने देशैभरी बढिमा दुईदेखि तीन कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्छ । धेरै कम्पनीलाई यस्तो जिम्मा दिने हो भने त्यो अर्को झमेला बन्न सक्छ ।

अहिले विभागले जहाँको पनि रुट परमिट दिने भनेको छ । यो गलत छ । सवारी साधनको अवस्था र त्यो कम्पनीसँग रहेका सवारी संख्या हेरेर मात्रै कस्तो रुटमा सञ्चाल अनुमति दिने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ ।

प्रत्येक कम्पनी आफैमा फेरि दादा बन्न सक्दैन भन्ने कुनै आधार छैन । त्यही भएर सरकारले कम्पनीमा दर्ता भएका सवारी साधनको पनि मापदण्ड तोक्नु पर्छ । कस्ता सवारी साधन लामो दुरीमा चलाउने, कस्ता सहरी क्षेत्रमा र कस्ता ग्रामीण क्षेत्रमा चलाउने जस्ता निर्णय गर्नुपर्छ । अहिले विभागले जहाँको पनि रुट परमिट दिने भनेको छ । यो गलत छ । सवारी साधनको अवस्था र त्यो कम्पनीसँग रहेका सवारी संख्या हेरेर मात्रै कस्तो रुटमा सञ्चाल अनुमति दिने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ ।

यातायात व्यवसायी पनि अहिले धमाधम कम्पनी अन्तर्गत दर्ता भईहरेका छन् । यो राम्रो कुरा हो । तर, यातायात व्यवसायी आफै अब कसरी सवारी सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन्छ भन्नेमा निश्चित छैनन् ।
(यातायात ब्यवस्था विभागका सडक सुरक्षा इन्जिनियर आचार्यसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)