बजेटबाट निजी क्षेत्रलाई पेल्लान् कि प्रोत्साहन गर्लान् अर्थमन्त्रीले ?

काठमाडौं । झण्डै दुई तिहाई बहुमतको बाम सरकार । ‘सुखी नेपालीः समृद्ध नेपाल’ सरकारको नारा । बजेट ल्याउने दुई हप्ता पनि समय बाँकी नरहेको अबस्था । निजी क्षेत्रप्रति ‘अनुदार’ अर्थमन्त्री ।

सामान्यतः सरकारले ल्याउने बजेटप्रति आम सर्बसाधारणको चासो हुने नै गर्छ । त्यसमाथि पनि यो परिवेशमा सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट कस्तो ल्याउला भन्ने चासो सर्बत्र छ ।

अहिले सरकार बनाएको पार्टीले गत चुनाबमा बृद्ध भत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अझ बढाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो । उसको घोषणापत्र अनुसार बृद्ध भत्ता मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउनु पर्नेछ । देशभर रेल कुदाउनु पर्नेछ । बाटोघाटो, पानी, विजुली, शिक्षा, स्वास्थ, विमानस्थल लगायतका पूर्वाधार निर्माणको बचन पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पनि यो सरकारसँग छदैछ ।

संघीयता अनुसार बनेका ३ तहका सरकारको खर्च पनि यसमा थप हुने नै भए ।

यी विषय सर्बसाधारणसँग जोडिएका विषय हुन् । ‘सुखी नेपालीः समृद्ध नेपाल’को एउटा प्रमुख हिस्सेदार निजी क्षेत्र हो । तर त्यही निजी क्षेत्र सरकारको क्रियाकलापको ‘वाच एण्ड सी’को अबस्थामा छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा समस्याको समाधान आफूबाट मात्रै खोज्छन् । उनी अरुबाट समस्या वा माग मात्रै आओस् भन्ने चाहन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने वित्तिकै उनलाई भेट्न गएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग ‘समस्या भए राख्नुस्, समाधान खोज्न हामी आफै सक्षम छौं’ भन्ने उनको प्रबृत्ति अहिले पनि परिवर्तन भएको छैन ।

डा. खतिवडा अर्थमन्त्री बनेपछि निजी क्षेत्र उनीसँग झन विच्किएको छ । भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यको बिषय उठाएर अर्थमन्त्रीले आफूहरुलाई पेलेको अनुभूति निजी क्षेत्रले गरेको छ ।

अर्थमन्त्रीले बजेट मार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिएर आर्थिक गतिविधि बढाउन र ब्यापारघाटा कम गरेर रोजगारी सिर्र्जना गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन उनले केही प्याकेज घोषणा गर्लान् कि भन्ने आशा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग कम छ । खासगरी भन्ने हो भने निजी क्षेत्र र अर्थमन्त्रीबीच खासै छलफल र भेटघाट पनि भएको छैन ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि अर्थमन्त्रीले ल्याउने बजेट कुरेर बसेको मात्रै प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । औपचारिकता र निरन्तरतालाई कायम राख्न नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआइ) ले सम्भवतः शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई भेटेर आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा समेटिनु पर्ने आफूहरुका बिषय बुझाउँदैछ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई पेल्ने वा उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने खासै ठाउँ छैन । अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई पेल्ने नै हो भने उनीसँग एउटा मात्रै विकल्प छ । र, प्रोत्साहन गर्ने हो भने पनि एउटा मात्रै विकल्प ।

प्रोत्साहन दिन के गर्न सक्छन् ?
अहिले आयकरको सीमा २० प्रतिशतको छ । अर्थात कसैले १०० रुपैयाँ कमायो भने २० रुपैयाँ आयकरको रुपमा सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । यो सीमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारै हो । त्यसैले आयकरको सीमा घटाउन अर्थमन्त्रीले सक्ने अबस्था छैन ।

केही कच्चा बस्तुको आयातमा भन्सार दर तयारी बस्तुको भन्दा केही बढी छ । यो संख्या निकै कम छ । त्यसैले तयारी बस्तुको भन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम गर्ने नीतिगत ब्यवस्था गरेर अर्थमन्त्रीले जस लिने ठाउँ त पाउँछन् तर त्यसले निजी क्षेत्रलाई ठूलो राहत भने दिदैन ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन अर्थमन्त्रीले भन्सार दर कम गर्लान् भनेर अनुमान गर्न सकिदैन ।

मूल्य अभिबृद्धिकर (भ्याट) को दर घटाउन उनले अहिले सक्दैनन् । भ्याटको बहुदर लागू गर्न पनि अहिले अर्थमन्त्रीले आँट गर्ने अबस्था देखिदैन ।

त्यसो भए उनले गर्न सक्ने के हो ? उनले दिन सक्ने सुविधा भनेको गैरभन्सार अबरोध (नन् ट्यारिफ बेरियर) हटाउने नै हो ।

नेपालमा कम्पनी दर्ता गर्न गएका दिनदेखि राजस्व बुझाउन थाल्नुपर्छ । कुनै पेशा, ब्यवसाय र उद्योग प्रतिष्ठान सुरु गर्नुपूर्व बुझाउनु पर्ने राजस्व र झेल्नुपर्ने समस्या उनले हटाइ दिए भने निजी क्षेत्रले ठूलो राहतको महसुस गर्न सक्छ ।

यस्तै सरकारको नीतिगत स्थीरता र एउटा कानुनले दिएको सुविधा अर्काे कानुनले काटौति गर्ने गरेको समस्या हटाएर उनले निजी क्षेत्रलाई थप राहत दिन सक्छन् ।

पेल्न के गर्न सक्छन् ?
निजी क्षेत्रलाई पेल्न अर्थमन्त्रीले भन्सार र आयकरमा खासै परिर्वतन नगर्न सक्छन् । किनभने यसका आफ्नै प्रकारका सीमा र ब्यवस्थाहरु हुन्छन् । राष्ट्रिय मात्रै होइन, छिमेकी देशहरुको अभ्यास, क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय परिवेशहरुले पनि भन्सार दर र आयकरको दरमा नियन्त्रण गरिरहेका हुनाले अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई यी विषय चलाउने सुविधा धेरै छैन ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई पेल्न चाहेकै हुन् भने उनले चलाउने सबैभन्दा अचुक र पहिलो अस्त्र नै भ्याट हो । अर्थमन्त्रालयको आन्तरिक फोरमहरुमा मात्रै होइन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि भ्याटको सन्दर्भमा विभिन्न समयमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । भ्याट क्रेडिट अनियन्त्रित रुपमा बढेको भन्दै महालेखाले त्यसको ब्यवस्थापन गर्न अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिदै पनि आएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत भ्याटको बहुदर लागू गर्ने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । तर, भ्याटको दर अहिलेको १३ प्रतिशतबाट केही बढाउन सक्ने सम्भावना भने देखिएको छ । अहिलेको १३ प्रतिशत भ्याटलाई २ प्रतिशतले बढाएर १५ गराउने कि भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रीको कोर टीममा टेबल भएको छ ।