यस्तो बजेट बनाउँदैछन् अर्थमन्त्री खतिवडा, वृद्धभत्ता ५ हजार पुग्ला ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र अर्थ मन्त्रालयको टिम धमाधम नयाँ आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट बनाइरहेको छ । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक स्पष्ट बहुतमतसहित बनेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले कस्तो बजेट बनाउला ? यो धेरैको चासोको विषय हो ।

कम्युनिष्ट पार्टीहरु एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्ध सरकारले निर्वाचन अघि नै संयुक्त रुपमा एउटै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दैै जनतामाझ महत्वकांक्षी योजनाहरु अगाडि सारेका थिए ।

दुबै पार्टीको संयुक्त घोषणा पत्रदेखि बामदेब गौतमको संयोजकत्वमा बनेको सुशासन र विकासका प्राथमिताहरुलाई यो सरकारले ठूला आयोजनाहरुलाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहका डा. रामशरण खरेल बताउँछन् । गौतम संयोजकत्वको उक्त कमिटिमा अहिलको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, अहिलेका उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठलगायत सदस्य थिए ।

तर, घोषणा पत्रमा उल्लेख भएअनुसारनै बृद्ध भत्ता भने ५ हजार पुग्ने अवस्था बजेटमा नहरने सम्भावन बढेको छ । साथै यो सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी गरिरहेको बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षामा सरकारले गर्दै आएको खर्चलाई लघुबीमामार्फत व्यवस्थित गर्ने अर्थमन्त्रीको मनसाय रहेको सम्बद्ध स्रोतहरु बताउँछन् ।

सरकारले स–साना आयोजनाका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत रकम विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वका बनेको यस अघिका सरकारकाले बजेट सार्वजनिक गर्दा पपुलिष्ट हुनका लागि धेरै क्षेत्रमा छरपस्ट बजेट विनियोजन गर्ने गरे पनि यस पटक भने त्यस्तो नगर्ने अर्थमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ ।

यी हुन् बजेटमा पर्ने प्रमुख प्राथमितामा क्षेत्रहरु

एक वर्षभित्र भूकम्म, बाढी, पहिरो तथा आग्लागी पीडित परिवारको तथा दुई वर्षभित्र घरबिहीनहरुको आवस निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यसका लागि यो सरकारले करिब ६७ अर्ब रकम आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ । भूमिसुधार कार्याक्रम २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न १ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बाम घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

गरिबीको रेखामुनि रहेको घरपरिवारलाई ६ महिनाभित्र राज्यले सुरक्षा परीचयपत्र वितरण गर्ने सरकारको प्राथमितामा छ । यसका लागि करिब ५० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने गौतम संयोजकत्वको कार्यदलले अनुमान गरेको छ ।

यसैगरी राष्ट्रिय परीचय पत्र एक वर्ष भित्र वितरण गर्न १ अर्ब, स्थानीय पालिकाहरुको सबै वटामा सुपथ मुल्यको पसल सञ्चालन गर्न वार्षक एक अर्ब, जनसंख्या र भौगौलिक आधारमा नगरपालिकाहरुको वडाका बीचमा एउटा र हिमाली तथा पहाडी गाउँपालिकाहरुको वडाहरुमा आवश्यकता अनुसार ३ महिना भित्र एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापनाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ रकम आवश्यक पर्ने बाम गठबन्धनको अनुमान छ ।

त्यस्तै, जलविद्युत, सौर्य, वायु र जैविक उर्जागरी आगामी ३ वर्षभित्र ३ हजार मेगावट, ५ वर्षभित्र ६ हजार मेगावाट, १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट उर्जा उत्पादन गर्नेसरकारको लक्ष्य छ । बुढीगन्डकी जलविद्युत आयोजनासहति सम्मपूर्ण उर्जा क्षेत्रका काममा लागि वार्षिक २ खर्ब ४० अर्ब आवश्यक पर्ने र १० वर्षका लागि २४ खर्ब आवश्यक पर्ने सरकारी आँकलन छ ।

साथै कर्णाली चिसापानी आयोजनाका लागि थप साढे ३७ खर्ब लगानी आवश्यक पर्ने आकलन कम्युनिष्ट पार्टीको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउँदै विद्युतीय सवारी प्रयोगमा प्रोत्साहान गर्ने गरी भौतिक पूर्वधारको काम गर्न १० करोड रुपैयाँ खर्च हुने आँकलन दुबै पार्टीको छ ।

यसैगरी आन्तरिक रुपमा उत्पादित विद्युतको म्लुक भर सहज वितरण गर्न र विद्युत निर्यात समेत गर्नेगरी पूर्व–पश्चिम तथा उतर–दक्षिण उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण २ वर्षमा सक्ने कम्युनिष्ट सरकारको लक्ष्य छ । यो कामको लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आँकलन छ ।

यसैगरी सडक, रेलमार्ग र जलमार्ग निर्माणलाई पनि कम्युनिष्ट सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । जसमा काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग ४ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने समेत सरकारी लक्ष्य छ । सम्पूर्ण सडक आयोजनहरुको काममा लागि वार्षिक २ खर्बका दरले १० वर्षका लागि २० खर्ब रुपैयाँ चाहिने कम्युनिष्ट पार्टीको आकलन छ ।

यसैगरी लोकमार्ग-राजमार्ग र प्रमुख सडकहरुमा सुरुङ निर्माणका लागि ५० अर्ब, पूर्व पश्चिम तथा उतर–दक्षिण जोडने रेल मार्ग निर्माणका लागि वार्षिक १ खर्ब ४० अर्बका दरले १० वर्षका लागि १४ अर्ब, काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ तथा बाहिरी जिल्लाका चत्रपथ निर्माणमा ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रको आँकलन छ ।

यसैगरी काठमाडौं उपत्यकामा मनोरेल तथा मेट्रोरेल ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न १ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने सरकारी आकलन छ । प्रमुख नदीहरुको डाइभर्सन तीन वर्षभित्र गरिसक्ने गरी काम गर्न १ खर्ब रुपैयाँ र खेतीयोग्य जनिममा ५ वर्षभित्र सिंचाई सेवा पु¥याउन वार्षिक ७० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।