राजस्व बढाउने नाममा कर प्रशासन अराजक ढंगले प्रस्तुत भयोः गोल्छा

डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुने वित्तिकै भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यलाई कडाइका साथ लागू गरिएको छ । राजस्व र बजार अनियमिततताको मुहान सफा गर्न भन्दै सुरु गरिएको यस्तो अभियानप्रति निजी क्षेत्रबाट आपत्ति प्रकट भएको छ ।

सन्दर्भ मूल्य भन्सारका कर्मचारीले तयार पार्ने र त्यस्तो मूल्य ब्यवहारिक र कानुनी रुपमा बाध्यकारी नहुने निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया छ । विश्वब्यापार संगठनको प्रावधान तथा जननिर्वाचित संस्था संसदले बनाएको कानुन विपरित भन्सारका कर्मचारीलाई सन्दर्भ मूल्यको विषय उठाएर आयातकर्तालाई दुःख दिने अधिकार नभएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । कर प्रशासन र निजी क्षेत्रबीचको यही विवाद तथा राजस्व र निजी क्षेत्रको कामकारबाही बारे नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छासँग गरिएको कुराकानीः

अर्थमन्त्रीले भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यलाई नै कडाइ गर्न निर्देशन दिएपछि निजी क्षेत्रले केही असजिलो महसुस गरेको छ, किन यस्तो असजिलो महसुस गर्नु परेको हो ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जहिले पनि न्यूनबिजकीकरण हुनुहुदैँन, स्वस्थ व्यापार हुनुपर्छ भन्ने ‘एड्भोकेसी’ गरेको छ । न्यूनबिजकीरणलाई ढाकछोप गर्ने गरेको छैन । अहिले राजस्व बढी उठाउने दबाब कर प्रशासनले महसुस गरेको देखिन्छ ।

व्यापार बढी भएपछि मात्रै राजस्व धेरै उठ्छ । भएको ब्यापारबाटै राजस्व बढाउने नाममा अहिले अलि अराकज तरिकाले राजस्व उठाएको जस्तो लागेको छ । न्यूनविजकीकरणको समस्या समाधान गर्न भन्सारसँग धेरै विकल्पहरु छन् । जस्तो कि पहिलो कुरा त सरकारले पीसीए गर्न सक्छ । भनिएको मूल्य साच्चै हो कि होइन भनेर भन्सारले चेक गर्न पनि सक्छ । यसो गर्ने अधिकार कानुनले नै दिएको छ । कुनै बस्तुको मूल्य सही होइन जस्तो लाग्यो भने त्यसमा १० प्रतिशत थपेर भन्सारले जुनै बेला पनि किन्न सक्छ ।

यो अधिकार हुदाहुदै पनि यसलाई प्रयोग नगरेर सन्दर्भ मूल्यको विषय उठाइएको छ । नेपालले विश्व ब्यापार संगठन (डब्लुटीओ) को सदस्यता लिएको छ । डब्लुटीओको प्रावधान अनुसार भन्सार शुल्क घटाइदै लगिएको पनि छ । भन्सार शुल्क घटाए पनि हामी राजस्व बढाउन चाहन्छौं । यसैको लागि सन्दर्भ मूल्यको कुरा आएको हो । सन्दर्भ मूल्यको विषय ब्यवहारिक छैन । जस्तो कि अन्तराष्ट्रिय बजारमा कुनै बेला प्रतिब्यारेल ३० डलर रहेको पेट्रोलको मूल्य केही दिनमै बढेर १०० डलर पुगेको हुन्छ । अनि सन्दर्भ मूल्य कसरी लागू गर्ने ? अन्तराष्ट्रिय बजारमा स्टिल, आल्मुनियम जस्ता बस्तुहरुको मूल्य धेरै नै गतिशील हुने गरेको छ । परिस्थति, माग र आपूर्ति जस्ता विषयले यस्ता बस्तुहरुको मूल्य परिवर्तन गराइरहेको हुन्छ ।

सन्दर्भ मूल्यलाई मात्रै आधार मानेर यो बस्तु यही मूल्यमा छुटाउनु पर्छ भन्दा केही विकृति पनि भित्रिएको छ । हामी डब्लुटीओको सदस्य पनि हौं । तर, यहाँ ‘एन्टिडम्पिङ डूटी’ छैन । यसैलाई कारण देखाएर कुनै बेला भन्सार दर बढाउने गरिएको छ । यसमा पनि सन्दर्भ मूल्यलाई नै आधार मानिएको छ । तर, यो तरिका ठीक होइन । कारोबार मूल्यको साटो हाकीमको तजबिजमा देश चल्ने हो भने कानुनको केही मतलब नै भएन । यसले झन विकृति ल्याउछ । किनभने कुनै बस्तुको सन्दर्भ मूल्य कम छ भने यसले भोलिका दिनमा भ्याट लगाएत सबैमा विकृति ल्याउँछ ।

विभिन्न स्रोतबाट सरकारले संकलन गरेको सन्दर्भ मूल्यले न्यून वा अधिक विजकीकरणको समस्या ल्याउँछ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ?
अन्तराष्ट्रिय बजारमा बस्तुको मूल्य प्रत्येक हप्ता वा महिनामा परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । जस्तो कि अहिले अन्तराष्ट्रिय बजारमा दुधको मूल्य घटिरहेको छ । तर, सन्दर्भ मूल्य त पहिलाकै छ । पेट्रोलिय पदार्थको सन्दर्भ मूल्य बर्षमा एकचोटी बन्छ । तर, मूल्य त प्रत्येक दिनजसो नै परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । वास्तबमै भन्ने हो भने ब्यापारीले कर तिर्ने होइन । त्यो कर त उपभोक्ताले तिर्ने हो । अन्तराष्ट्रिय बजारमा कुनै बस्तुको मूल्य घट्यो भने त्यसको फाइदा नेपाली उपभोक्ताले लिन किन नपाउने ? हाम्रो संविधानले खुल्ला बजार अर्थतन्त्र अङ्गालेको छ । व्यापारिलाई कम मूल्यमा बस्तु ल्याएर बेच्न कानुनले नै अधिकार दिएको छ । खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा बस्तुको मूल्य बजारले नै तय गर्ने हो । सन्दर्भ मूल्यले नियन्त्रण गर्नु भएन ।

हामीले हाम्रो गुनासो, समस्या वा आफ्ना कुरा राजनीतिज्ञसँग राख्न नपाउने कारण के हो ? एउटा गरिबलाई त्यो अधिकार छ भने हामी समृद्ध बर्गलाई त्यो अधिकार छैन ? भुकम्पले घर भत्काइदियो, बनाइदेउ भनेर गरिबले भन्न पाउने तर हामीले उद्योगमा समस्या आउँदा भन्न नपाउने ? हामीले हाम्रो समस्या भन्दा अनैतिक हुने ? हामी जिम्मेवार नागरिक हैनौ ?

भारतबाट आयात गरिएका जीएसटी बिलमा केही नक्कली पनि भेटिए भन्न कर प्रशासनको गुनासो छ, यसमा आयातकर्ताकै दोष होइन र ?
एक जनाले गल्ती गर्यो भनेर सबैलाई एउटै रुपमा हेर्नु भएन । निजी क्षेत्रलाई सधै गाली गर्ने संस्कारको कारण यस्तो भएको हो । जस्तो कि नेपालको कूल आयात १ लाख करोड रुपैयाँको छ भने सबै नक्कली जीएसटी त छैनन् होला । कति प्रतिशत नक्कली जीएसटी बिल आयो भनेर अनुसन्धान गर्न सकिन्छ होला नि । त्यस्तो अनुसन्धान नगर्ने अनि निजी क्षेत्रलाई नै दोष दिने त गर्नुभएन । यो त एउटा बहाना मात्रै हो ।

तपाइ नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ, तपाइहरुको बुझाइ राज्यका जिम्मेवार निकायले उद्योगी व्यवसायीहरुको बदनाम गर्न खोजे भन्ने हो ?
नयाँ सरकार आएको छ । चुनाव भइसकेको छ । लामो राजनीतिक संक्रमणकालमा पनि राजस्व त घटेको थिएन । निजी क्षेत्रले विश्वसनीय ढंगबाट काम गरेका कारण त्यत्रो द्धन्द्धको समयमा पनि अपेक्षित राजस्व उठेको थियो । आजको दिनमा पनि ७० देखि ८० प्रतिशत रोजगारी र राजस्व निजी क्षेत्रले धानिरहेको छ । निजी क्षेत्रलाइ सधै पेल्ने, अनुगमनको नाममा दुःख मात्रै दिने र लगानी गर्नको लागि प्रोत्साहन नगर्ने हो भने मुलुक कसरी अगाडी बढ्छ ? निजी क्षेत्रको विकास र विस्तारबिना देशमा समृद्धि आउँछ, भन्ने कसैलाई लागेको छ भने बेग्लै कुरा हो । त्यही निजी क्षेत्रलाई अनुगमनको नाममा एउटै कुराको लागि अनुगमन भइरहेको हुन्छ ।

भन्सार, आन्तरिक राजस्व विभाग, महालेखा, उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, आपूर्ति मन्त्रालय लगायतका सबै निकायमा कर तिर्नु परेकै छ । सरकारी निकायले रोजगारी सिर्जना गराउनुको साटो राजस्वको नाममा आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ मात्र हेरेर निजी क्षेत्रमाथि पेलेको भरमा यो क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्न सक्छ ? यस्तो अबस्थामा बैंकमा वा सेयरमा लगानी गरेर ढुक्कसँग बस्नुको साटो कसले जोखिम मोलेर लगानी गर्छ ?

हो, हामी नाफामुलक हौं । यसोभन्न मलाई कुनै ग्लानी छैन । हामी त्यही नाफाबाट रोजगारी सिर्जना गर्छौं । नाफामुलक हुदैंमा हामी दोस्रो दर्जाको नागरिक पनि त भएनौं नि ।

नक्कली बिल मात्र हैन, सक्कली बिल कति आउँछ, त्यो पनि हेर्न पर्यो । नेपालको करको ‘इफिसेन्सी’ ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा बढी हो । यो तथ्य हो । अर्थ मन्त्रालयले नमानेर मात्र यस्तो भइरहेको छ । निजी क्षेत्रले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गरिरहेको छ ।

तपाइले राजनीतिक नेतृत्वप्रति नै गुनासो गर्नुभयो तर राजनीतिक नेतृत्व र उच्च ब्यापारिक बर्गको मिलेमतोमा अनियमितता हुन्छ भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि ?
हामी पनि यो देशको जनता हो कि होइन ? संविधानले हामीलाई बराबर अधिकार दिएको छ कि छैन ? हामीले हाम्रो गुनासो, समस्या वा आफ्ना कुरा राजनीतिज्ञसँग राख्न नपाउने कारण के हो ? एउटा गरिबलाई त्यो अधिकार छ भने हामी समृद्ध बर्गलाई त्यो अधिकार छैन ? भुकम्पले घर भत्काइदियो, बनाइदेउ भनेर गरिबले भन्न पाउने तर हामीले उद्योगमा समस्या आउँदा भन्न नपाउने ? हामीले हाम्रो समस्या भन्दा अनैतिक हुने ? हामी जिम्मेवार नागरिक हैनौ ?

हो, हामी नाफामुलक हौं । यसोभन्न मलाई कुनै ग्लानी छैन । हामी त्यही नाफाबाट रोजगारी सिर्जना गर्छौं । नाफामुलक हुदैंमा हामी दोस्रो दर्जाको नागरिक पनि त भएनौं नि । हामीले राजनीकर्मीलाई भेट्नै नपाउने होइन । मिडियाले पनि हामीलाई नाफामुलक भनेर धेरै पटक गाली गरेको छ । म प्रष्टसँग भन्छु कि हामी नाफामुलक नै हौं । त्यही नाफाबाट हामीले ८० प्रतिशत रोजगारीको पनि सिर्जना गरिरहेका छौं । कूल राजस्वमा ८० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको छ । यो भएको हामी नाफामुलक भएकैले हो । नाफा भएन भने हाम्रो अस्तित्व नै हुदैन । त्यसैले मैले साथीहरुलाई पनि नाफामुलक बन्नु र नाफा कमाउनु भनेको छु । नाफामुलक भन्दा लाज नमान्नु भनेको छु । ब्यवसाय गरेर नाफा कमाउनु हाम्रो धर्म हो ।

नयाँ सरकार गठनसँगै सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्धमा केही दरार उत्पन्न भएको महसुस गरिएको छ, निजी क्षेत्रले सधै स्थायी सरकारको वकालत गरेको थियो, स्थायी सरकार गठन हुने वित्तिकै निजी क्षेत्रबाट यो प्रकारको प्रतिक्रिया किन आएको हो ?
नेपालको इतिहासमा यति शक्तिशाली सरकार कहिल्यै आएको थिएन । अहिले सरकारले जे पनि गर्न सक्छ । हामीले सरकारलाई प्राथमिकता के हुनुपर्छ मात्रै भनिरहेको अबस्था हो । विकासमा हामी कहिल्यै केन्द्रीत हुन सकेनौं । भनेको जति विकास खर्च गर्न सकेनौं । हामीले आर्मी पढायौं, मानव विकास सुचकांक बढायौं तर पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकेनौं ।

हामीले १० लाख पर्यटक भित्र्याइसकेका छौं । यति पर्यटकबाट पनि हाम्रो कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशतको योगदान छ । यो संख्या बढाएर १५ लाख पुर्याउने भनेका छौं । संख्या बढ्यो भने त्यसको योगदान पनि बढ्छ । तर, अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको कारण अब एउटा पनि फ्लाइट थप्न सक्ने अबस्था छैन । जहाजै नबढेपछि पर्यटक कहाँबाट बढ्छन् ?

निजी क्षेत्रको कुरा हेर्नुभयो भने बेग्लै छ । उसले ५/६ वटा तारे होटल थपिसकेको छ । चन्द्रागिरी जस्तो प्रोजेक्ट आएको छ । अरु पनि लगानी भएको छ । नयाँ बिमानस्थल बन्न ४ वर्ष लाग्छ । राजमार्गको अबस्था दयनीय छ । सबै संसचना खत्तम भइसको छ । नाकाहरु विश्वमै साघुरा जस्ता छन् । यातायातमा धेरै खर्च गर्नुपर्छ । अब पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । समृद्धि देख्न चाहने हो भने यसको विकल्प छैन । हामीले स्थीर सरकारलाई यसो भन्न खोजेका मात्र हौं ।

सरकारी ढुकुटीमा पैसा छैन, सरकारको आम्दानीको स्रोत नै राजस्व हो, राजस्व बढाउँछु भन्दा असहमति जनाउनु पर्ने हो र ?
नयाँ राजनीतिक संरचनानले खर्च बढाउँछ । उत्पादक नहुने क्षेत्रमा समेत खर्च गर्नु पर्छ । प्रदेशमुख्य मन्त्री र मन्त्रीहरु नै चौरमा बसौं कि रेष्टुरेनटमा बसौं भन्ने अबस्थामा छन् । यस्तो बेलामा म संघीयतालाई स्विकारदिन, बढी खर्च हुन्छ भन्दा नकारात्मक हुन्छ । हामी संघीयतमा गइसकेका छौं । खर्च धान्नको लागि पनि अब राजस्व बढाउनतिर लाग्नु पर्छ । राजस्व वृद्धी गर्न २ वटा उपाय छन् । एउटा व्यापारमा वृद्धी गर्नुपर्छ, अर्को करको दायरा बढाउनु पर्छ । भएकोलाई मात्र पेलेर हुदैन । करको दायरा बढाउन हामी सहयोग गर्न तयार छौं । यो एक मात्र स्वस्थ उपाय हो । हाम्रो अर्थतन्त्र तल छ, अब विकासको गति बढाउन विदेशी लगानी, सापटी, पीपीपी मोडल जस्ता विकल्प अपनाउनु पर्नेछ । निजी क्षेत्रले नै एयरपोर्ट बनाउन सक्छ । निजी क्षेत्रलाई नै राजमार्ग बनाउन दिन सकिन्छ ।

चन्द्रागिरी स्वीस स्ट्याण्डर्डमा बनेको छ । त्यहाँ पुगेपछि निजी क्षेत्रले के गरेको रहेछ भनेर देखिन्छ । तर चन्द्रागिरी सडकमार्गबाट जानुभयो भने सरकारी क्षेत्रले कस्तो काम गरेको रहेछ भनेर भोग्नुहुन्छ । चन्द्रागिरीमा बस्दा निजी क्षेत्रले कस्तो काम गरेछ भनेर देख्नुहुन्छ ।

गिरिजाबाबुको सरकारको बेलामा भारतमाभन्दा पहिले स्कुल, बैंक, एयरपोर्ट सबै निजिकरण भएको थियो । त्यो बेला मानिसहरु सबै छक्क परेको अवस्था थियो । देशको आर्थिक बृद्धिदर १० प्रतिशत थियो । त्यो समय फेरि ल्याउनु पर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रले नाफा कमाउन सक्छन् भनेर नै लगानी गर्न दिनुपर्छ ।

तपाइले निजी क्षेत्रले विमानस्थलदेखि राजमार्ग बनाउनेसम्मको कुरा गर्नुभयो तर सुरुङमार्गको नमिठो उदाहरण पनि छ नि ?
हामी समीक्षा त गर्छौं, असफलतालाई नजिर पनि बनाउँछौं तर मोडल गलत भन्दा किन र कति गलत भनेर भन्दैनौं । सबै नकारात्मक रुपमा मात्रै भनेर हुदैँन । आज हामी काठमाडौंबाट गएर रारामा नुहाएर त्यही दिन काठमाडौं फकिर्न सक्छौं । यो निजी क्षेत्रको कारण भएको होइन र ? आन्तरिक उडानमा ९५ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको छ । बैंक, बीमा, स्कुलमा पाइभेट सेक्टरको योगदान देखिएको छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री विरामी हुदा प्राइभेट अस्पतालमा जानुहुन्छ । सरकारीमा किन जानुहुन्न ? किनभने निजी क्षेत्रले जस्तो अस्पताल बनाउन सक्यो, सरकारी क्षेत्रले त्यस्तो अस्पताल बनाउन सकेन । चन्द्रागिरी स्वीस स्ट्याण्डर्डमा बनेको छ । त्यहाँ पुगेपछि निजी क्षेत्रले के गरेको रहेछ भनेर देखिन्छ । तर चन्द्रागिरी सडकमार्गबाट जानुभयो भने सरकारी क्षेत्रले कस्तो काम गरेको रहेछ भनेर भोग्नुहुन्छ । चन्द्रागिरीमा बस्दा निजी क्षेत्रले कस्तो काम गरेछ भनेर देख्नुहुन्छ । त्यही चन्द्रागिरीबाट तल हेर्नुभयो भने अस्तब्यस्त सहर, धुवा र धुलो देख्नुहुन्छ । यो भनेको सरकारी क्षेत्रको काम हो । त्यसैले निजी क्षेत्रबाट भएका सानातिना कमजोरीलाई मात्रै नजिर बनाएर कुरा गर्नुभएन । सरकारी क्षेत्रबाट नभएका कामको पनि कुरा गर्नु पर्यो ।

हाम्रो सरकारले नै हामीलाई ब्यापार गर भनेको छ । सरकारलाई प्रत्येक बर्ष बढीभन्दा बढी राजस्व चाहिएको छ । उद्योगले आजको आजै राजस्व बढाएर दिन सक्दैन । ब्यापारले तत्कालै राजस्व बढाएर दिन्छ ।

नेपालमा ब्यापार मात्रै फस्टायो, निजी क्षेत्रले उद्योगमा ध्यान दिएन भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि ?
यो त परिस्थितिले सिर्जना गर्ने कुरा हो । हाम्रो सरकारले नै हामीलाई ब्यापार गर भनेको छ । सरकारलाई प्रत्येक बर्ष बढीभन्दा बढी राजस्व चाहिएको छ । उद्योगले आजको आजै राजस्व बढाएर दिन सक्दैन । ब्यापारले तत्कालै राजस्व बढाएर दिन्छ । हाम्रो अभिभावक भनेको सरकार हो । सरकारले नै हामीलाई ब्यापारतिर डोर्याएपछि हामी पनि त्यतै जान बाध्य भएका हौं । जुन दिन सरकारले उद्योगतिर निजी क्षेत्रलाई डोर्याउँछ त्यसदिन नै निजी क्षेत्र उद्योगतिर फर्कन्छ ।

अब के गर्ने त ?
मैले जम्मा ५ वटा काम हुन सके नेपालको अबस्था सुध्रने देखेको छु । पहिलो कुरा त सन्दर्भ विहिन भएका सहित कानुन सुधार गरेर लगानीमैत्री बनाउनु पर्यो । दोस्रो कुरा सरकारले युद्धस्तरमा पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु पर्यो । तेस्रो कुरा हाम्रो बैंकिङ क्षेत्र अहिले पनि उच्च आर्थिक बृद्धिको लागि तयार छैन । यसको लागि नेपाली बैंकले बिदेशबाट पुँजी ल्याउन पाउने बाटो खुलाउनु पर्यो । चौथो कुरा पूर्वाधारमा विदेशी लगानी भित्र्यान जे जस्ता कानुन बनाउनु पर्छ, त्यो तत्काल बनाउनु पर्यो । र, पाचौं कुरा निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण र प्रोत्साहन दिनु पर्यो । यी ५ काम हुन सक्यो भने आर्थिक समृद्धिको यात्रामा निजी क्षेत्रले साह्रै ठूलो योगदान दिन सक्छ ।