अर्थमन्त्री डा. खतिवडासँग प्रधानमन्त्री ओलीले किन खोसे यी महत्वपूर्ण दुई विभाग ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक बृत्तभन्दा बाहिरबाट डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाए । अर्थमन्त्रीको आकाक्षीको रुपमा रहेका पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेल, पार्टी सचिब तथा आफ्ना निकट सहयोगी प्रदीप ज्ञवाली, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई पाखा लगाएर ओलीले डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए ।

अर्थमन्त्रीलाई ढुकुटीको साँचो लिएका व्यक्तिका रुपमा समेत लिइने गरिन्छ । तर ओलीले ढुकुटीको साँचो नै जिम्मा दिएका डा. खतिवडाले सम्हाल्ने मन्त्रालय मातहतका दुई महत्वपूर्ण विभाग भने खोसेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्रालय मातहत रहदै आएका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग खोसेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले असाध्यै विश्वास गरेर अर्थमन्त्री बनाएका डा. खतिवडाको मन्त्रालय अन्तरगत रहदै आएका यी विभाग किन खोसे भन्ने चर्चा आर्थिक तथा राजनी्ितक बजारमा पछिल्लो समय विशेष चर्चामा छ ।

राज्यको ढुकुटीको साँचो नै जिम्मा लगाएर अर्थमन्त्री बनाएका डा खतिवडाले सम्हाल्ने मन्त्रालयबाट राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग झिकेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउनुको पछाडि केही रणनीतिक उद्देश्यहरु रहेका छन् ।
गत सोमबार अर्थात् फागुन १४ गते सरकार विस्तार भयो । सरकारका अर्थमन्त्रीका रुपमा डा. खतिवडालाई ल्याइयो । फागुन १६ गते बुधबार मन्त्रीपरिषद्को बैठक बस्यो ।

‘धन र पैसा कालो र सेतो हुन सक्दैन, कालो धनलाई पनि एक पटक मौका दिएर लगानीमा लगाउन सकिन्छ,’ ओलीले यसो भनेका थिए ।

‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४’ स्वीकृत गर्दै सो नियमावलीमार्फत मुलुकको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागदेखि राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने कार्य प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गरियो ।

महत्वपूर्ण अनुसन्धानमूलक निकायले अपेक्षाकृत प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि ओली नेतृत्वको सरकारले ती सबै निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेका दावी गरिएको छ । तर त्यसको पछाडि केही कारण र तथ्यहरु छन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन लगत्तै केपी ओलीले नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका प्रतिनिधिसँग सम्पत्ति शुद्धीकरणको बिषयमा एउटा विवादास्पद अभिब्यक्ति दिए ।

‘धन र पैसा कालो र सेतो हुन सक्दैन, कालो धनलाई पनि एक पटक मौका दिएर लगानीमा लगाउन सकिन्छ,’ ओलीले यसो भनेका थिए ।

उनले लकाुएर राखिएको कालोधन बाहिर ल्याउन एक पटक मौका दिइने बताए । उनले त्यति मात्रै भनेनन् । पैसा सेतो र कालो हुँदैन भन्दै पैसा पैसा हुने धारणा सार्बजनिक गरेका थिए । उनको यस्तो अभिव्यक्तिको विरोध भएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको बिषयमा प्रधानमन्त्रीले भने अनुसार अर्थमन्त्रीले काम नगरिदेलान कि भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई डर र प्रधानमन्त्रीले भने अनुसार काम गर्दा विगतमा आफूले लिएको अडानबाट चुक्नुपर्ने हो कि भन्ने डा. खतिवडालाई डर थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर रहेकै वखत डा. खतिवडाले ब्यापारी अजेयराज सुमार्गीको बिदेशबाट ल्याएको ३ अर्ब रुपैयाँ रोकिदिएका थिए । केही दिन पहिले सर्बाेच्च अदालतको आदेशले सुमार्गीको केही रकम उनले लिइसकेका छन् ।

सो समयमा डा खतिवडा मातहत रहेका निकायले नै सुमार्गीको रकम रोकिदिएको थियो । अहिले डा. खतिवडा अर्थमन्त्री बनेका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण र राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थमन्त्रालय अन्तरगत नै थियो ।

डा. खतिवडा अर्थमन्त्री बनेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको बिषयमा प्रधानमन्त्रीले भने अनुसार अर्थमन्त्रीले काम नगरिदेलान कि भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई डर र प्रधानमन्त्रीले भने अनुसार काम गर्दा विगतमा आफूले लिएको अडानबाट चुक्नुपर्ने हो कि भन्ने डा. खतिवडालाई डर थियो । यी दुई डरको बीचमा प्रधानमन्त्रीले यी दुई विभाग आफ्नो मातहत ल्याएपछि ‘सर्प पनि मर्ने,लट्ठी पनि नभाँचिने’ भने जस्तै ओलीले रणनीतिक रुपमा उक्त निर्णय गरेका हुन् ।

राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र कालोधन छानबिन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको ओलीको जिकिर छ ।

प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याइएको राजस्व अनुसन्धान विभागको स्थापना २०५० सालमा भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर राजस्व अनुसन्धान र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न उक्त विभागको स्थापना गरिएको हो ।

कर, राजस्व चुहावटको अनुसन्धान तहकिकात र कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पाएको उक्त वभागले आव ०६५÷६६ देखि भने गैरकर राजस्वमा समेत अनुसन्धान, तहकिकात र कारबाही गर्ने तथा विदेशी विनिमय अपचलन रोकथाम र नियन्त्रणको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । यस्तै राजस्व चुहावट एवं नियन्त्रण समेत सो विभागले गर्दै आएको थियो ।

विभागले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको भनिएपनि केही विवादास्पद व्यापारीको सहजताका लागि राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएको जानकारहरुको भनाइ छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्ने तथा अनुसन्धान गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि तोकिएको काम नगरेको दलिल गरिएको छ । तर सो विभागको प्रमुखको रुपमा पठाइने महानिर्देशक एक वर्ष भन्दा बढी समय सो कार्यालयमा बसेको उदाहरण बिरलै छ ।