१२९ वटा मलेप फारम खारेज हुने,१५४ वटा नयाँ बन्ने

काठमाडौं । सरकारी निकायको हिसाब राख्दा प्रयोग गरिने १२९ वटा मलेप फाराम खारेज हुने भएको छ ।

विगतमा एउटा मात्र रहेको सर्वसन्चित कोषलाई अब केन्द्र सरकार,प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरेर ७६१ वटा संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानले स्थानीय तह र प्रदेशलाई खर्च गर्ने अधिकार दिएसँगै सर्वसन्चित कोषहरु केन्द्र सरकारसँग एउटा,प्रदेश सरकारसँग ७ वटा तथा ७५३ वटा स्थानीय तहसँग हुने छन् ।

पेफाले पूर्व सचिव दुर्गानिधि शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले नयाँ संविधान अनुसार अहिले रहेका १२९ वटा मलेप फाराम खारेज गर्न सुझाव दिएको छ ।

अहिले सरकारी कार्यालयले हिसाब राख्दा २२० वटा फाराम प्रयोग गरेका छन् । संविधान अनुसार मलेप फारामलाई परिवर्तन गर्दा १२९ वटा फाराम खारेज गर्नुपर्ने देखिएको हो ।

समितिले अहिले रहेका १९ वटा मलेप फाराम परिमार्जन गर्नुपर्ने तथा २४ वटा यथावत राख्नुपर्ने सुझाव आएको छ । यस्तै १५४ वटा मलेप फाराम नयाँ बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।

पेफाले सोमबार मलेप फाराम परिवर्तन गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल कार्यक्रम राखेको छ ।

सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व(पेफा)का सदस्य सचिव मुराहरि निरौलाले छलफलले बताए ।

‘संघियता अनुसार मलेप फारामलाई संसोधन गर्नुपर्ने छ’,उनले भने,‘यसपछि सबै तहको सरकारले एउटै आधारमा कारोबारको लागत राख्न सक्छन्।’

संघियतासँगै आएका नयाँ कानून अनुसार धेरैवटा फाराम निस्कृय देखिएका छन् । कतिपय फारामहरु नयाँ ऐन आएपछि काम नलाग्ने अवस्थामा रहेका छन् ।

उदाहरणको लागि बिक्री कर सम्बन्धी फारामलाई लिन सकिन्छ । मुल्य अभिबृद्धि कर(भ्याट) कार्यान्वयनमा आएपछि बिक्री कर सम्बन्धी फाराम औचित्य छैन ।

‘बिक्री करजस्ता धेरैवटा मलेप फारामहरु अहिले रहेका छन्’पेफाका सदस्य सचिव निरौलाले थपे,‘अनावश्यक फाराम कार्यान्वयनमा हुने र चाहिने फाराम नहुँदा कारोबार प्रणाललिाई व्यवस्थित गर्न सकिएको थिएन।’

नयाँ व्यवस्था अनुसार मलेपका ११९ वटा फाराम हुने छन् । मलेप फाराम नयाँ बन्ने र अहिले भएको खारेज भएपछि विद्यालय तहदेखिको पाठ्यक्रम समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले लेखा व्यवसायमा विद्यालयत तहदेखि सरकारी लेखा व्यवसायको जानकारी दिन मलेप फारामको विषय पाठ्यक्रममा रहेको छ ।