बामगठबन्धनको सरकारसँग लगानीकर्तामा त्रास देखिएको छ

राजनीतिक र आर्थिक विषयमा तिखो टिप्पणी गर्ने अच्युत वाग्लेको विशेषता हो । विगतमा पत्रकारिता समेत गरेका वाग्लेले प्रधानमन्त्रीदेखि अख्तियार तथा केन्द्रीय बैंकमा समेत सल्लाहकारको भूमिकामा काम गरेका छन् । अर्थ राजनीतिको बारेमा जानकार वाग्लेसँग क्लिकमाण्डूका लागि आशीष ज्ञवालीले देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाको बारेमा गरेको कुराकानी:

देशको शोधानान्तर स्थिति घाटामा छ, बैंकसँग ऋण दिन पैसा छ्रैन, सरकारले ६ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब ऋण लिइसक्यो, के अर्थतन्त्र संकटमा गएको हो ?

रेमिट्यान्सले निम्ताउने आर्थिक जोखिम हाम्रोमा सधै नै थियो । अहिले कतार र साउदी अरबको विवाद तथा साउदी अरबमा भष्ट्रचार विरुद्ध चलाइएको अभियानले राजकुमारहरु पक्राउ पर्नेक्रम जारी छ । साउदी अरबमा उद्योग व्यवसाय गर्ने अधिकांश ब्यक्तिहरु यस्तै राजकुमारहरु हुन् ।

यस्तो कार्यले त्यहाँ काम गर्ने लाखौं मानिसको रोजगारीमा असर गर्छ । तेलको मुल्यको कारण खाडी मुलुकहरु संकटमा छन् । यो स्वभाविक जोखिम हो । हिजो हामीले जोखिम न्यूनिकरणमा के गर्ने भनेर तयारी गरेनौं । रेमिट्यान्स घट्नुमा अरुपनि कारण छन् । अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच विवाद छ । युद्ध नै भएमा दक्षिण कोरियाबाट आउने रेमिट्यान्स पनि घट्छ । यसले हामीलाई ‘डच डिजिज’को अवस्थामा पुर्याएको छ ।

विगत २/३ बर्षयता केन्द्रीय बैंक मौद्रिक अधिकारीको रुपमा असाध्यै तदर्थवादी देखिएको छ ।

रेमिट्यान्सको बृद्धिदर ऋणात्मक हुन थालेको छ । जसको कारण अहिले शोधानान्तर स्थिति घाटामा छ । विनियोजित बजेट खर्च गर्ने सरकारको क्षमता कमजोर भएको छ । शोधानान्तर अवस्था घाटामा जादैमा चिन्ता गरिहाल्नु पर्ने भन्ने होइन । कुनै समय घाटामा गएको हुन्छ । र, कुनै समय बचतमा हुन्छ । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा नेपाली अर्थतन्त्र संहाल्नै नसक्ने गरी तहसनहस भएको छैन ।

केही नक्कली कुराहरु पनि आएका छन् । जस्तो कि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको कुरा आएको छ । यो समस्या जम्मा ६ वटा बैंकहरुले सिर्जना गरेको समस्या हो । समग्रमा बैंकहरुमा तरलता संकटको अवस्था होइन । बैंकहरुले ऋण दिन सकेनन् भनेर कोकोहोलो मच्चाउनु त्यति राम्रो होइन । निजी क्षेत्रले आज मागेको ऋण ३ महिना पछाडि दियो भने पनि खासै फरक पर्दैन ।

अहिले अर्थिक विषयसँग सरोकार राख्ने संस्थाहरुको क्षयीकरण भएको छ । खासगरी अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्र गरी प्रमुख ३ वटा निकायमा संस्थागत क्षयीकरण भएको छ । विगत २/३ बर्षयता केन्द्रीय बैंक मौद्रिक अधिकारीको रुपमा असाध्यै तदर्थवादी देखिएको छ ।

खास क्षेत्रगत कुरा गर्दा रेमिटेन्सको बृद्धिदर घटेको छ । त्यो आउदै नआएर घटेको होइन । विदेशमा कमाएको पैसा उतैतिर पल्टी गर्ने खराब प्रवृत्ति देखिएको छ । जस्तो कि कसैले १ लाख डलर कमाएर उतै नेपालीलाई दिने र नेपालमा भने अनौपचारिक माध्यमबाट पठाउने जस्तो घातक काम हुन थालेको छ । यस्तो कार्यले अनौपचारिक पैसाले माग बढाएर आयात बृद्धि गर्ने तर औपचारिक प्रणालीमा विदेशी मुद्रा नदेखिने समस्या सिर्जना भयो । त्यस्तो पैसा नै घरजग्गादेखि सेयर बजारसम्ममा लगानी भएको छ । यस्तो लगानी सरकारले कसरी नियन्त्रण गर्छ, त्यसमा प्रष्टता छैन ।

प्रहरी नेटवर्कसँग कुरा नमिलेपछि प्रहरीले केही सय किलो सुन समाउने गरेको छ ।

अवैधानिक तरिकाबाट आउने सुनले ठूलो समस्या पारेको छ । यस्तो अबैध आयात कुन आयातनमा भित्रिएको छ भन्ने यकिन छैन । यस्तो सुन भुक्तानीको बैकल्पिक वस्तु, बचत र स्मग्लिङको रुपमा पनि प्रयोग भएको छ ।

अर्को पक्ष भनेको नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र फराकिलो ढंगले विस्तार भएको छ । यसलाई विस्तारै प्रणालीमा ल्याउनुपर्यो । ‘हर्नाडो साल्डो’को प्रिन्सिपल अनुसार त्यसलाई प्रणालीमा ल्याउन प्रयास गर्नुपर्यो । देशले आर्थिक दुर्गति भोगेको छ । यसमा मुख्य राजनीतिक दलहरु बसेर आर्थिक सुधारको लागि योग्य व्यक्तिलाई ठाउँ र अवसर दिनुपर्यो । यी व्यक्तिहरु अहिले एनजिओ र आइएनजिओमा छन्, उनीहरुको विज्ञतामा काम दिनुपर्यो ।

भनेपछि सरकारी संयन्त्रले काम नगरेर यस्तो अवस्था आएको हो ?

काम नगरेर होइन, यो सबै काम मिलोमतोमा भएको हो । जस्तो कि प्रहरी नेटवर्कसँग कुरा नमिलेपछि प्रहरीले केही सय किलो सुन समाउने गरेको छ । सुन तस्करीमा सनातन तरिकाबाट काम भएको छ भने त्यहाँ केही समस्या भएको छैन ।

यसको नेटवर्क दुबई, सिंगापुर, हङकङ, काठमाडौं हुदै दिल्लीसम्म पुगेको छ । यसमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने सरकारी निकायका अधिकारीहरुले मिलोमतोमा काम गरेका छन् । यो अवैध सुनको कारण सिर्जित एउटा समस्याको मात्र कुरा भयो । अर्थतन्त्रमा जहाँजहाँ समस्या छ, त्यस्ता ठाउमा इमान्दारीपूर्वक समाधान खोजिनु पर्छ ।

सरकार परिवर्तन हुन लागेको छ, बाम गठबन्धनको सरकार बन्दै छ, अब आउने सरकारले कसरी काम गर्नुपर्छ ?

जनता र बचतकर्ता विश्वास बढाउने काम बाम गठबन्धनका नेताहरुले गरेका छैनन् । ५ वर्ष सरकार चलाउँदा आर्थिक नीतिको मूल आधार यो हुने भन्ने प्रष्ट भनिएको छैन । कम्युनिष्टशैलीको सरकार चलाउने भनिएको छ । यस्तो शैलीमा निजी सम्पत्ति माथिको अधिकार के हुन्छ ? बैदेशिक लगानी के हुन्छ ? यसमा सशंकित भएका कारण लगानीकर्ताहरु सेयर बजारमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छैनन् ।

आर्थिक सुधारभन्दा उल्टो बाटो हिड्ने हो कि भन्ने लगानीकर्तामा त्रास रहेको कारण सेयर बजार घटिरहेको हो ।

बैदेशिक सहायता दिने देशहरुको कुरा गर्दा अब बन्ने सरकार चिनियाँ नीतिको एक प्रकारले दास हुन्छ भन्ने आधारले सहयोग नआउने सम्भावना छ । भारतको आखाँले नेपाललाई हेर्ने देशहरुले नेपाललाई गरेको थप सहयोगको प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयन नहुने अबस्था छ ।

यी गम्भिर विषयमा सरकार चलाउन तयार भएका व्यक्तिहरुले धेरै वास्ता गरेका छैनन् । ५ वर्षसम्मको लागि बन्ने नीति सांकेतिक रुपमा बाहिर ल्याउनुपर्ने हो, त्यो आएको छैन ।

बाम गठबन्धनले निजीकरणलाई गलत भन्दै आएको छ, अब गठबन्धन अहिलेसम्म अपनाउदै आइएको निजीकरणको नीतिबाट पछाडि फर्कने सम्भावना हुन्छ ?

बाम गठबन्धनले कांग्रेस सरकारले निजीकरण र उदारिकणको नाममा जथाभावी गरेको आरोप लगाएको छ । अहिले सेयर बजारमा देखिएको मन्दीको कारण बाम गठबन्धनको घोषणापत्रको कारणले पनि हो ।

आर्थिक सुधारभन्दा उल्टो बाटो हिड्ने हो कि भन्ने लगानीकर्तामा त्रास रहेको कारण सेयर बजार घटिरहेको हो । बाम गठबन्धनले दाबी गरे जस्तो उल्टो बाटो हिड्न सम्भव छैन ।बाम गठबन्धनले राजनीतिक र आर्थिक आदर्श मानेको चीनले उदार भएर निजीकरण, उदारिकरण र खुलापनलाई अगाडि लगिसकेको छ । बामगठबन्धनले नजानेर गरेको हो या हामी अझैपनि कम्युनिष्ट बन्न सक्छौ भनेर यस्तो कुरा गरेको हुन सक्छ, जुन सम्भब छैन ।

पछिल्लो समय नेपालमा औद्योगिकरण हुन नसक्नुको पछाडि निजीकरणलाई नै दोष दिन थालिएको छ, निजीकरण प्रक्रियामा हामी कही चुकेकै थियौं ?

हामी माओबादी युद्धको लहैलहैको पछाडि धेरै लाग्यौं । माओवादी युद्धले देशको अर्थतन्त्रलाई कतिवर्ष पछाडि पार्यो भनेर कसैले खोजिनीति गरेन । डराएर वा तथ्यांक नभएर वास्तविक कुरा भन्न कोही पनि तयार नभएको होला ।माओवादीको १० वर्षे युद्धले देश आर्थिक रुपमा ५० वर्ष पछाडि धकेलिएको छ । बैदेशिक लगानीको सम्भावनालाई निमिट्यान्न पारेको छ ।

अहिले हामीलाई चिनियाँ लगानी भए पुग्छ, भारतीय चाहिदैन भन्ने जसरी बहस भएको छ । यो पनि सिमित बहस हो । हिजो बेलायत अमेरिकाको लगानीको कुरा थियो । अहिले हाम्रो निर्भरता चीन र भारतमा सिमित हुने देखियो । यसमा पनि उनीहरुलाई मन लागे आउने र नलागे नआउने भन्ने जस्तो भयो ।

अहिले जस्तोखालको घोषणापत्र बामगठबन्धनले सार्बजनिक गरेको छ, यसले विश्व समुदायबाट नेपाललाई एक्ल्याउने छ । यो प्रबृत्तिमा सुधार भएन भने नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधार आउने छैन ।

निजी क्षेत्रका जोजो ब्यवसायीले कमाए, तिनीहरुले यहाँ लगानी गरेनन् । ठूला औद्योगिक घराना सबैले यहाँ कमाएका पैसा विदेशमा गएर लगानी गरे ।

मैले यसो भनिरहदा कम्युनिष्टहरुको विरोध गरे जस्तो लाग्ला । कम्युनिष्ट विचारधारा भनेको सबैजना सर्वहारा हुने भन्ने हो । सबै नागरिक सर्बहारा भएपछि सर्वहाराको अधिनायकत्व स्थापित हुने हो भन्ने दिशामा जान लागिएको जस्तो देखिएको छ । त्यसकारण अहिले नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या निजीकरण, उदारिकरण वा बजारिकरणले ल्याएको होइन ।

बजार अर्थब्यवस्थाप्रति हामीले अहिले नै प्रश्न गर्नुपर्ने अबस्था आएको पनि होइन । यो समस्या त माओबादीको १० बर्षे युद्धको कारण आएको हो । अझै यसको पीडा भोग्नुपर्ने मैले देखेको छु ।

नेपालमा वास्तविक निजी क्षेत्र छैन भन्ने प्रकारका टिप्पणी पनि सुनिने गरिएको छ, नेपालको निजी क्षेत्र पनि असफल भएकै हो ?

नेपालमा निजी क्षेत्र जन्मियो । हामीले त्यसलाई बचाएर राख्न सकेनौं । नियमन गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकार चुक्यो । नियम कानूनहरु भत्किएको कारण चुकेको हो । निजी क्षेत्रका जोजो ब्यवसायीले कमाए, तिनीहरुले यहाँ लगानी गरेनन् । ठूला औद्योगिक घराना सबैले यहाँ कमाएका पैसा विदेशमा गएर लगानी गरे । निजी क्षेत्रको सम्भावना नभएको होइन ।

कम्तीमा ५ वटा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गर्यो । एयरलाइन्स, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार र जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ । ५ वटा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले मन खोलेर लगानी गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रलाई हामीले विश्वासमा लिन सकेनौं ।

सरकारले खेल्नुपर्ने रेफ्रीको भूमिका खेल्न सकेन । नीतिगत प्रष्टता भएन । राजनीतिक नेतृत्व आर्थिक रुपमा पूर्णतः निरक्षर रह्यो । आफ्नो मान्छेलाई आर्थिक विषयसँग सरोकार राख्ने ठाउँमा जागिर दिने प्रवृत्ति हाबी भयो । यसबाट हामीले गर्नुपर्ने आर्थिक अनुसन्धान गर्न सकेनौं ।

नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने बस्तुको आयातदर पनि डरलाग्दो गरी बढेको छ, हामी नेपालमा केही पनि उत्पादनै गर्न नसक्ने अबस्थमा पुगेका हौं ?

रेमिट्यान्सको कारण व्यापार घाटा डरलाग्दो गरि बढेको छ । अति सामान्य खालका वस्तुपनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई तत्कालै कम गरेर हटाउन नसक्ने स्थितिमा हामी पुगेका छौ ।

हाम्रो काम गर्ने शैलीमा आमुल परिवर्तन भएको छ । नेपालमा खेतमा काम गरेर महिनाको २० हजार कमाउन छाडेर पैसा खर्च गरेर प्लेन चढेर विदेशमा काम गर्न जाने सोचको विकास भएको छ । यो चानेचुने सामाजिक अभ्यासले फर्काउन गाह्रो छ ।

सरकारमा भएका व्यक्तिहरु यसमा विज्ञको कुरा सुन्न चाहिरहेका छैनन् । अनुमान लगाएर मात्र सरकारले काम गरेको छ । संघीयताको विषयमा जानकार नभएकाको हातमा डाडुपन्यु छ ।

न्यूनतम उत्पाकत्व बढाउन धेरै असजिलो अवस्था छ । यतिका वर्षसम्म हामीले आयात घटाउने र निर्यात बढाउने विषयमा छलफल पनि गरेनौं ।

मेरो अनुभवले बताउन सक्ने एउटा कुरा राखौं । मैले नेताका बारेमा लेखेका लेखहरु हजारौ सेयर हुन्छ र अर्थतन्त्रको बारेमा लेखिएका लेख सेयर हुँदैनन् । अर्थतन्त्रको बारेमा हामीलाई चासो नै छैन ।

हामीले गर्न सक्ने कुराहरु पनि गरेनौ । हामीले भनेका ठूला आयोजनाको समयमा काम भएन । यसमा अख्तियार जस्ता निकाय पनि बसेर खर्च गर्नको लागि कसरी काम गर्ने भन्नेमा छलफल हुनुपर्यो । र, काम पनि हुनुपर्यो ।

अब देश संघीयता गयो, स्रोत व्यवस्थापन गर्न समस्या परिरहेको छ । अब यसबाट कसरी पार लगाउन सकिन्छ ?

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका २ वटा विधेयक बने । यी दुईवटा विधेयक एक आपसमा बाझिने गरि बनेका छन् । सरकारले पैसा दिने र खर्च गर्ने कुरा एक आपसमा बाझिने खालका बने । अहिले जिल्लाहरुमा जिल्ला समन्वयन समितिमा १५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यो स्थानीय स्रोत परिचालन गर्न दिएको रकम हो । जिल्ला समन्वय समितिलाई खर्च गर्ने अधिकार दिइएको छैन ।

अर्को स्थानीय निकायलाई सवा खर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसलाई कसरी खर्च गर्ने कुरा प्रस्ट छैन । संघीयता नयाँ व्यवस्था हो । यो प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेमा गर्दै सिक्दै जान्ने भन्ने बुझाई सरकारी अधिकारीको छ ।

सरकारमा भएका व्यक्तिहरु यसमा विज्ञको कुरा सुन्न चाहिरहेका छैनन् । अनुमान लगाएर मात्र सरकारले काम गरेको छ । संघीयताको विषयमा जानकार नभएकाको हातमा डाडुपन्यु छ । यो तरिकाले गएमा यसले धेरै ठूलो समस्या निम्ताउने छ । राजधानीको विवाद सामान्य देखिएको छ । खर्च गर्ने क्षमता र पैसाको सदुपयोगको कुरा धेरै गम्भिर हुने छ ।

स्थानीय तहमा गएको पैसा प्रभावकारी ढंगबाट खर्च गर्नुपर्यो । स्थानीय तहमा गएको पैसा खर्च गर्न सक्ने क्षमता स्थानीय तहले बनाउनु पर्यो । यसमा निर्वाचित प्रतिनिधिले सिक्नुपर्यो ।

अहिले बिकृत खालको औद्योगिकरणलाई प्रवद्र्धन गरेका छौं । अहिले सिमेन्टमा हामीले प्रगती गरेको भनेका छौ । क्लिङकर आयात गर्ने सिमेन्ट उद्योग खोलेका छौं ।

आएका विदेशी कम्पनीले नेपालमा नियम अनुसार कर पनि नतिर्ने र केही कम्पनीले कमाएको नाफा लैजादै हाम्रो अर्थतन्त्र नै डगमगाउने कस्तो अबस्था हो हाम्रो ?

मुख्य कुरा आर्थिक दर्शनको हो । यहाँ सेचुरेसन भयो भनेर चिन्ता लिनुपर्ने कुरा छैन । अहिले करको मुद्दा आएको सतहको कुरा हो । कर छल्न सिकाउने सरकारी अधिकारीहरु भए । हिजो नियामक निकायमा बस्ने र त्यो कम्पनीसँग साठगाठँ गर्ने र त्यो कम्पनीमा जागिर खान जानेले सिकाएको हो ।

कानुन सम्मत ढंगले कमाएको पैसा लाने भनेपछि रकममा हामीले टाउको दुखायौं । आकार हेरेर हामी बहस गरिराखेका छौं । विदेशी लगानीमा हाम्रो प्राथमिकता हुन सक्छन् । तर, लगानीकर्ताले पनि नाफा हेरेको हुन्छ । लगानीकर्ताको र लगानी गराउनेको स्वार्थ मिल्नुपर्छ । हामीसँग छनोटको अवस्था कम छ । हामीले सेवा क्षेत्रको तुलनामा ठूलो पूर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सक्नुपर्ने थियो ।

अहिले बिकृत खालको औद्योगिकरणलाई प्रवद्र्धन गरेका छौं । अहिले सिमेन्टमा हामीले प्रगती गरेको भनेका छौ । क्लिङकर आयात गर्ने सिमेन्ट उद्योग खोलेका छौं । हामी आयातमा निर्भर हुनुको पछाडि त्यस्तै खालका उद्योगको कारण हो । यहाँ कार्पेट र पश्मिना फस्टाएको थियो । कच्चा पदार्थ युरोपबाट आउने गरेको थियो । ब्याकवार्ड लिंकेज हुने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्यो । यहाँ उत्पादन हुने कुरा सोचेनौं । अब सरकार बनाउन लागेका दलको आर्थिक नीति प्रस्ट हुनुपर्यो ।