ऋण गरेर ध्यू खाने अबस्थामा हामी पुग्यौंः डा. रामशरण महत

पुस १८ गतेको तथ्यांक अनुसार सरकारसँग १४ अर्ब रुपैयाँ नगद मात्रै छ । बर्षको अन्तिमतिर उठाइने गरेको आन्तरिक ऋण पनि सरकारले ६ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेर १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ ऋण पनि उठाइसकेको छ । सरकारलाई नगद अभाब भएपछि आन्तरिक ऋण लिएको छ ।

देश संघीयतामा गइसकेको छ । यसको कार्यान्वयनको लागि कर्मचारी समायोजन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भइसकेको छ । कर्मचारी समायोजन गर्नको लागि २५ अर्ब रुपैयाँदेखि ४५ अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्ने देखिएको छ । यस्तै ७ वटा प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख तोक्ने वित्तिकै प्रतिप्रदेश १ अर्ब रुपैयाँको दरले ७ अर्ब रुपैयाँ त्यता पठाउनु पर्ने अबस्था छ । वडाप्रमुखदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका जनप्रतिनिधिलाई तलब वापतमात्रै बार्षिक ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्नेछ । यी सबै खर्च धान्न सक्ने अबस्था अहिले राज्यकोषमा भएको पैसाले देखिएको छैन । अब सरकारी कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनको लागि पनि ऋण लिनु पर्ने अबस्था आएको छ । यस्तो अबस्थामा देशको आर्थिक प्रणाली कसरी संचालन गर्नुपर्छ र कहाँ गल्ती भयो भन्ने जस्ता समसामयिक विषयमा अर्थबिद्, पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महतसँग गरिएको कुराकानीः

सरकारले ६ प्रतिशतसम्मको ब्याजमा १०९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिइसक्यो, सरकार ९५ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ, यस्तो अबस्थालाई तपाइले कसरी हेर्नुभएको छ ?
स्थानीय तहमा पैसा त गएको छ, तर काम गर्नको लागि आवश्यक जनशक्ति छैन । काम भइरहेको छैन । स्थानीय सरकारको अधिकार त छ, तर अधिकार अनुसार काम गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्यो । स्थानीय तहमा कर्मचारी पनि छैन, प्राविधिक पनि छैन र वित्तीय नियन्त्रण गर्ने कुनै अधिकारी पनि छैन । स्थानीय तहमा गएको पैसा केन्द्र सरकारले फिर्ता लिन सक्ने अबस्था अहिले छैन । केन्द्रलाई चाहिने पैसाको अभाब देखियो । अहिले त हामी ऋणम् कृत्वा घृतम् पिवेत् (ऋण गरेर घिउ खानु) को अबस्थामा छौं । वित्तीय रुपमा हामीलाई झन् कठिन दिनहरु आउँदैछन् । नेतृत्वमा बसेकाहरु सस्तो प्रचारबाजी र सस्तो खर्च गर्ने शिवाय कुनै काममा लागेका छैनन् । यो पनि बढाइ दिने, त्यो पनि बढाइ दिने बाहेकका कुनै काम भएको देखिदैन ।

सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन त सकिएला ?
ऋण गरेर खुवाउन त के फरक पर्छ र । ऋण लिने र भविष्यको पुस्तालाई बोझ बढाइ दिने काम हुन थालेको छ । जस्तो अहिल्यै १०९ अर्ब ऋण थपियो । यो ऋण त आगामी पुस्ताले तिर्नै पर्छ ।

ऋण गरेर कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउँदा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ र ?
यस्तो ऋणले अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान गर्दैन । दायित्व मात्रै बढाउँछ । राजस्व अभिबृद्धि, पुँजी निर्माण, ठूला परियोजना संचालन जस्ता कार्यमा ऋण लिए कुनै फरक पर्दैन । यसले राज्यको आम्दानी पनि बढाउथ्यो । तर, यहाँ त कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै ऋण लिन थालियो । यसले उपभोग बढाउँछ । हाम्रोमा आन्तरिक उत्पादन छैन । यसकारण उपभोग बढ्नु भनेको आयात बढ्नु हो । आयात बढ्दा ब्यापार घाटा झन बढेर गयो । अहिलेको प्रबृत्ति उपभोग बढाउने मात्रै देखिन्छ । विकास निर्माणको कुरा गर्ने, गफ गर्ने तर काम नगर्ने प्रबृत्ति देखिन्छ । यस्तो प्रबृत्तिले आर्थिक दुर्घटना निम्त्याउछ । अहिले हामी त्यही दुर्घटनाको प्रतिक्षामा छौं ।

वित्तीय रुपमा हामीलाई झन् कठिन दिनहरु आउँदैछन् । नेतृत्वमा बसेकाहरु सस्तो प्रचारबाजी र सस्तो खर्च गर्ने शिवाय कुनै काममा लागेका छैनन् । यो पनि बढाइ दिने, त्यो पनि बढाइ दिने बाहेकका कुनै काम भएको देखिदैन ।

प्रदेशिक संरचनाले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अझ कमजोर बनाउन लागेको हो ?
यसको साथसाथै वित्तीय अनुशासनमा नबस्दा यस्तो अबस्था आएको हो । हामी आर्थिक रुपमा मितब्यही हुनै खोजिरहेका छैनौं । हामीले ७ वटा प्रदेश बनायौं । यसले कतिवटा पद सिर्जना गर्यो ? त्यसको खर्च कहाँबाट ब्यवस्थापन गर्ने ? यस्ता विषयमा कसैले ध्यानै दिएन । कार्यालय थप्दैछौं । राजनीतिक आयोगहरु बढिरहेका छन् । सांसदहरुको संख्या हेर्नुस् । कार्यकारीको ब्यवस्था हेर्नुस् । संसाद संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन सक्ने भनिएको छ । जनप्रतिनिधिहरुको संख्या बढिरहेको छ । ती जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि राज्यकोषबाट तलब भत्ता दिनुपर्नेछ । स्थानीय निकायहरुलाई पनि ब्यापक बनाएको छ । यसले हामीलाई झन खर्चालु बनाएको छ । सांसदहरुको लागि मात्रै बार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ तलब भत्तामा खर्च हुन्छ भनिएको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कठिन अबस्थामा पुर्याउन सक्छ ।

काम गरेर मात्रै खान पाइन्छ, उद्यमशीलताको विकास गरेर मात्रै देशको आर्थिक क्षमता बढ्छ भन्ने मान्यतालाई जवरजस्ती गलत साबित गर्न खोजिदैछ ।

तपाइलाई सामाजिक सुरक्षामा खर्च नगर्ने अनुदार अर्थमन्त्रीको रुपमा चित्रित गर्ने गरिन्छ, राज्यकोष बचाइ राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताले नै तपाइ यति अनुदान बन्नुभएको थियो ?
सामाजिक सुरक्षा भनेको अन्धाधुन्द खर्च गर्ने कार्यक्रम होइन । यो त आम्दानीले धान्न सक्ने कार्यक्रम हुनुपर्छ । र, ‘तार्गेट ओरियन्टेड’ हुनुपर्छ । सबैलाई बराबर बाढ्ने भन्ने होइन । र, राष्ट्रको क्षमता अनुसार बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । ऋणम् कृत्वा घृतम् पिवेत् होइन, राज्यको क्षमता बढेपछि मात्रै यस्ता कार्यक्रमहरुमा खर्च बढाउनु पर्छ । जथाभाबी खर्च नगरौं भन्ने मेरो दर्शन हो ।

पुँजीगत खर्च बढाउन मैले कुनै कन्जुस्याइ गरिनँ । देशमा अहिले जति पनि ठूला परियोजना संचालनमा छन् ती सबै परियोजना म अर्थमन्त्री भएकै बेलामा सुरु भएका हुन् । जस्तो मध्यपहाडी लोकमार्ग, फाष्ट ट्रयाक, क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल म अर्थमन्त्री भएकै बेलामा सुरु भएका थिए । त्यसकारण मेरो प्रयास देशको आर्थिक क्षमता बढाउनमै केन्द्रीत थियो ।

देश अहिले जुन संकटमा परेको छ, यसबाट जोगिन सक्ने उपाय के हो ?
मैले पटक पटक भन्दै आएको छु कि कुरो होइन काम बढी गर्नुपर्यो । मेहेनत बढी गर्नुपर्यो । मेहेनत गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्यो । उद्यमशीलता बढाउनु पर्यो । अहिले हेर्नुस् त बिदाको दिन कति धेरै बढेका । काम गर्ने दिन बढाउनु पर्नेमा बिदाको दिन बढाउदै लगिएको छ । काम गरेर खाने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सित्तैमा बाढ्ने प्रबृत्ति बढेर गएको छ । काम गरेर मात्रै खान पाइन्छ, उद्यमशीलताको विकास गरेर मात्रै देशको आर्थिक क्षमता बढ्छ भन्ने मान्यतालाई जवरजस्ती गलत साबित गर्न खोजिदैछ ।

हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन यहाँ लगानी बढ्नु पर्छ । उत्पादन बढेपछि यहाँ उत्पादित बस्तु विदेश निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनु पर्छ । प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनको लागि हामीले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु पर्छ । लागनी अभिबृद्धि गर्नुपर्यो । मेहेनत गर्ने बानी बसाल्नु पर्यो । उद्यमशीलता बढाउनु पर्यो । सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग हुन दिनु भएन । सरकारी सम्पत्तिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्यो । सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउनु पर्यो । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन लाग्नु पर्यो । तर यहाँ सबै उल्टो भइरहेको छ । त्यसकारण अबको दिन झन कठिन मैले देखेको छु । ऋण गरेर कर्मचारीलाई तलब खुवाएको भरमा हामी सही बाटोमा अगाडि बढ्न सक्दैनौं । हामीले विकासको सस्कृति बसाल्नु पर्यो । तर, यहाँ राजनीतिको संस्कार बढी भयो । यो गलत हो ।