सरकारी ढुकुटी रित्तियो, गम्भीर आर्थिक संकटको संकेत

काठमाडौं । सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन पनि ऋण खोज्नुपर्ने अबस्था सिर्जना भएको छ । कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन नगद अभाब भएपछि सरकारले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिना नसकिदै १ खर्ब ९ रुपैयाँभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ ।

सरकारले लिएको आन्तरिक ऋण र पुस १८ गतेसम्म संकलन भएको राजस्व गरी सरकारसँग अब १४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बाँकी छ । सरकारको आम्दानी भनेको राजस्व, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदान मात्रै हो । सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा बिदेशी ऋण र अनुदान प्राप्त गरेको छैन ।

सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पुस १८ गते सरकार ९५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ घाटामा छ । यस्तो घाटामा सरकारले लिएको १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण घटाउँदा अब सरकारसँग १४ अर्ब रुपैयाँ बाँकी हुने देखिएको हो ।

सरकारसँग अहिले नै आफ्ना कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउने समेत पैसा नभएपनि थप खर्च भने गर्नै पर्ने बाध्यकारी अबस्था छ । संविधान अनुसार कर्मचारीलाई समायोजन गरेर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने छ । सो अनुसार कर्मचारी समायोजन विधेयक पास पनि भयो । र, राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चरणमा पुगेको छ ।

कर्मचारी समायोजन विधेयकमा २० वर्ष अवधी पूरा गरेर ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकासमा जान चाहेमा एकमुस्ट ७ वर्ष अबधिको पेन्सन दिइने उल्लेख छ । कर्मचारी समायोजन गर्नको लागि यो शर्त कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

यसरी कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अबकाश दिन २५ अर्ब रुपैयाँदेखि ४५ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने अनुमान अर्थमन्त्रालयको छ । समायोजन विधयेकको गरेको ब्यवस्था अनुसार अबकाशमा जान योग्य करिब २२ हजार कर्मचारी छन् । कर्मचारी अवकाशको लागि रकम अभाब भएमा समायोजन विधयेक कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने देखिएको छ ।

अहिले अर्थमन्त्रालयका उच्च सरकारी अधिकारीको टाउको दुखाई नै स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने भएको छ । ६ महिनाको अवधीमा भएका स्थानीय तह, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सरकारको चालु खर्चको ग्राफ बढाइदिएको छ । त्यसमाथि सरकारले निर्वाचनको लागि गर्ने पपुलिस्ट निर्णय तथा नेपाल प्रहरी तथा ससत्र प्रहरीमा थप्न लागेका पदले थप आर्थिक भार बढाएको छ ।

नयाँ कार्यक्रमबिना यो वर्ष १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बजेट आएको थियो । जसमा चालुको लागि ८ खर्ब, विकासलाई ३ खर्ब ३३ अर्ब तथा वित्तीय व्यवस्थाका लागि १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ थियो ।

यो बजेटमध्ये स्थानीय तहमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट गएको छ । स्थानीय तहमा गएको बजेट प्राविधिक र कर्मचारीको अभाबमा खर्च नहुने र केन्द्रमा रकम अभाव हुने गम्भीर आर्थिक ब्यवस्थापकीय समस्या देखिएको पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महत बताउँछन् ।

पुस १८ गतेसम्ममा सरकारले ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पुँजीगत तर्फ ४१ अर्ब तथा वित्तीय व्यवस्था ऋण तिर्नको लागि १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

विकास खर्च नभएको हुँदा बैदेशिक ऋण र अनुदानबाट आउने रकम यो वर्षको लागि आएको छैन । अघिल्लो वर्षको शोधभर्ना लिन बाँकी रहेको १७ अर्ब बिदेशी अनुदान र १९ अर्ब रुपैयाँ ऋणको रकम आएको छ ।

पुस मसान्तसम्म लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन भएपनि खर्च व्यवस्थापन गर्नको लागि नसकिने स्थिति आएको अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

‘निर्वाचन भएपछि पनि सरकारले दायित्व सिर्जना हुने कार्यक्रमहरु थपेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘सरकारले निर्णय गरिसकेका नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजको लागि पैसा दिने, सेनाको जहाज र हेलिकप्टरको खरिदको लागि पैसा दिदा ढुकुटीमा केही पनि बाँकी रहदैन ।’

अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु २०७२ मा गएको जस्तो भूकम्प तथा प्रलय आउँदा सरकारलाई खर्चको लागि रकम नै नभएको बताउँछन् ।

‘यो वर्ष सिर्जना हुने चालु खर्चलाई धान्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ अर्थमन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘सरकारी खातामा पैसा नभएको विषयमा सरकारमा रहेका र आउन लागेका दलहरु जिम्मेवार देखिएनन् ।’

प्रदेशको अस्थाई मुकाम तोकेसँगै सरकारले हरेक प्रदेशलाई १ अर्बको दरले ७ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्नुपर्छ । सात प्रदेशलाई ७ अर्ब रुपैयाँ तत्काल निकासा दिने हो भने सरकारसँग अब ७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बाँकी रहन्छ ।

पुस मसान्तसम्मको राजस्व संकलनको स्थिति हेरेर राष्ट्र बैंकसँग ओभरड्राफ्ट लिनुपर्ने निर्णय गर्नुपर्ने तयारीमा अर्थमन्त्रालय लागेको छ । अहिलेको स्थिति हेर्दा राष्ट्र बैंकसँग ओभरड्राफ्ट लिनुपर्ने अवस्था आएको बुझाई अर्थमन्त्रालयको छ ।