तामाकोसी आयोजना बन्न नदिने षड्यन्त्र भइरहेको सांसदहरूको शङ्का

काठमाडौँ । दोलखाका सांसदहरुले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सेयर मोडालिटी परिवर्तन हुन नसक्ने बताएका छन् ।

दोलखाका सांसदहरु पशुपति चौलगार्इं, आनन्दप्रसाद पोखरेल र पार्वत गुरुङले आज संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सेयरसम्बन्धी हकदार सर्वसाधारण नागरिक रहेको हुँदा त्यसको मोडालिडी परिवर्तन हुन नसक्ने दाबी गरेका हुन् ।

दुई साताअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सो आयोजनाको स्थलगत भ्रमण गरेपछि आयोजनाको रु ११ अर्ब बराबरको सेयर माओवादी पूर्व लडाकु, अति विपन्न तथा सहिद र बेपत्ता परिवारलाई वितरण गर्ने तयारी भैरहेको बताएपछि तीन सांसदले आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।

पूर्व मन्त्री तथा दोलखा क्षेत्र नं २ का सांसद आनन्दप्रसाद पोखरेलले आयोजना बन्न नदिने षड्यन्त्र भइरहेको आशङ्का व्यक्त गर्दै आयोजना निर्माणका क्रममा बनेका सेयरसम्बन्धी संरचना परिवर्तन हुनै नसक्ने बताए ।

उनले कुनै पनि वित्तीय ऐन, नियम र कानुनले आयोजनाको सेयरसम्बन्धी अवधारणा परिवर्तन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै आयोजना बिथोल्ने गरी द्वन्द्वको विजारोपण गर्न लागेको आरोप पनि लगाए ।

नेकपा (एमाले)का पोलिटब्युरो सदस्य एवम् सांसद पशुपति चौलागार्इंले राज्यले आयोजनासँग आठ प्रतिशत ब्याज दिने गरी भएको लगानीको सेयर कुनै राजनीतिक दलका सङ्घ सङ्गठनलाई दिने आधार नै नभएको उल्लेख गरे ।

सांसद पार्वत गुरुङले माओवादी पूर्व लडाकुलाई सेयर वितरण गर्ने हल्ला फिजाएर सरकारले माओवादी पूर्व लडाकुलाई अल्मल्याउन खोजेको टिप्पणी गरे ।

ऐन, नियम, कानुन कुनै पनि दृष्टिले आयोजनाको सेयर कसैलाई पनि दिन नमिल्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

तीन सांसदले संयुक्त रुपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सेयरसम्बन्धी अवधारणालाई गलत ढङ्गले बुझाउन माओवादी नेतृत्वको सरकार लागिपरेकाले त्यस्तो हर्कत सफल हुन नदिन सबैमा आग्रह गरिएको छ ।

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र पहिलो आयोजना हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्जय कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, दोलखाली जनताको १० र सर्वसाधारण नागरिकको १५ प्रतिशत सेयरमा यो आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि सबै दलले साझा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन । भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीका कारण आयोजनाको निर्माण कार्यमा केही ढिलाइ भए पनि २०७५ सालभित्र यो आयोजना सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना निर्माण गरिसक्दा यस्तो लागत खर्च रु ५७ अर्ब पुग्ने आयोजनाले अनुमान पनि गरेको छ ।  रासस